बंगाल के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने शुक्रवार को कहा कि नई भाजपा सरकार टाटा समूह को हुगली के सिंगुर में वापस लाने के लिए पूरी तरह गंभीर है। भट्टाचार्य ने इसे केवल एक आर्थिक जरूरत नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बेहद मजबूत और सकारात्मक संदेश बताया है कि बंगाल अब निवेश के लिए पूरी तरह तैयार है।

मीडिया से बातचीत में उन्होंने स्पष्ट किया कि लगभग दो दशक पहले नैनो परियोजना को जिस तरह राज्य से बाहर जाने पर मजबूर किया गया था, उससे निवेशकों के बीच एक गलत संदेश गया था।

उन्होंने कहा कि टाटा मोटर्स को सिंगुर वापस लाकर सरकार उस ऐतिहासिक दाग को धोना चाहती है। भट्टाचार्य ने कहा कि हम चाहते हैं कि टाटा समूह सिंगुर में ही वापसी करे, चाहे वह ऑटोमोबाइल क्षेत्र में हो या किसी अन्य क्षेत्र में।

भूमि नीति में व्यापक बदलाव की तैयारी

पिछली सरकार की आलोचना करते हुए भट्टाचार्य ने कहा कि उद्योगपतियों से सीधे जमीन खरीदने की पुरानी नीति पूरी तरह व्यावहारिक और दोषपूर्ण थी। नई नीति के आते ही राज्य में बड़े पैमाने पर औद्योगिकीकरण का रास्ता साफ होगा।

भाजपा नेता का दावा है कि चुनाव नतीजों के बाद से ही निवेशकों का नजरिया बदलने लगा है। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए बताया कि एक बड़े उद्योगपति, जो अपना कारोबार बंगाल से बाहर ले जाने वाले थे, उन्होंने सरकार बदलने के बाद अपना इरादा बदल दिया है।

भौगोलिक लाभ और बंदरगाहों की उपलब्धता के कारण बंगाल को ‘गेटवे आफ द ईस्ट’ बताते हुए उन्होंने वादा किया कि नई सरकार श्रम-प्रधान और पूंजी-प्रधान दोनों उद्योगों के संतुलन के साथ रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी।

बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के स्वरूपनगर स्थित हाकिमपुर चेकपोस्ट बार्डर पर पिछले दो दिनों से सीमा की ओर बढ़ते चेहरों में घबराहट है।

जेल नहीं जाने के डर से घुसपैठिए परिवार सहित बंगाल छोड़ रहे हैं। सीमा की ओर जाते बच्चों की आंखों में अनिश्चितता और महिलाओं के हाथों में जल्दबाजी में बांधे गए कपड़ों के छोटे-छोटे बैग और प्लास्टिक की थैलियां दिखाई देती हैं।

राज्य में भाजपा सरकार बनने के बाद घुसपैठ और फर्जी दस्तावेजों के खिलाफ प्रस्तावित कार्रवाई की चर्चाओं ने उन परिवारों में भय पैदा कर दिया है, जो वर्षों से कोलकाता, बारासात, दमदम, हावड़ा और आसपास के इलाकों में रह रहे थे।

घुसपैठियों के लिए होल्डिंग सेंटर बनने के बाद से अवैध रूप से रहने वाले लोग आतंकित हैं। सूत्रों के मुताबिक घुसपैठिए पुष्टि होने के बाद उन्हें सीमा पार (पुश बैक) भेज दिया जा रहा है। इससे पहले एसआईआर और देश के अन्य राज्यों में घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान ऐसी स्थिति दिखी थीं।

दिलचस्प यह है कि इन चेहरों में सिर्फ डर नहीं, पछतावा भी दिखता है। कुछ लोग वर्षों से बंगाल में दैनिक कार्य का हिस्सा बन चुके थे। रिक्शा चलाने वाले, निर्माण मजदूर, घरेलू सहायिका और छोटे कारखानों में काम करने वाले इन लोगों ने शहरों के भीतर अपनी छोटी दुनिया बना ली थी।

सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय लोगों के अनुसार, देर रात से लेकर सुबह तक छोटे-छोटे समूहों में लोग पहुंच रहे हैं। 28 वर्षीय नसीम मोल्ला ने बताया कि वह कोलकाता के एक चमड़ा कारखाने में काम करता था। पहले लगा कि सिर्फ कागज चेक होंगे, लेकिन अब फैक्ट्री मालिक भी कह रहा है कि कुछ दिन गायब हो जाओ। हम गरीब लोग हैं, जेल नहीं जाना चाहते।

सीमा से लगे गांवों में रहने वाले लोगों का कहना है कि पिछले एक साल में यह दूसरा मौका है जब अचानक बड़ी संख्या में लोग सीमा की ओर लौटते दिखाई दे रहे हैं।

42 वर्षीय अब्दुल करीम ने कहा कि दस साल पहले मजदूरी करने आया था। यहां आधार, वोटर और यहां तक कि राशन कार्ड भी बन गया, वोट भी दिए थे, लेकिन अब माहौल बदल गया है।

बंगाल में नई सरकार बनने के साथ ही प्रशासनिक सख्ती का दौर शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने गुरुवार को राज्य पुलिस के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक में धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के उपयोग को लेकर स्पष्ट और कड़े निर्देश जारी किए।

कहा कि किसी भी हालत में निर्धारित ध्वनि सीमा का उल्लंघन नहीं किया जाएगा और ऐसा कोई भी आयोजन स्वीकार्य नहीं होगा, जिससे आम लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो।

सरकार ने साफ किया है कि सुबह छह बजे से पहले और रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर बजाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।

पर्यावरण मानकों के अनुसार, आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि की अधिकतम सीमा 55 डेसिबल निर्धारित है, जबकि विशेष अवसरों पर इसे 65 डेसिबल तक सीमित छूट दी जाती रही है लेकिन नई सरकार इस ढील को खत्म कर नियमों को सख्ती से लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।

लंबे समय से धार्मिक आयोजनों में तेज आवाज के कारण आम लोगों, खासकर मरीजों और बुजुर्गों को हो रही परेशानी को देखते हुए यह कदम अहम माना जा रहा है।

दिन के समय भी लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के लिए पुलिस की अनुमति अनिवार्य होगी और साउंड लिमिटर का उपयोग करना होगा।

औद्योगिक, व्यावसायिक और आवासीय क्षेत्रों के लिए निर्धारित डेसिबल सीमा का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। यह व्यवस्था पहले से मौजूद कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेशों के अनुरूप है।

 बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद भड़की हिंसा में मंगलवार को भाजपा के दो और तृणमूल कांग्रेस के एक कार्यकर्ता की अलग-अलग घटनाओं में मौत हो गई। न्यू टाउन इलाके में भाजपा कार्यकर्ता मधु मंडल की कथित तौर पर टीएमसी समर्थकों द्वारा पिटाई किए जाने के बाद मौत हो गई।

बताया गया कि भाजपा के विजय जुलूस के दौरान बहस के बाद उस पर हमला हुआ। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद भाजपा समर्थकों ने इलाके में टीएमसी कार्यकर्ताओं के घरों पर हमला किया और सड़क जाम किया। हालात काबू में करने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती करनी पड़ी।

टीएमसी ने भाजपा पर लगाया आरोप

वहीं, बीरभूम जिले के नानूर में टीएमसी कार्यकर्ता अबीर शेख की कथित तौर पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार, संतोषपुर गांव में विवाद के दौरान उस पर धारदार हथियार से हमला किया गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। एक अन्य व्यक्ति घायल हुआ है।

टीएमसी के नानूर से निर्वाचित विधायक विधान माझी ने आरोप लगाया कि भाजपा के गुंडों ने इस हत्या को अंजाम दिया, जबकि भाजपा नेता श्यामापद मंडल ने आरोपों को खारिज करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। इसके अलावा, हावड़ा के उदय नारायणपुर में भी यादव बर नामक एक अन्य भाजपा कार्यकर्ता की मौत की घटना सामने आई है। उसकी पत्नी ने आरोप लगाया कि ‘जय श्रीराम’ के नारे लगाने और गुलाल खेलने के कारण उस पर हमला किया गया।

कई हिस्सों में तोड़फोड़ और हिंसा की घटनाएं

इसके अलावा राज्य के कई हिस्सों में तोड़फोड़ और हिंसा की घटनाएं भी हुईं। टालीगंज के बिजयगढ़-नेताजी नगर इलाके में पूर्व मंत्री अरूप विश्वास के चुनाव कार्यालय में भीड़ ने तोड़फोड़ की। कस्बा के रूबी क्रासिंग पर टीएमसी पार्षद के दफ्तर में भी हमला किया गया। इसके अलावा हावड़ा, उत्तर 24 परगना, मुर्शिदाबाद समेत कई जिलों में पार्टी कार्यालयों में आगजनी और हमले की खबरें हैं, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है।

तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा पर सुनियोजित हिंसा का आरोप लगाया है, जबकि भाजपा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि यह टीएमसी के अंदरूनी गुटों की लड़ाई का नतीजा हो सकता है। निर्वाचन आयोग ने घटनाओं पर सख्त रुख अपनाते हुए स्थानीय पुलिस से रिपोर्ट तलब की है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है।

बांग्लादेश के सत्तारूढ़ विरोधी सांसद और जमात-ए-इस्लामी समर्थित अख्तर होसैन ने भारत से मुस्लिमों की बड़ी संख्या में घुसपैठ की आशंका जताई है। उन्होंने क्षेत्र में एक बड़ी साजिश रचने का आरोप लगाते हुए कहा कि पड़ोसी देश भारत से शरणार्थी संकट पैदा कर बांग्लादेश पर बोझ डाला जा सकता है।

होसेन ने जिस क्षेत्र का जिक्र किया, उसका नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी टिप्पणियों को असम और पश्चिम बंगाल के हालिया चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। एग्जिट पोल में असम में भाजपा की जीत की भविष्यवाणी की गई है, जबकि पश्चिम बंगाल में भाजपा और सत्तारूढ़ टीएमसी के बीच कड़ी टक्कर बताई जा रही है।

कुछ एग्जिट पोल भाजपा को बढ़त दे रहे हैं। विपक्षी सांसद ने टीएमसी पर अवैध बांग्लादेशियों को शरण देने और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया।

रोहिंग्या और शरणार्थी संकट की चेतावनी

अख्तर होसैन ने कहा कि म्यांमार के राखाइन राज्य से आए रोहिंग्या मुसलमान पहले ही बांग्लादेश में घुस चुके हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि पड़ोसी देश से मुस्लिमों को निकालकर शरणार्थी लहर पैदा करने की कोई गारंटी नहीं है।

यह बयान असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के अवैध बांग्लादेशियों को वापस भेजने वाले बयानों के संदर्भ में देखा जा रहा है।

राष्ट्र से एकजुटता का आह्वान

नेशनल सिटिजन पार्टी के सदस्य अख्तर होसैन ने कहा कि ऐसी स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्र को एकजुट रहना होगा। उन्होंने कहा कि लोगों को एक रहना चाहिए, जैसा कि 1971 के स्वाधीनता संग्राम और शेख हसीना के खिलाफ 2024 के जुलाई आंदोलन में राष्ट्र हमेशा खड़ा रहा है।

उन्होंने आगे कहा कि बांग्लादेश को अपनी संप्रभुता, स्वतंत्रता या लोगों पर थोपी जाने वाली किसी भी बाहरी निर्णय के खिलाफ एकजुट होकर जवाब देना चाहिए। हम एक जटिल क्षेत्र में स्थित हैं और कई भू-राजनीतिक वास्तविकताओं से गहराई से जुड़े हुए हैं।

सीमा हत्याओं पर चिंता

संसद में विपक्षी मुख्य सचेतक और एनसीपी संयोजक नाहिद इस्लाम नाहिद ने सीमा पर लगातार हो रही हत्याओं पर गंभीर चिंता जताई।

उन्होंने सीमा पर पुश-इन की घटनाओं की आशंका व्यक्त की और आरोप लगाया कि करीब 4,000 लोगों को बांग्लादेश में धकेला जा चुका है। नाहिद ने संसद में कहा कि आने वाले दिनों में एक खतरनाक संकट बढ़ सकता है।