बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में उत्कृष्ट चुनाव प्रबंधन, आईटी आधारित नवाचार, मजबूत सुरक्षा व्यवस्था और शांतिपूर्ण मतदान के लिए समस्तीपुर का चयन किया गया है। डीएम रोशन कुशवाहा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगी।

समस्तीपुर बेहतर चुनाव प्रबंधन और सूचना प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग से शांतिपूर्ण विधानसभा चुनाव संपन्न कराने के लिए समस्तीपुर के डीएम रोशन कुशवाहा को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। यह जिले के लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि चुनाव प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है।

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में उत्कृष्ट चुनाव प्रबंधन के लिए समस्तीपुर का चयन किया गया है, जिसमें डीएम रोशन कुशवाहा को माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों सम्मान प्राप्त होगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जिले के उत्कृष्ट प्रदर्शन, बेहतर प्रबंधन, आईटी आधारित पहल, सुरक्षा व्यवस्था और चुनाव संचालन में किए गए नवाचारों को मान्यता देते हुए यह राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जा रहा है।

यह सम्मान राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2026 के अवसर पर माननीय राष्ट्रपति द्वारा जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा को प्रदान किया जाएगा। यह पुरस्कार भारतीय चुनाव प्रणाली की भव्यता, चुनाव सुधार, तकनीकी प्रगति और चुनाव प्रबंधन में किए गए नवीन प्रयोगों को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर प्रदान किया जाता है। इस संबंध में डीएम रोशन कुशवाहा ने कहा कि यह सम्मान किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे जिले का सम्मान है। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया में सहयोग देने वाले सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और आम नागरिकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह उपलब्धि सभी के सामूहिक प्रयास का परिणाम है।

भाजपा में ‘कार्यकारी’ के रास्ते राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं नितिन नवीन। अब राजद की चर्चा शुरू होने वाली है। खूब चर्चा है कि लालू प्रसाद यादव अपनी ‘अंतिम शक्ति’ भी छोटे बेटे तेजस्वी यादव को सौंप देंगे। लेकिन, क्या यह संभव है?

बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बिहार के दोनों बड़े क्षेत्रीय दलों में कुछ होगा, यह आसार थे। लेकिन, बाजी भारतीय जनता पार्टी ने मारी। भाजपा ने अपने एक युवा विधायक नितिन नवीन को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर सारी चर्चाएं अपने खाते में कर लीं। कांग्रेस की चर्चा उसके सभी छह विधायकों के भविष्य को लेकर शुरू से चल रही। जनता दल यूनाईटेड में अगली पीढ़ी की चर्चा थी, लेकिन कई और भी बातें आईं। वैसे, अब सुर्खियों में आने वाला है लालू प्रसाद यादव का राष्ट्रीय जनता दल। चर्चा है कि लालू प्रसाद यादव अपना हाथ काटने को तैयार हो गए हैं। ऐसा न तो लालू ने कहा है और न तेजस्वी यादव ने, लेकिन चर्चा-ए-आम है। इस खबर में लालू की पुरानी कहानी और नई संभावना को खुलकर जानें-समझें।

सबक सीख चुके लालू क्या फिर करेंगे गलती?
बिहार की राजनीति में लंबे समय तक ‘किंग मेकर’ कहलाने वाले लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल में पिछले साल एक जमाने के ‘सुपर सीएम’ की एंट्री हुई थी। नाम है- रंजन प्रसाद यादव। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी जगह मिली। वह मौजूदा राजद में कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन जब लालू प्रसाद यादव का जलवा था तो रंजन प्रसाद यादव भी रौ में थे। लालू प्रसाद यादव जब चारा घोटाला मामले में जेल जा रहे थे तो उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया था। एक घरेलू और अशिक्षित महिला सीधे सीएम बन गई थीं। तब राजद के अंदर परिवारवाद की यह पहली मिसाल थी। थोड़ी असमंजस वाली स्थिति थी। लेकिन, लालू ने संतुलन दिखाते हुए अपने बेहद करीबी रंजन प्रसाद यादव को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया था।

लालू जेल जा रहे थे तो एक तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्राधिकार रंजन यादव को सौंप गए। राजद में एक ही बार कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, फिर नहीं? इस सवाल के जवाब में, राजद राज में लंबे समय तक कद्दावर मंत्री रहे शिवानंद तिवारी याद करते हुए कहते हैं कि “जब यह पता चला कि रंजन यादव विधायक दल की बैठक बुला रहे हैं और आशंका है कि वह राबड़ी देवी की जगह खुद को सीएम घोषित कर सकते हैं तो लालू प्रसाद यादव ने तत्काल सारे अधिकार वापस ले लिए। उस बात में कितनी सच्चाई थी, यह रंजन यादव या लालू प्रसाद ही बता सकते हैं; लेकिन घटनाक्रम यही रहा था। इसके बाद कार्यकारी अध्यक्ष जैसी शक्तियां कभी किसी को नहीं दी गई। हां, पिछले साल तेजस्वी यादव को लालू प्रसाद यादव ने ज्यादातर शक्तियां दे दीं। संभवत: सिम्बल बांटने की शक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष में ही निहित है और विधायक दल की बैठक के लिए भी उनकी अनुमति अब तक अपरिहार्य है।”

तेजस्वी यादव को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया तो क्या होगा?
तेजस्वी यादव को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की बात अब तक ‘सूत्र’ आधारित ‘कपोल-कल्पित’ बात ही है, लेकिन यह असंभव है- यह नहीं कहा जा सकता। तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद यादव या परिवार के किसी सदस्य ने अब तक ऐसा कुछ नहीं बताया है। राजद के कोई नेता इस बारे में किसी तरह की जानकारी होने से इनकार कर रहे। सभी बस यही कह रहे कि सूत्रों से पता मीडिया के जरिए ही चल रहा है। जो पता चलना होगा, 25 जनवरी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान ही होगा।

अब यह जानना जरूरी है कि अगर सचमुच तेजस्वी यादव को लालू यादव ने कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया तो क्या होगा? चाणक्या इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल राइट्स एंड रिसर्च के अध्यक्ष सुनील कुमार सिन्हा कहते हैं- “हंगामा होगा। पार्टी में नहीं परिवार में। सांसद मीसा भारती और सांसदी का चुनाव लड़ चुकीं रोहिणी आचार्य का रहा-सहा अधिकार भी अपने आप छिन जाएगा। मर्जी तेजस्वी की चलेगी तो मीसा भी कहां रहेंगी, पता नहीं। तेज प्रताप यादव को तो तेजस्वी यादव के कारण ही लालू ने अलग कर दिया था। वह भी हक मांगने आएंगे। ऐसे में लालू के सामने ही परिवार में महाभारत हो तो आश्चर्य नहीं।”

इसी सवाल का जवाब राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी दूसरे तरीके से देते हैं। कहते हैं- “कई लड़कियों के बाद तेज प्रताप यादव आए थे लालू-राबड़ी की दुनिया में। पार्टी-परिवार से अलग करने की घोषणा अपनी जगह, तेज प्रताप यादव के बुलाव पर लालू प्रसाद दही-चूड़ा भोज में पहुंचे तो यह समझना मुश्किल नहीं कि उस बेटे का महत्व कमतर है। कुछ पारिवारिक परिस्थितियां हैं, जिनके कारण तेजस्वी यादव को पहले ही लालू प्रसाद यादव ने बहुत सारी शक्तियां सौंप दी हैं। अब तक उसका कोई फायदा राजनीतिक या पारिवारिक रूप से तो नजर नहीं आया है, इसलिए तेजस्वी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का फैसला लेना उतना भी आसान नहीं है। बेटियां भी राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं। बेटी बड़ी भी है। तेजस्वी तो भाइयों में भी छोटे हैं। बाकी, इस निर्णय की जानकारी या तो लालू प्रसाद के पास होगी या तेजस्वी यादव बता सकेंगे।”

तेजस्वी के पास अभी भी एक तरह से पार्टी पर नियंत्रण
तेजस्वी यादव को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाएगा या नहीं, इसके लिए समय का इंतजार करना होगा। फिलहाल यह भी जानना रोचक है कि राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव भले ही पिछले साल फिर बन गए, लेकिन मूलभूत शक्तियां उन्होंने तेजस्वी को दे दी। कुछ लिखित और कुछ…। अगर ऐसा नहीं होता तो राजद के पोस्टर लालू-मुक्त नहीं हो जाते। बिहार विधानसभा चुनाव के समय प्रत्याशियों को लालू यादव के हाथों बंटे चुनाव चिह्न को लेकर अंदर-बाहर इतना हंगामा नहीं मचा होता।

चुनाव चिह्न देने का अधिकार अब भी लालू के पास है, लेकिन रास्ता तेजस्वी यादव ही एकमात्र हैं। और किसी की नहीं चलती, यह रोहिणी आचार्य प्रकरण में भी सामने आ चुका है। मीसा भारती भी कह चुकी हैं कि पार्टी के रोजमर्रे के निर्णयों का अधिकार तेजस्वी यादव लेते हैं। मतलब, पार्टी पर नियंत्रण एक तरह से तेजस्वी यादव का ही है। अब सिर्फ बात एकाधिकार की है, जिसके लिए इतनी चर्चाएं चल रही हैं। देखना है कि 25 जनवरी को होता क्या है?

बिहार विधानसभा चुनाव के बाद प्रशांत किशोर और प्रियंका गांधी की सीक्रेट मीटिंग की खबर सामने आई है। जब संसद के शीतकालीन सत्र में हिस्सा लेने पहुंची प्रियंका गांधी से इस मुलाकात पर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने स्पष्ठ इनकार नहीं किया, बल्कि सवाल को घुमाते हुए सरकार को कठघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार सदन की कार्यवाही को बार-बार क्यों बाधित कर रही है?

बिहार विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त पाने के बाद प्रशांत किशोर एक बार फिर सियासी सुगबुगाहटों का हिस्सा बन गए हैं। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने इंडी गठबंधन पर भी सवाल खड़े किए। वहीं, अब कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के साथ उनकी सीक्रेट मीटिंग की खबर सामने आ रही है। इसी बीच प्रियंका गांधी ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है।

संसद के शीतकालीन सत्र में हिस्सा लेने पहुंची प्रियंका गांधी से जब इस मुलाकात पर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने स्पष्ठ इनकार नहीं किया, बल्कि सवाल को घुमाते हुए सरकार को कठघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया।

प्रियंका गांधी ने क्या कहा?

प्रियंका गांधी ने दो टूक शब्दों में कहा, “ये भी कोई खबर है? आप यह क्यों नहीं पूछते कि सरकार सदन की कार्यवाही को बार-बार क्यों बाधित कर रही है?”

कांग्रेस की रैली में पीएम मोदी के खिलाफ लगाए गए नारे पर जवाब देते हुए प्रियंका गांधी ने कहा-

हम लोग आपस में भी यही बात कर रहे थे कि किसने कहा यह सब? हमें तो कुछ मालूम ही नहीं था। बाद में पता चला कि सार्वजनिक तौर पर किसी ने इंटरव्यू में कहा है। अब पता नहीं वो कोई कार्यकर्ता है या कौन है? उनको (बीजेपी) खुद नहीं मालूम कि वो कौन है? तो सदन में यह सवाल क्यों उठा रहे हैं? वो भी प्रश्नकाल के समय। इससे साफ है सरकार सदन चलाना ही नहीं चाह रही है।

बिहार: छपरा से बड़ी खबर सामने आई है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण से ठीक पहले मांझी विधानसभा क्षेत्र (114) से महागठबंधन समर्थित माले प्रत्याशी डॉ. सत्येंद्र यादव पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है।

जानकारी के मुताबिक, निर्वाचन आयोग द्वारा तय समय के अनुसार प्रचार अवधि मंगलवार शाम 6 बजे समाप्त हो गई थी। इसके बावजूद डॉ. सत्येंद्र यादव देर शाम करीब 7 बजकर 47 मिनट पर अपने समर्थकों के साथ चुनावी जुलूस निकालते हुए देखे गए। यह कदम चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन माना गया है, क्योंकि मतदान से 48 घंटे पहले किसी भी प्रकार के प्रचार-प्रसार, जनसभा, जुलूस या जनसंपर्क पर पूर्ण प्रतिबंध रहता है। यह नियम मतदाताओं को स्वतंत्र और निष्पक्ष माहौल में मतदान करने का अवसर देने के उद्देश्य से लागू किया गया है।

घटना की सूचना मिलते ही जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी अमन समीर ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बताया कि प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया है। कोपा थाने में स्थानीय प्रत्याशी डॉ. सत्येंद्र यादव के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1961 की धारा 126 के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है। यह मामला कोपा थाना कांड संख्या–276/25 के रूप में दर्ज हुआ है।

डीएम अमन समीर ने कहा कि चुनाव आयोग आचार संहिता उल्लंघन के हर मामले को गंभीरता से ले रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी प्रत्याशी, राजनीतिक दल और उनके समर्थक आचार संहिता के नियमों का सख्ती से पालन करें, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इधर, प्रशासन ने सुरक्षा बलों को अलर्ट मोड पर रखते हुए जिले के संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ा दी है ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न न हो सके।

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में इस बार भी कई सीटों पर ‘स्थानीय बनाम बाहरी’ मुद्दा जोर पकड़ रहा है। स्थानीय उम्मीदवारों की ओर मतदाताओं के झुकाव को देखते हुए कई प्रत्याशी इसे अपने प्रतिद्वंदियों के खिलाफ मजबूत हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं, बाहरी उम्मीदवार अपने गठबंधन के बड़े नेताओं के भरोसे मैदान में हैं। हालांकि कभी-कभी यह मुद्दा गौण हो जाता है और बाहरी उम्मीदवार पार्टी की मजबूत हवा और शीर्ष नेताओं की सभाओं से बाजी मार लेते हैं, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। मतदाता अपने स्थानीय उम्मीदवार के प्रति जुड़ाव महसूस करते हैं, जिसका खामियाजा बाहरी उम्मीदवारों और पार्टियों को भुगतना पड़ता है।

महागठबंधन से स्थानीय और एनडीए से बाहरी उम्मीदवार
सासाराम विधानसभा सीट से स्थानीय उम्मीदवारों में महागठबंधन की ओर से राजद प्रत्याशी सत्येंद्र साह, बसपा प्रत्याशी और पूर्व विधायक डॉ. अशोक सिंह, तथा जन सुराज प्रत्याशी विनय सिंह मैदान में हैं। वहीं बाहरी उम्मीदवार के रूप में एनडीए गठबंधन से आरएलएम प्रत्याशी स्नेहा लता कुशवाहा चुनाव लड़ रही हैं। स्नेहलता कुशवाहा आरएलएम सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी हैं। इसके अलावा एनसीपी से आशुतोष सिंह, आम आदमी पार्टी से अरमान अहमद खान सहित कई स्थानीय प्रत्याशी भी मैदान में हैं।

सासाराम सीट पर ‘स्थानीय बनाम बाहरी’ का मुद्दा
सासाराम विधानसभा सीट (208) में यह मुद्दा पूरी तरह गरम है। सभी स्थानीय प्रत्याशी बाहरी उम्मीदवार के मुद्दे को भुनाने में जुटे हैं, ताकि भावनात्मक अलगाव पैदा कर लाभ लिया जा सके। महागठबंधन, जन सुराज और बसपा के स्थानीय प्रत्याशी इस मुद्दे पर मजबूत दिखाई दे रहे हैं, जबकि यह मुद्दा एनडीए प्रत्याशी स्नेहलता कुशवाहा के लिए चुनौती बना हुआ है।

स्थानीय उम्मीदवार के प्रति मतदाताओं का झुकाव
मतदाता अपने स्थानीय उम्मीदवार के साथ जुड़ाव महसूस करते हैं। उनका मानना है कि स्थानीय उम्मीदवार उनकी समस्याओं को बेहतर समझेगा और क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता देगा। इसके विपरीत, बाहरी उम्मीदवार को मतदाता पसंद नहीं करते, जो क्षेत्र की समस्याओं से अनजान हो। स्थानीय उम्मीदवार इस मतदाताओं के झुकाव को अपने पक्ष में इस्तेमाल करते हैं और अक्सर इसका लाभ उन्हें मिलता है। बहरहाल, देखना दिलचस्प होगा कि सासाराम विधानसभा सीट पर ‘स्थानीय बनाम बाहरी’ का यह मुद्दा इस बार कितनी असरदार साबित होता है।