गृह मंत्री जो लोग पाकिस्तान से शरण में आए हैं उन्हें मताधिकार मिलना चाहिए, बाल्मीकि समुदाय को मताधिकार मिलना चाहिए, लेकिन ये कहने का साहस आपमें नहीं है.

बाल्मीकि के बच्चे को नौकरी नहीं मिल सकता है, आपका मानवाधिकार उनके लिए नहीं है. उन्होंने कहा कि आप पूछना चाहते हैं कि हमने 370 को क्यो हटाया है. वहां ओबीसी को अधिकार नहीं है, दहेज कानून लागू नहीं है.

अमित शाह ने यह भी बताया कि जम्मू कश्मीर की पंचायतों को हमने अधिकार दिया है, बजट दिया है। पंचायतों को सुदृढ़ किया है। प्रशासन के 21 विषयों को पंचायतों को दे दिया है।

करीब 1500 करोड़ रुपये सीधे बैंक खातों में डालकर जम्मू कश्मीर के गांवों के विकास का रास्ता प्रशस्त किया है। हमने जम्मू कश्मीर में 50,000 परिवारों को स्वास्थ्य बीमा के तहत कवर किया है। 10,000 युवाओं को रोजगार योजना में कवर किया है। 6,000 नए कार्य शुरु किए। मेरा शहर-मेरा गौरव के तहत शहरी विकास के कार्य किए गए हैं।

अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री विकास पैकेज पीएम योजना की जो घोषणा हुई , उसका पुनर्निर्माण और मेगा विकास का जो पैकेज था, इसके तहत 58,627 करोड़ रुपये परिव्यय की 54 योजनाएं थी और उसे लगभग 26% और बढ़ाया गया है।

आइआइटी जम्मू ने अपने परिसर में शिक्षण शुरु कर दिया है। दोनों एम्स का निर्माण कार्य शुरु हो गया है। 8.45 किमी बनिहाल सुरंग को इस साल खोलने की योजना है। 2022 तक हम कश्मीर घाटी को रेलवे से जोड़ने का काम भी करने वाले हैं।