विभाग ने मगध, पाटलिपुत्र, बीआरए, एलएन मिथिला, केएसडीएस और मजहरूल हक विश्वविद्यालय काे 15 तक रिक्तियां भेजने का निर्देश दिया है। अबतक जो रिक्तियां मिली हैं, उसके अनुसार वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में 556, पूर्णिया विश्वविद्यालय में 330, तिलकामांझी विश्वविद्यालय भागलपुर में 197, मुंगेर विश्वविद्यालय में 266, बीएन मंडल विश्वविद्यालय में 301 और पटना विश्वविद्यालय में 151 पद रिक्त हैं।

शिक्षा विभाग की ओर से बैठक में कहा गया कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग से सहायक प्राध्यापकों के खाली पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र आरंभ होगी। इसके लिए विभाग द्वारा उन छह विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों को एक सप्ताह के अंदर शिक्षकों की रिक्तियों का ब्योरा उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया जिन्होंने कई बार निर्देश देने के बाद भी रिक्तियों की सूची नहीं सौंपी है।

मगध विवि (बोधगया), एलएन मिश्र मिथिला विवि (दरभंगा), वीर कुंवर सिंह विवि (आरा), जयप्रकाश विवि (छपरा), पूर्णिया विवि और मुंगेर विवि ने अबतक विश्वविद्यालय सेवा आयोग को सहायक प्राध्यापकों के खाली पदों की सूची नहीं मुहैया करायी है।

बैठक में सभी विश्वविद्यालयों में लोक अदालत से जुड़े मामलों के निष्पादन एवं कन्या उत्थान योजना के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में उच्च शिक्षा निदेशक रेखा कुमारी, उपनिदेशक अजीत कुमार, दीपक कुमार सिंह एवं राजेश कुमार सिंह समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।

विश्वविद्यालयों के शिक्षकों-कर्मचारियों को मिलेगा नया वेतनमान

बिहार के विश्वविद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों को सातवां पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ इसी माह (नवम्बर) से मिलेगा। इसके लिए शिक्षा विभाग ने एक सप्ताह के भीतर राशि का ब्योरा उपलब्ध कराने का आदेश सभी विश्वविद्यालयों को दिया है ताकि 20 नवम्बर तक नये वेतनमान की पूरी राशि जारी की जाए। इस संबंध में बुधवार को शिक्षा विभाग के स्व.मदन मोहन झा सभागार में सभी विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों के साथ उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई।

8 हजार शिक्षकों तथा 15 हजार कर्मियों को मिलेगा लाभ

शिक्षा विभाग द्वारा नवम्बर से नया वेतनमान का भुगतान किये जाने से सभी विश्वविद्यालयों में करीब 8 हजार शिक्षकों एवं 15 हजार कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। 6 मार्च 2019 को राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक सातवां वेतनमान के प्रभावी होने से वेतन में 15 से 18 फीसद की वृद्धि हुई है।

हालांकि सातवें वेतनमान को लागू करने में आठ माह की देरी हो चुकी है और अभी तक छठा वेतनमान ही शिक्षकों व कर्मियों को मिल रहा था। सिर्फ पटना विश्वविद्यालय ने सातवां वेतनमान के तहत नवम्बर से शिक्षकों एवं कर्मचारियों को वेतन भुगतान किया है।