मध्यप्रदेश में पेपर लीक, नकल और परीक्षा से जुड़े अपराधों की जल्द सुनवाई के लिए भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में चार फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए हैं। चार्जशीट दाखिल होने के तीन महीने के भीतर ट्रायल पूरा करने का लक्ष्य है। राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश को ऐसी अदालतें गठित करने वाला देश का पहला राज्य बताया है।

प्रतियोगी परीक्षाओं और बोर्ड परीक्षाओं में पेपर लीक, नकल और परीक्षा से जुड़े अपराधों के मामलों में जल्द सुनवाई के लिए मध्य प्रदेश में चार फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए हैं। ये अदालतें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में होंगी। इन मामलों में चार्जशीट दाखिल होने के तीन महीने के भीतर ट्रायल पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यह कदम उठाना वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। राज्य सरकार ने इन अदालतों में पैरवी के लिए विशेष अभियोजक भी नियुक्त किए हैं।

यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशों के बाद उठाया गया है। सरकार का उद्देश्य परीक्षा से जुड़े अपराधों की सुनवाई में तेजी लाना और मेहनत के दम पर परीक्षा देने वाले युवाओं के हितों की रक्षा करना है। हालांकि, तीन महीने में ट्रायल पूरा करना निर्धारित लक्ष्य है, इसे सभी मामलों के निपटारे की गारंटी नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश को फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने वाला देश का पहला राज्य बताया है। इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि के बिना इसे सरकारी पक्ष के रूप में ही देखा जाना चाहिए।

इन शहरों में फास्ट ट्रेक कोर्ट, जिलों का बंटवारा
भोपाल कोर्ट: भोपाल, सीहोर, रायसेन, बैतूल, नर्मदापुरम, हरदा, राजगढ़ और विदिशा जिलों से जुड़े मामलों की सुनवाई करेगी।
इंदौर कोर्ट: इंदौर, धार, रतलाम, झाबुआ, मंदसौर, उज्जैन और देवास सहित मालवा-निमाड़ क्षेत्र के मामलों को देखेगी।
ग्वालियर कोर्ट: ग्वालियर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, गुना, दतिया, अशोकनगर और टीकमगढ़ जिलों के मामले यहां सुने जाएंगे।
जबलपुर कोर्ट: जबलपुर, सागर, रीवा, सतना, छिंदवाड़ा, शहडोल और महाकौशल-बुंदेलखंड क्षेत्र के अन्य जिलों से जुड़े मामलों की सुनवाई करेगी।

विशेष अभियोजक करेंगे पैरवी
राज्य शासन ने इन अदालतों में मामलों की पैरवी के लिए विशेष अभियोजकों की नियुक्ति की है। इनकी जिम्मेदारी अदालत में साक्ष्य प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने, गवाहों से जुड़ी प्रक्रिया व्यवस्थित रखने और मामलों की पैरवी पर विशेष ध्यान देने की होगी। इसके अलावा, संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षकों के नेतृत्व में विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित किए जाने की जानकारी दी गई है। इन मामलों में जांच और अभियोजन की प्रक्रिया को प्रभावी बनाकर सुनवाई में होने वाली देरी कम करने पर जोर रहेगा।

परीक्षा प्रणाली में भरोसा कायम रखने की कोशिश
पेपर लीक और नकल की घटनाएं परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की मेहनत और निष्पक्ष चयन प्रक्रिया पर सवाल खड़े करती हैं। ऐसे मामलों में तेजी से सुनवाई होने से दोष साबित होने पर कानून के अनुसार कार्रवाई का रास्ता खुल सकता है। सरकार का कहना है कि नई व्यवस्था से परीक्षा से जुड़े अपराधों के मामलों में प्रभावी कानूनी कार्रवाई को गति मिलेगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ‘सेवा संकल्प यात्रा’ के प्रतिभागियों के साथ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने विकसित भारत 204 से लेकर युवाओं तक, कई अहम मुद्दों पर बातचीत की।

बता दें कि सेवा संकल्प यात्रा प्रधानमंत्री के जन्मस्थान वडनगर से शुरू होकर उनके सांसदी क्षेत्र वाराणसी तक पहुंच रही है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए पीएम मोदी ने युवाओं के सेवा कार्यों की सराहना की और ‘विकसित भारत 2047’ के संकल्प में युवाओं की भूमिका पर जोर दिया।

शक्ति की सप्तधारा का किया जिक्र
संवाद के दौरान पीएम मोदी ने शक्ति की सप्तधारा से विकसित भारत के निर्माण पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि आप सभी को एक और काम करना है। इस वर्ष लाल किले से शक्ति की जिन सप्तधाराओं की चर्चा मैंने की है, उनके विषय में भी आपको लोगों से बात करनी है।

पीएम मोदी ने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग की धारा, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की धारा, कनेक्टिविटी की धारा जैसी 7 धाराएं विकसित भारत के निर्माण की बहुत बड़ी ऊर्जा बनेगी। इस ऊर्जा को हर नागरिक से ही गति मिलेगी।

पीएम मोदी ने की युवाओं की यात्रा की सराहना?
पीएम मोदी ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी। उन्होंने कहा कि इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना, समझना, देश की हर बारीकियों को अनुभव करना जरूरी है।

इसके लिए अलग-अलग क्षेत्रों, सामाजिक वर्गों से मिलना, उनके सपनों से परिचित होना, उनकी आकांक्षाओं को समझना, उनकी बातों को जानना। ये सारी बातें बहुत जरूरी हैं और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली है।

सेवा की हमारा मकसद कार्य- पीएम मोदी
पीएम मोदी ने कहा कि सेवा ही हमारा मुख्य मकसद होना चाहिए और सेवा करते-करते ही सेवा का संदेश देना है, कोई उपदेश नहीं देना है। हम सेवा करके ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे।

पीएम ने आगे इस बात पर जोर दिया कि हमारे आचरण से ही लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही बड़ी क्यों न हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। हम कभी भी सेवा के मार्ग से विचलित नहीं होंगे। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन ‘सेवा परमो धर्म:’ के भाव को लेकर ही आगे बढ़ेंगे।

‘सेवा भाव से बदली देश की तस्वीर’
पीएम ने कहा कि जब राजनीति से ऊपर उठकर ‘सेवा की भावना’ आती है, तो मुफ्त अनाज योजना और ‘आयुष्मान भारत’ जैसी योजनाएं जन्म लेती हैं। इसी सेवा भाव के दम पर देश में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया और 4 करोड़ गरीबों को पक्के घर दिए गए।

विकसित भारत 2047 और युवा शक्ति पर जोर
पीएम मोदी ने कहा कि साल 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने में आज की युवा पीढ़ी ही सबसे बड़ी निर्माता और लाभार्थी है। इसके लिए देश के गांवों, अलग-अलग क्षेत्रों और समाज के हर वर्ग की आकांक्षाओं को जमीन पर जाकर समझना बेहद जरूरी है।

झाबुआ गांव का किया जिक्र
संवाद में पीएम मोदी ने झाबुआ के एक गांव में ‘मोदी फालिया’ नामकरण का जिक्र करते हुए युवाओं के सेवा भाव और जनभागीदारी के इस अनूठे अभियान की खुलकर सराहना की।

साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि एक तरफ वडनगर उन्हें हटकेश्वर महादेव का आशीर्वाद प्राप्त उनकी जन्मभूमि है, तो दूसरी तरफ काशी बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद वाली उनकी कर्मभूमि है। इन दोनों ऐतिहासिक शहरों को जोड़ने वाला यह सेवा अभियान बहुत ही सराहनीय है।

सोशल मीडिया पर नजर रखते हैं पीएम
पीएम मोदी ने कहा कि वे सोशल मीडिया पर इस यात्रा से जुड़े वीडियो और तस्वीरें लगातार देखते हैं। युवाओं और विशेषकर युवा बेटियों को इस बड़े और साहसिक अभियान में जुटे देखकर उन्हें बेहद खुशी और प्रेरणा मिलती है।

पीएम मोदी ने अपने पुराने दिनों को किया याद
संवाद के दौरान पीएम मोदी ने अपने संगठन के दिनों को भी याद किया। उन्होंने कहा कि मैंने खुद कई यात्राओं का आयोजन और नेतृत्व किया है। वे मौसम की मार और बदलती जरूरतों जैसी चुनौतियों से अच्छी तरह वाकिफ हैं, इसलिए वे युवाओं के संघर्ष और जज्बे को भली-भांति समझ सकते हैं।

 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहम आर्थिक मंत्रालयों के बड़े अधिकारियों से मंगलवार को कहा कि सरकार को युवा और भविष्य की सोच रखने वाली होनी चाहिए। यह संदेश उन्होंने पेपर लीक के खिलाफ जेन जी के विरोध-प्रदर्शनों के बीच इंस्टाग्राम पर अपनी बात रखने के कुछ दिनों बाद दिया।

वित्त, वाणिज्य, उद्योग और टेक्नोलॉजी से जुड़े मंत्रालयों के सचिवों और अधिकारियों के साथ बैठक के बाद जारी बयान में पीएम ने कहा, “सरकार को हमेशा युवा, गतिशील और भविष्य की सोच रखने वाली होनी चाहिए, जो तेजी और इनोवेशन के साथ नई चुनौतियों और मौकों के हिसाब से खुद को ढालती रहे।”

पीएम मोदी ने सक्रिय भागीदारी पर दिया जोर

उन्होंने अहम सेक्टर में युवा उद्यमियों की सक्रिय भागीदारी पर भी जोर दिया और अधिकारियों से कहा कि वे इंडस्ट्री से सलाह-मशविरा करके ऐसे कोर्स तैयार करें जिनसे वर्कफोर्स (काम करने वाले लोग) को उभरते हुए सेक्टर में जरूरी स्किल्स मिल सकें।

हालांकि शिक्षण संस्थान बड़ी संख्या में इंजीनियर, प्रोफेशनल और ग्रेजुएट तैयार कर रहे हैं लेकिन अक्सर इंडस्ट्री के लिए स्किल गैप (कौशल की कमी) एक चुनौती बनकर उभरा है और इंटर्नशिप स्कीम के जरिए सरकार की स्किलिंग पहल का अब तक वैसा असर नहीं हुआ है जैसा होना चाहिए था।

गलत जानकारी से निपटने के लिए भी दिया संदेश

इसके अलावा पीएम मोदी ने एक और अहम संदेश गलत जानकारी (डिसइन्फॉर्मेशन) से निपटने के बारे में दिया। बयान में कहा गया, “पीएम ने उन रणनीतिक सेक्टर में सक्रिय रूप से बातचीत करने की अहमियत पर भी जोर दिया जहां देश बड़े कदम उठा रहा है, ताकि ऐसी कोशिशों के बारे में गलत जानकारी और बेबुनियाद डर का मुकाबला किया जा सके।”

उन्होंने हर पॉलिसी और फैसले के केंद्र में नागरिकों को रखने की जरूरत पर भी जोर दिया। बयान में कहा गया, “इस बात पर जोर देते हुए कि सुधार सिर्फ एक फैशनेबल शब्द नहीं बल्कि असरदार गवर्नेंस के लिए लगातार जरूरी हैं पीएम ने प्रोसेस में सुधार करने, काम करने के कल्चर को बेहतर बनाने और संस्थागत क्षमता को मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया।”

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को जींद रेलवे जंक्शन से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर हरित परिवहन के नए युग की शुरुआत की। इसके बाद एकलव्य स्टेडियम में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह केवल एक ट्रेन नहीं, बल्कि विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और ग्रीन एनर्जी की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।

अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने जींद की संस्कृति, खान-पान और यहां की पहचान का भी विशेष रूप से उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जब भी जींद की बात होती है तो यहां के प्रसिद्ध घेवर, बूरा और भैंस के दूध की मिठास याद आती है। पीएम मोदी के इस उल्लेख पर रैली स्थल पर मौजूद लोगों ने तालियों से उनका स्वागत किया।

प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि देशभर में चल रहे स्वच्छ भारत मिशन ने जन आंदोलन का रूप ले लिया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। उन्होंने लोगों से अपने गांव, शहर और सार्वजनिक स्थलों को साफ-सुथरा रखने का आह्वान किया और कहा कि स्वच्छता विकसित भारत की नींव है।

पीएम मोदी ने कहा कि भारत तेजी से आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रहा है। हाइड्रोजन ट्रेन पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में नई क्रांति लाएगी तथा आने वाली पीढ़ियों को प्रदूषण मुक्त परिवहन का विकल्प प्रदान करेगी।

उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर हरियाणा में सड़क, रेलवे, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास कार्य कर रही हैं। हाइड्रोजन ट्रेन परियोजना भारत को दुनिया के उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में खड़ा करती है जहां इस आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है।

कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने हरियाणा को विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात भी दी। बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया। जींद में आयोजित यह कार्यक्रम हरियाणा के विकास और देश की ग्रीन मोबिलिटी यात्रा में एक ऐतिहासिक अध्याय के रूप में देखा जा रहा है।

मध्य प्रदेश के रेलवे यात्रियों के लिए शुक्रवार का दिन राहत भरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के 13 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण करेंगे। यह कार्यक्रम देशभर में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत तैयार किए गए 75 रेलवे स्टेशनों के उद्घाटन का हिस्सा है। मध्य प्रदेश में विदिशा, सांची, अशोकनगर, शिवपुरी, ब्यौहारी, भिंड, हरपालपुर, छतरपुर, टीकमगढ़, जुन्नारदेव, बालाघाट, छिंदवाड़ा और नैनपुर स्टेशन इस योजना के तहत तैयार किए गए हैं।

क्या बदला स्टेशनों पर
पुनर्विकास के दौरान स्टेशनों पर आधुनिक स्टेशन भवन, आकर्षक प्रवेश द्वार, विशाल प्रतीक्षालय, स्वच्छ शौचालय, बेहतर पेयजल व्यवस्था, डिजिटल यात्री सूचना प्रणाली, एलईडी डिस्प्ले, सीसीटीवी निगरानी, ऊर्जा दक्ष प्रकाश व्यवस्था, चौड़े फुटओवर ब्रिज, दिव्यांगजन के लिए रैंप, लिफ्ट और कई स्टेशनों पर एस्केलेटर जैसी सुविधाएं विकसित की गई हैं। स्टेशन परिसरों में बेहतर पार्किंग, वाहन आवागमन की नई व्यवस्था और हरित क्षेत्र भी बनाए गए हैं।

स्थानीय पहचान को मिला स्थान
अमृत भारत स्टेशन योजना की खासियत यह है कि हर स्टेशन को उस क्षेत्र की संस्कृति, इतिहास और विरासत के अनुरूप विकसित किया गया है। सांची स्टेशन में बौद्ध धरोहर की झलक, विदिशा की ऐतिहासिक पहचान और अन्य स्टेशनों में स्थानीय स्थापत्य व कला को भवनों के डिजाइन में शामिल किया गया है। इससे यात्रियों को स्टेशन पर उतरते ही उस शहर की सांस्कृतिक पहचान का अनुभव होगा।

यात्रियों को होंगे ये बड़े फायदे
टिकट, प्रतीक्षालय और प्लेटफॉर्म तक पहुंच पहले से आसान होगी।
दिव्यांग, बुजुर्ग और महिलाओं के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
डिजिटल सूचना प्रणाली से ट्रेनों की जानकारी तुरंत मिलेगी।
स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण में यात्रा का अनुभव बेहतर होगा।
पार्किंग और स्टेशन परिसर के सुव्यवस्थित होने से जाम की समस्या कम होगी।
स्थानीय उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा मिलेगा, जिससे रोजगार और व्यापार बढ़ेगा।
पर्यटन स्थलों तक पहुंचने वाले यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी लाभ होगा।