6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराए जाने के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने बुधवार को सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं हैं. इस केस में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत कई लोग अभियुक्त बनाए गए थे. इस फैसले को लेकर पड़ोसी देश पाकिस्तान की भी प्रतिक्रिया आई है.

सीबीआई की विशेष अदालत ने बुधवार को दिए अपने फैसले में कहा कि ढांचा गिराना पूर्वनियोजित नहीं था और मस्जिद का ढांचा गिराने वाले कुछ देशद्रोही तत्व थे. अदालत ने कहा कि आडवाणी समेत कई नेताओं ने तो भीड़ से मस्जिद को बचाने की कोशिश की थी.

पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ-साथ शियाओं का भी उत्पीड़न हो रहा है. हालांकि, पाकिस्तान अपनी घरेलू समस्याओं पर ध्यान देने के बजाय कश्मीर और अयोध्या को लेकर बयानबाजी में व्यस्त है. पाकिस्तान ने कहा है कि अयोध्या में ऐतिहासिक मस्जिद गिराने के लिए जिम्मेदार लोगों को बरी करना शर्मनाक है और पाकिस्तान इसकी निंदा करता है.

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, “जिस पूर्वनियोजित रथ यात्रा और बीजेपी, विहिप और संघ परिवार के नेताओं के द्वारा भीड़ को उकसाने की वजह से मस्जिद का ढांचा गिराया गया, जिस आपराधिक कृत्य का टीवी पर लाइव प्रसारण हुआ, उस पर फैसला आने में तीन दशक लग गए. ये दुनिया को साबित करता है कि हिंदुत्ववाद से प्रभावित भारतीय न्यायपालिका एक बार फिर न्याय देने में असफल रही.”

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा, “बाबरी मस्जिद के ढांचा गिराए जाने की वजह से बीजेपी की अगुवाई में सांप्रदायिक हिंसा भड़की जिससे हजारों जानें गईं. अगर दुनिया के कथित सबसे बड़े लोकतंत्र में न्याय की जरा भी छाया होती तो आपराधिक कृत्य के बारे में सार्वजनिक रूप से शेखी बघारने वाले लोगों को बरी नहीं किया गया होता.”

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, “राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ-बीजेपी का शासन और संघ परिवार भारत में मस्जिदों के ढहाने और तोड़फोड़ की घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं. वे ऐसा नियोजित तरीके से कर रहे हैं जैसा गुजरात और दिल्ली दंगे में भी हुआ.”

अपने अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने में नाकाम पाकिस्तान ने भारत को नसीहत भी दे डाली. पाकिस्तान ने भारत सरकार से अल्पसंख्यकों, खासकर मुस्लिमों और उनके पूजास्थलों को संरक्षण और सुरक्षा देने की मांग की जिन पर हिंदू अपना दावा पेश कर रहे हैं.

पिछले महीने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना के लिए भूमिपूजन किया था. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का रास्ता खुल गया था. सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद के लिए भी कुछ दूरी पर जमीन आवंटित की थी. उस वक्त भी पाकिस्तान ने फैसले को लेकर आपत्ति जताई थी.

पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दोषपूर्ण करार दिया था. पाकिस्तान ने अपने बयान में कहा था कि ऐतिहासिक मस्जिद की जमीन पर बनाया गया मंदिर आने वाले वक्त में कथित भारतीय लोकतंत्र के चेहरे पर एक धब्बा होगा.

देश में लंबे समय से चला आ रहा अयोध्या राम मंदिर और बाबरी मस्जिद मामला वर्तमान में भी शांत नहीं हो रहा है। जानकारी के अनुसार अयोध्या राम मंदिर निर्माण कार्यशाला में पत्थर तराशने का कार्य 1990 से चला आ रहा है और अब तक लगभग एक लाख घन फुट पत्थर तराशे जा चुके हैं और ये कार्य लगातार चल रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट, अयोध्या राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को तीन भागों में बांटने वाले 2010 के इलाहबाद हाइकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई कर सकता है। 

दरअसल राम मंदिर के निर्माण में​ जिन पत्थरों का इस्तेमाल होना है उन पत्थरों के तराशे जाने पर अब निर्मोही अखाड़े ने निराशा व्यक्त की है। वहीं विश्व हिंदू परिषद के प्रान्तीय प्रवक्ता शरद शर्मा ने बताया कि मंदिर निर्माण के लिए साठ से 65 प्रतिशत तक कार्य हो चुका हैं, पूरे मंदिर निर्माण के लिये एक लाख 75 हजार घन फुट पत्थर का लगना है साथ ही पत्थर यहां लगातार आते रहते हैं। इसके विपरीत अयोध्या के निर्मोही अखाड़े द्वारा कहा जा रहा है कि विश्व हिंदू परिषद के इन तराशे हुए पत्थरों का वे इस्तेमाल नहीं करेंगे, जब उनके पक्ष में फैसला आएगा तो वे अपनी व्यवस्था स्वयं करेंगे। 

गौरतलब है कि अयोध्या राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इसके अलावा कोर्ट ने 27 सितंबर को कहा था कि भूमि विवाद पर दीवानी वाद की सुनवाई तीन न्यायाधीशों की पीठ 29 अक्टूबर को करेगी। इसके अलावा मस्जिद इस्लाम का अनिवार्य अंग है या नहीं यह मुद्दा उस वक्त उठा जब तीन न्यायाधीशों की पीठ इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर अपीलों पर सुनवाई कर रही थी। यहां बतां दें कि सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने 30 सितंबर 2010 को 2:1 के बहुमत वाले फैसले में कहा था कि 2.77 एकड़ जमीन को तीनों पक्षों- सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और राम लला में बराबर-बराबर बांट दिया जाये।लेकिन अब इस मामले में लगी याचिकाओं पर प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और जज के एम जोसफ की पीठ सुनवाई करेगी। 

अयोध्या के विवादित स्थल केस में बाबरी मस्जिद के पक्षकार को धमकी भरा पत्र मिला है. धमकी पत्र में कहा गया है कि वे बाबरी मस्जिद पर अपनी दावेदारी छोड़ दें, वरना उन्हें भारत की सीमा से बाहर कर दिया जाएगा. साथ ही ये भी कहा गया है कि दावा छोड़ने पर उन्हें गले लगाया जाएगा. बताया जा रहा है कि यह पत्र अमेठी से आया है. पत्र भेजने भेजने वाले ने अपना नाम सूर्य प्रकाश सिंह बताया है.

अयोध्या बाबरी मस्जिद पक्षकार इक़बाल अंसारी को पत्र के माध्यम से धमकी मिली है. धमकी भरा पत्र अमेठी जिले से आया है. पत्र भेजने वाले का नाम भी पत्र में लिखा गया है. पत्र भेजने वाले का नाम सूर्य प्रकाश सिंह है. धमकी भरे पत्र में पद नाम का भी जिक्र है. पत्र में रामजन्म भूमि मुक्ति आन्दोलन कारसेवा वाहनी व प्रमुख गौरक्ष एवम विहिप का नाम भी लिखा हुआ है. 

अयोध्या के सीओ राजू कुमार साव का कहना है की पत्र की जांच की जा रही है. जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी. इक़बाल की सुरक्षा को लेकर उचाधिकारी को सूचित किया जायेगा. इक़बाल अंसारी ने अपनी जान को खतरा बताया है.

अयोध्या बाबरी मस्जिद पक्षकार इक़बाल अंसारी ने अपनी जान को खतरा बताया है. इक़बाल अंसारी का कहना है की देर शाम कोरियर के माध्यम से 4 पेज का धमकी भरा पत्र मिला है. पत्र में पत्र भेजने वाले का नाम भी लिखा गया है. इकबाल अंसारी ने सुरक्षा बढ़ाये जाने की मांग की है. उन्होंने जिला प्रशासन पर आरोप लगाया है कि उन्हें पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिल रही है. इक़बाल का कहना है इससे पहले भी दो धमकी भरे पत्र उन्हें मिल चुके हैं. अगर उनको कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार सरकार होगी.

अयोध्या पुलिस क्षेत्राधिकारी राजू कुमार साव का कहना है कि पुलिस ने पत्र को कब्जे में ले लिया है. पत्र की सत्यता की जांच की जा रही है. जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी. सुरक्षा बढ़ाए जाने का फैसला ऊपर के अफसर जानेंगे