पीठ ने राज्य सरकार से ताजा स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा और अगले साल जनवरी के पहले सप्ताह में सुनवाई तय की। बता दें कि पीठ बॉम्बे हाई कोर्ट की हेरिटेज बिल्डिंग और हाई कोर्ट के लिए अतिरिक्त जमीन आवंटन शीर्षक वाले स्वतः संज्ञान मामले पर सुनवाई कर रही थी।

महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह मुंबई के बांद्रा क्षेत्र में बॉम्बे हाईकोर्ट के नए भवन परिसर के निर्माण के लिए जमीन की अगली किश्त दिसंबर तक सौंप देगी। राज्य सरकार ने मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस बीआर गवई और जेबी पारदीवाला की विशेष अदालत को यह सूचित किया कि उन्हें अभी तक दक्षिण मुंबई में एयर इंडिया भवन का कब्जा नहीं मिला है , जहां बॉम्बे हाई कोर्ट शिफ्ट करने का प्रस्ताव दिया गया था।

राज्य सरकार ने कहा कि 30.16 एकड़ जमीन का अधिकार चरणबद्ध तरीके से सौप दिया जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि 4.39 एकड़ की किश्त पहले ही दी जा चुकी है। दिसंबर तक अगली किश्त सौंप दी जाएगी। राज्य सरकार के एडवोकेट जनरल बीरेंद्र सर्राफ ने कहा, बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली जजों की समिति ने इस मुद्दे से निपटने के लिए राज्य के अधिकारियों के साथ अगली बैठक 12-13 नवंबर को तय की है। उन्होंने बताया कि बिल्डिंग प्रोजेक्ट के लिए मीटिंग कंसल्टेंट की भर्ती भी की जा रही है। पीडब्ल्यूडी इमारत की मरम्मत पर उन्होंने कहा कि स्ट्रक्चरल ऑडिट कराना होगा।

पीठ ने राज्य सरकार से ताजा स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा और अगले साल जनवरी के पहले सप्ताह में सुनवाई तय की। बता दें कि पीठ बॉम्बे हाईकोर्ट की हेरिटेज बिल्डिंग और हाई कोर्ट के लिए अतिरिक्त जमीन आवंटन शीर्षक वाले स्वतः संज्ञान मामले पर सुनवाई कर रही थी। बॉम्बे हाईकोर्ट की स्थापना 16अगस्त 1982 में की गई थी। यह फ्लोरा फाउंटेन के पास एक बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग पर स्थित है, जिस पर कोर्ट ने 1978 से कब्जा कर रखा है। सुरक्षा और अधिक स्थान की आवश्यकता को देखते हुए हाई कोर्ट के नए परिसर को बांद्रा में स्थानांतरित किया जा रहा है।

बॉम्बे हाईकोर्ट की मुख्य पीठ मुंबई में, जबकि नागपुर, औरंगाबाद के गोवा में भी इसकी पीठ हैं। केंद्र शासित प्रदेशों दादर और नागर हवेली एवं दमन व दीव भी हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। हाईकोर्ट के नये परिसर में विशाल अदालत कक्ष, न्यायाधीशों और रजिस्ट्री कर्मियों के लिए कक्ष, एक मध्यस्थता केंद्र, एक सभागार, पुस्तकालय तथा कर्मचारियों, वकीलों और वादियों के लिए अनेक सुविधाएं होंगी। बॉम्बे हाईकोर्ट में जजों की स्वीकृत संख्या 94 है। हालांकि, मौजूदा समय में उच्च न्यायालय में जजों की संख्या 66 ही है।