कल बिहार में कोरोना वायरस के मामलों से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या में भारी गिरावट देखी गई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, 1,491 लोगों ने कोरोनावायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है, इसके साथ केसलोड बढ़कर 7.04 लाख हो गया है।

(2/2)जिन अनाथ बच्चे-बच्चियों के अभिभावक नहीं हैं, उनकी देखरेख बालगृह में की जाएगी। ऐसे अनाथ बच्चियों का कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में प्राथमिकता पर नामांकण कराया जाएगा।

— Nitish Kumar (@NitishKumar) May 30, 2021

24 घंटे में 48 मौतें दर्ज की गईं। बिहार में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 5,052 है।

स्वास्थ्य बुलेटिन में कहा गया है कि स्वस्थ होने वाले कोविड-19 रोगियों की संख्या 6.78 लाख हो गई है और ठीक होने की दर 96.29% तक पहुंच गई है।

बिहार के अलावा, कई राज्य सरकारों के साथ-साथ केंद्र ने भी कोविड-अनाथ बच्चों के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा की है।

उदाहरण के लिए, हरियाणा सरकार ने कहा कि वह इन अनाथ बच्चों की देखभाल करने वाले परिवारों को वित्तीय सहायता के रूप में प्रति बच्चा 2,500 रुपये की मासिक राशि देगी।

दिल्ली सरकार ने अनाथ बच्चों को 25 साल की उम्र तक हर महीने 2,500 रुपये देने की घोषणा की।

इसके अलावा, ऐसे बच्चों के 18 वर्ष की आयु तक पहुंचने तक अन्य खर्चों के रूप में उनके बैंक खातों में सालाना 12,000 रुपये की राशि भी जमा की जाएगी।

गुजरात सरकार ने ‘मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना’ के तहत कहा कि अनाथ बच्चों को 18 साल की उम्र तक 4,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। अगर वे अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं, तो उन्हें 21 साल की उम्र तक 6,000 रुपये प्रति माह की सहायता मिलेगी।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने भी कोविड-19 के कारण अनाथ बच्चों के कल्याण के लिए बाला सेवा योजना की घोषणा की। कर्नाटक सरकार ऐसे बच्चों के अभिभावकों के लिए 3,500 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।

असम सरकार ने कहा कि वह कोरोनावायरस के कारण अनाथ हर बच्चे की देखभाल करने वाले या अभिभावक को प्रति माह 3,500 रुपये प्रदान करेगी।

तमिलनाडु ने यह भी घोषणा की कि अनाथ बच्चों या जिन्होंने अपने माता-पिता में से किसी एक को कोरोनावायरस से खो दिया है, उन्हें 5 लाख की सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा, राज्य सरकार स्नातक तक उनकी शिक्षा का सारा खर्च वहन करेगी।

आंध्र प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस के कारण अपने माता-पिता को खोने वाले बच्चों को सावधि जमा के रूप में 10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि घोषित की।

कल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि PM-CARES 18 वर्ष की आयु तक पहुंचने वाले प्रत्येक बच्चे के लिए 10 लाख रुपये का एक कोष बनाने के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन की गई योजना के माध्यम से योगदान देगा।