इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के मिनी-ऑक्शन से ठीक पहले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने नीलामी सूची में बड़ा बदलाव किया है। बीसीसीआई ने 1,005 नाम हटाकर 350 खिलाड़ियों की लिस्ट जारी की थी, लेकिन कुछ घंटों बाद ही बोर्ड ने संशोधित सूची जारी करते हुए नौ नए खिलाड़ियों को शामिल कर लिया। इसके साथ ही अब कुल खिलाड़ियों की संख्या बढ़कर 359 हो गई है।

स्वास्तिक चिकारा सबसे बड़ा नाम
नई एंट्री में सबसे बड़ा नाम है स्वास्तिक चिकारा, जो 2025 में आरसीबी की खिताब जीतने वाली टीम का हिस्सा थे। चिकारा को पहले लिस्ट में शामिल न करने पर कई सवाल उठे थे, क्योंकि वह पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश टी20 लीग में लगातार शानदार प्रदर्शन करते आए हैं। अब उनकी वापसी ने फैंस और फ्रेंचाइज़ी दोनों का ध्यान खींचा है।

पांच और भारतीय अनकैप्ड खिलाड़ी शामिल
बीसीसीआई ने कुल छह भारतीय खिलाड़ियों को इस अपडेटेड लिस्ट में जोड़ा है। इनमें कर्नाटक के विकेटकीपर बल्लेबाज केएल श्रीजित भी शामिल हैं, जो पिछले सीजन में मुंबई इंडियंस का हिस्सा थे। इसके अलावा लिस्ट में जोड़े गए अन्य भारतीय नाम हैं-

त्रिपुरा के मणिशंकर मूरसिंह।
हैदराबाद के तेज गेंदबाज चामा मिलिंद।
उत्तराखंड के राहुल राज नमाला।
झारखंड के विराट सिंह।
कर्नाटक के केएल श्रीजित।
इनमें से मिलिंद और विराट सिंह पहले भी आईपीएल में खेल चुके हैं।

तीन विदेशी खिलाड़ियों की एंट्री
बीसीसीआई ने इस संशोधित सूची में तीन विदेशी खिलाड़ियों को भी जोड़ा है। इनमें ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर क्रिस ग्रीन, दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज एथन बॉश और मलयेशिया के विकेटकीपर बल्लेबाज वीरांदीप सिंह शामिल हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि एथन बॉश, मुंबई इंडियंस के ऑलराउंडर कॉर्बिन बॉश के भाई हैं। वहीं, वीरांदीप सिंह एकमात्र एसोसिएट नेशन के खिलाड़ी होंगे जो नीलामी में हिस्सा लेंगे।

निखिल चौधरी की राष्ट्रीयता में बदलाव
बीसीसीआई ने अपनी सूची में एक और बड़ा बदलाव किया है। भारतीय मूल के लेग स्पिनर निखिल चौधरी की राष्ट्रीयता को भारतीय से बदलकर ऑस्ट्रेलियाई कर दिया गया है। पहले उन्हें एक लोकल खिलाड़ी के रूप में दिखाया गया था। निखिल पिछले काफी समय से ऑस्ट्रेलिया में बसे हैं और वहीं लोकल क्रिकेट खेल रहे हैं।

मार्की सेट नहीं होगा
आईपीएल 2026 मिनी-ऑक्शन में मार्की सेट नहीं होगा और नीलामी सीधे कैप्ड बल्लेबाजों की सूची से शुरू होने की संभावना है। क्विंटन डिकॉक का नाम भी शुरुआती लिस्ट में बाद में जोड़ा गया और रिपोर्ट्स के मुताबिक यह किसी फ्रेंचाइजी की विशेष रिक्वेस्ट पर किया गया।

प्रदेश सरकार चकबंदी के दौरान कर्मचारियों और अधिकारियों की मनमानी और भ्रष्टाचार रोकने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। इसके तहत चकबंदी की प्रक्रिया में जमीन का मूल्य उस जमीन के सर्किल रेट से तय होगा। वर्तमान में जमीन के उपजाऊपन आदि के आधार पर जमीन का मूल्य तय होता है। इसमें अक्सर ही मनमानी और भ्रष्टाचार की शिकायतें आती हैं।

चकबंदी के नियमों को इस तरह तैयार करने के प्रयास हो रहे हैं कि कर्मचारियों व अधिकारियों के विवेक पर जमीन का मूल्य न रहे। साथ ही आम किसान खुद ही यह आकलन कर सकें कि उनकी वर्तमान स्थान पर स्थित जमीनों का मूल्य क्या है और एक जगह पर इकट्ठा की जा रही जमीन का मूल्य क्या है। दोनों स्थानों की जमीन के मूल्य में अंतर होने पर वे इसके खिलाफ अपील कर सकते हैं।

हर जिले में सड़क सुविधा के आधार पर जमीनों के सर्किट रेट तय किए जाते हैं। चकबंदी विभाग अपनी नियमावली में सर्किल रेट की व्यवस्था को स्थान देगा। इससे किसानों को यह शिकायतें नहीं रहेंगी कि उनकी सड़क किनारे की कीमती जमीन के एवज में अपेक्षाकृत कम मूल्य की जमीन दे दी गई। चकबंदी आयुक्त हृषिकेश भास्कर याशोद ने बताया कि प्रदेश में यह व्यवस्था जल्द ही लागू करने की तैयारी चल रही है।

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को ऐतिहासिक फैसले में श्रम कानून में बड़े बदलाव और सुधार की घोषणा कर दी। इस प्रमुख सुधार के जरिए 29 मौजूदा श्रम कानूनों को तर्कसंगत बनाया गया है। 29 श्रम कानूनों को महज 4 कोड तक सीमित किया है। श्रम मंत्रालय के मुताबिक, इन नए कोड से देश के सभी श्रमिकों जैसे- अनौपचारिक सेक्टर, गिग वर्कर्स, प्रवासी मजदूरों और महिलाओं समेत बेहतर वेतन, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य-सुरक्षा की गारंटी मिलेगी।

कंपनियों अपने हिसाब से कर सकेंगी छंटनी
इसमें गिग यानी वर्कर्स के तौर पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए यूनिवर्सल सामाजिक सुरक्षा कवरेज, सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य नियुक्ति पत्र और सभी क्षेत्रों में वैधानिक न्यूनतम मजदूरी और समय पर पैसे का भुगतान जैसे प्रावधान शामिल हैं।इसके साथ ही लंबे काम के घंटे, एक निश्चित समय के रोजगार और कंपनियों के अनुकूल छंटनी नियमों की अनुमति भी शामिल है। हालांकि, कंपनी द्वारा अपने हिसाब से कर्मचारियों की छटनी के नियम की श्रमिक संगठनों ने आलोचना की है।

दरअसल, ये चार श्रम संहिताएं- वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशा संहिता 2020 हैं। इन्हें पांच साल पहले संसद ने पास किया था। चार संहिताओं में 29 श्रम कानून शामिल किए गए हैं। वेतन संहिता में चार, सामाजिक सुरक्षा संहिता में नौ, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशा संहिता में 13 और औद्योगिक संबंध संहिता में तीन कानूनों को मिलाया गया है।

हालांकि, मजदूर संगठनों ने पूर्व में छंटनी संबंधी अस्पष्ट प्रावधानों और केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वयन के दौरान संभावित मनमाने व्यवहार को लेकर इन संहिताओं की आलोचना की थी। इनमें बंदी, छंटनी या लागत कटौती के लिए अनिवार्य सरकारी अनुमति की सीमा बढ़ा दी गई है। मौजूदा प्रावधान में 100 या अधिक श्रमिकों वाली कंपनियों को सरकारी अनुमति की जरूरत थी। अब नई संहिता में यह सीमा 300 श्रमिकों तक बढ़ा दी गई है।

काम के घंटे 9 से बढ़ाकर 12 घंटे
इसके अलावा, फैक्टरियों में काम के घंटे नौ से बढ़ाकर 12 घंटे और दुकानों तथा प्रतिष्ठानों में नौ घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे कर दिए गए हैं। अब इन संहिताओं के आधार पर नियम बनाने होंगे। चूंकि श्रम समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए केंद्र और राज्य दोनों को कानून एवं नियम बनाने होंगे। पश्चिम बंगाल को छोड़कर ज्यादातर राज्यों ने पिछले कुछ सालों में श्रम कानूनों से संबंधित बदलाव कर लिए हैं।

ब्रिटेन की शरण नीति में बड़ा बदलाव करते हुए प्रधानमंत्री किएर स्टार्मर और गृह मंत्री शबाना महमूद ने संसद में नए, कड़े नियम पेश किए हैं। इसके तहत अस्थायी शरण 20 साल तक सेटलमेंट की अवधि और अवैध लौटने वालों के लिए देशों पर वीजा पेनल्टी जैसी सख्त मेडिडास लागू होंगी। मामले में सरकार का कहना है कि इससे अवैध प्रवास रोका जाएगा और असली शरणार्थियों के लिए सुरक्षित, न्यायपूर्ण रास्ते खुलेंगे।

पीएम स्टार्मर ने इस मामले में कहा कि देश की मौजूदा शरण व्यवस्था अवैध रूप से आने वाले लोगों के लिए बड़ा आकर्षण बन गई है। इसे रोकने के लिए गृह मंत्री शबाना महमूद ने संसद में नए कड़े सुधार पेश किए हैं।

पीएम स्टार्मर ने बड़े बदलावों पर दिया जोर
संसद में बयान से पहले जारी एक विस्तृत नीति दस्तावेज में स्टार्मर ने कई बड़े बदलावों की बात कही है, जैसे कि शरण पाने वालों को स्थायी निवास (सेटलमेंट) मिलने में अब 20 साल तक इंतजार करना पड़ सकता है। वहीं जो देश ब्रिटेन में अवैध तरीके से आए अपने नागरिकों को वापस नहीं लेते, उनके लिए वीजा पेनल्टी लगेगी।
स्टार्मर ने कहा कि मौजूदा सिस्टम मानव तस्करी को बढ़ावा देता है और कई लोग, जो कानूनी तौर पर ब्रिटेन आते हैं, बाद में शरण लेने की कोशिश करने लगते हैं। उनके मुताबिक, अगर चैनल पार करके आने वालों की संख्या कम करनी है और शरण प्रणाली को न्यायपूर्ण बनाना है, तो कड़े नियम जरूरी हैं।

नई नीति में क्या-क्या?
ऐसे में नई नीति के अनुसार शरण मिलने पर दर्जा अस्थायी होगा, जब तक कि व्यक्ति अपने देश लौटने के लिए सुरक्षित न हो जाए। जिन शरणार्थियों के पास संपत्ति है, उन्हें अपने रहने का कुछ खर्च खुद देना होगा। जब सिस्टम पर नियंत्रण स्थापित होगा, तब सुरक्षित और कानूनी रास्तों से सीमित संख्या में शरणार्थियों को आने की अनुमति दी जाएगी।

डेनमार्क जैसी मॉडल कैसे अपनाएगा ब्रिटेन?
संसद में बयान देते हुए गृह मंत्री शबाना महमूद ने कहा कि यूके अब डेनमार्क जैसी सख्त मॉडल को अपनाएगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अब सिर्फ आने वालों की संख्या कम करना काफी नहीं है, जिन्हें रहने का अधिकार नहीं है उनकी वापसी भी जरूरी है। उन्होंने बताया कि हाल के महीनों में कुछ असफल शरण मांगने वालों को स्वैच्छिक रूप से सीरिया भेजा गया है। महमूद ने घोषणा की कि अंगोला, कांगो (डीआरसी) और नामीबिया को पहली बार वीज़ा पेनल्टी वाली सूची में रखा गया है। बाद में और देशों को भी इसमें जोड़ा जाएगा।

क्या कहते है गृह मंत्रालय के आंकड़े?
गौरतलब है कि गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, 2021 से अब तक चार लाख से ज्यादा लोग ब्रिटेन में शरण मांग चुके हैं, लेकिन अवैध रूप से आए लोगों को वापस भेजने की प्रक्रिया उसी गति से नहीं बढ़ी है। महमूद के अनुसार, इस समय एक लाख से अधिक लोग सरकारी खर्च पर शरण आवासों में रह रहे हैं, जिससे देश पर बड़ा आर्थिक बोझ पड़ा है।

हरियाणा में आज रात से मौसम में बदलाव होगा। आज रात एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ प्रदेश में एक्टिव होगा, जिसके कारण बादल छा सकते है। बादल छाए रहने से सर्दी बढ़ सकती है। बादल छाने से रात के तापमान में बढ़ोतरी किंतु दिन के तापमान में हल्की गिरावट देखने को मिल सकती है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. मदन खीचड़ ने बताया कि उत्तर और उत्तर पश्चिमी हवाएं हल्की से मध्यम गति से चल रही हैं इसके कारण तापमान विशेषकर रात का गिर रहा है।

दिन में अब भी कड़ाके की धूप खिल रही है। आज रात से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। इसके अलावा हरियाणा में दिन का तापमान सामान्य के आसपास बना हुआ है मगर रात के तापमान में 4.7 डिग्री तक की गिरावट देखने को मिल रही है। खासकर राजस्थान से सटे हरियाणा के इलाकों में लगातार न्यूनतम तापमान घट रहा है।

प्रदेश में हिसार का तापमान सबसे कम 7.1 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं महेंद्रगढ़ में पारा 7.5, नारनौल में 8.0 डिग्री, सिरसा में 8 डिग्री और भिवानी में 8.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। इसके अलावा करनाल और सोनीपत में तापमान 8 डिग्री के करीब पहुंच गया है। राज्य में अधिकतम तापमान 25 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 से 10 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहने की संभावना है।

आईएमडी चंडीगढ़ के बुलेटिन के अनुसार, हरियाणा में औसत अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास बना हुआ है। सिरसा में अधिकतम तापमान सबसे ज्यादा 29.4 दर्ज किया गया है। जो सामान्य से 2 डिग्री अधिक है। वहीं रोहतक में तापमान 24.8 डिग्री दर्ज किया गया है जो सामान्य से 3.4 डिग्री तक कम है।