अभिनेता अमिताभ बच्चन ने शुक्रवार को खराब स्वास्थ्य की खबरों को फेक न्यूज कहकर खारिज कर दिया। इसके बाद उनके अस्पताल में भर्ती होने की अफवाहों पर विराम लग गया। इससे पहले अमिताभ बच्चन के पैर में खून का थक्का जमने या धमनी अवरुद्ध होने के कारण एंजियोप्लास्टी किए जाने से जुड़ी कुछ खबरें आने के बाद उनके प्रशंसकों ने इंटरनेट मीडिया मंचों पर चिंता व्यक्त की थी।

अभिनेता अमिताभ बच्चन ने शुक्रवार को खराब स्वास्थ्य की खबरों को फेक न्यूज कहकर खारिज कर दिया। इसके बाद उनके अस्पताल में भर्ती होने की अफवाहों पर विराम लग गया। इससे पहले अमिताभ बच्चन के पैर में खून का थक्का जमने या धमनी अवरुद्ध होने के कारण एंजियोप्लास्टी किए जाने से जुड़ी कुछ खबरें मीडिया में आने के बाद शुक्रवार को उनके शुभचिंतकों व प्रशंसकों ने इंटरनेट मीडिया मंचों पर चिंता व्यक्त की थी।

इंटरनेट मीडिया में कहा गया था कि 81 वर्षीय अभिनेता को कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती कराया गया था और फिर छुट्टी दे दी गई थी। हालांकि, अस्पताल या उनके कार्यालय की तरफ से इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई थी।

एक्स पर दिन भर अमिताभ बच्चन टॉप ट्रेंड में रहा

शुक्रवार को विभिन्न मीडिया संस्थानों की तरफ से अलग-अलग स्त्रोतों के हवाले से बच्चन के स्वास्थ्य के बारे में अलग-अलग जानकारी सामने आई थी। खबरों को हालांकि स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं किया जा सका, लेकिन एक्स पर दिन भर अमिताभ बच्चन और कोकिलाबेन अस्पताल टॉप ट्रेंड में रहा।

नियमित जांच के लिए कोकिलाबेन अस्पताल गए थे अमिताभ

दोपहर में कहा गया कि वह नियमित जांच के लिए कोकिलाबेन अस्पताल गए थे। अटकलों के बीच अभिनेता ने शुक्रवार को दोपहर में इंटरनेट मीडिया पर एक संदेश पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने कहा, आप सभी का हमेशा आभार। एक घंटे बाद उन्होंने ‘स्ट्रीट प्रीमियर लीग’ के लिए बेटे अभिषेक की ‘माझी मुंबई’ टीम पर एक प्रचार वीडियो डाला।

पिता और पुत्र की गुरुवार रात दादोजी कोंडादेव स्टेडियम में इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग (आइएसपीएल) मैच के दौरान तस्वीरें खींची गई थीं।

भारत सरकार ने ट्विटर के अधिकारियों के साथ बैठक में किसान आंदोलन को फर्जी और भ्रामक सूचना फैलाने वाले अकाउंट को ब्लॉक करने के निर्देश दिया। खालिस्तान और पाकिस्तान से संबंधित 1178 अकाउंट बंद करने का आदेश देने के बाद केंद्र और ट्विटर के बीच टकराव बढ़ गया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्विटर के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि भारत के कानून के हिसाब से चलना होगा। सोशल मीडिया से अफवाह फैलाने की इजाजत किसी को भी नहीं दी जा सकती है।

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आज इस सदन के पटल से चाहे वह ट्विटर हो, फेसबुक हो चाहे वह लिंक्डइन हो या कोई हो या वाट्सऐप हो, मैं विनम्रता से आग्रह करूंगा भारत में आप काम करिए। आपके करोड़ों फॉलोअर्स हैं, हम उसका सम्मान करते हैं, पैसे कमाइए,लेकिन भारत के संविधान का आपको पालन करना होगा। भारतीय कानून का हर हाल में पालन करना होगा। हिंसा भड़काने और भ्रामक जानकारी फैलाने का किसी को अधिकार नहीं दिया जाएगा। 

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राज्यसभा में सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के संबंध में सरकार की तरफ से उठाए गए कदम को लेकर पूछे गए आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील कुमार गुप्ता के सवाल का जवाब दिया।आप सांसद ने सदन में पूछा था कि सरकार ने झूठी सोशल मीडिया को रोकने के लिए क्या-क्या कानून बनाए हैं और क्या-क्या कानून बनने की प्रक्रिया में हैं। 

अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा, ” आमतौर मैं कहना चाहता हूं कि अमेरिका दुनिया भर में लोकतांत्रिक मूल्यों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुझे लगता है कि जब ट्विटर की नीतियों की बात आती है, तो ट्विटर को भी  यह समझना होगा।” 
 
अमेरिकी सोशल माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने केंद्र सरकार के उस आदेश का पूरी तरह से पालन करने में असमर्थता जताई है,  जिसमें उसने खालिस्तान व पाकिस्तान से संबंधित 1100 अकाउंट को हटाने के लिए कहा था। हालांकि,  कंपनी ने 500 से अधिक अकाउंट पर भारत में रोक लगा दी है। उसका कहना है कि यह कदम भारत सरकार द्वारा ‘केवल भारत में ही’ कुछ अकाउंट को बंद करने के निर्देश के तहत उठाया है। साथ ही सिविल सोसायटी के कार्यकर्ताओं, राजनेताओं और मीडिया के अकाउंट को बंद नहीं किया क्योंकि ऐसा करने से देश के कानून के तहत अभिव्यक्ति की आजादी के मूल अधिकार का उल्लंघन होता। 

मोदी सरकार ने 4 फरवरी को ट्विटर से 1178 अकाउंट को हटाने के लिए कहा था। इनका पाकिस्तानी और खालिस्तानी जुड़ाव पाया गया था तथा इनसे किसानों के प्रदर्शन को लेकर भड़काऊ सामग्री पोस्ट की जा रही थी। इनमें से 583 अकाउंट के खिलाफ कार्रवाई की गई। इसके अलावा अन्य 500 पर भ्रामक सामग्री फैलाने वाला मानकर कार्रवाई की। इनमें से कुछ अकाउंट को स्थायी तौर पर बंद भी किया गया है। सरकार ने पिछले महीने किसानों के आंदोलन के संबंध में ट्वीट को लेकर 257 अकाउंट पर रोक लगाने के लिए कहा था। इस पर ट्विटर ने कुछ घंटे के लिए रोक लगाकर फिर से इसे बहाल कर दिया था। इसके बाद सरकार ने आदेश का पालन नहीं होने का नोटिस जारी किया और कानूनी कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी है।

ट्विटर ने बुधवार को ब्लॉग पोस्ट जारी कर कहा कि वह सरकार के कुछ आग्रहों को पूरा नहीं कर सकता है क्योंकि उसका मानना है कि यह भारतीय कानूनों के अनुरूप नहीं है। अपने यूजर्स के बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा को ध्यान में रखते हुए न्यूज मीडिया कंपनियों, पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं  और राजनेताओं के अकाउंट के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। साथ ही कहा कि यूजर्स  की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए वह भारतीय कानूनों के तहत विकल्पों पर विचार कर रही है,  जो ट्विटर व यूजर्स  के अकाउंट को प्रभावित करते हैं।