रेलवे छोटे स्टेशनों पर अनारक्षित टिकटिंग सिस्टम (यूटीएस) से जनरल टिकटों की बिक्री के लिए बेरोजगार युवाओं को तैनात करेगा। इन स्टेशनों पर गत्ते वाले टिकटों की बिक्री भी बंद होगी। रेलवे के इस फैसले से बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा। प्रायोगिक तौर पर दक्षिण रेलवे में यूटीएस से जनरल टिकट की बिक्री शुरू की गई है। 

रेलवे बोर्ड से14 मई को जारी अधिसूचना में सभी जोनल महाप्रबंधकों को इस पर काम करने का निर्देश दिया है। देशभर में ऐसे करीब 2300 छोटे स्टेशन हैं जहां कंप्यूटर लगाने, बिजली का समुचित प्रबंधन करने और इंटरनेट सेवा का इंतजाम किया जाएगा। रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि यूटीएस व्यवस्था लागू करने के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके तहत रेलवे की ओर से हाल्ट ठेकेदार व हाल्ट एजेंट तैनात किए जांएगे। हाल्ट के नजदीक स्थित बड़े रेलवे स्टेशन कॉमर्शियल सुपरवाइजर की निगरानी में एजेंट टिकट का प्रिंट निकालेंगे और उस पर रबर स्टांप लगाएंगे। स्टांप में यात्रा की तारीख, समय, दिशा, दूरी आदि का जिक्र होगा। टिकट रोल रेलवे मुहैया कराएगी। अधिकारियों ने कहा कि गत्ते वाले टिकट की अपेक्षा यूटीएस से जनरल टिकट की बिक्री में खर्च कम होगा।

नई दिल्ली:  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने देश में युवाओं से वादा किया था कि कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद से लगातार सरकार देश में रोजगार को बढ़ाने के लिए काम कर रही है। और अब सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है कि अगले एक साल में करीब 2.80 लाख लोगों के नौकरी दी जाएगी।

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केंद्र सरकार ने करीब 2.80 लाख कर्मचारियों की बहाली के लिए बजट मुहैया करवा दिया है। इससे स्पष्ट है केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत पुलिस बल और टैक्स अधिकारियों की संख्या बढ़ने वाली है। 2.80 लाख नई भर्तियों में 1.80 लाख भर्तियां पुलिस, आयकर, सीमा एवं उत्पाद शुल्क विभागों के लिए होंगी।

मार्च 2016 में केंद्र सरकार के कुल 55 विभागों और मंत्रालयों में 32.84 लाख स्टाफ कार्यरत थे। इनमें रेलवे के 13.31 लाख कर्मचारी भी शामिल हैं, लेकिन इस आंकड़े में डिफेंस फोर्सेज शामिल नहीं हैं। अगर भर्ती का लक्ष्य हासिल कर लिया गया तो अगले एक साल में यानी मार्च 2018 तक केंद्रीय कर्मियों की तादाद बढ़कर 35.67 लाख हो जाएगी।

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सरकार की नजर में कानून लागू कराने वाली एजेंसियों को मजबूती करना प्राथमिकता है, क्योंकि पुलिस बलों (केंद्रीय अर्धसैनिक बल और दिल्ली पुलिस) का विस्तार कर इनकी मौजूदा तादाद 10.07 से बढ़ाकर मार्च 2018 तक 11.13 लाख करने के लिए बजट आवंटित हो चुका है। नोटबंदी के बाद काले धन के खिलाफ अभियान में शामिल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की मौजूदा ताकत 46 हजार से बढ़कर मार्च 2018 तक 80 हजार होने की उम्मीद की जा रही है।

बजट अनेक्शर्स में ‘सरकारी तंत्र की अनुमानित ताकत’ की समीक्षा से पता चलता है कि रेलवे की श्रम शक्ति में बदलाव की जरूरत महसूसी नहीं की गई है। यह 2015 से 2018 के दौरान रक्षा से इतर सबसे बड़ी तादाद वाले कर्मचारियों का विभाग है। इधर, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, मंत्रिमंडल सचिवालय जैसे विभागों के साथ-साथ सूचना एवं प्रसारण तथा विदेश मंत्रालयों में भी स्टाफ की तादाद बढ़ाने का लक्ष्य है।