मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने कहा कि चालू वित्त वर्ष के लिए बजट का आकार 2023-24 के बजटीय अनुमान 2.30 लाख करोड़ रुपये से करीब 15 प्रतिशत अधिक है। माझी ने बजट में कृषि के लिए 33,919 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा। यह पिछले वर्ष कृषि के लिए किए गए आवंटन से लगभग 36 प्रतिशत अधिक है।

ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने बृहस्पतिवार को राज्य विधानसभा में भाजपा सरकार का पहला बजट पेश किया। उन्होंने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 2.65 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश कर कृषि और सिंचाई के साथ ही महिला सशक्तीकरण पर विशेष जोर दिया। सीएम माझी ने कहा कि यह ‘लोगों का बजट’ है। बजट तैयार करने से पहले पिछले कुछ दिनों में सरकार ने 12,000 हितधारकों से सुझाव लिए हैं। इस दौरान नवीन पटनायक सरकार की कई योजनाओं के नाम भी बदले गए।

मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने कहा कि चालू वित्त वर्ष के लिए बजट का आकार 2023-24 के बजटीय अनुमान 2.30 लाख करोड़ रुपये से करीब 15 प्रतिशत अधिक है। माझी ने बजट में कृषि के लिए 33,919 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा। यह पिछले वर्ष कृषि के लिए किए गए आवंटन से लगभग 36 प्रतिशत अधिक है।

मुख्यमंत्री माझी ने कहा कि कुल बजट अनुमानों में से कार्यक्रम व्यय 1.55 लाख करोड़ रुपये, प्रशासनिक व्यय 97,725 करोड़ रुपये तथा आपदा जोखिम प्रबंधन निधि के लिए 3,900 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है। वहीं, भाजपा के चुनाव घोषणापत्र के अनुरूप सीएम माझी ने महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता कार्यक्रम ‘सुभद्रा’ योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

मुख्यमंत्री ने किसानों को लेकर ‘समृद्ध कृषक योजना’ के लिए 5,000 करोड़ रुपये आवंटित किए। उन्होंने राज्य बजट में 1,935 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ किसानों के लिए एक नई योजना ‘सीएम किसान’ का भी प्रस्ताव रखा।

इसके अलावा, सीएम माझी ने कालिया, ‘बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना’ (बीएसकेवाई) और ‘बीजू पक्का घर योजना’ (बीपीजीवाई) जैसी कई लोकप्रिय योजनाओं को संशोधित कर नया नाम दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि के अलावा उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा और सेवा क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। किसानों, महिलाओं, युवाओं और गरीब लोगों के विकास को ‘प्राथमिकता’ दी गई है। सरकार लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार का उद्देश्य राज्य का समावेशी विकास सुनिश्चित करना है।

वहीं, विपक्ष के नेता नवीन पटनायक ने बजट को निराशाजनक बताया। कहा कि यह डबल इंजन सरकार है। केंद्र और राज्य में भाजपा सत्ता में है। उन्होंने केंद्र और राज्य के बजट की ओर इशारा करते हुए कहा कि यह ओडिशा के लोगों के लिए दोहरी निराशा है। पटनायक ने कहा कि उन्होंने देखा है कि पिछली बीजद सरकार की 40 से अधिक योजनाओं का वर्तमान सरकार ने नाम बदल दिया है।

उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली सरकार को जल्द सदन के पटल पर बजट रखने को कहा है। इसे लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर कहा है कि 19 फरवरी को ही राष्ट्रपति ने बजट को मंजूरी दे दी थी। इसके बावजूद बजट को सदन के पटल पर नहीं रखा गया।

उन्होंने मंत्रिपरिषद की सलाह पर 15 फरवरी को विधानसभा के बजट सत्र को संबोधित किया था। इसमें आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और नए क्षेत्र में होने वाले कार्यक्रम की जानकारी दी थी। साथ ही, सदन को आश्वासन दिया था कि वित्त मंत्री बजट भाषण में विस्तार से जानकारी देंगी, लेकिन बजट प्रस्तुत करने की जगह वित्त मंत्री ने बताया कि वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट) की प्रस्तुति में दिल्ली सरकार ओर से इसे अंतिम रूप देने में देरी होगी।

साथ ही, गृह मंत्रालय से मंजूरी हासिल करने के लिए अतिरिक्त समय की जरूरत होगी। उपराज्यपाल ने कहा कि सूचना मिली है कि 19 फरवरी से बजट सरकार के पास उपलब्ध है और अभी तक उपराज्यपाल कार्यालय में नहीं पहुंचा। इसके बाद स्थापित विधि के अनुसार सदन में रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि बजट सत्र के आयोजन से पूर्व सरकार ने बताया था कि बजट सत्र 15 से 21 फरवरी तक होगा। इसे लेकर कैबिनेट ने 31 जनवरी को फैसला लिया था। इसे लेकर दो फरवरी को एलजी हाउस में फाइल आई थी। छह जनवरी को इसे लेकर आदेश जारी कर दिया गया। 

जल्द सदन में पेश होगा बजट
वित्त मंत्री आतिशी ने कहा कि बजट को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए 20 फरवरी के आसपास पेश किया गया था। जल्द ही विधानसभा के समक्ष पेश करने के लिए उपराज्यपाल से मंजूरी ली जाएगी। इसके लिए बजट एलजी कार्यालय भेजने की दिशा में काम किया जा रहा है। बजट पूरे वित्त वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण वित्तीय दस्तावेज है, इसलिए उचित परिश्रम की आवश्यकता होती है।

13 फरवरी को प्राप्त हुआ था बजट
एलजी ने कहा कि वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट) एलजी सचिवालय को 13 फरवरी को प्राप्त हुआ। 14 फरवरी को राष्ट्रपति के पास भेजने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। 15 फरवरी को इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए गृह मंत्रालय को भेजा गया। इसके बाद केंद्र सरकार ने तीन कार्य दिवसों के भीतर 19 फरवरी को मंजूरी दे दी। इसके बाद से यह फाइल दिल्ली सरकार के पास रुकी हुई है। दिल्ली वालों के लाभ के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट) को जल्द विधानसभा में रखा जाना चाहिए और पारित किया जाए।

असम सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 2.9 लाख करोड़ रुपये का बजट सोमवार को पेश किया। बजट में 774.47 करोड़ रुपये के घाटे का अनुमान लगाया गया है। इसमें किसी नए कर का प्रस्ताव नहीं है। असम की वित्त मंत्री अजंता नियोग ने अगले वित्त वर्ष के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण पेश करते हुए कहा कि सरकार समाज से बाल विवाह को खत्म करने के लिए स्नातकोत्तर स्तर तक 10 लाख लड़कियों की शिक्षा का समर्थन करेगी।

उन्होंने कहा, ‘‘ 2024-25 के बजट अनुमान में राज्य की समेकित निधि के तहत 1,43,605.56 करोड़ रुपये की प्राप्ति दिखाई गई है। सार्वजनिक खाते के तहत 1,44,550.08 करोड़ रुपये और आकस्मिकता निधि के तहत 2,000 करोड़ रुपये की प्राप्ति को जोड़ने के बाद कुल प्राप्तियां 2,90,155.65 करोड़ रुपये की बैठती है।’’

नियोग ने कहा कि 2024-25 में समेकित निधि से कुल व्यय 1,43,890.62 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।उन्होंने कहा कि सार्वजनिक खाते के तहत 1,42,670.09 करोड़ रुपये और आकस्मिकता निधि के तहत 2,000 करोड़ रुपये के व्यय को ध्यान में रखते हुए वर्ष के लिए कुल व्यय 2,88,560.71 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

राज्य की अर्थव्यवस्था के आकार के बारे में बात करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि अगले वित्त वर्ष में असम का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 6.43 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है, जबकि 2023-24 में यह 5.7 लाख करोड़ रुपये था।

गुरुवार को केंद्र सरकार के अंतरिम बजट पेश किए जाने के एक दिन बाद यानी शुक्रवार को गुजरात सरकार का 2024-25 के लिए बजट पेश किया गया। गुजरात के वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने कुल 3.32 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जिसमें कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है।

वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने 2024-25 के लिए 3,32,465 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। यह बजट पिछले साल ही तुलना में 31,444 करोड़ रुपये (10.44 फीसदी) ज्यादा है।

बजट तैयार करते समय नारी शक्ति को मूल में रखा

राज्य सरकार ने 146.72 करोड़ के अनुमानित सरप्लस के साथ बजट पेश किया और इसमें कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया। अपने भाषण में कनुभाई देसाई ने गुजरात के लिए कई योजनाओं और परियोजनाओं की घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बजट तैयार करते समय इसके मूल में ज्ञान, गरीब, युवा, अन्नदाता, और नारी शक्ति रखा है।

नमो लक्ष्मी योजना के तहत लड़कियों को मिलेंगे 50,000 रुपये

बजट में ‘नमो लक्ष्मी’ योजना की घोषणा की गई, जिसके तहत कक्षा 9 से 12 तक सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों को उनकी शिक्षा के चार सालों में 50,000 रुपये दिए जाएंगे। इस कार्यक्रम के लिए बजट में 1,250 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

गर्भवती महिलाओं के लिए नमो श्री योजना की घोषणा

इसके अलावा ‘नमो श्री’ योजना की भी घोषणा की गई है। इस स्कीम के तहत पिछड़े और गरीब वर्ग की गर्भवती महिलाओं को 12,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। बजट में इसके लिए 750 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

सात नगर पालिकाएं नगर निगम बनेंगी

वहीं, वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने सात नगर पालिकाओं – नवसारी, गांधीधाम, मोरबी, वापी, आणंद, मेहसाणा और सुरेंद्रनगर-वधवान को नगर निगम में बदलने की भी घोषणा की।

बजट में जन रक्षक योजना की घोषणा

बजट में ‘जन रक्षक’ योजना की भी घोषणा की गई है। इस योजना में पुलिस और फायर ब्रिगेड सहित सभी आपातकालीन सेवाओं तक 112 नंबर डायल करके एक बार में पहुंचा जा सकता है।

बजट में चौथे और पांचवें चरण में गांधीनगर में GIFT-सिटी तक साबरमती पर मौजूदा रिवरफ्रंट के विस्तार का भी प्रावधान किया गया है। बजट में मोटर वाहन अधिनियम और स्टांप शुल्क के कुछ प्रावधानों को आसान बनाकर नागरिकों को 754 करोड़ रुपये की राहत देने का प्रस्ताव दिया है।