दिल्ली की केजरीवाल सरकार (Kejriwal Government) ने एमसीडी स्कूलों (MCD Schools) की व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए हैं. एमसीडी (MCD) स्कूलों में शिक्षकों को वेतन और छात्रों को किताबें नहीं मिलने पर दिल्ली के डिप्टी सीए मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने नाराजगी जाहिर की है. सिसोदिया ने इसको लेकर प्रिंसिपल सेक्रेट्री शहरी विकास मंत्रालय को पत्र लिखा है. सिसोदिया ने पत्र में लिखा है कि दिल्ली नगर निगम अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी निभाने में नाकाम है तो शहरी विकास विभाग कदम उठाए. एमसीडी स्कूलों को अब शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार टेक ओवर करे’

एमसीडी स्कूल की व्यवस्था ठीक नहीं!
सिसोदिया ने पत्र में आगे लिखा है कि दिल्ली सरकार की तरफ से जारी अनुदान को नगर निगम दूसरे कामों में डायवर्ट कर देती है. इसलिए अच्छा होगा कि अगर इतना बड़ा अनुदान नगर निगमों को देने की बजाय दिल्ली सरकार का शिक्षा निदेशालय स्कूलों को टेकओवर कर ले और सीधा वही चलाए’

तीनों नगर निगमों को 853 करोड़ रुपये मिले

मनीष सिसोदिया के मुताबिक दिल्ली सरकार ने प्राथमिक शिक्षा के लिए तीनों नगर निगमों को 853 करोड़ रुपये दिए हैं. इसमें सबसे बड़ा हिस्सा यानी 393.3 करोड रुपए उत्तरी दिल्ली नगर निगम को दिए गए हैं. मनीष सिसोदिया ने आदेश दिए हैं कि तुरंत शिक्षकों को वेतन और छात्रों को मुफ्त किताबें दी जाएं और इस बारे में एक्शन टेकन रिपोर्ट उन्हें जल्द से जल्द भेजी जाए.