उत्तर प्रदेश इन दिनों आतंकियों की हिट लिस्ट में है। देश की सभी सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है। सूचना मिली है कि यूपी में बड़ा आतंकी हमला हो सकता है। यूपी में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए आतंकी संगठनों ने भगवा चोले को ढाल बनाया है।

आतंकी संगठनों ने किशोर उम्र के आतंकियों को साधु और तांत्रिक के वेश में प्रशिक्षित कर यूपी में उतार दिया है। यह लोग प्रमुख धार्मिक स्थलों के अलावा प्रतिष्ठित संस्थानों को भी निशाना बनाने की तैयारी में हैं।

एमपी पुलिस की इंटेलिजेंस यूनिट से जानकारी मिलने के बाद यूपी की सुरक्षा शाखा ने सभी जोन के आईजी, रेंज के डीआईजी, जिलों के कप्तान व एएसपी रेलवे को अलर्ट कर दिया है। इसके अलावा शुक्रवार की रात से खुफिया एजेंसियों को भी चौकन्ना कर दिया गया है।

एमपी इंटेलिजेंस से मिले इनपुट के मुताबिक, आतंकी वारदात के लिए यूपी में भेजे गए युवा 17-18 साल के हैं। इन लोगों को हिंदू धर्म के रीति-रिवाजों की ट्रेनिंग दी गई है। यह लोग साधु संतों व तांत्रिकों के वेश में रहते हैं। इसी साल फरवरी में 20-25 युवाओं को आतंकी संगठनों ने भारत-नेपाल बॉर्डर से यूपी में भेज दिया है। यूपी में घुसने के बाद इन लोगों ने हिंदू बहुल शहरों में हिंदू बस्तियों में ठिकाना बना लिया है।

बड़ा ऐलान: 6 सितंबर से शुरू होगा अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण

पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई ने हिंदू रीति रिवाजों का प्रशिक्षण देकर एजेंटों को हिंदू आबादी में प्रवेश करवाने के लिए ऑपरेशन कृष्णा इंडिया शुरू किया था। इन एजेंटों को भी उसी का हिस्सा माना जा रहा है। आईएसआई की योजना इन एजेंटों को साधु वेश् में धार्मिक स्थलों में स्थापित करने की है, ताकि वह अपना काम आसानी से कर सकें। उसके बाद यह लोग धार्मिक विद्वेष फैलाने के साथ ही किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की रणनीति बना सकते हैं।

उत्तर प्रदेश विधानसभा में प्रचंड बहुमत हासिल करने वाली भारतीय जनता पार्टी एक तरफ मुख्यमंत्री चुनने के​ लिए माथापच्ची करती दिख रही है, वहीं दूसरी तरफ पार्टी में मंत्री पद हासिल करने की भी होड़ शुरू हो गई है. गृह विभाग से लेकर तमाम प्रमुख विभागों पर कई नेताओं की नजर जमी हुई है.

इसके अलावा बुंदेलखंड, पूर्वांचल में कमल खिलाने वाले कई नेता दावेदारों की दौड़ में शामिल हो गए हैं. साथ ही विधानसभा अध्यक्ष और सबसे ज्यादा महिला विधायक होने के नाते कैबिनेट में इनकी भी दावेदारी तेज होती दिख रही है.

भाजपा सरकार की कैबिनेट इस बार जातिगत और क्षेत्रीय दावेदारी, अनुभवी और युवा के साथ महिला चेहरों का सही सामंजस्य बिठाता नजर आ सकता है.  भाजपा में विधायकों की भारी भीड़ में मंत्री चुनना भी पार्टी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होने वाला. पार्टी में कुछ नेता ऐसे हैं, जो वर्षों से प्रदेश में पार्टी का चेहरा बने हुए हैं, वहीं कुछ नए दावेदार भी बनकर उभरे हैं, जो पहली बार विधानसभा पहुंचे.

थोड़ी देर बाद दुनिया जीत लेंगे पी एम मोदी, बनेंगे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर

पुराने प्रदर्शन और पार्टी में रसूख को अगर आधार मानें तो सुरेश खन्ना, राधा मोहन दास अग्रवाल, हृदयनारायण दीक्षित, सतीाश महाना, श्रीकांत शर्मा, पंकज सिंह, सिद्धार्थनाथ सिंह, धर्म पाल सिंह, कृष्णा पासवान, राजेश अग्रवाल, वीरेंद्र सिंह सिरोही, रमापति शास्त्री, अक्षयवर लाल, आशुतोष टंडन, वेद प्रकाश गुप्ता, दारा सिंह चौहान और धर्म सिंह सैनी मंत्री पद के दावेदार बनते हैं.

वैसे इस बार माना जा रहा है कि चूंकि कानून व्यवस्था सुधारने को लेकर भाजपा ने अपने घोषणापत्र में तमाम योजनाएं दी है, इसलिए प्रदेश में गृहमंत्री का पद भी सामने आ सकता है.

महिला विधायकों में लाल बत्ती की आस

भाजपा से इस बार 34 महिला विधायकों ने विधानसभा में इंट्री की है. कुछ नाम ऐसे हैं, जो भाजपा की जीत का प्रमुख चेहरा बने हैं. इनमें अमेठी में गरिमा सिंह और लखनऊ में मुलायम के भतीजे को हराने वाली स्वाति सिंह का नाम प्रमुख हैं. इसके अलावा सपा से भाजपा आए महेंद्र अरिदमन सिंह की पत्नी पक्षालिका सिंह भी मंत्री पद के प्रमुख दावेदारों की सूची में हैं.

गठबंधन के साथियों को भी मिलेगी कैबिनेट में जगह!

चुनाव के दौरान बलिया की रैली में पीएम मोदी ने ऐलान किया था कि भाजपा के सहयोगी दलों को भी सरकार बनने पर कैबिनेट में जगह दी जाएगी. चुनाव में अपना दला सोनेलाल पार्टी ने 9 विधायक जीते, जबकि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के 4 विधायक जीते हैं.

अपना दल से सांसद अनुप्रिया पटेल पहले ही केंद्र में मंत्री हैं. अब मंत्री बनने की होड़ में सहयोगी दलों के भी दावेदार सामने आ गए हैं. माना जा रहा है कि दोनों पार्टियों से कम से कम एक-एक व्यक्ति को कैबिनेट में जगह मिल सकती है.

विधानसभा अध्यक्ष चुनना भी चुनौती से कम नहीं

भाजपा में विधानसभा अध्यक्ष का चयन भी किसी चुनौती से कम नहीं है. इनमें सुरेश कुमार खन्ना, राधा मोहन दास अग्रवाल, सतीश महाना, हृदयनारायण दीक्षित अहम दावेदार माने जा रहे हैं.

‘बाहरी’ नेता भी हैं दावेदार

मंत्री पद के दावेदारों की बात करें तो कई नेता ऐसे भी हैं, जो चुनाव से पहले ही दल बदलकर पार्टी में शामिल हुए और चुनाव भी जीते. इनमें बसपा से आए स्वामी प्रसाद मौर्य, बृजेश पाठक, कांग्रेस से आईं डॉ रीता बहुगुणा जोशी और सपा से आए महेंद्र अरिदमन सिंह प्रमुख हैं. वहीं पूर्व मंत्री फतेह बहादुर सिंह और रालोद के विधानमंडल दल के नेता रहे दलवीर सिंह की भी दावेदारी प्रमुख है.

बुंदेलखंड में विजेता हैं दावेदार

भाजपा ने बुंदेलखंड में पहली बार शानदार प्रदर्शन करते हुए ज्यादातर सीटों पर जीत दर्ज की है. इससे यहां के भाजपा विधायकों की दावेदारी मजबूत होती दिख रही है. यही नहीं, केंद्र सरकार ने बुंदेलखंड के लिए विशेष तौर पर कई प्लानिंग कर रखी है. साथ ही भाजपा के घोषणा पत्र में भी इस क्षेत्र को अलग से जगह दी गई है.

मोदी के बनारस से भी होगा कोई मंत्री!

चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद तीन दिन अपने लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में रहे थे. वाराणसी से भाजपा ने सभी सीटों पर जीत का परचम लहराया, जिसके बाद माना जा रहा है कि यहां से भी एक नेता मंत्री पद में जगह बना सकता है. वाराणसी के अलावा पूर्वांचल में भाजपा ने इस बार कहीं बेहतर प्रदर्शन किया है, इसे लेकर यहां के प्रमुख नेताओं में मंत्री पद की आस जग गई है.

उत्तर प्रदेश विभाजन का मुद्दा एक बार फिर गरमा गया है. बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने कहा कि यदि उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वह चुपचाप नहीं बैठेगी. वह यूपी को पूर्वांचल सहित चार छोटे प्रदेशों में बांटेगी.

गोरखपुर में चुनावी बैठक के दौरान मायावती ने कहा कि बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने इस प्रस्ताव पर खुद मुहर लगाई थी. यूपी की सियासत में गोरखपुर अपना ही रूतबा है. पूर्वांचल के ये इलाके विकास से कोसों दूर है. गोरखपुर सहित आसपास के इलाकों में छठे चरण के तहत 4 मार्च को वोटिंग होनी है.

साल 2011 में मायावती जब मुख्यमंत्री थी तो उनकी सरकार ने यूपी विधानसभा में प्रदेश के विभाजन को लेकर प्रस्ताव पारित किया था. इसमें यूपी को चार हिस्सों में बांटना था. संभावित प्रदेश के नाम थे- हरित प्रदेश (पश्चिमी यूपी), पूर्वांचल (पूर्वी उत्तर प्रदेश), बुंदेलखंड और अवध.

मायावती ने कहा कि इन इलाकों में विकास तभी होगा जब ये छोटे हिस्सों में बंट जाएंगे. बसपा सरकार आने पर इस दिशा में पहल की जाएगी. इस बार चुनाव में जनता के पास मौका है कि वे सपा, कांग्रेस और बीजेपी को सजा दें. ये पार्टियां पूर्वांचल के गठन का विरोध कर रही हैं.

दिलचस्प बात यह है कि यूपी विभाजन को लेकर इस बार विधानसभा चुनाव में लगभग सभी दल अब तक चुप थे. ऐसे में मायावती ने यूपी विभाजन को हवा देकर बड़ा दांव खेला है. वैसे प्रदेश विभाजन की मांग तो कई वर्षों से की जाती रही है, लेकिन एक बार फिर से बसपा ने पुरजोर तरीके से इसे उठाया है.

मायावती हमेशा से यूपी को चार हिस्सों में बांटने का समर्थन करती रही है. उसने पहली यह मसला तब उठाया था, जब वह 2007 में सत्ता में आई थी. मायावती ने जब विधानसभा में यूपी को चार हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव रखा था तो उस वक्त बीजेपी और कांग्रेस ने इसका समर्थन किया था.

2007 के चुनाव में बसपा को 206 सीटें मिली थी, लेकिन 2012 में करारी हार के बाद यह प्रस्ताव ठंडे बस्ते में चला गया. 2012 के विधानसभा चुनाव में बसपा 80 सीटों पर सिमट गई थी. इसके बाद अन्य सियासी दलों ने इसे तवज्जो नहीं दी.