8 जुलाई को केस्को की सुनवाई कानपुर में, 10 जुलाई को यूपीपीसीएल व एसएलडीसी की सुनवाई लखनऊ में, 11 जुलाई को मध्यांचल की सुनवाई लखनऊ विद्युत नियामक आयोग सभागार में, 16 जुलाई को पूर्वांचल की सुनवाई वाराणसी में, 18 जुलाई को दक्षिणांचल की सुनवाई आगरा में, 19 जुलाई को नोएडा पावर कंपनी की सुनवाई ग्रेटर नोएडा में और 20 जुलाई को पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम की सुनवाई मेरठ में होगी।

उत्तर प्रदेश में बिजली दरों को लेकर आठ जुलाई से 20 जुलाई के बीच सुनवाई होगी। विद्युत वितरण निगमों में सुनवाई पूरी करने के बाद नियामक आयोग दरें तय करेगा। सुनवाई की तिथि घोषित होते ही उपभोक्ता परिषद ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। परिषद का कहना है कि कई साल से उपभोक्ताओं का वितरण निगमों पर 33122 करोड़ का बकाया लौटाया जाए, उसके बाद बिजली दर बढ़ाने पर विचार किया जाए।

प्रदेश के विद्युत वितरण निगमों की ओर से पावर काॅरपोरेशन ने नियामक आयोग में वर्ष 2024-25 के लिए 101784 करोड़ का वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) दाखिल किया है। आयोग ने सभी वितरण निगमों को पूरा ब्योरा सार्वजनिक करने का निर्देश दिया। अब सुनवाई की तैयारी शुरू हो गई है। इस सुनवाई में वितरण निगमों और उपभोक्ताओं का पक्ष सुना जाएगा।

नियामक आयोग के मुताबिक 8 जुलाई को केस्को की सुनवाई कानपुर में, 10 जुलाई को यूपीपीसीएल व एसएलडीसी की सुनवाई लखनऊ में, 11 जुलाई को मध्यांचल की सुनवाई लखनऊ विद्युत नियामक आयोग सभागार में, 16 जुलाई को पूर्वांचल की सुनवाई वाराणसी में, 18 जुलाई को दक्षिणांचल की सुनवाई आगरा में, 19 जुलाई को नोएडा पावर कंपनी की सुनवाई ग्रेटर नोएडा में और 20 जुलाई को पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम की सुनवाई मेरठ में होगी। इसमें प्रदेश के आम उपभोक्ता सुनवाई में पहुंचकर बिजली दर पर अपनी बात रख सकते हैं। सुनवाई के बाद नियामक आयोग नई दरें लागू करेगा।

पहले बकाया दें, फिर बढ़ाने की सोचें : वर्मा
उपभोक्ता परिषद में निर्णय लिया है कि परिषद अध्यक्ष सभी सुनवाई में भाग लेंगे। निगमों ने सीधे बढ़ोतरी का कोई प्रस्ताव नहीं दिया है, लेकिन वैकल्पिक रास्ते अपनाते हुए 40 फीसदी से अलग बढ़ोतरी का रास्ता चुना है। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री से अपील की है कि बिजली दर बढ़ाने पर विचार करने से पहले उपभोक्ताओं का बकाया लौटाया जाए, क्योंकि उपभोक्ताओं का करीब 33122 करोड़ विद्युत वितरण निगमों पर बकाया चल रहा है। उन्होंने बताया कि सुनवाई के बाद सरकार विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 108 के तहत उपभोक्ताओं को राहत दे सकती है।

उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष एमएल प्रसाद ने पत्रकारवार्ता कर बिजली की नई दरों के बारे में जानकारी दी।

उत्तराखंड में बिजली दरों में करीब सात प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। नियामक आयोग ने आज नई दरें जारी की। बीपीएल के 4.5 लाख उपभोक्ताओं, स्नो बाउंड उपभोक्ताओं और फिक्स्ड चार्ज में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है।

घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने पर 25 पैसे, 101 से 200 यूनिट पर 30 पैसा, 201 से 400 यूनिट तक 40 पैसा प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष एमएल प्रसाद ने बताया कि सोलर वाटर हीटर में छूट 75 रुपये प्रति 50 लीटर रखी गई है।

प्रदेश में बिजली के दामों में 8 से 11 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही थी। यूपीसीएल ने 23 से 27 प्रतिशत बढ़ोतरी मांग की थी, जिसके सापेक्ष नियामक आयोग उपभोक्ताओं की जरूरत के हिसाब से अपना फैसला लेने की बात कही थी। इस साल यूपीसीएल ने बिजली खरीद पर सालाना 1281 करोड़ का हवाला देते हुए मांग की थी कि बिजली की दरों में 23-27 फीसदी की बढ़ोतरी की जाए।

प्रदेशभर में जनसुनवाई, सभी हितधारकों से की गई बातचीत
उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने इस याचिका पर प्रदेशभर में जनसुनवाई, सभी हितधारकों से बातचीत के बाद बिजली की नई दरों को अंतिम रूप देकर इस सप्ताह के अंत या सोमवार तक बिजली दरें घोषित की किए जाने की बात कही थी। 

सभी पहलुओं पर विचार-विमर्श के बाद आयोग आठ से 11 प्रतिशत तक बिजली दरों में बढ़ोतरी कर सकता है, ऐसा संभावना जताई जा रही थी, लेकिन  बिजली दरों में करीब सात प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है