NDA सरकार बनने के बाद मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में दूसरी कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। यह बैठक कई महत्वपूर्ण फैसलों के लिए खास रही, जहां कुल 19 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। बैठक का मुख्य आकर्षण रहा—तीन नए विभागों का गठन और तीन विभागों के नामों में बदलाव।

Youth Employment Focus: रोजगार सृजन के लिए बनाए गए तीन नए विभाग
नीतीश कैबिनेट ने युवाओं को रोजगार देने के वादे को मजबूत करने के लिए तीन नए विभाग गठित किए हैं। उद्देश्य है—राज्य में रोज़गार के नए अवसर पैदा करना और प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाना।

युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग
यह विभाग खासतौर पर राज्य के युवाओं के Skill Development, Training और Employment Programmes को मजबूत करेगा।

उच्च शिक्षा विभाग
उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और संस्थानों को और सक्षम बनाने के मकसद से नया Higher Education Department बनाया गया है। सिविल विमानन विभाग
बिहार में Civil Aviation सेक्टर को गति देने के लिए नया Civil Aviation Department स्थापित किया गया है। यह हवाई सेवाओं और एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को विस्तार देने पर फोकस करेगा।

तीन विभागों के नाम भी बदले—नई संरचना पर कैबिनेट की मुहर
कैबिनेट ने प्रशासनिक सुधार को आगे बढ़ाते हुए तीन प्रमुख विभागों के नाम बदलने को मंजूरी दी है।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग → डेयरी मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग
अब यह विभाग Dairy Sector को भी प्राथमिकता के साथ शामिल करेगा।

श्रम संसाधन विभाग → श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग
प्रवासी मजदूरों से जुड़ी योजनाएं भी अब इसी विभाग के अंतर्गत संचालित होंगी।

कला संस्कृति एवं युवा विभाग → कला एवं संस्कृति विभाग
युवा विभाग को अलग कर दिया गया है, ताकि कला और संस्कृति पर समर्पित फोकस रखा जा सके।

सरकार का उद्देश्य—युवाओं को रोजगार, विभागों को अधिक स्पष्ट पहचान
बिहार सरकार का कहना है कि विधानसभा चुनावों में युवाओं से किए गए वादों को पूरा करने के लिए ये फैसले आवश्यक थे। तीन नए विभागों के गठन से जहां कार्यप्रणाली तेज होगी, वहीं विभागों के नाम बदलने से उनके Functional Clarity और Specialization में बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही अधिकारियों पर विभागीय बोझ भी कम होगा और फैसलों का क्रियान्वयन तेजी से हो सकेगा।

मोदी केबिनेट की और से एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया है. जिसके अनुसार अब लाल बत्ती के इस्तेमाल पर रोक लगेगी. यह फैसला VIP कल्चर के खिलाफ एक बहुत ही बड़ा फैसला होगा. केंद्र की और से इस फैसले को मजूरी भी मिल गई है. अब कोई भी अधिकारी, केंद्रीय मंत्री और राज्यमंत्री लालबत्ती का उपयोग नहीं कर पाएंगे. आपको बता दे कि 1 मई से यह नियम लागु हो जायेगा जिसके बाद कोई भी VIP लालबत्ती वाले वाहन का उपयोग नहीं कर पायेगा.

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केंद्रीय केबिनेट की और से मंजूर किये गए इस फैसले के बाद अब VIP कल्चर पर रोक लगेगी. आपको बता दे कि मोदी सरकार जब से सत्ता में है वे इसी प्रकार के बढे फैसले ले रही है. सरकार आम जन से जुड़ते हुए वे हर बड़े फैसले ले रही है जिससे देश की जनता को फायदा हो. साथ ही किसी भी VIP पर्सन के मार्ग से गुजरते समय आम जान को कोई परेशानी न हो. सरकार के इस फैसले से लालबत्तीधारी लोगो के रुबाब से आम जान को राहत मिलेगी.

और अब सरकार के इस फैसले के बाद VIP और आम आदमी एक सामान एक स्तर पर आ जायेंगे. खबरों की माने तो इस फैसले पर केबिनेट की और से 3 बजे तक बयान जारी कर दिया जायेगा. आपको बता दे कि इस फैसले के अंतरगर्त प्रधानमंत्री मोदी खुद लालबत्ती का प्रयोग नहीं कर सकेंगे. सरकार का यह फैसला VIP कल्चर को खत्म करने की दिशा में एक अहम् फैसला है.

आने वाला समय भारत के लिए रक्षा क्षेत्र के लिहाज से काफी बेहतरीन साबित होने वाला है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी जुलाई माह में इजरायल की यात्रा पर जाने वाले हैं और इससे पहले ही दोनों देशों के बीच रक्षा समझौतों पर सहमति बनती दिख रही है जिसके अंतर्गत कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। खबरों के मुताबिक इस यात्रा के दौरान होने वाली एंटी टैंक मिसाइल्‍स और नेवल एयर डिफेंस सिस्‍टम के लिए होने वाली डील की सूचना अभी गुप्‍त ही रखी जा रही है।

पीएम मोदी पहले ऐसे भारतीय प्रधानमंत्री होंगे जो इजरायल यात्रा पर जा रहे हैं। वहीं इजरायल से रक्षा उपकरणों के आयात के मामले में भारत का पहला स्थान है। सीनियर एशिया एनालिस्‍ट शैलेष कुमार का कहना है कि पीएम मोदी की यह यात्रा भारत के लिए मील का पत्‍थर साबित होगी। क्योंकि दोनों देशों के अधिकारियों को बाहर से आतंकवाद ही सबसे बड़ा खतरा है। खबरों के मुताबिक भारतीय सेना के लिए स्‍पाइक एंटी टैंक मिसाइल्‍स और भारतीय नेवी के लिए बराक-8 एयर मिसाइल्‍स की डील अगले दो महीनों में पूरी हो जाएगी। लगभग डेढ़ बिलियन डॉलर के बड़े सौदे के बाद अगले दो सालों के भीतर 8,000 मिसाइलें भारत आएंगी।

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इससे पहले भारत ने पिछले सप्ताह ही लगभग 2 बिलियन डॉलर के मध्‍यम और लंबी रेंज की जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का सौदा पूरा किया है। ये सभी सौदे पीएम मोदी के 250 बिलियन डॉलर के प्लान के तहत वर्ष 2025 तक सेना को आधुनिक का हिस्‍सा हैं। बता दें कि केंद्र में सत्‍तासीन होने के बाद से ही पीएम मोदी ने इजरायल के साथ भारत के रिश्‍तों पर तेजी से काम किया है।

इन सभी सौदे के तहत एक बात जो भारत के लिहाज से सबसे ज्यादा खास है वो ये कि ये सौदे पीएम मोदी के ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम का ही हिस्‍सा हैं। इजरायल से स्‍पाइक मिसाइलों की खरीद के लिए भारत के रक्षा अधिग्रहण काउंसिल ने अक्‍टूबर 2014 में मंजूरी दी थी। साथ ही साथ बराक-8 की खरीद के लिए भी इसी साल तीन अप्रैल को हामी भरी गई थी।

कर्नाटक में करीब 10 हजार सरकारी कर्मचारियों पर डिमोशन की तलवार लटक गई है. जोकि हाल ही में प्रमोशन में आरक्षण के संबंध में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण है. इस बात से ही कर्मचारी बेहद परेशान हैं.

एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक कर्नाटक सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत करीब हजार ‘दलित’ कर्मचारियों का डिमोशन हो जाएगा. यानी जो प्रमोट होकर हैड क्लर्क बन गया होगा, वह वापस क्लर्क हो जाएगा

कर्मचारी एसोसिएशन के अध्यक्ष बीपी मंजे गोडा का कहना है कि 7 से 10 हजार अधिकारी और कर्मचारी हैं, जोकि वापस अपनी रैंक पर जाएंगे. सरकार के सभी 65 विभागों में 18 फीसदी पद एससी-एसटी के लिए आरक्षित हैं. यदि 5.15 लाख सरकारी कर्मचारियों में से 1-2 फीसदी को ही यह फायदा मिला है तो आंकड़ा 10 हजार ही पहुंचता है.

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राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की योजना बना रही है. ऐसा न करने की स्थिति में सरकार को साल 2018 में होने वाले विधानसभा चुनाव में नुकसान हो सकता है.  कानून मंत्री टीबी जयचंद्र का कहना है कि हम कानूनी सलाह ले रहे हैं कि इस मामले में क्या हो सकता है.

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में प्रमोशन में आरक्षण को रद्द कर दिया था.

कोर्ट ने कहा था कि प्रमोशन में आरक्षण देने से पहले राज्य निर्धारित कर ले कि क्या अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, पिछड़ेपन व समग्र दक्षता के मानदंड पूरे कर लिए हैं.

यह प्रावधान ‘कैच अप’ नियम के उलट एससी-एसटी के लोगों को प्रमोशन में वरिष्ठता देते थे. कोर्ट ने पहले एक फैसले में ‘कैच अप’ नियम का मतलब स्पष्ट किया था. इसके तहत अगर सामान्य श्रेणी के एक वरिष्ठ उम्मीदवार का एससी-एसटी उम्मीदवारों के बाद प्रमोशन होता है तो उसे आरक्षित पदों के तहत उससे पहले पदोन्नत हुए कनिष्ठ अधिकारियों पर वरिष्ठता मिलेगी.