सहकारी संस्थाओं की आर्थिक स्थिति सशक्त होगी। सहकारी समितियों के लाभांश से तीस प्रतिशत टीडीएस कटता था। तीन साल तक कर छूट से आय सीधे सदस्य समितियों तक पहुंचेगी

केंद्रीय बजट में सरकार ने सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राष्ट्रीय सहकारी संघों को कंपनियों में किए गए निवेश से मिलने वाले लाभांश पर तीन वर्षों तक कर-छूट देने का प्रस्ताव है। इससे सहकारी संस्थाओं की आर्थिक स्थिति सशक्त होगी।

प्रबंध निदेशक सहकारिता आनंद शुक्ला के मुताबिक पिछले काफी समय से इसकी मांग की जा रही थी। सहकारी समितियों के लाभांश से तीस प्रतिशत टीडीएस कटता था। तीन साल तक कर छूट से आय सीधे सदस्य समितियों तक पहुंचेगी, जो अपने सदस्यों को बेहतर सेवाएं, अधिक अवसर और आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर सकेंगी। इससे किसानों, श्रमिकों, छोटे व्यापारियों और ग्रामीण समुदायों को सीधा लाभ मिलेगा।

यूपीसीएल ने बिजली दरों में इस बार करीब 16 प्रतिशत बढ़ोतरी का प्रस्ताव बुधवार को नियामक आयोग के समक्ष पेश किया है। अब नियामक आयोग इसका अध्ययन करने के बाद इस पर फैसला लेगा। प्रस्ताव के तहत ऊर्जा निगम ने बीते नौ साल में हुए खर्चों के अलावा करीब ढाई प्रतिशत की बढ़ोतरी मांगी है। इसमें कुल 2000 करोड़ रुपये के गैप की भरपाई की मांग की गई है, जिससे बिजली दरों में बढ़ोतरी हो सकती है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 से लेकर 2024-25 तक के कार्यों के पूंजीकरण के लिए 976 करोड़ की मांग को शामिल करते हुए ट्रू अप में कुल 1343 करोड़ रुपये की मांग की गई है। अब नियामक आयोग तीनों ऊर्जा निगमों की याचिका पर जनसुनवाई करेगा। इसके बाद टैरिफ पर फैसला लेगा। नई टैरिफ दरें अगले साल एक अप्रैल से लागू होंगी।

तबादला नीति लागू
यूपीसीएल ने तबादला नीति लागू कर दी है। इसके तहत देहरादून (चकराता को छोड़कर), हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर, नैनीताल, भीमताल, कालाढूंगी, हल्द्वानी ब्लॉक, रामनगर ब्लॉक, पौड़ी का नगर निगम कोटद्वार, नगर पालिका दुगड्डा, चंपावत का नगर पालिका टनकपुर, बनबसा, टिहरी नगर पालिका, मुनिकीरेती, नरेंद्रनगर को सुगम घोषित किया गया है।

उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, चंपावत का बाकी हिस्सा, चकराता, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल का कुछ हिस्सा दुर्गम घोषित किया गया है। बिजली अधिकारियों, कर्मचारियों को दुर्गम में तीन तैनाती यानी न्यूनतम आठ साल सेवा देनी होगी।

बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) की महायोजना-2045 के लिए 8349 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। साथ ही बीडा क्षेत्र को बेहतर कनेक्टिविटी देने के लिए आगरा-ग्वालियर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को झांसी तक विस्तारित किया जाएगा।

मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई प्रोजेक्ट मानीटरिंग ग्रुप (पीएमजी) की बैठक में भूमि अधिग्रहण का कार्य अगले वर्ष मार्च तक पूरा करने का लक्ष्य बीडा को दिया गया है।

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि परियोजना को निर्धारित समय में पूरा करना है। इसके लिए माहवार लक्ष्य निर्धारित करके काम करें। उन्होंने सभी निर्माण कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराने तथा कार्यों में आ रही बाधाओं को तत्काल दूर करने के निर्देश दिए हैं।

अधिकारियों ने बताया कि भूमि अधिग्रहण के लिए पट्टा भूमि के त्वरित क्रय को लेकर मंत्रिपरिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। यह प्रस्ताव जल्द ही शासन को भेज दिया जाएगा। बैठक में यह भी तय किया गया कि जलापूर्ति के लिए बीडा क्षेत्र के बाहर राइजिंग मेन पम्प स्टेशन तथा ओएंडएम के कार्य जल निगम द्वारा ही कराए जाएंगे।

इसके लिए एमओयू की प्रक्रिया चल रही है। पम्पिंग स्टेशन के लिए भूमि चिह्नित कर ली गई है। 15 मेगावाट विद्युत आपूर्ति की डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) स्वीकृत हो चुकी है, शेष 40 मेगावाट की डीपीआर तैयार की जा रही है। 60 मीटर चौड़ी मुख्य सड़क की डीपीआर प्राप्त हो चुकी है तथा शेष सड़कों की डीपीआर इसी माह तैयार कर ली जाएगी।

बीडा के अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली-चेन्नई चतुर्थ रेलवे लाइन एवं रेलवे स्टेशन को बीडा क्षेत्र में लाने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा एलाइनमेंट निर्धारण का कार्य किया जा रहा है। बैठक में ललितपुर फार्मा पार्क की भी विस्तृत समीक्षा की गई।

अधिकारियों ने बताया कि औद्योगिक भूखंडों के आवंटन की प्रक्रिया 21 अप्रैल, 2026 से शुरू कर दी जाएगी। बैठक में प्रमुख सचिव नियोजन आलोक कुमार, एमएसएमई विभाग के सचिव प्रांजल यादव, इन्वेस्ट यूपी के सीईओ विजय किरण आनंद सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।

उत्तराखंड में नई बिजली दरों का प्रस्ताव भेजने के लिए यूपीसीएल ने नियामक आयोग से 17 दिसंबर तक का अतिरिक्त समय मांगा है। ऊर्जा निगम का तर्क है कि अभी तक केवल ऑडिट समिति की बैठक ही हुई है। बाकी प्रक्रिया गतिमान है, जो निर्धारित समय तक पूरी न हो सकेगी।

नए वित्तीय वर्ष के लिए तीनों ऊर्जा निगम (यूपीसीएल, पिटकुल, यूजेवीएनएल) 30 नवंबर तक अपनी याचिका दाखिल करते हैं। इसके माध्यम से तीनों निगम अपनी भावी योजनाओं के खर्च के लिए टैरिफ दरों और पुराने खर्चों की भरपाई की मांग करते हैं। नियामक आयोग में अभी तक किसी भी निगम ने याचिका दाखिल नहीं की है।

उम्मीद जताई जा रही है कि पिटकुल व यूजेवीएनएल की याचिका 30 नवंबर से पूर्व आयोग में दाखिaल हो जाएंगी। यूपीसीएल के एमडी अनिल कुमार ने नियामक आयोग सचिव नीरज सती को एक पत्र भेजा है। इसमें उन्होंने कहा है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के ऑडिट हुए खातों की समीक्षा के लिए 18 नवंबर को ऑडिट कमेटी की बैठक पूरी हुई है। अब इन्हें निदेशक मंडल की बैठक में अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा।

यूपीसीएल प्रबंधन ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के खर्च, राजस्व के ट्रू अप और वित्तीय वर्ष 2026-27 के एआरआर की तैयारी का काम तेज गति से चल रहा है, जो सात दिसंबर तक पूरा होने की उम्मीद है। याचिका ऑडिट कमेटी व निदेशक मंडल के अनुमोदन के बाद आयोग में प्रस्तुत की जाएगी।

इसी को ध्यान में रखते हुए यूपीसीएल ने आयोग से अनुरोध किया है कि उन्हें 17 दिसंबर 2025 तक का समय दिया जाए ताकि सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ याचिका दाखिल की जा सके। आयोग के सचिव नीरज सती ने बताया कि अभी पत्र प्राप्त हुआ है। आयोग को इस पर अपना निर्णय लेना है।

एक अमेरिकी मीडिया चैनल से बातचीत में नेतन्याहू ने कहा कि ‘हम संघर्ष विराम प्रस्ताव पर काम कर रहे हैं। अभी तक इस पर अंतिम फैसला नहीं हुआ, लेकिन हम राष्ट्रपति ट्रंप की टीम के साथ मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हम ये कर सकते हैं।’

इस्राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने एक बयान में कहा है कि इस्राइल गाजा में संघर्ष विराम के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। नेतन्याहू का यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात से एक दिन पहले सामने आया है। हालांकि नेतन्याहू ने ये भी कहा कि अभी प्रस्ताव पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है और अभी सिर्फ विचार चल रहा है। प्रस्ताव की विस्तृत जानकारी भी अभी नहीं दी गई है।

ट्रंप टीम के साथ मिलकर शांति समझौते पर हो रही चर्चा
गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, गाजा में अब तक संघर्ष में 66 हजार लोगों की मौत हो चुकी है। इस्राइल के गाजा में हालिया हमलों के बाद नेतन्याहू सरकार पर भी संघर्ष विराम के लिए अंतरराष्ट्रीय दबाव लगातार बढ़ रहा है। रविवार को एक अमेरिकी मीडिया चैनल से बातचीत में नेतन्याहू ने कहा कि ‘हम संघर्ष विराम प्रस्ताव पर काम कर रहे हैं। अभी तक इस पर अंतिम फैसला नहीं हुआ, लेकिन हम राष्ट्रपति ट्रंप की टीम के साथ मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हम ये कर सकते हैं।’

शांति समझौते में बंधकों की 48 घंटे में रिहाई जैसे प्रावधान शामिल
21 बिंदुओं वाले इस शांति समझौते की जानकारी अरब देशों के अधिकारियों के साथ भी साझा की गई है। इस समझौते में इस्राइल के सभी बंधकों की 48 घंटे के भीतर रिहाई और इस्राइली सेना के गाजा से पूरी तरह से हटने जैसे प्रावधान शामिल हैं। हालांकि इस्राइली पीएम हमास के पूरी तरह से सफाए की बात पर अड़े हैं। हालांकि अब नेतन्याहू ने हमास के सदस्यों को गाजा छोड़कर जाने का प्रस्ताव दिया है। नेतन्याहू ने कहा कि ‘अगर वे लड़ाई रोकते हैं तो सभी बंधकों को रिहा करें और हम उन्हें जाने देंगे।’

इस्राइल पर लगातार बढ़ रहा अंतरराष्ट्रीय दबाव
इस्राइल द्वारा कतर के दोहा में हमास नेताओं के ठिकानों पर किए गए हमले के बाद से इस्राइल पर अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ा है। यहां तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस्राइल के दोहा में हमले पर नाराजगी जाहिर की। उस हमले के बाद से ही संघर्ष विराम समझौते पर बातचीत रुकी हुई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान कई पश्चिमी देशों ने फलस्तीन को मान्यता दे दी है और यूरोपीय संघ भी इस्राइल का खेल और सांस्कृतिक स्तर पर बायकॉट करने पर विचार कर रहा है। इससे इस्राइल पर भी संघर्ष विराम के लिए भारी दबाव है।