बता दें कि 26 प्रतिशत राजस्व साझा करने के  फॉर्मूले को बीसीसीआई की सामान्य इकाई ने 2001 में हरी झंडी दी थी, जिसे 2004 में बीसीसीआई अध्यक्ष जगमोहन डालमिया ने अनिल कुंबले और राहुल द्रविड़ से गंभीर विचार के बाद लागू किया था। इस 26 प्रतिशत को तीन हिस्सों में बांटा गया है। 13 प्रतिशत हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटरों को, 10।6 प्रतिशत हिस्सा घरेलू क्रिकेट खेलने वाले क्रिकेटरों और शेष हिस्सा महिलाओं व जूनियर खिलाड़ियों के लिए रखा गया था।

हालांकि, सूत्रों के मुताबिक बीसीसीआई 70 प्रतिशत कुल आमदनी राज्य संघो को भेजता है। वो खिलाड़ियों को कुल आय के 30 प्रतिशत में से 26 प्रतिशत देता है जबकि फॉर्मूले के मुताबिक उसे 100 प्रतिशत कुल आय का 26 प्रतिशत खिलाड़ियों को देना चाहिए। जो भी आय बचती है, उसका इस्तेमाल स्टेडियम निर्माण, और बोर्ड की अन्य गतिविधियों में उपयोग करना होती है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति ने यह भी पाया कि खिलाड़ियों को स्पांसरशिप अधिकारों और आईसीसी इवेंट्स में हिस्सा लेने के छोटे प्रतिशत का ही भुगतान किया जाता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, ‘सीओए इस फॉर्मूले को लंबे समय से बदलने की कोशिश कर रहा है ताकि खिलाड़ियों को ज्यादा हिस्सा मिले, लेकिन कोई सदस्य इसमें रूचि नहीं दिखा रहा है। क्रिकेटर्स को छोटा हिस्सा मिल रहा है। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि बोर्ड सदस्य जो 70 प्रतिशत खर्च कर रहे हैं उसकी जानकारी सीओए से साझा नहीं कर रहे हैं। जब भी सीओए इस मामले में हस्तक्षेप करता है तो वो कहते हैं कि यह उनके रुपए हैं।’