बिजली निगम की कार्यशैली अक्सर सवालों के घेरे में रहती है। कभी बिना कनेक्शन बिल भेज दिया जाता है, तो कभी छोटे उपभोक्ताओं का बिल भी लाखों में आ जाता है। हालांकि इस बार एक उपभोक्ता का बिल एक-दो लाख नहीं, बल्कि 799 करोड़ रुपये आया है।

पीड़ित डॉ. बिजेंद्र राय डिग्री कॉलेज में प्राचार्य हैं। उन्होंने बताया कि एक साल पहले ही आराजीबाग मोहल्ले में मकान बनवाया है। डॉ. राय के मुताबिक, पहले महीने उनका बिजली बिल 799 करोड़ रुपये का आया है। निगम अधिकारियों से शिकायत की तो अगले महीने से दुरुस्त करने का आश्वासन मिला।

हालांकि, समस्या का समाधान नहीं हुआ। इस पर उन्होंने अधिशासी अभियंता से लिखित शिकायत की। वहां से भी यही आश्वासन मिला, लेकिन इसके बाद भी बिल ठीक नहीं हुआ। इस बाबत विद्युत निगम के मुख्य अभियंता नरेश कुमार ने कहा, हमें जानकारी नहीं है। बिल की कॉपी भेजिए, हम जांच कर बिल को दुरुस्त कराएंगे।

हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के कुरुक्षेत्र कार्यालय पर 15,500 रुपए का जुर्माना लगाया है। आयोग ने यह जुर्माना उपभोक्ता को गलत बिल जारी करने व किसी भी गलती के बिना परेशान करने और कार्य निर्धारित समय सीमा में न देने के कारण लगाया गया।

निगम के प्रवक्ता ने बताया कि उपभोक्ता सुल्तान सिंह ने 21 जनवरी 2024 को गलत बिल से संबंधित शिकायत उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम कुरुक्षेत्र में स्थित कार्यालय में दी थी। उसने बताया कि वे समय पर अपने बिल का भुगतान करते रहे हैं। लेकिन 1 नवम्बर 2022 से 20 जुलाई 2023 तक का बिल अगस्त 2023 में 1,11,008.99 रुपए का बिल मिला।

उन्होंने इस बिल से संबंधित शिकायत एस.डी.ओ. कार्यालय कुरुक्षेत्र में दर्ज करवाई, लेकिन कार्यालय के कई चक्कर लगाने के बाद भी उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं निकला। इसके बाद मामले की शिकायत आयोग को की गई। सुनवाई के बाद जांच में पाया गया कि यह एक और ऐसा मामला है, जिसमें यू.एच.बी.वी.एन. द्वारा खुद को डिस्कॉम की एकीकृत रेटिंग में ‘ए’ प्लस श्रेणी की बिजली उपयोगिता होने का दावा करते हुए उपभोक्ता को परेशान किया गया है।

निगम द्वारा उपभोक्ताओं को उनकी ओर से किसी भी गलती के बिना परेशान किया जा रहा है। यदि वे समय-समय पर इसकी निगरानी करते हैं, तो वे सुधारात्मक कार्रवाई कर सकते हैं। आयोग ने कहा कि उम्मीद है कि ऐसे मामलों में यू.एच.बी.वी.एन. के एम.डी. वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम गठित करेंगे, जो न केवल उन बिलों की निगरानी करेगी, जहां मीटर ठीक हैं, बल्कि बिलों में आर-1 या एफ कोड है और औसत आधार पर लंबे समय तक गलत बिलिंग को खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाएंगे।

आयोग ने एक अधिसूचित सेवा के वितरण में गंभीर चूक का संज्ञान लेते हुए प्रत्येक द्वि- मासिक बिल के लिए 1 हजार रुपए यानी 31 महीनों के लिए गलत बिलों के लिए 15,500 रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि उपभोक्ता को देने का आदेश दिया है। आयोग ने आदेश में कहा कि यह राशि या तो यू.एच.बी.वी. एन. द्वारा अपने स्वयं के धन से उपभोक्ता के खाते में समायोजित की जानी चाहिए या यह राशि उन अधिकारियों से वसूल सकता है जो इस मामले में इन खामियों के लिए जिम्मेदार हैं।

चरखी दादरी में बिजली विभाग के जेई और फोरमैन पर 50 हजार रुपये की रिश्वत लेने का आरोप में केस दर्ज किया गया है। महिला का आरोप है कि फोरमैन ने जेई सुमित से मिलीभगत कर उनके होटल पर रेड मारी और फिर एलएल-1 न भरने की एवज में रिश्वत मांगी।

चरखी दादरी के लोहारू रोड निवासी एक महिला ने बिजली विभाग के जेई और फोरमैन पर 50 हजार रुपये की रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। एसपी कार्यालय में दी गई शिकायत पर संज्ञान लेकर शहर थाना पुलिस ने जेई सुमित और फोरमैन नवरत्न के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया है।

एसपी कार्यालय में दी शिकायत में महिला भतेरी देवी ने बताया कि उन्होंने शहर के लोहारू रोड पर होटल कर रखा है और उनका निवास स्थान भी वहीं है। 26 दिसंबर को सुबह करीब सवा नौ बजे फोरमैन नवरत्न अपनी टीम लेकर उनके होटल पर छापा मारने पहुंचा था। महिला ने उन्हें बताया कि उन्होंने 12 दिसंबर को दस किलोवॉट लोड का आवेदन किया था और 20 दिसंबर को वो स्वीकृत हो चुका है। 

महिला का आरोप है कि फोरमैन ने जेई सुमित से मिलीभगत कर उनके होटल पर रेड मारी और फिर एलएल-1 न भरने की एवज में 50 हजार रुपये की रिश्वत मांगी। महिला ने बताया कि दस हजार रुपये उन्होंने जेई के चालक के किसी परिचित को दिए और इसकी वीडियाे भी उनके पास है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।