उत्तर प्रदेश सरकार छह लघु जल विद्युत परियोजनाओं को 42 वर्ष के लिए निजी क्षेत्र को लीज पर देने की तैयारी में है। इसके लिए उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम ने टेंडर जारी कर दिया है। टेंडर के अनुसार 1.5 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट के अग्रिम प्रीमियम पर निजी कंपनियों को परियोजनाएं सौंपी जाएंगी और वे 42 वर्षों तक उनका संचालन करेंगी।

प्रदेश में 300 मेगावाट की रिहंद, 99 मेगावाट की ओबरा, 72 मेगावाट की माताटीला (ललितपुर) और 72 मेगावाट की खारा जल विद्युत परियोजनाएं पहले से संचालित हैं। इसके अतिरिक्त छह लघु जल विद्युत परियोजनाएं भी हैं, जिनके पास करोड़ों रुपये मूल्य की जमीन और अन्य संपत्तियां हैं। लीज पर प्रस्तावित परियोजनाओं में भोला (2.7 मेगावाट), सलावा (3 मेगावाट), निर्गजनी (5 मेगावाट), चित्तौरा (3 मेगावाट), पलरा (0.6 मेगावाट) और सुमेरा (1.5 मेगावाट) शामिल हैं। ये सभी अपर गंगा नहर पर स्थित लगभग 90 से 97 वर्ष पुरानी परियोजनाएं हैं।

वहीं, टेंडर जारी होते ही ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े संगठनों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि परियोजनाएं राज्य सरकार के अधीन ही रहनी चाहिए, क्योंकि निजी कंपनियों की नजर इनके साथ जुड़ी बेशकीमती जमीन और संपत्तियों पर भी है। संगठनों ने मुख्यमंत्री से मामले में हस्तक्षेप की मांग की है।

टेंडर निरस्त होने तक आंदोलन जारी रहेगा- एआईपीईएफ
ऑल इंडिया पॉवर इंजीनियर्स फेडेरेशन के अध्यक्ष शैलेंद्र दुबे ने छह लघु जल विद्युत परियोजनाओं को 42 वर्षों के लिए निजी कंपनियों को लीज पर देने के निर्णय का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि अपर गंगा नहर में वर्षभर पानी उपलब्ध रहता है, जिससे इन परियोजनाओं में लगातार बिजली उत्पादन संभव है।

सीमित निवेश से इनके पुनरुद्धार और आधुनिकीकरण का खर्च एक वर्ष में निकाला जा सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि टेंडर में स्थापित क्षमता 15.5 मेगावाट के बजाय 6.3 मेगावाट दर्शाई गई और संपत्तियों का मूल्य कम आंका गया है। उन्होंने टेंडर निरस्त होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है।

आरक्षण खत्म करने की साजिश- पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन
पॉवर ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष आरपी केन और कार्यवाहक अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने आरोप लगाया कि लघु जल विद्युत परियोजनाओं को लीज पर देना निजीकरण की नई रणनीति है। उनका कहना है कि इससे कर्मचारियों की छंटनी होगी और आरक्षण व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। निजी कंपनियां अपनी शर्तों पर नियुक्तियां करेंगी तथा सरकारी संपत्तियों के दुरुपयोग की आशंका है। उन्होंने मुख्यमंत्री से टेंडर निरस्त कर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

बिजली निजीकरण का प्रस्ताव तैयार करने वाली सलाहकार कंपनी जुर्माना मामले में दोषमुक्त नहीं हुई है। उस पर अमेरिका में 40 हजार डालर का जुर्माना लग चुका है। नए वित्त निदेशक के आने के बाद ही कंपनी ने अपना भुगतान मांगा तो पोल खुली।

उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल और दक्षिणांचल निगमों के निजीकरण का प्रस्ताव तैयार करने वाली सलाहकार कंपनी के मामले में नया मोड़ आ गया है। अभी यह कंपनी जुर्माना मामले में दोषमुक्त नहीं हुई है। वित्त निदेशक के जाते ही कंपनी ने भुगतान मांगा तो हकीकत सामने आ गई। अब नए सिरे से पत्रावलियां खंगाली जा रही हैं।

निजीकरण प्रस्ताव तैयार करने के लिए सलाहकार कंपनी ग्रांट थार्नटन को चुना गया। इस कंपनी पर अमेरिका में 40 हजार डॉलर का जुर्माना लगा था। मामला खुलने पर पॉवर कॉर्पोरेशन ने कंपनी से जवाब मांगा। जवाब में कंपनी ने स्वीकार किया कि उस पर जुर्माना लगा था, लेकिन उसने जमा कर दिया। दो बार उसके जवाब बदलवाए गए।

कुमार नारंग ने अपने स्तर पर कंपनी को क्लीन चिट दे दी थी
उस वक्त भी राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने विरोध दर्ज कराया था, लेकिन तत्कालीन निदेशक (वित्त) निधि कुमार नारंग ने अपने स्तर पर कंपनी को क्लीन चिट दे दी। इससे कंपनी अब भी कार्य कर रही है। निदेशक (वित्त) का कार्यकाल नहीं बढ़ा। ऐसे में नए निदेशक वित्त के रूप में संजय मेहरोत्रा ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

इस बीच कंपनी ने अब तक किए गए कार्य के एवज में भुगतान मांगा। इस पर नए निदेशक वित्त ने कंपनी से जुड़े दस्तावेजों की पड़ताल कराई। सूत्रों के मुताबिक, पता चला कि टेंडर मूल्यांकन कमेटी के सहमति न देने से कंपनी को विधिक रूप से अभी दोषमुक्त नहीं किया गया है। जानकारों का कहना है कि कंपनी तभी दोषमुक्त मानी जाएगी, जब एनर्जी टास्क फोर्स और इंजीनियर ऑफ कांट्रैक्ट की संस्तुति हो। ऐसे में कंपनी का भुगतान फंस सकता है।

निजीकरण के हर कदम की हो जांच तो खुलेगी पोल : वर्मा
राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि पूर्व निदेशक वित्त ने जाते-जाते कई कारनामे किए हैं। इनकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले सलाहकार कंपनी का गलत तरीके से चयन किया गया। फिर भ्रष्टाचार के तहत कार्य कराया जा रहा है।

निजीकरण के लिए पूर्वांचल व दक्षिणांचल निगमों की संपत्ति की कीमत एक लाख करोड़ से अधिक है। इनका सही मूल्यांकन कर रिजर्व बीट प्राइस निकली जाए तो देश का कोई भी निजी घराना इनके टेंडर में शामिल नहीं होगा।

बिजली कर्मियों ने उत्पीड़नात्मक कार्रवाई के विरोध में प्रदेशभर में प्रदर्शन किया। बारिश के बीच भी वह विरोध पर डटे रहे। कहा कि हम सबने संकल्प लिया कि निजीकरण प्रस्ताव रद्द होने तक आंदोलन जारी रहेगा।

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने सोमवार को प्रदेशभर में विरोध प्रदर्शन किया। बिजली कर्मियों पर हुई उत्पीड़नात्मक कार्रवाई की निंदा करते हुए आक्रोश जाताया। संकल्प लिया कि निजीकरण प्रस्ताव रद्द होने तक आंदोलन जारी रहेगा।

समिति के पदाधिकारियों का आरोप है कि निजीकरण का विरोध करने पर बिजली कर्मियों के खिलाफ लगातार उत्पीड़नात्मक कार्रवाई की जा रही है। 55 साल की उम्र का हवाला देते हुए संविदाकर्मियों को हटाया जा रहा है। बिजलीकर्मियों को दो से 400 किमी दूर तबादले किए जा रहे हैं।

फेसियल अटेंडेंस के नाम पर जून और जुलाई माह का वेतन और मानदेय अभी तक नहीं दिया गया है। उत्पीड़न के नाम पर विजिलेंस की जांच कराकर शीर्ष पदाधिकारियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने मांग की उत्पीड़नात्मक कार्रवाई तत्काल रद्द की जाए।

बारिश के बीच चला प्रदर्शन
लखनऊ में मध्यांचल मुख्यालय पर भारी बारिश के बीच बिजली कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन जारी रखा। केन्द्रीय पदाधिकारियों ने कहा कि शीर्ष प्रबंधन की निजी घरानों के साथ मिलीभगत है। आठ माह से निजीकरण न कर पाने के कारण हताश प्रबंधन बिजली कर्मियों का लगातार उत्पीड़न कर रहा है।