मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बुधवार को कहा कि जब चुनाव आयोग कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के बीच बिहान विधानसभा चुनावों के लिए तैयारी कर रहा था, तब कुछ लोगों ने इस पर सवाल उठाए थे। लेकिन सुरक्षित और सफल तरीके से संपन्न हुए इस लोकतांत्रिक अभ्यास से हमें पूरे बोर्ड की सराहना मिली है।

अरोड़ा ने कहा कि मैं विश्वस्त हूं कि चुनाव आयोग आगामी विधानसभा चुनाव समय से संपन्न कराने में सक्षम रहेगा। उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए आंतरिक तैयारियां पहले ही शुरू की जा चुकी हैं। उल्लेखनीय है कि अगले साल मई-जून में तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में चुनाव होने हैं।
उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को इस तरह महसूस करवाया जा रहा था कि महामारी के बीच बिहार चुनाव आयोजित करके उसने कोई दुस्साहस कर दिया हो। लेकिन चुनाव की तैयारी में लगे चुनाव आयोग में हर व्यक्ति के लिए यह फैसला एक सकारात्मक विश्वास पर आधारित था, न कि अंधेरे में लगाई गई कोई छलांग थी। 

इस सवाल पर कि क्या आयोग ने चुनाव आयोजित कराने के फैसले पर सवाल उठाने वालों को गलत साबित कर दिया है, अरोड़ा ने जवाब देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि यह कहना मीडिया, देश की जनता, मतदाताओं के लिए है। मैं अगर यह बात कहता हूं कि आयोग ने उन्हें गलत साबित किया है तो यह अशिष्ट होगा। 

बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान विपक्ष की ओर से पोस्टल बैलट की गिनती पर लगाए गए आरोपों को लेकर किए गए सवाल का भी मुख्य चुनाव आयुक्त ने जवाब देने से इनकार कर दिया। इसे लेकर उन्होंने कहा कि राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी पहले ही इस संबंध में प्रेस वार्ता कर चुके हैं और सभी सवालों के जवाब दे चुके हैं।

इस सवाल पर कि अगर कोविड-19 महामारी आगे भी जारी रहती है तो क्या वह विश्वस्त हैं कि चुनाव आयोग आने वाले विधानसभा चुनाव समय पर आयोजित करा पाएगा, उन्होंने कहा कि मेरा कार्यकाल 31 अप्रैल 2021 तक है। उन्होंने कहा, इस तारीख से पहले जो भी चुनाव आएंगे उन्हें समय से आयोजित किया जाना चाहिए।

कोरोना वायरस के बीच बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद संक्रमण का असर दिखाई दे सकता है। केरल मध्य प्रदेश और दिल्ली भी इसके उदाहरण बन चुके हैं। ऐसे में विशेषज्ञों का अनुमान है कि चुनाव के बाद कोरोना की तेजी देखने को मिल सकती है। ऐसा इसलिए नहीं है कि चुनाव बाद संक्रमण की गति में बढ़ोतरी हो जाएगी बल्कि इसलिए अभी कागजों पर दिखाई देने वाले सरकारी आंकड़े सवालों के घेरे में हैं।

जोधपुर स्थित इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के पूर्व प्रोफेसर रिजो एम जॉन ने बातचीत में कहा कि देश में सबसे कमजोर स्वास्थ्य सेवाएं बिहार में हैं लेकिन संक्रमण की स्थिति वहां सबसे बेहतर है। वह भी तब जब लाखों की तादाद में मजदूर अपने घर पहुंचे हैं।

उन्होंने बताया कि देश में कुल जांच में 10 फीसदी भागीदारी बिहार की है। यहां बीते 2 महीने से संक्रमण दर 5 फ़ीसदी से कम बनी हुई है पिछले कुछ दिन में केवल 2 फ़ीसदी सैंपल ही संगठन में मिल रहे हैं। इन सरकारी आंकड़ों से स्पष्ट है कि कोरोना संक्रमण निम्न स्तर पर है लेकिन अगर स्वास्थ्य सेवाओं की ओर गौर करें तो यह आंकड़े संदेह पैदा करते हैं।

आईआईएससी के डॉक्टर गिरधर का कहना है कि हाल ही में केरल में हुए ओणम की वजह से अचानक संक्रमण का असर दिखाई दिया। इससे पहले दिल्ली में पहले विधानसभा चुनाव और फिर हिंसा की घटना के बाद ही संक्रमण का सामने आने लगा था। ठीक इसी तरह मध्यप्रदेश में भी संक्रमण के मामलों में तेजी देखने को मिली। ऐसे में उन्हें आशंका है कि चुनाव के बाद बिहार में भी कोरोना का प्रभाव देखने को मिल सकता है।

स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि चुनावी रैलियों में सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क की तैयारी के नियमों का पालन नहीं हुआ है। इसकी शिकायतें भी मिली हैं। हालांकि चुनाव के बाद संक्रमण के मामले ज्यादा आ सकते हैं। इसके बारे में फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता।

प्रोफेसर विजय के मुताबिक, बिहार की राजधानी पटना में संक्रमण दर 10 प्रतिशत तक दर्ज की गई है। 92 प्रतिशत जांच पटना, समस्तीपुर और पूर्वी चंपारण में हुई है। जहां 5 फ़ीसदी से अधिक संक्रमण मिले हैं। इसके अलावा बिहार में कुल संख्या में 16 प्रतिशत हिस्सेदारी पटना से है लेकिन फिलहाल यहां 4.4 प्रतिशत जांच ही हो रही है। अन्य राज्यों की तुलना में बिहार के सरकारी कागजों पर मौजूद इन आंकड़ों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।