अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका के बीच कूटनीतिक तनाव बढ़ गया है। कारण है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण अफ्रीका में होने वाले जी20 शिखर सम्मेलन के बहिष्कार की घोषणा कर दी है। ट्रंप ने आरोप लगाया कि दक्षिण अफ्रीका में गोरे (अफ्रिकानर) किसानों पर अत्याचार हो रहा है, इसलिए कोई भी अमेरिकी अधिकारी इस सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेगा। ऐसे में अमेरिका इन आरोपों पर दक्षिण अफ्रीका की सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस (एएनसी) ने तीखी प्रतिक्रिया दी है।

एएनसी के महासचिव फिकिले मबालुला ने ट्रंप और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के बयानों को झूठा और साम्राज्यवादी दखल बताया। उन्होंने कहा कि दक्षिण अफ्रीका में नस्लभेद जैसी कोई बात नहीं है, बल्कि यहां समानता सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाए गए हैं।

जी20 अपने तय समय पर ही होगा- मबालुला
सख्त शब्दों में मबालुला ने साफ किया कि अमेरिका के न आने के बावजूद जी20 सम्मेलन तय समय पर ही जोहान्सबर्ग में होगा। उन्होंने कहा कि हम सफल सम्मेलन करेंगे, चाहे अमेरिका आए या नहीं। हमारा देश लोकतांत्रिक है और हम किसी महाशक्ति के दबाव में नहीं झुकेंगे।

विदेश मंत्री रोनाल्ड ने भी आरोपों को बताया बेबुनियाद
साथ ही दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला ने ट्रंप के आरोपों को बेबुनियाद और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया। उन्होंने पुलिस के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि फार्मों पर अपराधों में काले और गोरे दोनों समुदाय प्रभावित हुए हैं।

अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका के संबंध
गौरतलब है कि अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका के बीच तनातनी को देखते हुए राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ट्रंप के कदम से दोनों देशों के बीच पहले से तनावपूर्ण व्यापारिक रिश्ते और खराब हो सकते हैं। ट्रंप पहले ही दक्षिण अफ्रीकी उत्पादों पर भारी टैरिफ लगा चुके हैं और कुछ गोरे किसानों को राजनीतिक शरण देने की पेशकश कर चुके हैं। ऐसे में अब आशंका जताई जा रही है कि अमेरिका के साथ जुड़े कुछ देश भी ट्रंप के समर्थन में सम्मेलन से हट सकते हैं। G20 शिखर सम्मेलन दो हफ्ते बाद जोहानसबर्ग में होना है, जिसमें दुनिया के कई शीर्ष नेता शामिल होंगे।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वह इस महीने के आखिर में दक्षिण अफ्रीका में होने वाले जी20 सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेंगे। इसके बाद अब ट्रंप ने शुक्रवार को घोषणा की है कि जी20 शिखर सम्मेलन में कोई भी अमेरिकी अधिकारी हिस्सा नहीं लेगा। उन्होंने इसके पीछे का कारण वहां श्वेत किसानों के साथ किए जा रहे ‘दुर्व्यवहार’ को बताया है।

दक्षिण अफ्रीका से नाराज चल रहे डोनाल्ड ट्रंप ने G20 समिट के बहिष्कार का एलान किया है। ट्रंप पहले ही कह चुके थे कि वे खुद इस महीने के आखिर में होने वाले जी-20 सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे। उनकी जगह उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को भेजे जाने की योजना थी, लेकिन अब वे भी दक्षिण अफ्रीका नहीं जाएंगे।

जेडी वेंस भी नहीं जाएंगे दक्षिण अफ्रीका

ट्रंप ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि वह 22-23 नवंबर को दुनिया की अग्रणी और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के राष्ट्राध्यक्षों के वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे। इसके बाद ट्रंप की जगह उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के शामिल होने की उम्मीद थी, लेकिन वेंस की योजनाओं से परिचित एक व्यक्ति, जिन्होंने नाम ना छापने की शर्त पर बताया कि वेंस अब शिखर सम्मेलन के लिए वहां नहीं जाएंगे।

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, “यह एक पूरी तरह से अपमानजनक है कि जी-20 शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया जा रहा है।” उन्होंने अपने पोस्ट में अफ्रीकानर समुदाय (दक्षिण अफ्रीका के श्वेत किसान) के साथ “दुर्व्यवहार” का आरोप लगाया, जिसमें हिंसा, हत्या के साथ-साथ उनकी जमीन और खेतों की जब्ती जैसी घटनाएं हो रही हैं।

दरअसल, ट्रम्प प्रशासन लंबे समय से दक्षिण अफ्रीकी सरकार पर अल्पसंख्यक श्वेत अफ्रीकानर किसानों को सताने और उन पर हमले करने की अनुमति देने का आरोप लगाता रहा है। प्रशासन ने शरणार्थियों की वार्षिक संख्या घटाकर 7,500 कर दी थी और कहा था कि इनमें से ज्यादातर “दक्षिण अफ्रीका के श्वेत नागरिक” होंगे, जिन्हें अपने देश में हिंसा और भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है।

दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने आरोपों को किया खारिज

हालांकि, दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने इन आरोपों को खारिज किया है। राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने कहा था कि उन्होंने ट्रंप को बताया है कि अफ्रीकानर्स पर अत्याचार की सारी खबरें “पूरी तरह झूठी” हैं। उन्होंने कहा कि दक्षिण अफ्रीका में श्वेत नागरिकों का जीवन स्तर अब भी देश के अश्वेत नागरिकों की तुलना में कहीं बेहतर हैं। फिर भी प्रशासन ने दक्षिण अफ्रीकी सरकार की आलोचना जारी रखी है। इस सप्ताह की शुरुआत में मियामी में एक भाषण के दौरान ट्रम्प ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका को जी-20 से बाहर कर दिया जाना चाहिए।

हरियाणा में पटवारियों का तहसील मुख्यालयों का प्रदर्शन जारी है। नए पटवारियों को वेतन दिलाने और प्रशिक्षण की अवधि 1 वर्ष करने की मांग को लेकर पटवारी प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल पटवारी सभी कार्यों से दूर हैं। गिरदावरी भी नहीं कर रहे।

द रेवेन्यू पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन हरियाणा ने बताया कि यदि कोई प्रमाण पत्र बनवाने आ रहा है तो उस पर पटवारी अपने हस्ताक्षर कर रहे हैं लेकिन तहसीलों से जुड़े दूसरे कार्यों से पटवारी पूरी तरह से दूर हैं।

द रेवेन्यू पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन हरियाणा के राज्य प्रधान जयबीर चहल और राज्य महासचिव सन्नी दहिया ने बताया कि इसी वर्ष जनवरी से नए 2605 पटवारी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला में पटवारियों के राज्यस्तरीय सम्मेलन में जनवरी माह में आश्वासन दिया था कि नए पटवारियों को मानदेय के बजाय प्रशिक्षण वाले दिन से ही वेतन दिया जाएगा। प्रशिक्षण की अवधि को डेढ़ वर्ष से घटाकर एक वर्ष करने की घोषणा की गई थी।

राज्य प्रधान चहल ने बताया कि अभी तक नए पटवारियों को मानदेय दिया जा रहा है, दूसरी घोषणाओं पर काम नहीं हुआ। यह भी चेतावनी दी है कि पटवारी की मांगों को तुरंत नहीं माना गया तो जल्द ही किसी बड़े आंदोलन का निर्णय लिया जा सकता है।