केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी है। सरकार ने हाउस बिल्डिंग एडवांस पर ब्याज दर को 8.5 फीसद से घटाकर 7.9 फीसद करने का फैसला किया है।

ऐसा माना जा रहा है कि हाउसिंग सेक्टर में डिमांड को बढ़ाने के लिए सरकार ने यह निर्णय किया है। एक एजेंसी की खबर के मुताबिक ब्याज की नई दरें एक अक्टूबर से प्रभावी हो गई हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल में इस संबंध में घोषणा की थी।

यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टी ने कहा है, ”सरकारी कर्मचारियों के लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस पर ब्याज दर को 8.5 फीसद से घटाकर 7.9 फीसद कर दिया गया है। यह कमी एक साल के लिए की गई है और इस बात से कोई मतलब नहीं है कि लोन की अवधि क्या थी।” 

पिछले महीने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि हाउस बिल्डिंग एडवांस पर ब्याज दर में कटौती की जाएगी। 

उन्होंने कहा था, ”घरों की डिमांड में सरकारी कर्मचारियों की हिस्सेदारी बहुत बड़ी होती है। इससे (ब्याज दर में कमी से) सरकारी कर्मचारियों के नए घर खरीदने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।”