सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिक्षक दिवस पर प्रदेश के शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने की घोषणा की है। यह सुविधा शिक्षकों को दिवाली से पहले मिलेगी। इसका लाभ 11 लाख शिक्षकों के साथ ही उनके 60 लाख से अधिक परिजनों को भी मिलेगा।

शासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी पात्र शिक्षक को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ लेने के लिए कोई अंश नहीं देना होगा। यानी यह सुविधा पूरी तरह निशुल्क होगी। यह भी स्पष्ट किया है कि इस योजना का लाभ बेसिक में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक के शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक व रसोइया, माध्यमिक के अशासकीय सहायता प्राप्त व सेल्फ फाइनेंस विद्यालयों के शिक्षक, उच्च में अशासकीय सहायता प्राप्त व सेल्फ फाइनेंस महाविद्यालय के शिक्षकों व उनके परिजनों को मिलेगा।

यूपीसीएल प्रबंधन का कहना है कि इस सप्ताह मौसम खुला रहने पर बिजली की मांग 5.5 करोड़ यूनिट तक पहुंच सकती है। ऐसे में कटौती का ग्राफ बढ़ सकता है।

दो दिन की राहत के बाद प्रदेश के कुछ हिस्सों में फिर से बिजली कटौती शुरू हो गई है। हालांकि, यूपीसीएल प्रबंधन ने शेड्यूल रोस्टिंग से इन्कार किया है। प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलने के बाद दो दिन तक बिजली की मांग कम होने की वजह से कटौती न के बराबर हुई, लेकिन सोमवार को फिर मौसम खुलने से मांग बढ़नी शुरू हो गई।

मांग का आंकड़ा 5.3 करोड़ यूनिट से पांच करोड़ यूनिट तक पहुंचने के बाद फिर 5.2 करोड़ यूनिट तक पहुंच गया है। इसके सापेक्ष उपलब्धता 3.8 से 3.9 करोड़ यूनिट है। इसके चलते सोमवार को भी ग्रामीण क्षेत्रों में अघोषित विद्युत कटौती की गई।

कहीं एक घंटा तो कहीं दो घंटे की भी बिजली कटौती हुई। हालांकि, यूपीसीएल प्रबंधन का कहना है कि अभी मांग के सापेक्ष विद्युत आपूर्ति होने की वजह से कटौती की नौबत नहीं है। कहीं भी शेड्यूल रोस्टिंग नहीं हो रही है, लेकिन माना जा रहा कि इस सप्ताह मौसम खुला रहने पर बिजली की मांग 5.5 करोड़ यूनिट तक पहुंच सकती है। ऐसे में कटौती का ग्राफ बढ़ सकता है।

यूपीसीएल का मोबाइल ऐप ठप

यूपीसीएल ने उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए जो मोबाइल एप लॉन्च किया था, वह पिछले कई दिनों से ठप है। उपभोक्ताओं को उस पर न तो अपने बिजली बिल की जानकारी मिल पा रही है और न ही वह अपनी शिकायत दर्ज करा पा रहे हैं। यूपीसीएल प्रबंधन का कहना है कि कई बार सर्वर डाउन होने की वजह से हो सकता है।

देश की नवरत्न कंपनियाें ने जिस उम्मीद के साथ उत्तराखंड में अपने दफ्तर खोले थे, जल विद्युत परियोजनाओं के अधर में लटकने की वजह से अब उन पर ताले जड़ने पड़ रहे हैं। हजारों करोड़ रुपये का निवेश फंस चुका है और दूर-दूर तक परियोजनाओं के धरातल पर उतरने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। अब पलायन ही उनके सामने अंतिम विकल्प है। एसजेवीएनएल और एनएचपीसी ने उत्तराखंड से अपने दफ्तर बंद कर दिए हैं। एनटीपीसी भी इसी राह पर है।

एसजेवीएनएल का पलायन

एसजेवीएनएल लिमिटेड को राज्य में तीन प्रोजेक्ट मिले थे। इनमें से उत्तरकाशी में टोंस पर 60 मेगावाट की नैटवाड़ मोरी परियोजना पूरी होने के बाद हाल में कमिशन हो गई है। दूसरी उत्तरकाशी में टोंस पर ही बनने वाली 51 मेगावाट की जखोल सांकरी परियोजना और चमोली में अलकनंदा की सहायक पिंडर पर बनने वाली 252 मेगावाट की देवसारी डैम परियोजना अधर में लटकी हुई है। कोई आशा न देख कंपनी ने देहरादून से अपना रीजनल ऑफिस बंद कर दिया है। यहां जो भी ऑफिस थे, वह बेच दिए हैं।

एनटीपीसी के अधर में करोड़ों के प्रोजेक्ट

एनटीपीसी, टीएचडीसी से ज्वाइंट वेंचर में 400 मेगावाट की कोटेश्वर एचपीपी और 1000 मेगावाट की पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। एनटीपीसी की 520 मेगावाट की तपोवन विष्णुगाड परियोजना अधर में है। इस पर करोड़ों रुपये का खर्च हो चुका है। 171 मेगावाट की लता तपोवन पर पहले सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद जल शक्ति मंत्रालय के अड़ंगे में फंसा है। एनटीपीसी का गौरीगंगा पर बनने वाला 260 मेगावाट का रूसियाबगड़ खसियाबाड़ा अधर में है। 600 मेगावाट की लोहारी नागपाला परियोजना पर 1000 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद एनटीपीसी कामयाब नहीं हो पाई। कंपनी ने अपने सभी मुख्य दफ्तर उत्तराखंड से हटा दिए हैं।

एनएचपीसी ने भी पलायन किया

एनएचपीसी की राज्य में 94.2 मेगावाट की टनकपुर और 280 मेगावाट की धौलीगंगा-1 परियोजना संचालित हो रही हैं। पिथौरागढ़ में शारदा नदी पर बनने वाली 630 मेगावाट की गरबा तवाघाट परियोजना का सर्वे कार्य ही पूरा नहीं हो पाया है। गौरीगंगा पर प्रस्तावित 120 मेगावाट की गौरीगंगा-3ए, पिथौरागढ़ में ही धौलीगंगा पर प्रस्तावित 210 मेगावाट की धौलीगंगा इंटरमीडिएट स्टेज, गौरीगंगा पर प्रस्तावित 55 मेगावाट की करमोली लुम्टी तल्ली और धौलीगंगा पर प्रस्तावित 240 मेगावाट की चुंगार चाल परियोजनाएं आगे ही नहीं बढ़ पाई। कंपनी ने राज्य से अपना बिस्तर बोरिया समेट लिया है।

सरकार की कोशिशें जारी

धामी सरकार की कोशिशें लगातार जारी है। प्रदेश में 2123.6 मेगावाट क्षमता की 21 जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण पर अनुरोध किया था, लेकिन फिलहाल जल शक्ति मंत्रालय ने अड़ंगा लगाया हुआ है। पीएमओ को इस पर फैसला लेना है। ज्यादातर परियोजनाएं पर्यावरणीय कारणों से अटकी हुई हैं।

उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष एमएल प्रसाद ने पत्रकारवार्ता कर बिजली की नई दरों के बारे में जानकारी दी।

उत्तराखंड में बिजली दरों में करीब सात प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। नियामक आयोग ने आज नई दरें जारी की। बीपीएल के 4.5 लाख उपभोक्ताओं, स्नो बाउंड उपभोक्ताओं और फिक्स्ड चार्ज में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है।

घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने पर 25 पैसे, 101 से 200 यूनिट पर 30 पैसा, 201 से 400 यूनिट तक 40 पैसा प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष एमएल प्रसाद ने बताया कि सोलर वाटर हीटर में छूट 75 रुपये प्रति 50 लीटर रखी गई है।

प्रदेश में बिजली के दामों में 8 से 11 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही थी। यूपीसीएल ने 23 से 27 प्रतिशत बढ़ोतरी मांग की थी, जिसके सापेक्ष नियामक आयोग उपभोक्ताओं की जरूरत के हिसाब से अपना फैसला लेने की बात कही थी। इस साल यूपीसीएल ने बिजली खरीद पर सालाना 1281 करोड़ का हवाला देते हुए मांग की थी कि बिजली की दरों में 23-27 फीसदी की बढ़ोतरी की जाए।

प्रदेशभर में जनसुनवाई, सभी हितधारकों से की गई बातचीत
उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने इस याचिका पर प्रदेशभर में जनसुनवाई, सभी हितधारकों से बातचीत के बाद बिजली की नई दरों को अंतिम रूप देकर इस सप्ताह के अंत या सोमवार तक बिजली दरें घोषित की किए जाने की बात कही थी। 

सभी पहलुओं पर विचार-विमर्श के बाद आयोग आठ से 11 प्रतिशत तक बिजली दरों में बढ़ोतरी कर सकता है, ऐसा संभावना जताई जा रही थी, लेकिन  बिजली दरों में करीब सात प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है

मध्य प्रदेश के सीएम राइज स्कूलों में प्रवेश के लिए लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) ने दिशा निर्देश जारी किए है। प्रदेश के 275 सीएम राइज स्कूलों में प्रवेश 16 मार्च से शुरू होगा। 

मध्य प्रदेश में सीएम राइज स्कूलों में 16 मार्च से प्रवेश प्रक्रिया शुरू होगी। इसको लेकर लोक शिक्षण संचालनालय ने दिशा निर्देश जारी कर दिए है। प्रदेश के सभी 275 सीएम राइज स्कूलों में प्रवेश होंगे। डीपीआई की गाइड लाइन के अनुसार छठवीं एवं नौवीं में कैंपस विद्यालय के विद्यार्थियों का प्रवेश पूर्ण होने के बाद ही खाली स्थानों का आकलन एवं अन्य विद्यालयों के विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। साथ ही विद्यालय में कार्यरत शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टाफ के बच्चों को उसी विद्यालय में सीधे प्रवेश दिए जाने का प्रावधान किया गया है। यानी उनको लाटरी सिस्टम से प्रवेश प्रक्रिया में छूट रहेगी। प्रवेश प्रक्रिया के लिए 15 मार्च तक प्राचार्य द्वारा माध्यमवार कक्षावार आकलन कर रिक्त स्थानों की सीएम राइज विमर्श पर प्रविष्टि की जाएगी।

प्रवेश प्रक्रिया की समयसारणी
– 16 मार्च से विद्यालय की प्रारंभिक कक्षा केजी-1/ पहली में प्रवेश की प्रक्रिया। 
– विद्यालय में आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया 16 से 23 मार्च। 
– प्रवेश सूची 28 मार्च को जारी करना।
–  फार्म भरवाना एवं अभिलेख प्राप्त कराना एवं शुल्क यदि लागू हो तो 6 अप्रैल तक प्राप्त किए जाएंगे। 
– नए सत्र की कक्षाओं में एक अप्रैल से अध्ययन प्रारंभ होगा।