इस कारण हमले का दिया आदेश

दरअसल, असद सरकार के तख्तापलट के बाद भी सीरिया में अनिश्चितता के चलते बाइडन ने इस्लामिक स्टेट द्वारा नियंत्रित स्थलों पर बमबारी की है। ये क्षेत्र आतंकवादी सूची में शामिल आईएसएस के कब्जे में है। राष्ट्रपति बाइडन के प्रशासन ने अब सीरिया के लिए अपनी नीति को फिर से जांचने की बात कही है। 

दुविधा में बाइडन

अमेरिका एक दुविधा में फंसा है, एक और असद सरकार के गिरने पर वो खुशी जता रहा है, लेकिन जिन विद्रोहियों ने दमिश्क पर कब्जा किया है, उसका नेतृत्व हयात तहरीर अल-शाम (HTS) संगठन कर रहा है, जिसे अल-कायदा से संबंध होने के कारण उसने आतंकवादी सूची में डाल रखा है। 

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने नवबंर में होने वाले चुनावों को लेकर चिंता जाहिर की है। जो बाइडन ने कहा कि, उन्हें चिंता है कि अगर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हार गए तो वे क्या करेंगे। अमेरिका में अगले महीने राष्ट्रपति पद को लेकर चुनाव होने हैं। इस बार मैदान में डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और रिपब्लिकन पार्टी की ओर से पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं।

‘यह चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होगा’
व्हाइट हाउस ब्रीफिंग रूम में मीडिया से बात करते हुए राष्ट्रपति जो बाइडन ने शुक्रवार को कहा कि मुझे भरोसा नहीं है कि नवंबर में होने वाला अमेरिकी चुनाव शांतिपूर्ण होगा, क्योंकि रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी इस बारे में टिप्पणी की है। हालांकि उन्होंने आगे कहा कि, मुझे भरोसा है कि यह चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह शांतिपूर्ण होगा या नहीं।

हाल ही में एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि, अगर वो 5 नवंबर को होने वाला चुनाव हार जाते हैं तो फिर दोबारा कभी राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ेंगे। 78 साल के ट्रंप ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि चुनाव में जीत उनकी ही होगी। मुझे लगता है कि यही चुनाव मेरा आखिरी होगा।

इस्राइल को लेकर कही बड़ी बात
वहीं जब जो बाइडन से ये पूछा गया कि, क्या इस्राइल संघर्ष विराम पर सहमत न होकर अमेरिकी चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है? इस पर जो बाइडन ने कहा कि, उन्हें नहीं पता है कि इस्राइली नेता 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम को प्रभावित करने के लिए शांति समझौते को रोक रहे हैं या नहीं।

बाइडन ने कहा कि, किसी भी प्रशासन ने इस्राइल की मुझसे ज्यादा मदद नहीं की है। किसी ने भी उनका इतना साथ नहीं दिया है। मुझे लगता है कि बेंजामिन नेतन्याहू को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन क्या वो राष्ट्रपति चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं उनपर भरोसा नहीं कर रहा हूं।

गुरुवार को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन से जब पूछा गया कि क्या वो ईरान की क्रूड फैसिलिटीज पर हमला करने वाले इस्राइल का समर्थन करेंगे, तो उन्होंने कहा कि हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। हालांकि बाद एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि प्रशासन अब भी इस्राइल के साथ बातचीत कर रहा है और उनका मानना है कि अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है।

उन्होंने कहा कि कमला हैरिस बॉर्डर सुरक्षा चीफ थीं, लेकिन बॉर्डर संकट का सामना करने में वो विफल रहीं। वो बॉर्डर सुरक्षा को संभालने में असफल रही, जिसकी वजह से ‘अपराधी’ अमेरिका में प्रवेश कर गए।

कमला हैरिस बाइडन से ज्यादा अयोग्य उम्मीदवार

 ट्रंप ने आगे कहा,”बाइडन सरकार में ड्रग माफिया अमेरिका में प्रवेश कर रहे हैं। ट्रंप ने कमला हैरिस पर निशाना साधते हुए कहा कि कमला हैरिस, बाइडन से ज्यादा अयोग्य राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं। ट्रंप ने कहा कि बाइडन को जबरन व्हाइट हाउस से बाहर निकाला जा रहा है।”

राष्ट्रपति बाइडन का हुआ तख्तापलट

 ट्रंप ने जो बाइडन के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी छोड़ने को ‘तख्तापलट’ करार दिया है। ट्रंप ने कहा कि बाइडन को उनके ही पार्टी ने राष्ट्रपति चुनाव की रेस से जबरन बाहर निकाल दिया। यह अमेरिका के राष्ट्रपति का तख्तापलट था। वो जाना नहीं चाहते थे, लेकिन उन लोगों ने कहा कि या तो जो बाइडन अच्छे तरीके से बाहर निकालेंगे या कोई सख्त कदम उठाएंगे। ट्रंप ने आगे कहा कि अगर कमला हैरिस राष्ट्रपति बनतीं हैं तो वो देश बर्बाद कर देंगी।

क्यों हुई इंटरव्यू में देरी?

इंटरव्यू से पहले तकनीकी खराब आ गई, जिसकी वजह से दर्शकों को लाइव स्ट्रीमिंग तक पहुंचने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस तकनीकी खराबी को एलन मस्क ने डीडीओएस बताया है। दरअसल, डीडीओएस का मतलब डिस्ट्रीब्यूटेज डिनायल ऑफ सर्विस अटैक है। यह अटैक सर्वर या नेटवर्क पर किया जाता है, जिससे सामान्य इंटरनेट ट्रैफिक प्रभावित हो जाता है।

अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है, हाल ही में जो बाइडन ने राष्ट्रपति चुनाव की रेस से हटने का एलान किया था। अब चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा के बाद बाइडन पहली बार राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस एलान के बाद से वो सार्वजनिक तौर पर सामने नहीं आए थे। आज वो संबोधन करने वाले हैं।

संबोधन के दौरान वो राष्ट्रपति पद की दौड़ से हटने के अपने फैसले के बारे में बताएंगे और नवंबर के आम चुनावों के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार के रूप में अपनी डिप्टी कमला हैरिस का समर्थन करेंगे।

संबोधन को दौरान इन मुद्दों पर करेंगे बातचीत
बता दें कि आज शाम 8 बजे (स्थानीय समय के मुताबिक) वह राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं। बाइडन ने मंगलवार को कहा, ‘कल शाम 8 बजे ईटी (गुरुवार की सुबह स्थानीय भारत के समय) में मैं ओवल ऑफिस से राष्ट्र को संबोधित करूंगा और बताऊंगा कि आगे क्या होगा, वे ये भी बताएंगे कि आगे अमेरिकी लोगों के लिए काम कैसे पूरा करना है। इसके अलावा वो तमाम मुद्दों पर बात करेंगे।

बाइडन के एक पोस्ट से तेज हुई सियासी हलचल
बाइडन ने रविवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के साथ सियासी हलचल तेज कर दी थी, जिसमें घोषणा की गई कि वह डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के नामांकन को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी के नए उम्मीदवार के रूप में 59 साल की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का समर्थन किया।

81 साल बिडेन अपने डेलावेयर निवास पर लगभग एक हफ्ता बिताने के बाद मंगलवार दोपहर व्हाइट हाउस लौट आए, जहां उन्होंने लास वेगास में चुनाव प्रचार के दौरान कोविड 19 के लिए सकारात्मक परीक्षण करने के बाद खुद को आसोलेट कर लिया था।

बाइडन को लेकर उड़ी थीं ऐसी अफवाह
बता दें कि पिछले कुछ समय से बाइडन के स्वास्थ्य को लेकर अफवाहें आ रही थीं कि वो अस्पताल में भर्ती हैं। इस वीडियो में नजर आकर बाइडन ने पूरी तरह से इन अफवहों पर विराम लगा दिया है। कहा जा रहा था कि उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है. पिछले कुछ दिनों से वह सार्वजनिक तौर पर किसी के सामने नहीं आ रहे थे |

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने तिब्बत विवाद का शांतिपूर्ण तरीके से हल निकालने के लिए रिजॉल्व तिब्बत एक्ट पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। चीन ने इस कानून को लेकर अमेरिका को चेतावनी दी थी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन से इस कानून पर हस्ताक्षर न करने को कहा था। हालांकि बाइडन ने चीन के विरोध को दरकिनार कर रिजॉल्व तिब्बत एक्ट पर हस्ताक्षर करने का फैसला किया।

क्या है रिजॉल्व तिब्बत कानून
‘रिजॉल्व तिब्बत कानून’ में कहा गया है कि अमेरिका की नीति है कि तिब्बत मुद्दे को बिना किसी पूर्व शर्त के, बातचीत के जरिए शांतिपूर्ण तरीके से हल किया जाना चाहिए। यह कानून तिब्बत के बारे में चीन के झूठ से निपटने की कोशिश की गई है और चीन से तिब्बत के इतिहास के बारे में गलत और भ्रामक प्रचार बंद करने की भी मांग करता है। साथ ही यह कानून चीन के भ्रामक दावों से निपटने के लिए अमेरिका के विदेश विभाग को भी ताकत देता है। कानून में तिब्बती लोगों के अलग धार्मिक, भाषाई और ऐतिहासिक पहचान को परिभाषित किया गया है। इसमें कहा गया है कि चीन की नीतियां तिब्बती लोगों को अपनी जीवन शैली को संरक्षित करने की क्षमता को दबाने की कोशिश कर रही हैं। तिब्बत के सर्वोच्च धर्मगुरु दलाई लामा ने बार-बार चीन से तिब्बती लोगों को स्वायत्ता देने की अपील की है और अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत लोगों को आत्मनिर्णय लेने का अधिकार है।

अमेरिका की संसद से जब यह कानून पारित हुआ था तो अमेरिकी नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत आकर दलाई लामा से मुलाकात भी की थी। अमेरिकी संसद की विदेश मामलों की समिति के प्रमुख माइकल मैक्कॉल ने कहा कि यह कानून तिब्बत के लोगों को अपने भविष्य का प्रभारी बनाने में मदद करेगा।

चीन ने दी थी धमकी
चीन रिजॉल्व तिब्बत एक्ट का विरोध कर रहा है। चीन ने अमेरिकी राष्ट्रपति से कहा था कि वह इस विधेयक पर हस्ताक्षर न करें। चीन के विदेश विभाग के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा था कि ‘कोई भी ताकत जो शिजांग को अस्थिर करने या फिर चीन के दबाने की कोशिश करेगी, वह सफल नहीं होगी। अमेरिका को विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहिए। चीन अपनी संप्रभुता, सुरक्षा और अपने हितों के लिए सख्त कदम उठाएगा।’ चीन तिब्बत को शिजांग कहकर संबोधित करता है। चीन ने इस साल अप्रैल में कहा था कि वह सिर्फ दलाई लामा के प्रतिनिधियों से बात करेगा न कि निर्वासन में चल रही तिब्बत सरकार से।

चीन ने दलाई लामा की तिब्बत को स्वायत्ता देने की मांग भी खारिज कर दी है। चीन के तिब्बत पर कब्जे के बाद साल 1959 में 14वें दलाई लामा तिब्बत से भागकर भारत आ गए थे। उसके बाद से ही दोनों पक्षों में संबंध तनावपूर्ण हैं।

व्हाइट हाउस ने कहा कि बाइडन ने अपना साफ रुख दोहराया है, क्योंकि वैश्विक चिंता के बावजूद इजरायल ने गाजा के सबसे दक्षिणी शहर रफा पर वहां शरण लिए हुए 1 मिलियन से अधिक फिलिस्तीनियों के मौजूद होने पर भी आक्रमण करने की योजना बनाई है।

गाजा में मानवीय सहायता बढ़ाई जाएगी
अमेरिका मानवीय आधार पर आक्रमण का विरोध करता है, जिससे सहयोगियों के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन सोमवार को मध्य पूर्व लौटते समय जिन देशों का दौरा करेंगे उनमें इजरायल भी शामिल है। बयान के अनुसार, बाइडन ने इस बात पर भी जोर दिया कि गाजा को मानवीय सहायता निरंतर और बढ़ाई जाएगी।

कॉल एक घंटे से भी कम समय तक चला और वे इस बात पर सहमत हुए कि बातचीत में नवीनतम प्रस्ताव को स्वीकार करने की जिम्मेदारी हमास पर बनी हुई है, एक अमेरिकी अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि नेतन्याहू के कार्यालय से कोई टिप्पणी नहीं आई।

इस बीच, प्रमुख मध्यस्थ कतर के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इजरायल और हमास से बातचीत में अधिक प्रतिबद्धता और अधिक गंभीरता दिखाने का आग्रह किया।

कतर ने दिए हताशा के संकेत
दोहा में हमास के मुख्यालय की मेजबानी करने वाले कतर ने नवंबर में युद्ध को कुछ समय रोकने के लिए बातचीत में मदद करने में अमेरिका और मिस्र के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसके बाद दर्जनों बंधकों को रिहा किया गया था, लेकिन हताशा का संकेत देते हुए कतर ने इस महीने कहा कि वह अपनी भूमिका का पुनर्मूल्यांकन कर रहा है।

बातचीत में नवीनतम प्रस्तावों पर चर्चा के लिए आने वाले दिनों में एक इजरायली प्रतिनिधिमंडल के मिस्र में आने की उम्मीद है और हमास के वरिष्ठ अधिकारी बसेम नईम ने एसोसिएटेड प्रेस को एक संदेश में कहा कि उग्रवादी समूह का एक प्रतिनिधिमंडल भी काहिरा जाएगा। मिस्र के सरकारी स्वामित्व वाले अल काहेरा न्यूज सैटेलाइट टीवी चैनल ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल सोमवार को आएगा।

कतर विदेश मंत्रालय के प्रवक्‍ता ने की टिप्‍पणी
लिबरल डेली हारेत्‍ज और इजरायली सार्वजनिक प्रसारक कान के साथ साक्षात्कार में कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल-अंसारी की टिप्पणियां शनिवार शाम को प्रकाशित और प्रसारित की गईं थी।

अल-अंसारी ने हमास और इजरायल पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि प्रत्येक पक्ष ने राजनीतिक हितों के आधार पर निर्णय लिए हैं, न कि नागरिकों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष अपनी-अपनी स्थिति पर कायम हैं। इसके अलावा कोई विवरण नहीं दिया।

अल-अंसारी की टिप्पणी तब आई जब मिस्र के एक प्रतिनिधिमंडल ने इजरायली अधिकारियों के साथ गाजा में लंबे समय तक संघर्ष विराम के लिए नए दृष्टिकोण पर चर्चा की।

‘इजरायल का हमास को हराने तक युद्ध रोकने करने से इनकार’
मिस्र के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर घटनाक्रम पर स्वतंत्र रूप से बात की। मिस्र के अधिकारी ने कहा कि इजरायली अधिकारी समझौते के दूसरे चरण के हिस्से के रूप में गाजा में स्थायी संघर्ष विराम स्थापित करने पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। इजरायल ने हमास को हराने तक युद्ध रोकने से इनकार कर दिया है।

अधिकारी ने बताया कि दूसरा चरण नागरिकों और बीमार बंधकों की रिहाई के बाद शुरू होगा और इसमें सैनिकों की रिहाई पर बातचीत भी शामिल होगी। वरिष्ठ फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा और पुनर्निर्माण प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

इस महीने की शुरुआत में बातचीत छह सप्ताह के संघर्ष विराम प्रस्ताव और इजरायली जेलों में सैकड़ों फलस्तीनी कैदियों को मुक्त करने के बदले में हमास द्वारा रखे गए 40 नागरिकों और बीमार बंधकों की रिहाई पर केंद्रित थी।

बाइडन और 17 अन्य विश्व नेताओं द्वारा लिखे गए एक पत्र में हमास से अपने नागरिकों को तुरंत रिहा करने का आग्रह किया गया। हाल के दिनों में हमास ने तीन बंधकों के नए वीडियो जारी किए हैं, जो स्पष्ट रूप से इजरायल पर रियायतें देने का दबाव है।

हमास और इजरायल पर संघर्ष विराम समझौते पर पहुंचने के लिए बढ़ते दबाव का मतलब मिस्र की सीमा पर स्थित शहर रफा पर इजरायली हमले को रोकना भी है, जहां गाजा की 2.3 मिलियन आबादी में से आधे से अधिक लोग आश्रय मांग रहे हैं। इजरायल ने दर्जनों टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तैनात कर दी हैं। नियोजित घुसपैठ ने वैश्विक चिंता बढ़ा दी है।

फलस्तीनी राष्ट्रपति ने दिया बड़ा बयान
फलस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने सऊदी अरब में विश्व आर्थिक मंच के उद्घाटन सत्र में कहा,

हर किसी को फिलिस्तीन छोड़ने के लिए मजबूर करने के लिए केवल एक छोटी सी स्‍ट्राइक ही काफी है।

महमूद अब्बास ने कहा कि उनका मानना है कि कुछ ही दिनों में आक्रमण हो जाएगा, लेकिन व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जॉन किर्बी ने एबीसी को बताया कि इजरायल ने हमें आश्वासन दिया है कि वे रफा में तब तक नहीं जाएंगे जब तक हमें वास्तव में उनके साथ अपने दृष्टिकोण और चिंताओं को साझा करने का मौका नहीं मिलता। इसलिए हम देखेंगे कि यह कहां जाता है।

बातचीत में इज़रायली सेना का जमावड़ा हमास पर दबाव की रणनीति भी हो सकती है। इजरायल रफा को हमास के आखिरी प्रमुख गढ़ के रूप में देखता है। यह समूह की सैन्य और शासन क्षमताओं को नष्ट करने की कसम खाता है।

सहायता समूहों ने चेतावनी दी है कि रफा पर आक्रमण से गाजा में पहले से ही निराशाजनक मानवीय स्थिति और खराब हो जाएगी, जहां भूख एक व्यापक समस्‍या है।

संयुक्त अरब अमीरात के अनुसार, रविवार को लगभग 400 टन सहायता राशि अशदोद के इजरायली बंदरगाह पर पहुंची, जो साइप्रस के रास्ते समुद्र के रास्ते अब तक की सबसे बड़ी खेप है।

इसके अलावा रविवार को वर्ल्ड सेंट्रल किचन ने कहा कि वह सोमवार को गाजा में सेवा फिर से शुरू करेगा, जिससे इजरायली सैन्य ड्रोन द्वारा उसके सात सहायता कर्मियों को मारने के बाद चार सप्ताह का निलंबन समाप्त हो जाएगा।

एक बयान में कहा गया है कि संगठन के पास रफा क्रॉसिंग के माध्यम से प्रवेश करने के लिए 276 ट्रक तैयार हैं और वह जॉर्डन से गाजा में ट्रक भी भेजेगा। यह भी जांच कर रहा है कि क्या एशडोड बंदरगाह का उपयोग आपूर्ति उतारने के लिए किया जा सकता है।

अमेरिका ने ईरानी सेना के साथ कारोबार करने वाली एक दर्जन से अधिक कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन कंपनियों में भारत की भी तीन कंपनियां शामिल हैं। इसी के साथ कुछ व्यक्तियों पर भी ये प्रतिबंध लगाए गए हैं। 

अमेरिका ने लगाए ये आरोप

अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने कहा कि इन कंपनियों ने यूक्रेन युद्ध में रूस की मदद के लिए ईरानी मानव रहित हवाई जहाजों (यूएवी) की गुप्त बिक्री को सुविधाजनक बनाने और वित्तपोषण करने में अहम भूमिका निभाई है।

इन तीन भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगा

अमेरिका ने कहा कि सहारा थंडर को मुख्य अग्रणी कंपनी के रूप में पहचाना गया है जो ईरान की मदद कर रही थी और इसमें तीन भारतीय कंपनियां साथ दे रही थी। उन तीन कंपनियों में जेन शिपिंग, पोर्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और सी आर्ट शिप मैनेजमेंट (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं।

ईरानी कंपनी है सहारा थंडर

ईरानी सैन्य ईकाई सहारा थंडर एक विशाल शिपिंग नेटवर्क पर निर्भर है जो ईरान के रक्षा और सशस्त्र बल रसद मंत्रालय (एमओडीएएफएल) की ओर से पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (पीआरसी), रूस और कई न्यायालयों में ईरानी वस्तुओं की बिक्री और शिपमेंट में शामिल है। 

जहाज के लिए किया गया अनुबंध

सहारा थंडर ने कुक आइलैंड्स-ध्वजांकित जहाज CHEM के लिए भारतीय कंपनी जेन शिपिंग और पोर्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक अनुबंध किया था, जिसका प्रबंधन और संचालन संयुक्त अरब अमीरात स्थित सेफ सीज शिप मैनेजमेंट FZE द्वारा किया जाता है। 

ट्रेजरी ने कहा कि सहारा थंडर ने 2022 से वस्तुओं के कई शिपमेंट करने के लिए सीएचईएम का उपयोग किया है। ईरान स्थित अर्सांग सेफ ट्रेडिंग कंपनी ने सीएचईएम सहित कई सहारा थंडर-संबंधित शिपमेंट के समर्थन में जहाज प्रबंधन सेवाएं प्रदान की हैं।

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने महावीर जयंती के अवसर पर जैन धर्म के लोगों को शुभकामनाएं दीं। इस बधाई को देते ही बाइडन ऐसा करने वाले वह पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बन गये हैं। बाइडन ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘मैं और जिल जैन धर्म के लोगों को महावीर जयंती की शुभकामनाएं देते हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘आइए आज हम महावीर स्वामी के मूल्यों को अपनाएं और प्यार, खुशी एवं सद्भाव फैलाकर उनका जश्न मनाएं।’’

भारतीय-अमेरिकी व्यवसायी अजय भूतोरिया ने संदेश की सराहना की
प्रख्यात जैन समुदाय के नेता और एशियाई अमेरिकी और मूल हवाईयन/प्रशांत द्वीपसमूह (एएएनएचपीआई) आयुक्त पर राष्ट्रपति के सलाहकार अजय भुटोरिया ने बाइडेन के संदेश का गर्मजोशी से स्वागत किया।

21 अप्रैल को मनाई गई महावीर जयंती
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और प्रथम महिला जिल बाइडन ने सोमवार (स्थानीय समय) को महावीर जयंती पर जैन धर्म के लोगों को शुभकामनाएं दीं। इस वर्ष महावीर जयंती 21 अप्रैल को मनाई गई। महावीर जयंती जैन धर्म के संस्थापक महावीर के जन्म के उपलक्ष्य में मनाई जाती है।

महावीर जैन धर्म के थे 24वें तीर्थंकर
महावीर की जयंती दुनिया भर में जैन समुदाय द्वारा खुशी और उत्साह के साथ मनाई जाती है। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे जिन्होंने अपनी शिक्षाओं के माध्यम से शांति और सद्भाव फैलाया। महावीर जयंती जैन मंदिरों में प्रार्थना करने, जुलूस निकालने, भगवान महावीर की आराधना में भजन गाने, शरीर और आत्मा को शुद्ध करने के लिए उपवास, दान, सांस्कृतिक कार्यक्रम और धार्मिक विद्वानों और नेताओं के व्याख्यान जैसे अनुष्ठानों के साथ मनाई जाती है।

मालवाहक जहाज के चालक दल में 20 भारतीय और एक श्रीलंकाई शामिल थे। इस दौरान जो बाइडन ने स्थानीय अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि जब तक पुल का निर्माण नहीं हो जाता, तब तक वह शांति से नहीं बैठेंगे। उन्होंने कांग्रेस से अपील की है कि जितनी जल्दी हो सके पुल के पुनर्निमाण के लिए फंड को मंजूरी दी जाए।

जवाबदेह ठहराया जाएगा दोषी

इस दौरान उन्होंने यह भी कसम खाई कि पुल ढहने के लिए जिम्मेदार पक्ष क्षति का भुगतान करने में मदद करेंगे और कानून के अनुसार उन्हें जवाबदेह ठहराया जाएगा। 26 मार्च को एक मालवाहक जहाज पुल से टकरा गया था, जिससे वह ढह गया। इस हादसे में छह लोगों की मौत हो गई थी। बाइडन ने हादसे में मरने वालों के परिवार से भी मुलाकात की।

गाजा में मंगलवार को इजरायली हमले में सात राहतकर्मियों के मारे जाने पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा है कि वह क्रोधित हैं, यह घटना हृदय विदारक है। मारे गए राहतकर्मी व‌र्ल्ड सेंट्रल किचन (डब्ल्यूसीके) के लिए सेवा कार्य करते थे और ये बेघर फलस्तीनियों तक भोजन पहुंचाने के कार्य में लगे थे। हमले के बाद इजरायल ने उस पर खेद जताया और जांच की बात कही है। उल्लेखनीय है कि अमेरिका इजरायल का मुख्य समर्थक देश है।

क्या हैं व‌र्ल्ड सेंट्रल किचन?

अंतरराष्ट्रीय मंचों पर वह इजरायली सैन्य कार्रवाई का बचाव करता है। बाइडन ने कहा है कि हमले के संबंध में इजरायल की जांच जल्द पूरी होनी चाहिए, इसमें हमला करने वालों की जिम्मेदारी निश्चित होनी चाहिए और इस जांच को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, सबसे ज्यादा दुर्भाग्य वाली बात यह है कि राहतकर्मियों पर हमले की यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई मौकों पर सेवा कार्य में लगे लोग इजरायली हमलों का निशाना बन चुके हैं और उनमें से कई मारे जा चुके हैं।

इन देशों के नागरिक मरने वालों में थे शामिल

बाइडन ने कहा, गाजा में युद्ध के दौरान इजरायल राहतकर्मियों और आमजनों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा रहा है। ताजा हमले में मारे गए सात राहतकर्मियों में ब्रिटेन के तीन नागरिक, अमेरिका-कनाडा की दोहरी नागरिकता वाले, आस्ट्रेलिया और पोलैंड के एक-एक नागरिक थे। इनमें एक फलस्तीनी भी था। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हमले को दुखद बता चुके हैं और कहा है कि यह उद्देश्यपूर्ण नहीं थी।

शुरुआती जांच में यह पहचान के भ्रम में हुई कार्रवाई लग रही है। इस हमले की स्वतंत्र जांच कराई जाएगी। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार करीब छह महीने के युद्ध में 180 राहतकर्मी मारे गए हैं। गाजा में इजरायली हमलों में अभी तक 33 हजार फलस्तीनी मारे गए हैं जिनमें ज्यादातर फलस्तीनी आमजन हैं।