खीरी संसदीय सीट से दो बार सांसद रहे कद्दावर नेता रवि प्रकाश वर्मा ने शुक्रवार को सपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव को भेजे अपने इस्तीफे में उन्होंने लिखा कि खीरी में पार्टी के आंतरिक गतिविधियों के कारण मैं काम कर पाने में असमर्थ हूं, इसलिए सपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं।

लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी (सपा) को बड़ा झटका लगा है। कद्दावर नेता रवि प्रकाश वर्मा ने शुक्रवार को सपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपने इस्तीफा देने का कारण लखीमपुर खीरी में सपा की आंतरिक गतिविधियों को बताया। चर्चा है कि रवि वर्मा अब कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। उधर, कांग्रेस प्रदेश कमेटी ने उनको पार्टी में शामिल कराने की तैयारियां पूरी कर ली हैं।

कौन हैं रवि प्रकाश वर्मा
लखीमपुर खीरी के गोला निवासी रवि प्रकाश वर्मा खीरी संसदीय सीट से दो बार सांसद और एक बार राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। वह इसी साल जनवरी महीने में सपा के तीसरी बार राष्ट्रीय महासचिव बने थे। लेकिन, कुछ ही महीनों बाद उनकी सपा से अनबन सामने आ गई थी, तभी से इस बात के कयास लगाए जाने लगे थे कि रवि वर्मा लोकसभा चुनाव से पहले सपा का साथ छोड़ सकते हैं।

रवि प्रकाश वर्मा के पिता बाल गोविंद वर्मा वर्ष 1962 से 1971 और फिर 1980 में सांसद चुने गए थे। कुछ दिन बाद उनका निधन हो गया तो उपचुनाव हुआ, जिसमें रवि प्रकाश की माता उषा वर्मा सांसद चुनी गईं। इसके बाद वह वर्ष 1984 से 1989 तक सांसद रहीं। रवि प्रकाश वर्ष 1998 से 2004 तक सपा से सांसद रहे। इसके बाद 2014 से 2020 तक राज्यसभा सदस्य रहे।

जानकारी के मुताबिक सपा के स्थानीय और नए नेताओं को पार्टी में ज्यादा तरजीह दिए जाने से रवि वर्मा नाराज थे। इसी के चलते जून महीने में जब सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव दो दिन के दौरे पर कार्यकर्ता सम्मेलन में खीरी आए थे तो उनके मंच से कद्दावर नेता रवि प्रकाश वर्मा गायब थे।

जिले में ओबीसी आबादी सबसे ज्यादा 
रवि वर्मा कुर्मी समाज के कद्दावर नेता हैं। जिले की करीब 50 लाख की आबादी वाले खीरी जनपद में ओबीसी आबादी सबसे ज्यादा करीब 35 प्रतिशत है। इनमें कुर्मी बाहुल्य आबादी पहले नंबर पर है। इसी गणित को साधते हुए समाजवादी पार्टी ने रवि प्रकाश वर्मा को तीसरी बार जनवरी महीने में राष्ट्रीय महासचिव बनाया था। आगामी लोकसभा चुनाव में टिकट न मिलने की बनती स्थिति को लेकर वह पार्टी से नाराज रहे। बता दें कि पूर्व में उनकी बेटी पूर्वी वर्मा भी सपा के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा था।

यूपी।  कानपुर जिले के बिकरू कांड में मारे गए कुख्यात विकास दुबे की पत्नी रिचा दुबे की जल्द गिरफ्तारी हो सकती है। फर्जी आईडी से सिम लेने के आरोप में एफआईआर दर्ज है। उसने कोर्ट से चार्जशीट लगने तक अग्रिम जमानत मांगी थी। उसे खारिज कर दिया गया है। 

इसी तरह से विकास के खास रहे गुड्डन त्रिवेदी की पत्नी कंचन को भी अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। गुरुवार को दोनों के प्रार्थना पत्रों में सुनवाई हुई। दोनों आरोपियों को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। एसआईटी की जांच में सामने आया था कि विकास दुबे की पत्नी रिचा दुबे ने फर्जी आधार कार्ड लगाकर सिम लिया था। 

उसका ही इस्तेमाल कर रही हैं। इस पर चौबेपुर पुलिस ने उसके खिलाफ धोखाधड़ी आदि धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी। इसकी जानकारी पर विकास दुबे की पत्नी रिचा दुबे ने जिला जज से मामले में चार्जशीट लगने तक अग्रिम जमानत मांगी थी। 

 
इसी तरह से विकास के खास गुर्गा गुड्डन त्रिवेदी उर्फ अरविंद की पत्नी कंचन त्रिवेदी पर शिवली कोतवाली में फर्जी शपथ पत्र देने की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। उस पर आरोप है कि उसने पति को शस्त्र लाइसेंस दिलाने के लिए आपराधिक इतिहास छिपा शपथ पत्र दिया था। गुड्डन उर्फ अरविंद ने 2008 में रिवाल्वर का लाइसेंस लिया था। 

दोनों आरोपियों ने जिला जज यशवंत कुमार की अदालत में अग्रिम जमानती प्रार्थना पत्र दाखिल किए थे। जिला जज की गैर मौजूदगी में गुरुवार को मामले की सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम राममिलन की कोर्ट में हुई। 

अदालत ने दोनों आरोपियों के अग्रिम जमानती प्रार्थना पत्र खारिज कर दिए। गुरुवार को जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजू पोरवाल ने बताया कि दोनों गंभीर मामले हैं। इस पर इन्हें अग्रिम जमानत दिए जाने का विरोध किया गया। अदालत ने दोनों के प्रार्थना पत्र खारिज कर दिए हैं।

संघीय अदालत ने डोनाल्‍ड ट्रंप की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्‍होंने पेंस‍िल्‍वेनिया प्रांत में मतगणन में धांधली के आरोप लगाएं हैं। इस फैसले से 3 नवंबर के चुनाव परिणामों को चुनौती देने के लिए राष्‍ट्रपति ट्रंप के प्रयास को बड़ा झटका लगा है।

वाशिंगटन। अमेरिका के एक संघीय अदालत ने अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्‍होंने पेंस‍िल्‍वेनिया प्रांत में मतगणन में धांधली के आरोप लगाएं हैं। संघीय न्‍यायाधीश के इस फैसले से 3 नवंबर के चुनाव परिणामों को चुनौती देने के लिए राष्‍ट्रपति ट्रंप के प्रयास को बड़ा झटका लगा है। न्‍यायाधीश ब्रैन ने कहा कि ट्रंप अभियान के लगाए गए आरोप बेबुनियाद और तर्कहीन है।

न्‍यायाधीश ने कहा कि इन आरोपों के पक्ष में ट्रंप अभियान की ओर से कोई ठोस सबूत पेश नहीं किए गए। संघीय अदालत के इस फैसले के बाद जहां रिपब्लिकन पार्टी के खेमे में मायूसी व्‍याप्‍त हैं, वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी में उत्‍साह का माहौल है।

नई दिल्ली। मंगलवार को हुई ब्रिक्स देशों की वर्चुअल शिखर बैठक में आतंकवाद के खिलाफ एक समग्र रणनीति बनाने पर सहमति बनी है। यह रणनीति आने वाले दिनों में आतंकवाद के समर्थन के मुद्दे पर पाकिस्तान को घेरने में एक बड़ा हथियार साबित हो सकती है। इसमें ब्रिक्स के पांचों सदस्य देशों (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) के बीच आतंकवाद के मसले पर एक दूसरे का समर्थन करने का वादा किया गया है।

यही नहीं संयुक्त राष्ट्र की अगुवाई में इस लड़ाई में आपसी सहयोग करने और एक दूसरे की संप्रभुता का आदर करने के साथ ही एक दूसरे के आतंरिक मामले में दखल नहीं देने की बात कही गई है। ऐसे में सवाल यही है कि ब्रिक्स के मंच से आतंकवाद के खिलाफ चीन क्या अपने मित्र राष्ट्र पाकिस्तान का पक्ष लेगा या उसकी आतंकियों को शह देने वाली हरकतों पर नकेल कसेगा?

ब्रिक्स देशों की उक्त रणनीति के 11 उद्देश्य बताए गए हैं। इसमें कहा गया है कि सभी देश अपनी जमीन का इस्तेमाल आतंकवादी संगठनों को संगठित करने, उन्हें प्रशिक्षित करने या उन्हें वित्‍तीय आदि किसी भी तरह की सुविधा देने के लिए काम नहीं करेंगे। साथ ही सभी देश यह सुनिश्चित करेंगे कि उनकी जमीन या नागरिकों का इस्तेमाल किसी दूसरे देश में आतंकी घटनाओं के लिए नहीं हो।

यही नहीं सभी देश इस तरह की घटनाओं में शामिल देशों की मदद भी नहीं करेंगे और राजनीतिक उद्देश्यों से आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों के खिलाफ एकजुट होंगे। एक अन्य महत्वपूर्ण उद्धेश्य यह है कि आतंकवाद का राजनीतिक हितों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ब्रिक्स देशों के बीच यह भी सहमति बनी है कि वे आतंकवाद का इस्तेमाल करने वाले देशों के खिलाफ एकजुट होंगे और उसे ऐसा करने से रोकने की रणनीति बनाएंगे।

सूत्रों का कहना है कि ब्रिक्स देशों की ओर से बनाए गए नए एजेंडे में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के खिलाफ भारत और चीन के बीच सहयोग की राह खोल सकता है। हालांकि देखना यह होगा कि चीन इसको लेकर कितनी गंभीरता दिखाता है। इससे पहले जैश सरगना मसूद अजहर पर संयुक्त राष्ट्र का प्रतिबंध लगाने जैसे मसले पर चीन ने भारत के प्रस्तावों का लंबे समय तक विरोध किया था।

बहरहाल, अब यदि चीन इस तरह का कोई कदम उठाता है तो भारत के पास ब्रिक्स समझौते के तहत उसे याद दिलाने का एक और विकल्प होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा था कि अगले साल के दौरान बतौर ब्रिक्स अध्यक्ष भारत आतंकवाद के खिलाफ स्वीकृत रणनीति को और मजबूत बनाने की कोशिश करेगा। यानी यदि चीन अड़ंगा नहीं लगाता है तो पाकिस्‍तान में बैठे आतंकी संगठनों पर लगाम लगनी तय है

अखिलेश यादव की शुक्रवार को होने वाली चार जन सभाओं को रद्द करने की घोषणा करते हुए जिला प्रशासन पर बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि सत्ता के दबाव में जिला प्रशासन ने उनके चुनावी खर्च की राशि को बढ़ा दिया है.