हरियाणा के बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। बिजली विभाग ने पिछले समय से बिलों में गलतियां की है, जिसका नुकसान आम जनता को भुगतना पड़ता है। अनिल विज ने बताया कि यूएचबीवीएन द्वारा 39477 और डीएचबीवीएन द्वारा 18240 गलत बिल बनाए गए हैं, इन बिजली के बिलों को मई महीने में ठीक किया जाएगा।

बताया जा रहा है कि शहर में एक घंटे तो गांवों में दो घंटे में खराब ट्रांसफॉर्मर, फीडर तार और कंडक्टर बदले जाएंगे। जल्द ही एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जाएगा, जिससे बिजली चोरी के मामलों की लंबित स्थिति देखी जा सकेगी।

बिहार के शिवहर में एक बेहद चौंकानें वाला मामला सामने आया है। दरअसल यहां बिजली का बकाया सुनकर एक शख्स को हार्ट अटैक आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई।

₹ 25000 बिजली बिल बकाया सुन आया हार्ट अटैक
मिली जानकारी के अनुसार, मामला बिहार के शिवहर के नयागांव का है। मृतक की पहचान 50 वर्षीय जीतू राम के रूप में हुई है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि बिजली विभाग की एक टीम पंचायत निवासी जीतू राम के घर पहुंची थी और उन्हें बताया कि उनके नाम पर ₹25000 बिजली बिल बकाया है, जिसे तत्काल जमा करना होगा। बताया जा रहा है कि जीतू राम की पहले से ही वित्तीय स्थिति ठीक नहीं थी। वहीं तत्काल बिजली बिल की इतनी बड़ी राशि का भुगतान करने की बात सुनकर वह परेशान हो गए।

गुस्साए ग्रामीणों ने किया हंगामा
परिजनों ने बताया कि वह तत्काल बिजली बिल के भुगतान को लेकर दबाव में आ गए। जिसके बाद उनके सीने में दर्द उठा और वह बेहोश हो गए। सेहत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं इस घटना से आक्रोशित होकर ग्रामीण बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे और कार्रवाई की मांग करने लगे। इधर मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को शांत करवाया। साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

विभाग ने ₹ 4500 बिजली बिल बताया
वहीं अब इस मामले पर बिजली विभाग का कहना है कि वह जीतू राम के यहां गए और कहा कि ₹ 4500 सौ रूपये बकाया है। इसे जमा करा दें। इसके बाद वहां क्या हुआ, उन्हें कोई जानकारी नहीं है।फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट हुई है।

केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस कैंटोनमेंट में बिजली की सप्लाई का काम देखती है। यह बिजली पंजाब सरकार से खरीदती है और केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन आने के चलते बिजली बिल पर राज्य सरकार कर नहीं लगा सकती है।

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि राज्य सरकार बिजली का बिल वसूलते हुए केंद्र सरकार से उस पर टैक्स नहीं वसूल सकती। हाईकोर्ट ने मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस से वसूले टैक्स के 4.5 लाख रुपये लौटाने का आदेश जारी करते हुए यह टिप्पणी की है।

याचिका दाखिल करते हुए केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस कंटोनमेंट में बिजली की सप्लाई का काम देखती है। यह बिजली पंजाब सरकार से खरीदती है और केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन आने के चलते बिजली बिल पर राज्य सरकार कर नहीं लगा सकती है। इसके बावजूद 2007 में उनसे कर के रूप में 4.5 लाख वसूल किए गए हैं। याची ने हाईकोर्ट से अपील की है कि जो राशि कर के रूप में वसूल की गई है उसे वापस दिलाया जाए।

हाईकोर्ट ने 2007 में दाखिल इस याचिका का अब 17 साल बाद निपटारा करते हुए यह माना कि राज्य सरकार केंद्र सरकार को बिजली देते हुए इस पर टैक्स नहीं वसूल सकती। यहां तक कि राज्य सरकार अन्य विभागों को बिजली देते हुए उस पर टैक्स नहीं लगा सकती। हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए राज्य सरकार को आदेश दिया है कि टैक्स की राशि केंद्र सरकार को लौटाई जाए।

जिले के पथरिया ब्लॉक के करीब 80 से अधिक सरकारी स्कूलों की बिजली काट दी गई है। मार्च महीने की क्लोजिंग के चलते यह कार्रवाई बिजली कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर की गई। कारण है इन स्कूलों के द्वारा बकाया बिल जमा नहीं कराया गया। इस मामले में शिक्षा विभाग अपनी सफाई और समस्या बता रहे हैं तो वहीं बिजली कंपनी के अधिकारी भी अपनी मजबूरी और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की उदासीनता बयां कर रहे है। 

मार्च का महीना चल रहा है और बिजली कंपनी को भी बकाया बिल की राशि वसूलने के लिए टारगेट दिया गया है। जिसके चलते दमोह के 80 सरकारी स्कूलों में यह कार्रवाई की गई है। सरकारी स्कूलों की बिजली कट होने के संबंध में विकासखंड शिक्षा अधिकारी आरके खरे से संपर्क किया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। इसके बाद उनके कार्यालय के मुख्य लिपिक एमके शांडिल्य से बात की। उन्होंने बताया कि चार बिल ट्रेजरी में भुगतान के लिए भेज दिए हैं, बाकी बंटन ना मिलने के कारण बिल जमा नहीं हो पा रहे। क्योंकि बिजली कंपनी ने कनेक्शन काट दिए हैं, इसलिए एसडीएम को भी पत्र लिखकर जानकारी दी जा रही है। लिपिक ने बताया कि उनके कार्यालय का भी कनेक्शन बिजली कंपनी के द्वारा काट दिया गया है।

बीईओ के द्वारा कोई सहयोग नहीं
इसके बाद बिजली कंपनी के जेई सुनील पांडे से बात की। उन्होंने बताया कि करीब साढ़े छह लाख रुपया बिजली बिल बकाया है। बिल जमा करने के लिए विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में हमारे कर्मचारियों ने कई बार संपर्क किया, उन्हें बिल भिजवाए गए, लेकिन बीईओ के द्वारा कोई सहयोग नहीं दिया गया और वो टाला मटोली करते रहे। उन्हें यह भी बताया गया कि मार्च क्लोजिंग का समय चल रहा है, इसलिए बिलों का भुगतान करना आवश्यक होगा, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। दो दिन पहले वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मीटिंग थी, जहां से उन्हें निर्देश दिए गए कि जिन स्कूलों का बिल बकाया है, उनके कनेक्शन काट दिया जाए और इसी के तहत यह कार्रवाई की गई है।

अमरिंदर ने सरकारी स्कूलों को लेकर नया फरमान सुनाया है. पंजाब सरकार ने कहा है कि अगर स्कूलों का बिल 300 रुपए से ज्यादा आएगा तो इसके लिए स्कूल प्रमुख जिम्मेदार होगा.

कैप्टन अमरिंदर