केंद्रीय खाद्य सचिव सुधांशु पांडेय ने बताया कि दिल्ली, असम, बंगाल और छत्तीसगढ़ में योजना पिछड़ गई है, जिसके पूरा होने में अभी कुछ महीने और लगेंगे। इस योजना में अब तक 32 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों ने हिस्सा लिया है। बाकी चार राज्यों में योजना पीछे चल रही है।

वैसे तो सभी राज्यों में राशन कार्ड डिजिटल हो चुके हैं। लेकिन अभी 88 फीसद राशन कार्ड ही आधार से जोड़े जा सके हैं। पांडेय ने कहा कि राशन प्रणाली को पारदर्शी बनाने से अब तक 4.39 करोड़ राशन कार्ड रद कर दिए गए है। कार्ड रद करने से पहले राज्य सरकारें उसे अनुमोदित करती हैं।