प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विकसित दिल्ली @2047 का विजन पेश किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में अभूतपूर्व बदलाव लाए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली सरकार ने बालिकाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए दिल्ली लखपति बिटिया योजना शुरू की है, जिसके तहत मानकों को पूरा करने वाली बेटी को 18 वर्ष की आयु पर 1 लाख रुपये की गारंटी दी गई है। आंगनवाड़ियों के कायाकल्प के लिए समर्थ पहल शुरू की गई है, जो पालना, पोषण और पढ़ाई जैसे छह स्तंभों पर आधारित है। महिलाओं के उत्पादों के लिए रानी हाट (महिला हाट आउटलेट) बनाए जा रहे हैं और सार्वजनिक परिवहन में मुफ्त यात्रा के लिए सहेली पिंक कार्ड लॉन्च किया गया है।

शिक्षा में एआई को किया शामिल
मुख्यमंत्री ने पीएम को बताया कि सरकारी स्कूलों में कक्षा 9वीं में ड्रॉपआउट दर कम करने के लिए छात्राओं को मुफ्त साइकिल दी जा रही है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 में 75 सीएम श्री स्कूल स्थापित किए गए हैं और 8,777 से अधिक स्मार्ट क्लासरूम बनाए जा चुके हैं। इस साल से छात्रों के लिए व्यक्तिगत शिक्षण के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को एकीकृत किया गया है।

देश का सबसे बड़ा खेल महाकुंभ और अनमोल योजना शुरू
सीएम ने कहा, स्वास्थ्य क्षेत्र में, दिल्ली सरकार पीपीपी मॉडल के तहत सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त एमआरआई और सीटी स्कैन की सुविधा देने जा रही है। द्वारका में पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक और नवजात शिशुओं की निगरानी के लिए अनमोल योजना शुरू की गई है।

1 लाख करोड़ की सड़कें और प्रदूषण मुक्त परिवहन बढ़ा रहे
सीएम ने कहा कि केंद्र के सहयोग से दिल्ली में 1 लाख करोड़ रुपये का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है और मेट्रो नेटवर्क 500 किलोमीटर तक फैल चुका है। मार्च 2027 तक दिल्ली की सड़कों पर 5,800 से अधिक ईवी बसें दौड़ेंगी। यमुना की सफाई के लिए पड़ोसी राज्यों के साथ एक कोऑर्डिनेशन टीम बनाई गई है और 35 नए विकेंद्रीकृत एसटीपी विकसित किए जा रहे हैं। इसके अलावा, शहर के लिए 50 वर्षों में पहली बार नया मास्टर ड्रेनेज प्लान लागू किया गया है।

पीडब्ल्यूडी के लिए अलग इंजीनियरिंग कैडर की मांग
मुख्यमंत्री ने दिल्ली की प्रगति को और तेज करने के लिए केंद्र से कुछ महत्वपूर्ण मांगें भी रखीं। उन्होंने दिल्ली के पीडब्ल्यूडी इंजीनियरिंग कैडर को केंद्रीय लोक निर्माण विभाग से अलग करने और दिल्ली को दी जाने वाली केंद्रीय सहायता को अन्य राज्यों के समान बढ़ाने का अनुरोध किया। प्रदूषण मुक्त विनिर्माण उद्योगों के लिए केंद्र की भव्य योजना में दिल्ली को शामिल करने का आग्रह किया गया है। सीएम ने कहा, प्रशासनिक पारदर्शिता के लिए दिल्ली सरकार अब पूरी तरह डिजिटल और ई-फाइल आधारित हो चुकी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उन्हें बधाई देते हुए इसे सेवा, सुशासन और विकास का स्वर्णिम काल बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश ने 12 वर्ष पहले नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री चुना था, लेकिन उन्होंने स्वयं को हमेशा “प्रधान सेवक” मानकर देश सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य कर रहे हैं। उन्होंने 140 करोड़ देशवासियों की सेवा को ईश्वर की सेवा मानते हुए सुशासन और विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं।

पीएम मोदी ने समाज के हर वर्ग का विश्वास जीता
मुख्यमंत्री ने कहा कि “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास” के मंत्र के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने समाज के हर वर्ग का विश्वास जीता है। गरीब, युवा, किसान और महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर उन्होंने समृद्धि की नई सुबह का मार्ग प्रशस्त किया है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक जैसी कुप्रथा से मुक्ति दिलाकर उनके सम्मान और अधिकारों की रक्षा की। वहीं कोविड-19 महामारी के कठिन दौर में देश के पात्र नागरिकों को मुफ्त राशन और निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध कराकर करोड़ों लोगों को राहत पहुंचाई। भारत में बने टीकों को अन्य देशों तक पहुंचाकर उन्होंने “वसुधैव कुटुंबकम्” की भावना को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया।

अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाया
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार की अनेक जनकल्याणकारी योजनाओं ने समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाया है। इन योजनाओं ने गरीबों, वंचितों और जरूरतमंदों को अधिकार, सम्मान और आत्मनिर्भरता का नया विश्वास दिया है।

उन्होंने कहा कि आज देश का प्रत्येक नागरिक अपने सपनों और आकांक्षाओं को साकार होते देख रहा है। भारत वैश्विक मंच पर एक मजबूत और प्रभावशाली राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। यह परिवर्तन इसलिए संभव हो सका है क्योंकि सरकार की नीतियों, नीयत और निर्णयों के केंद्र में हमेशा जनहित और मानवीय संवेदनाएं रही हैं।

भोपालः आगामी 6 जून को देश के प्रधानमंत्री मोदी मध्यप्रदेश में आएंगे। पीएम के प्रस्तावित दौरे को लेकर राज्य सरकार तैयारी में जुटा है। एमपी में  मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल की अटकलों के बीच फिलहाल ऐसी कोई संभावना नहीं दिख रही है। सूत्रों की मानें तो भाजपा सरकार का पूरा फोकस पीएम मोदी के प्रस्तावित प्रदेश दौरे और आगामी राज्यसभा चुनाव पर है।

जानकारी के अनुसार, मध्य प्रदेश में पिछले कुछ महीनों से राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल की अटकलें लगाई जाती रही हैं। सूत्रों की मानें तो फिलहाल भाजपा का पूरा ध्यान प्रधानमंत्री की 6 जून को प्रस्तावित मध्य प्रदेश यात्रा पर है। इसके चलते राज्य सरकार तैयारियों में जुटा हुआ है। इसके अलावा भाजपा का फोकस आगामी राज्यसभा चुनाव पर भी है। पार्टी संगठन को और मजबूत करने में जुटी हुई है। वहीं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने भी स्पष्ट किया है कि अभी संगठन की प्राथमिकताएं अलग हैं।। इसलिए यह कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल की संभावना नहीं है।

वहीं, प्रदेश में राज्यसभा की तीसरी सीट को लेकर कांग्रेस में हलचल तेज हो गई है। भाजपा की ओर से यह संकेत मिलने के बाद कि वह तीसरी सीट पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी, कांग्रेस नेताओं ने अपनी दावेदारी मजबूत करना शुरू कर दिया है। इस सीट के लिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, कमलेश्वर पटेल और अरुण यादव जैसे नेताओं के नाम चर्चा में हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को अपने पांच देशों के दौरे के अंतिम पड़ाव पर इटली की राजधानी रोम पहुंच गए। यहां मेलोनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली के बीच संबंध अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं, जो एक सौहार्दपूर्ण दोस्ती से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी में बदल गए हैं।

भारतीय और इतालवी मीडिया के लिए दोनों नेताओं ने संयुक्त रूप से एक लेख लिखा। जिसमें मोदी और मेलोनी ने कहा कि ऐसे समय में जब अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में गहरा बदलाव आ रहा है, दोनों देशों के बीच साझेदारी उच्च राजनीतिक और संस्थागत स्तर पर लगातार संवाद से आगे बढ़ रही है।

21वीं सदी में समृद्धि और सुरक्षा दोनों जरूरी

उन्होंने कहा, “भारत और इटली के बीच संबंध अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। हाल के सालों में, हमारे संबंधों का अभूतपूर्व गति से विस्तार हुआ है, जो एक सौहार्दपूर्ण दोस्ती से विकसित होकर स्वतंत्रता और लोकतंत्र के मूल्यों और भविष्य के लिए एक साझा दृष्टिकोण पर आधारित एक विशेष रणनीतिक साझेदारी में बदल गए हैं।”

दोनों नेताओं ने कहा कि भारत और इटली के बीच सहयोग इस जागरूकता को दर्शाता है कि 21वीं सदी में समृद्धि और सुरक्षा राष्ट्रों की नवाचार करने, ऊर्जा संक्रमणों का प्रबंधन करने और रणनीतिक संप्रभुता को मजबूत करने की दिशा में आकार लेगी।

इस उद्देश्य के लिए, उन्होंने कहा कि वे नए लक्ष्यों को प्राप्त करने और दोनों देशों की पूरक शक्तियों को एक साथ लाने के दृष्टिकोण से द्विपक्षीय संबंधों को गहरा और विविध बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

व्यापार के लिए 20 अरब यूरो का लक्ष्य

दोनों नेताओं ने कहा कि यह कोई साधारण एकीकरण नहीं है, बल्कि मूल्य का सह-निर्माण है, जहां संबंधित औद्योगिक शक्तियां एक-दूसरे को बढ़ाती हैं। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ और भारत के बीच मुक्त व्यापार समझौता दोनों दिशाओं में व्यापार और निवेश में वृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है।

उन्होंने कहा, “हम 2029 तक इटली और भारत के बीच व्यापार के लिए 20 अरब यूरो के लक्ष्य तक पहुंचना और उसे पार करना चाहते हैं, जिसमें रक्षा और एयरोस्पेस, स्वच्छ तकनीक, मशीनरी, ऑटोमोटिव पुर्जे, रसायन, दवाएं, कपड़ा, कृषि-खाद्य, पर्यटन और अन्य क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।”

इस लेख में, मोदी और मेलोनी ने आगे कहा, “मेड इन इटली हमेशा से दुनिया भर में उत्कृष्टता का पर्याय रहा है, और आज यह मेक इन इंडिया पहल के उच्च-गुणवत्ता वाले लक्ष्यों के साथ एक स्वाभाविक तालमेल बिठाता है।

उन्होंने कहा कि भारत के लिए सामानों के उत्पादन में इतालवी व्यवसायों की बढ़ती रुचि और इटली में भारतीय उद्योगों की बढ़ती उपस्थिति दोनों तरफ से जिनकी संख्या 1,000 से अधिक है। एक सकारात्मक संकेत है जो हमारी आपूर्ति श्रृंखलाओं के एकीकरण को मजबूत करेगा।

आने वाले दशक में AI से होगी क्रांति

दोनों नेताओं ने कहा कि तकनीकी नवाचार इस साझेदारी के बिल्कुल केंद्र में है, और आने वाले दशक एक ऐसे तकनीकी क्रांति द्वारा आकार लेंगे जिसका दायरा असीमित होगा। यह क्रांति AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, उन्नत विनिर्माण, महत्वपूर्ण खनिजों और डिजिटल बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में हुई प्रगति से चिह्नित होगी।

उन्होंने कहा, “हमारे विश्वविद्यालयों और अनुसंधान केंद्रों के बीच बढ़ती साझेदारी इसे और अधिक बल प्रदान करेगी। भारत का ‘डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर’ (डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा) पहले से ही बड़ी संख्या में देशों, विशेष रूप से ‘ग्लोबल साउथ’ (वैश्विक दक्षिण) के देशों के बीच अपनी प्रासंगिकता और स्वीकार्यता पा रहा है।”

मानव को केंद्र में रखकर होगी तरक्की

नेताओं ने कहा कि विशेष रूप से AI पहले से ही समाजों और वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। इटली और भारत लंबे समय से यह सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं कि इसका विकास जिम्मेदारीपूर्ण और मानव-केंद्रित हो। उन्होंने कहा कि भारत और इटली AI को समावेशी विकास के लिए एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में भी देखते हैं।

उन्होंने कहा, “भारत के ‘मानव’ (MANAV) दृष्टिकोण जिसमें प्रौद्योगिकी के केंद्र में मानव को रखा जाता है। इटली के उस नेतृत्व का आधार है, जो अपनी मानवतावादी परंपराओं में निहित ‘एल्गोर-एथिक्स’ (algor-ethics) को बढ़ावा देता है, हमारी साझेदारी यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि AI सामाजिक सशक्तिकरण के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करें।”

उन्होंने कहा कि सुरक्षित डिजिटल सहयोग, क्षमता-निर्माण और मजबूत साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरीन तरीकों को साझा करके, दोनों देशों का लक्ष्य एक खुला, भरोसेमंद और न्यायसंगत डिजिटल स्पेस बनाना है, जिसमें हर देश AI को अपने हिसाब से ढाल सके और उससे फायदा उठा सके।

भारत में हुए AI Summit का दिखा असर

यह नजरिया इटली की G7 अध्यक्षता और नई दिल्ली में हुए AI Impact Summit 2026 के नतीजों का मुख्य आधार हैं। नेताओं ने कहा कि AI को इंसानों द्वारा इंसानों के लिए बनाया गया एक औजार मानने का मतलब यह साफ तौर पर कहना है कि टेक्नोलॉजी न तो इंसानों की जगह ले सकती है और न ही उनके मौलिक अधिकारों को कमजोर कर सकती है। इसके साथ ही न ही इसका इस्तेमाल सार्वजनिक बहस में हेर-फेर करने या लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को बदलने के लिए किया जा सकता है।

उन्होंने कहा, “तेजी से आपस में जुड़ती दुनिया में आजादी और मानवीय गरिमा की रक्षा करने का हमारा नजरिया इसी चुनौती पर टिका है।” मोदी और मेलोनी ने कहा कि भारत-इटली सहयोग में अंतरिक्ष क्षेत्र भी शामिल है, और अंतरिक्ष खोज व सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में भारत की शानदार प्रगति, इटली की एयरोस्पेस इंजीनियरिंग की बेहतरीन क्षमता के साथ मिलकर, अगली पीढ़ी की टेक्नोलॉजी के विकास के लिए अहम अवसर पैदा करती है।

ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ेगी साझेदारी

उन्होंने कहा, “हमारा सहयोग अहम समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करेगा, और आतंकवाद, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क, नशीले पदार्थों की तस्करी, साइबर अपराध और मानव तस्करी जैसे खतरों का सामना करने की हमारी क्षमता को मजबूत करेगा।”

दोनों नेताओं ने कहा कि ऊर्जा हमारी साझेदारी का एक और अहम स्तंभ है, और अलग-अलग तरह के ऊर्जा स्रोतों की ओर दुनिया के बदलाव के लिए इनोवेशन, निवेश और सहयोग की जरूरत है।

उन्होंने कहा, “इस संदर्भ में, भारत की अगुवाई वाली अहम पहलुओं में इंटरनेशनल सोलर अलायंस (ISA), आपदा-रोधी बुनियादी ढाँचे के लिए गठबंधन (CDRI) और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन (GBA)में दूसरे देशों के साथ हमारा सहयोग भी अहम है।”

उन्होंने आगे कहा कि इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर (IMEC) एक ऐसे विज़न को दिखाता है। जिसका मकसद हमारे इलाकों को आधुनिक ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल नेटवर्क, एनर्जी सिस्टम और मजबूत सप्लाई चेन के जरिए आपस में जोड़ना है। भारत और इटली भी दूसरे पार्टनर देशों के साथ मिलकर काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, ताकि इस विजन को हकीकत बनाया जा सके।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा की गई निर्णायक सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर एक साल पूरे होने पर आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर (डीपी) बदली है। प्रधानमंत्री की नई डिस्प्ले पिक्चर में भारतीय तिरंगे के साथ ऑपरेशन सिंदूर का आधिकारिक लोगो प्रमुखता से दिखाया गया है। 

पीएम मोदी का पोस्ट

इसके साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत को मिली असाधारण विजय हमारे वीर सैनिकों के अद्भुत पराक्रम और देशभक्ति की प्रेरक मिसाल है। उनके अदम्य साहस, दृढ़ संकल्प और कर्तव्यनिष्ठा पर हर देशवासी को गर्व है। उदीर्णमनसो योधा वाहनानि च भारत। यस्यां भवन्ति सेनायां ध्रुवं तस्यां जयं वदेत्।

क्या है ऑपरेशन सिंदूर?

यह अभियान अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए एक बड़े आतंकी हमले के बाद एक निर्णायक और आक्रामक सैन्य जवाब के रूप में 7 मई, 2025 को शुरू किया गया था।

इसके तहत भारतीय सशस्त्र बलों ने अत्यधिक समन्वित और सटीक प्रहार किए, जिसमें सीमा पार स्थित कई आतंकी मुख्यालयों और लॉन्चपैड्स को सफलतापूर्वक निशाना बनाकर नेस्तनाबूद कर दिया गया।

पाकिस्तान ने 88 घंटों में ही टेका घुटना

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना और वायुसेना की सटीकता और आक्रामकता अभूतपूर्व थी। इस ऑपरेशन की शुरुआत 6 और 7 मई की मध्यरात्रि को हुई, जब भारतीय वायुसेना ने महज 23 मिनट के भीतर पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को मलबे में तब्दील कर दिया, जिसमें लगभग 100 आतंकी मारे गए। इसके जवाब में 8 मई को पाकिस्तान ने गुजरात से लेकर कच्छ तक 1,000 ड्रोन्स से हमला करने का प्रयास किया।