साल 2035-36 तक उत्तराखंड की पीक बिजली मांग 4100 मेगावाट के स्तर को पार कर सकती है। वित्त वर्ष 2026-27 में उत्तराखंड की पीक बिजली मांग 2883 मेगावाट रहने का अनुमान है, जो 2030-31 तक बढ़कर 3332 मेगावाट और 2035-36 तक 4113 मेगावाट तक पहुंच जाएगी।

उत्तराखंड में अगले 10 साल में बिजली की मांग 869 करोड़ यूनिट तक बढ़ जाएगी। इस मांग की पूर्ति करने के लिए राज्य में उपलब्धता सुनिश्चित करने की योजना पर काम हो रहा है। इसके लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) की तर्ज पर अब उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग लॉन्ग-टर्म नेशनल रिसोर्स एडिक्वेसी प्लान (2026-27 से 2035-36) तैयार करने में जुटा है।

सीईए की रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2035-36 तक राज्य की पीक बिजली मांग 4100 मेगावाट के स्तर को पार कर सकती है। वित्त वर्ष 2026-27 में उत्तराखंड की पीक बिजली मांग 2883 मेगावाट रहने का अनुमान है, जो 2030-31 तक बढ़कर 3332 मेगावाट और 2035-36 तक 4113 मेगावाट तक पहुंच जाएगी। राज्य की वार्षिक ऊर्जा आवश्यकता 2026-27 में 1,755.7 करोड़ यूनिट से बढ़कर 2035-36 तक 2,635.2 करोड़ यूनिट होने की उम्मीद है।

रिपोर्ट में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि मांग केवल दिन में ही नहीं बल्कि रात के समय (नॉन-सोलर घंटों) में भी चुनौतीपूर्ण होगी। साल 2026-27 के लिए अनुमान है कि सोलर घंटों के दौरान उत्तराखंड की कोइन्सिडेंट पीक मांग 2651 मेगावाट होगी जबकि नॉन-सोलर घंटों (रात-शाम) में यह बढ़कर 2763 मेगावाट हो जाएगी। यह अंतर दर्शाता है कि राज्य को रात के समय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संसाधनों की योजना बनानी होगी। नियामक आयोग के सचिव नीरज सती ने बताया कि राज्य के रिसोर्स एडिक्वेसी प्लान पर काम शुरू किया जा चुका है।

उत्तराखंड में अगले वित्तीय वर्ष के लिए बिजली की नई दरें मंगलवार को जारी होंगी। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग इनकी घोषणा करेगा जो कि एक अप्रैल से प्रदेशभर में लागू हो जाएंगी।

प्रदेश में इस साल यूपीसीएल, यूजेवीएनएल और पिटकुल ने मिलकर नियामक आयोग से 18.50 प्रतिशत बढ़ोतरी मांगी है। तीनों ऊर्जा निगमों के इस प्रस्ताव पर नियामक आयोग ने प्रदेश में 18 फरवरी को कर्णप्रयाग, 20 फरवरी को मुनस्यारी, 23 फरवरी को रुद्रपुर और 27 फरवरी को देहरादून में इन प्रस्तावों पर जनसुनवाई की थी।

इसके बाद आयोग ने सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए नई बिजली दरों का निर्णय लिया है। चुनावी वर्ष में आयोग के सामने बिजली दरों पर फैसले की चुनौती है। आयोग के सचिव नीरज सती ने बताया कि मंगलवार को दरों की घोषणा की जाएगी जो कि एक अप्रैल से प्रदेशभर में सभी उपभोक्ता श्रेणी में लागू हो जाएंगी।

प्रदेश में 12 दिन में बिजली की मांग 3.8 से बढ़कर 4.5 करोड़ यूनिट पर पहुंच गई। बिजली की उपलब्धता केवल 2.3 करोड़ यूनिट है। गैस के प्लांट भी अभी बंद हैं।

प्रदेश में बिजली की मांग में भारी बढ़ोतरी, बाजार में भारी किल्लत की वजह से बिजली संकट शुरू हो गया है। पिछले दो दिनों में न केवल ग्रामीण बल्कि छोटे कस्बों और फर्नेश इंडस्ट्री में भी यूपीसीएल ने कटौती शुरू कर दी है। हालात ये हैं कि बाजार में भी यूपीसीएल को बिजली 10 रुपये प्रति यूनिट से कम नहीं मिल रही।

प्रदेश में एक मार्च को बिजली की मांग 3.8 करोड़ यूनिट थी। जैसे-जैसे गर्मी बढ़ रही है, मांग भी तेजी से उछल रही है। बृहस्पतिवार को बिजली की मांग बढ़कर 4.5 करोड़ यूनिट पर पहुंच गई। इसके सापेक्ष यूजेवीएनएल की बिजली केवल 90 लाख यूनिट मिल रही है, जबकि केंद्रीय पूल से 1.3 करोड़ यूनिट। कुल मिलाकर बिजली की उपलब्धता करीब 2.3 करोड़ यूनिट है। यूपीसीएल बाजार से करीब 70 लाख यूनिट खरीदने को मजबूर है।

बिजली की किल्लत की वजह से पिछले दो दिनों में हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर के ग्रामीण इलाकों में करीब दो से ढाई घंटे, छोटे कस्बों में करीब एक से डेढ़ घंटे और स्टील फर्नेश इंडस्ट्री में भी करीब दो घंटे की कटौती की जा रही है। यूपीसीएल प्रबंधन के मुताबिक, बाजार में बिजली की भारी किल्लत है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में भी 10 रुपये प्रति यूनिट पर भी बिजली उपलब्ध नहीं हो पा रही है।

गैस किल्लत से बिजली उत्पादन प्रभावित
इस्राइल-ईरान युद्ध के कारण गैस की कमी होने से गैस आधारित पावर प्लांट भी संकट में हैं। इस कारण यूपीसीएल के काशीपुर स्थित 214 मेगावाट का श्रावंती, गामा कंपनी का बिजली उत्पादन भी बंद है। इन्हें उत्पादन के लिए बाजार से गैस खरीदनी होगी, जो कि इस वक्त या तो उपलब्ध नहीं है या फिर महंगे दामों में मिल रही है। महंगी गैस से उत्पादन करने की सूरत में यूपीसीएल को इनकी बिजली 10 रुपये यूनिट से भी अधिक पैसे में मिलेगी। यूपीसीएल के एमडी अनिल कुमार का कहना है कि बाजार से मांग के सापेक्ष आपूर्ति पूरी करने का प्रयास किया जा रहा है।

नियामक आयोग ने 150 मेगावाट पीपीए रोका
यूपीसीएल ने 500 मेगावाट बिजली खरीद का पीपीए नियामक आयोग की अनुमति के बाद किया था। इसमें से 350 मेगावाट बिजली तो तकनीकी दिक्कतों के कारण नहीं मिल पाई। 150 मेगावाट बिजली पर भी नियामक आयोग ने रोक लगा दी है। जानकारी के मुताबिक, इसका पीपीए करने के लिए नियामक आयोग से अनुमति लेनी होगी।

आपके घर में फर्श, दीवारें, छत किस सामग्री की है, मकान मालिक कौन है, बिजली, पानी, शौचालय की क्या स्थिति है…ऐसे तमाम सवालों का सामना करने के लिए तैयार हो जाइए। गृह मंत्रालय ने मकानों की गणना के संबंध में 33 सवालों की अधिसूचना जारी कर दी है।

उत्तराखंड में 25 अप्रैल से 24 मई के बीच मकान गणना प्रस्तावित है। इसी हिसाब से जनगणना निदेशालय ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। जल्द ही इसके लिए मास्टर ट्रेनर के प्रशिक्षण होंगे। निदेशक जनगणना ईवा आशीष श्रीवास्तव का कहना है कि मकान गणना के दौरान भी जो सवाल पूछे जाएंगे, वह पूरी तरह से गोपनीय रहेंगे।

इन्हें किसी भी स्तर पर कहीं साझा नहीं किया जाता। जनगणना के लिए जिलावार प्रशिक्षण 19 से 28 फरवरी के बीच होगी। इन प्रशिक्षणों में चार्ज अधिकारी, सहायक चार्ज अधिकारी, तकनीकी सहायक, सेंसस क्लर्क को प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षण सत्रों में नए प्रावधानों, प्रक्रियाओं, तकनीकी पहलुओं जैसे सीएमएमएस पोर्टल की जानकारी दी जाएगी।

इस बार ये 33 सवाल

1. भवन नंबर (नगर या स्थानीय प्राधिकरण या जनगणना नंबर)
2. जनगणना मकान नंबर
3. जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त सामग्री (मिट्टी, सीमेंट, टाइल, पत्थर आदि)
4. मकान की दीवार में प्रयुक्त सामग्री (मिट्टी, सीमेंट आदि)
5. मकान की छत में प्रयुक्त सामग्री (मिट्टी, सीमेंट आदि)
6. मकान का उपयोग
7. मकान की हालत (अच्छी, कच्ची छत, कंक्रीट छत आदि)
8. परिवार क्रमांक
9. परिवार में रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या
10. परिवार के मुखिया का नाम
11. परिवार के मुखिया का लिंग
12. क्या परिवार का मुखिया अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य से संबंधित है
13. मकान के स्वामित्व की स्थिति
14. परिवार के पास रहने के लिए उपलब्ध कमरे (वन रूम, टू रूम, थ्री रूम आदि)
15. परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या
16. पेयजल का मुख्य स्त्रोत (टैप वाटर, ट्यूबवेल, हैंडपंप या अन्य)
17. पेयजल स्त्रोत की उपलब्धता
18. प्रकाश का मुख्य स्त्रोत (बिजली, सोलर बिजली, केरोसिन आदि)
19. शौचालय की सुलभता
20. शौचालय का प्रकार
21. गंदे पानी की निकासी (खुली, ढकी नाली या कोई नहीं)
22. बाथरूम की उपलब्धता
23. रसोईघर और एलपीजी, पीएनजी कनेक्शन की उपलब्धता
24. खाना पकाने के लिए प्रयुक्त ईंधन (एलपीजी या पीएनजी)
25. रेडियो, ट्रांजिस्टर
26. टेलीविजन
27. इंटरनेट सुविधा
28. लैपटॉप, कंप्यूटर
29. टेलीफोन, मोबाइल फोन, स्मार्ट फोन
30. साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड
31. कार, जीप, वैन
32. परिवार द्वारा उपभोग किया जाने वाला मुख्य अनाज
33. मोबाइल नंबर (केवल जनगणना संबंधी सूचना के लिए)

लखनऊ से गड़रियन पुरवा की दूरी महज 38 किमी। जर्जर सड़कों से जाने में समय लगभग 1.22 घंटे। इस दूरी तक बिजली का उजियारा पहुंचने में 78 वर्ष लग गए। गांव के रामनरेश यादव 83 वर्ष के हैं। वह कहते हैं…लरिकाई में लखनऊ गया रहें। ऊहां बिजुली की रोशनी से जगमगात शहर देखिन्ह…। तबे सपना संजोए कि हमरो गांव में बिजुली आई। लरिकाई का ऊ सपना 20 जनवरी के पूरा भवा…।

बाराबंकी जिले के गड़रियन पुरवा में अब उल्लास है। बच्चे पहली बार टीवी पर कार्टून देखकर खुश हैं। गांव के बाहर लगे बिजली के दो ट्रांसफॉर्मर पर महिलाओं ने टीका लगाया। पूजा भी की। रामनरेश की बूढ़ी आंखों में भी अब चमक है।

पावर कॉर्पोरेशन की सौभाग्य योजना फेज-3 से गांव में पोल लगे। तार खींचे गए और 20 जनवरी को विद्युत आपूर्ति शुरू कर दी गई। शिवराज को पहला कनेक्शन जारी किया गया। वह बताते हैं कि गांव की कुल आबादी 570 है। मुख्य रूप से यादव और पाल परिवार हैं। आय के मुख्य साधन पशुपालन व खेती हैं।

अब तक गांव में बिजली न होने से बेटों की शादी में मुश्किल होती थी। रिश्तेदार आने से कतराते थे। आ भी गए तो रुकना पसंद नहीं करते थे। बिन बिजली रात में घुप अंधेरा रहता था। गर्मी और बरसात में तो समस्या और भी गंभीर हो जाती थी। सांसद, विधायक और डीएम तक दौड़ लगाई। अब जाकर गांव में बिजली आ सकी है।

वन विभाग की अड़ंगेबाजी
रोहित पाल बताते हैं कि बिजली नहीं होने से 10 संपन्न परिवारों ने जनरेटर खरीदा, लेकिन आसपास के गांवों में बिजली की रोशनी देखकर अपने पिछड़ेपन पर दुख होता था। 2010 से बिजली के लिए भागदौड़ शुरू की। सीएम कार्यालय तक पहुंचे। किसी तरह 2017 में पोल लगने शुरू हुए। इस बीच विद्युतीकरण योजना में वन विभाग ने अड़ंगा लगा दिया। गांव के बाहर की जमीन अपनी बता अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) देने से इन्कार कर दिया। यहीं से काम रुका तो रुक ही गया।

अब जाकर ट्रांसफार्मर और तार लगाकर सप्लाई दी गई है। अभी बस दो ही कनेक्शन जारी किए गए हैं। ग्रामीणों के अनुसार बाकी 40 आवेदन चंदौली जेई शशि कटियार के पास लंबित हैं। अगर सभी कनेक्शन जारी कर दिए जाएं तो पूरा गांव रोशनी से जगमगा उठेगा। बिजली आने की बात पुख्ता होते ही कई लोगों ने घरों में टीवी भी मंगवा लिए हैं। बिजली आने की उनकी खुशियों को टीवी और बढ़ा रहा है।

संकट में सोलर सिस्टम का सहारा
बिजली सप्लाई से गांव को जोड़ने की मशक्कत के बीच ग्रामीणों को सौर ऊर्जा का सहारा मिला। गांव के 90 घरों में से 65 घर सोलर ऊर्जा से काम चला रहे थे। अधिकतर ने उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण व पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर पैनल और इन्वर्टर लगवाकर रोशनी का प्रबंध कर लिया। लेकिन बिन बिजली घरों में टीवी, वॉशिंग मशीन, टुल्लू पंप नहीं लग पा रहे थे। अब बिजली से सभी घरेलू उपकरण भी ग्रामीण उपयोग कर सकेंगे।

गांव में बिजली न होने से बच्चों की पढ़ाई में बाधा आ रही थी। ढिबरी के उजाले में दिक्कत हो रही थी। अब हम लोगों को भी ढिबरी युग से निजात मिल गई है।
-रोहित पाल

गर्मी के मौसम में हम बगीचे में जाकर बैठते थे। अब हम लोग भी कूलर और फ्रिज का आनंद ले सकेंगे। अब हम भी विकास के उजियारे में तरक्की से कदमताल कर सकेंगे।
-विपिन कुमार

गांव में विद्युतीकरण करा दिया गया है। बिजली आपूर्ति शुरू करा दी गई है। ग्रामीणों को तेजी से कनेक्शन जारी किए जाएंगे।
-घनश्याम त्रिपाठी, अधिशासी अभियंता