लखनऊ: समाज कल्याण विभाग ने भ्रष्टाचार के आरोप में अपने चार जिला समाज कल्याण अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। उप्र लोक सेवा आयोग ने भी इनके बर्खास्तगी को मंजूरी दे दी है। इसमें से कुछ मामलों की फाइलें तो डेढ़ दशक से दबी हुई थीं। इतना ही नहीं भ्रष्टाचार के आरोपी जो तीन अधिकारी सेवानिवृत्त हो गए हैं, उनसे सरकारी रकम की वसूली के साथ पेंशन से स्थायी कटौती करने का निर्देश भी दिया गया। समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने सभी मामलों में एफआईआर कराने के निर्देश भी दे दिए हैं।

इन सभी अधिकारियों के खिलाफ जांच समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण की निगरानी में हुई। बर्खास्त होने वाले अधिकारियों में श्रावस्ती की तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी मीना श्रीवास्तव, मथुरा के तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी करुणेश त्रिपाठी, हापुड़ के तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी संजय कुमार ब्यास और शाहजहांपुर के तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी राजेश कुमार शामिल हैं। मीना श्रीवास्तव वर्तमान में भदोही में तैनात थीं, जबकि एसके ब्यास, राजेश कुमार और करुणेश त्रिपाठी निलंबित चल रहे थे और मुख्यालय से संबद्ध थे।

मीना श्रीवास्तव मार्च 2008 से अप्रैल 2012 तक श्रावस्ती में जिला समाज कल्याण अधिकारी के पद पर तैनात रहीं थी। तैनाती के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों को बिना सक्षम स्तर से स्वीकृत कराए डाटा फीडिंग कराई। शादी बीमारी योजना में लाभार्थियों की स्वीकृत सूची में उनके खाता संख्या में हेरफेर हुई। छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि को हड़पने में भी उनकी संलिप्तता मिली।

इसी तरह से मथुरा के तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी करुणेश त्रिपाठी ने वहां तैनाती के दौरान निजी प्राइवेट आईटीआई संस्थानों को अनियमित तरीके से छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान कर गंभीर वित्तीय अनियमितता की। 11 मान्यताविहीन संस्थानों को 2.53 करोड़ की राशि का भुगतान छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में किया गया। निजी आईटीआई में 2 वर्ष आयु के बच्चों से लेकर 51 वर्ष तक की आयु वाले व्यक्तियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिला कर धनराशि हड़पी गई। बर्खास्तगी के साथ ही उनसे 19.25 करोड़ रुपये की वसूली के निर्देश भी दिए गए हैं।

हापुड़ के तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी संजय कुमार ब्यास ने वित्त वर्ष 2012-13 में शासनादेश में दिए गए निर्देशों की अवहेलना करते हुए शिक्षण संस्थाओं से डेबिट अथॉरटी लेटर लेकर छात्रवृत्ति के 2.74 करोड़ रुपये छात्र-छात्राओं के बैंक खातों में न भेजकर शिक्षण संस्थाओं के बैंक खाते में सीधे भेज दिए। हापुड़ में दशमोत्तर छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति की विभागीय वेबसाइट पर छात्र-छात्राओं के अपलोड विवरण में से सूची प्रिंट कर उसमें फ्ल्यूड लगाकर अभिलेखों में फर्जीवाड़ा किया। बर्खास्तगी के साथ 3.23 करोड़ रुपये की वसूली का निर्देश दिया गया है।

शाहजहांपुर के तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी राजेश कुमार ने तैनाती के दौरान वित्त वर्ष 2022-23 में राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के बैंक खाते बदलकर अपात्रों को लाभ पहुंचाया। बर्खास्तगी के साथ 2.52 करोड़ रुपये की वसूली की जाएगी।

श्रीभगवान से 20 लाख की रिकवरी, पेंशन में कटौती भी
इसके अलावा अब सेवानिवृत्त हो चुके औरेया के तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी श्रीभगवान से गबन की धनराशि 33 लाख 47 हजार 400 रुपये में से 20 लाख रुपये की वसूली अधिकारी के देयकों से किये जाने और उनकी पेंशन से स्थाई रूप से 10 प्रतिशत की कटौती किए जाने का निर्देश दिया गया है। श्रीभगवान वर्ष 2018 से 2020 तक जिले में कार्यरत रहे और वहीं से सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने वृद्धावस्था पेंशनरों के खातों के नाम में भिन्नता होने पर भी वेरिफाई किया। 251 लाभार्थियों के खाते बदलकर अन्य व्यक्तियों के खाते में पेंशन की राशि भेजी गई।

विनोद शंकर तिवारी से 1.96 करोड़ की रिकवरी, पेंशन में 50 प्रतिशत की कटौती
मथुरा के तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी विनोद शंकर तिवारी ने वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक 11 मान्यताविहीन संस्थानों को 2.53 करोड़ की धनराशि का भुगतान छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति के मद में किया। वर्ष 2018-19 में 20 शिक्षण संस्थानों व वर्ष 2017-18 में 8 शिक्षण संस्थानों के कुल 5133 छात्रों ने बिना परीक्षा में शामिल हुए छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में 9.69 करोड़ रुपये प्राप्त किए। इनसे भी पेंशन से 50 प्रतिशत स्थाई रूप से कटौती किए जाने के साथ ही 1 .96 करोड़ रुपये की वसूली के निर्देश दिए गए हैं।

उमा शंकर शर्मा से 89 लाख की वसूली के साथ 50 प्रतिशत पेंशन कटौती
मथुरा के तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी और अब सेवानिवृत्त हो चुके उमा शंकर शर्मा ने वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक 11 मान्यताविहीन संस्थानों को 2.53 करोड़ की राशि का भुगतान छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में किया।

संस्थाओं ने आईटीआई पाठ्यक्रम में स्वीकृत सीट के सापेक्ष 5526 अधिक छात्रों की राशि का भुगतान अनियमित तरीके से प्राप्त किया। उनकी पेंशन से 50 प्रतिशत की स्थाई रूप से कटौती के साथ 88 लाख 94 हजार 40 रुपये की वसूली का निर्देश दिया गया है।

मंत्री बोले जल्द ही होगी एफआईआर
सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भ्रष्टाचार पर कार्रवाई जारी रहेगी। ऐसे और मामले जो दबे हुए हैं, उनमें भी शीघ्र कार्यवाही होगी और एफआईआर भी दर्ज होगी।

सीएम भगवंत मान ने मंगलवार को सभी जिलों के एसएसपी, पुलिस कमिश्नर और पंजाब पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और कानून व्यवस्था से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।

 मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को निचले स्तर के पुलिस अधिकारियों और तस्करों के बीच गठजोड़ को तोड़ने के लिए सख्त कदमों की घोषणा की। मान ने कहा कि जो भी पुलिस अधिकारी नशीली दवाओं के व्यापार में शामिल पाया जाएगा, उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा और तस्करों की संपत्ति जब्त कर ली जाएगी।

मान ने राज्य भर में बड़े पैमाने पर निचले स्तर के पुलिस अधिकारियों के तबादले की भी घोषणा की और कहा कि विभाग को मजबूत करने के लिए 10,000 और पुलिस कर्मियों की भर्ती की जाएगी।

चंडीगढ़ में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए मान ने कहा कि पुलिस विभाग में जल्द ही सुधार देखने को मिलेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव के दौरान पंजाब में भारी मात्रा में ड्रग्स और नकदी जब्त की गई। उन्होंने कहा कि हमें सुराग मिला कि ये कहां से आए थे और उनका गंतव्य क्या था। हमारे पास पूरी जानकारी है। 

मान ने कहा कि जिस दिन आदर्श आचार संहिता समाप्त हुई, मैंने पुलिस महानिदेशक को फोन किया और नशीली दवाओं के खतरे पर कार्रवाई करने को कहा। मान ने कहा कि ऐसे आरोप हैं कि अधिकारी 10 साल से अधिक समय से एक ही पुलिस स्टेशन में काम कर रहे हैं और वहां पक्षपात चल रहा है। 

सीएम ने कहा कि निचले स्तर के पुलिस अधिकारियों और ड्रग तस्करों के बीच एक सांठगांठ थी, इसलिए राज्य पुलिस प्रमुख से पुलिस स्टेशन में तैनात अधिकारियों को तुरंत स्थानांतरित करने के लिए कहा गया है। उन्होंने साफ किया कि अगर कोई पुलिस अधिकारी ड्रग्स की बिक्री में शामिल पाया गया तो इसे पाप के रूप में देखा जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसे बर्खास्त कर दिया जाएगा। बाद में उससे पूछताछ की जाएगी ताकि पता लगाया जा सके कि यह कब से चल रहा था। 

उन्होंने आगे कहा कि अगर कोई भी ड्रग तस्कर पकड़ा जाएगा तो उसकी संपत्ति पकड़े जाने के एक सप्ताह के भीतर कुर्क कर ली जाएगी। मान ने कहा कि पंजाब में दस हजार पुलिस कर्मियों की भर्ती की जाएगी। 2002 में पंजाब पुलिस कर्मियों की संख्या 80-81 हजार थी और आज भी उतनी ही है। 

राजजीत सिंह ने स्पेशल टास्क फोर्स के सामने पेश होकर जांच ज्वाइन की क्योंकि उन पर पहला केस एसटीएफ में ही दर्ज हुआ था। एसटीएफ ने पहले जांच के लिए पूरी तैयारी कर रखी थी। उनके सहयोगी रहे इंस्पेक्टर इंदरप्रीत सिंह से एसटीएफ ने कुछ दिन पहले ही पूछताछ की है।

करोड़ों रुपये के नशा तस्करी से जुड़े केस में पंजाब पुलिस के बर्खास्त एआईजी राजजीत सिंह आज पंजाब पुलिस की जांच में शामिल हुए। तीनों मामलों में अदालतों से जमानत मिलने के बाद उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन की। इस दौरान उनके वकील भी साथ थे। मार्च के बाद राजजीत सिंह आज पब्लिक के सामने आए हैं। उनका लुक पूरी तरह से बदला हुआ है।

मार्च में जब उन पर केस दर्ज हुआ था उसके बाद से वह भूमिगत चल रहे थे। हालांकि उन्होंने अपनी कानूनी जंग जारी रखी थी, पंजाब पुलिस की टीमों ने भी उन्हें पकड़ने के लिए कई प्रयास किए, करीब 700 जगह पर रेड की गई और 300 से अधिक लोगों से पूछताछ की गई लेकिन उनका कोई सुराग नहीं लग पाया था।

राजजीत सिंह ने स्पेशल टास्क फोर्स के सामने पेश होकर जांच ज्वाइन की क्योंकि उन पर पहला केस एसटीएफ में ही दर्ज हुआ था। एसटीएफ ने पहले जांच के लिए पूरी तैयारी कर रखी थी। उनके सहयोगी रहे इंस्पेक्टर इंदरप्रीत सिंह से एसटीएफ ने कुछ दिन पहले ही पूछताछ की है। एसटीएफ की टीम में उन्हें जेल से प्रोडक्शनमेंट पर लेकर आई थी। वह करीब 4 साल से जेल में बंद है ।