इजराइल में यूपी के 6 हजार से ज्यादा श्रमिक फंसे हैं। हालांकि वह पूरी तरह सुरक्षित हैं। प्रदेश सरकार तेल अवीव स्थित भारतीय दूतावास से लगातार संपर्क में हैं। 24×7 हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। श्रमिकों को सुरक्षित स्थानों पर रहने के निर्देश दिए गए हैं।

मध्य एशिया में मौजूदा तनावपूर्ण हालात के बीच इजराइल में कार्यरत उत्तर प्रदेश के 6004 निर्माण श्रमिकों की सुरक्षा को लेकर योगी सरकार पूरी तरह सतर्क है। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी श्रमिक सुरक्षित हैं और उनकी स्थितिपर लगातार निगरानी रखी जा रही है। ये सभी श्रमिक वर्ष 2024 में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) और इजराइल की सरकारी संस्था पॉपुलेशन, इमिग्रेशन एंड बॉर्डर अथॉरिटी (पीआईबीए) के माध्यम से चयनित होकर इजराइल की विभिन्न निर्माण परियोजनाओं में काम के लिए भेजे गए थे।

तेल अवीव स्थित भारतीय दूतावास द्वारा जारी सुरक्षा परामर्श के अनुसार सभी भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने, स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करने और अनावश्यक आवाजाही से बचने की सलाह दी गई है। प्रमुख सचिव, श्रम एवं सेवायोजन डॉ. एम.के. शन्मुगा सुन्दरम् ने इजराइल में भारत के राजदूत जेपी सिंह से फोन पर वार्ता की।

राजदूत ने अवगत कराया कि स्थिति नियंत्रण में है और दूतावास सभी भारतीय श्रमिकों के संपर्क में है। प्रथम सचिव डॉ. गारिका तेजेश्वर ने भी आश्वस्त किया कि अधिकांश भवनों में सुरक्षा शेल्टर उपलब्ध हैं और श्रमिकों को सुरक्षित स्थानों पर रहने के निर्देश दिए गए हैं।

सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता : राजभर
श्रम, सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने श्रमिकों और उनके परिजनों को आश्वस्त करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार सभी श्रमिकों की सुरक्षा के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। विभाग राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और भारतीय दूतावास के साथ निरंतर संपर्क में है, ताकि किसी भी परिस्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। निदेशक, सेवायोजन नेहा प्रकाश और अपर निदेशक पीके पुंडीर ने भी एनएसडीसी अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर श्रमिकों की सुरक्षा व्यवस्था की निरंतर समीक्षा के निर्देश दिए हैं।

24×7 हेल्पलाइन नंबर जारी
भारतीय दूतावास, तेल अवीव (इजराइल) द्वारा 24 घंटे संचालित हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं: +972-54-7520711, +972-54-2428378। इसके साथ ही पीआईबीए ने भी हेल्पलाइन नंबर 1-700-707-889 जारी किया है, जिसका संचालन सेंटर फॉर इंटरनेशनल माइग्रेशन एंड इंटीग्रेशन कर रहा है।

सीएम ने दिए लगातार समीक्षा के निर्देश
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर श्रम एवं सेवायोजन विभाग लगातार हालात की समीक्षा कर रहा है। इजराइल में वर्तमान में लगभग 42000 भारतीय नागरिक निवास कर रहे हैं, जिनमें 6004 उत्तर प्रदेश के निर्माण श्रमिक शामिल हैं।

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सोमवार को विधानमंडल के बजट सत्र के पहले दिन उत्तर प्रदेश की पहली आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत की। वित्त मंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था ने बीते आठ वर्षों में ऐतिहासिक विस्तार किया है। वर्ष 2016–17 में 13.30 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था, वर्ष 2024–25 में बढ़कर 30.25 लाख करोड़ पार कर चुकी है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में इसके 36 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है।

मंगलवार को विधानसभा का सदन कुछ दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि देने के बाद स्थगित हो जाएगा। हालांकि विधान परिषद चलती रहेगी। प्रदेश सरकार का बजट कल आएगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश भी भारत सरकार की तरह पहली बार अपनी आर्थिक समीक्षा सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है। उन्होंने कहा कि एक समय निवेशकों की प्राथमिकता सूची में न रहने वाला उत्तर प्रदेश अब औद्योगिक निवेश का प्रमुख केंद्र बन चुका है। ‘ट्रिपल एस’ (सेफ्टी, स्टेबिलिटी और स्पीड) की गारंटी के चलते प्रदेश को अब तक 50 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

आर्थिक समीक्षा के अनुसार, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश का योगदान वर्ष 2016–17 के 8.6 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2024–25 में 9.1 प्रतिशत तक पहुंच गया है। स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय में गिरावट थमी है। वर्ष 2016–17 में 54,564 प्रति व्यक्ति आय थी,जो वर्ष 2024–25 में बढ़कर 1,09,844 रुपये हो गई है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में इसके 1,20,000 रुपये तक पहुंचने का अनुमान है। वर्ष 2014-15 में यह राष्ट्रीय औसत का केवल 50.2% रह गई थी, जबकि 2024-25 में अनुपात बढ़कर 53.5% हो गया।

कृषि, उद्योग और सेवा तीनों क्षेत्र में संतुलित विकास
आर्थिक समीक्षा के अनुसार, वर्ष 2024–25 में प्रदेश की जीएसडीपी (राज्य सकल घरेलू उत्पाद) में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों की हिस्सेदारी 25.8 प्रतिशत, औद्योगिक क्षेत्र की 27.2 प्रतिशत तथा सेवा क्षेत्र की 47 प्रतिशत रही है। यह दर्शाता है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था अब केवल कृषि आधारित न रहकर बहु-क्षेत्रीय हो गई है। प्रदेश का बजट आकार वर्ष 2016–17 में 3.47 लाख करोड़ था, जो वर्ष 2025–26 में 8.33 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। 2008-09 से 2016-17 (8 वर्ष) के बीच यह वृद्धि मात्र 2.34 लाख करोड़ थी।

पूंजीगत व्यय से विकास को गति
सार्वजनिक निवेश के लिए पूंजीगत व्यय में दो गुने से अधिक वृद्धि हुई है। वर्ष 2016–17 में पूंजीगत व्यय 69.79 हजार करोड़ था, जो वर्ष 2024–25 में बढ़कर 147.72 हजार करोड़ हो गया। समीक्षा में प्रदेश की राजकोषीय स्थिति को अनुशासित बताया है। सार्वजनिक ऋण-से-जीसडीपी अनुपात वर्ष 2016–17 के 29.3 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2024–25 में 28.0 प्रतिशत हो गया है, जो राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। प्रदेश का अपना कर राजस्व वर्ष 2016–17 में 86 हजार करोड़ थाा, जो 2024–25 में लगभग ढाई गुना बढ़कर 2.09 लाख करोड़ तक पहुंच गया है।

राज्य सरकार ने द्वितीय श्रेणी के सात नगर निगमों में केंद्रीयत सेवा अधिकारी संवर्ग के 99 पद सृजित कर दिए हैं। नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव पी गुरु प्रसाद ने मंगलवार को इससे संबंधित आदेश जारी किया। इन पदों को 28 फरवरी 2026 तक के लिए अस्थायी रूप से सृजित किया गया है।

कुल 12 संवर्गों में ये 99 पद बनाए गए हैं। प्रशासी संवर्ग में अपर नगर आयुक्त के दो, संयुक्त नगर आयुक्त का एक, उप नगर आयुक्त के तीन और सहायक नगर आयुक्त के दो पद शामिल हैं। नगर पंचायतों के लिए सृजित अवर अभियंता के पद को नगर निगमों और नगर पालिका परिषदों के साथ संविलीन कर दिया गया है, जिससे अवर अभियंता (सिविल) अब तीनों श्रेणी के निकायों में तैनात हो सकेंगे। उप्र पालिका (केंद्रीयित) सेवा के यातायात एवं परिवहन अभियंत्रण संवर्ग में अवर अभियंता के मौजूदा पदधारकों की पदोन्नति के बाद यह पद समाप्त हो जाएगा। उद्यान सेवा संवर्ग में उद्यान अधिकारी व उद्यान अधीक्षक के पद को उच्चीकृत किया गया है और पर्यावरण अभियंता के पद को अब नगर निगमों व श्रेणी एक की नगर पालिकाओं में सहायक अभियंता (पर्यावरण) के नाम से जाना जाएगा।

अभियांत्रिकी और लेखा संवर्ग में नए पद
अभियांत्रिकी संवर्ग में अधीक्षण अभियंता का एक नया पद सृजित किया गया है, जिसका वेतनमान 78,000-209200 रुपये और ग्रेड पे 7600 लेवल 12 है। नगर निगमों और श्रेणी दो की नगर पालिकाओं में पशु कल्याण अधीक्षक, वरिष्ठ स्वच्छता अधिकारी, वरिष्ठ उद्यान अधिकारी, और उद्यान निरीक्षक के नए पद सृजित हुए हैं। लेखा संवर्ग में वरिष्ठ लेखा एवं वित्त अधिकारी तथा लेखा परीक्षा संवर्ग में नगर लेखा परीक्षक का पद भी शामिल किया गया है।

आगामी वित्तीय वर्ष तक केंद्र सरकार से राज्य को मिलने वाला राजस्व घाटा अनुदान घटकर आधा रह जाएगा। सरकार को अपने खर्च को संभालने में राजस्व घाटा अनुदान से अभी काफी मदद मिल रही है। इसके कम हो जाने के बाद उसके लिए वित्तीय चुनौती बढ़ जाएगी।

राजस्व प्राप्ति के इस अंतर को पाटने के लिए सरकार राजस्व बढ़ाने के नए स्रोतों की तलाश कर रही है। साथ ही उन स्रोतों पर भी फोकस कर रही है, जहां से सरकार को अपेक्षा के अनुरूप राजस्व प्राप्त नहीं हो पा रहा है। हाल ही में नदी, तालाब, झरनों से निकलने वाले पानी के व्यावसायिक इस्तेमाल पर शुल्क लगाने का सरकार का फैसला इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।

अगले दो साल में शून्य हो जाएगा राजस्व घाटा अनुदान

राज्य को हजारों करोड़ में मिल रहा राजस्व घाटा अनुदान 2026-27 में शून्य हो जाएगा। साल दर साल राजस्व घाटा अनुदान की राशि कम होती जा रही है। 2021-22 में यह 7,772 करोड़ रुपये थी, जो 2024-25 में घटकर 4,916 हो चुकी है। अनुदान की राशि जैसे-जैसे कम हो रही है, सरकार पर इसकी भरपाई करने का दबाव बढ़ रहा है।

राजस्व जुटाने वाले विभागों पर बढ़ाया दबाव

सरकार ने भी राजस्व जुटाने वाले विभागों पर अपना दबाव बढ़ा दिया है। हाल ही में मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में वित्त विभाग ने राजस्व प्राप्तियों की जो रिपोर्ट रखी। उसके मुताबिक, 15 अक्तूबर तक लक्ष्य के सापेक्ष 45 प्रतिशत धनराशि ही प्राप्त हो सकी थी। आधे से अधिक वित्तीय वर्ष बीत जाने के बाद भी राजस्व प्राप्ति के लक्ष्यों में कोई बड़ा सुधार नहीं है। जीएसटी, खनन, स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन विभाग को छोड़ दें तो बाकी विभागों का प्रदर्शन में काफी सुधार की जरूरत है। सरकार नीतियों और तकनीक में सुधार करके राजस्व बढ़ाने की कोशिश कर रही है।

यूं कम होता जाएगा राजस्व घाटा अनुदान

वित्तीय वर्ष अनुदान प्रतिशत

2020-21 5076 –

2021-22 7772 53.1

2022-23 7137 -8.2

2023-24 6223 -12.8

2024-25 4916 -21.0

2025-26 2099 -57.3

2026-27 0 -100

15 अक्तूबर तक प्रदेश सरकार की आय के मुख्य स्रोत

मद 2024 प्रतिशत

एसजीएसटी 4469 44

आबकारी 2225 51

नॉन-जीएसटी 1274 53

स्टांप और रजिस्ट्रेशन शुल्क 1240 51

परिवहन 622 41

खनन 269 52

जल कर 107 16

वानिकी व वन्यजीव 311 44

ऊर्जा (गैर कर) 76 10

ऊर्जा (इलेक्ट्री सिटी ड्यूटी) 182 33

यूपी पेंशन हिस्सेदारी 570 42

अन्य 589 49

कुल 12343 45

मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे संभव स्रोतों में राजस्व बढ़ाने की समीक्षा करें। साथ ही ऐसे खर्चे भी देखें जिनमें कटौती की जा सकती है। कम हो रहे राजस्व घाटा अनुदान की भरपाई के लिए सरकार का मितव्ययिता बरतने और आय बढ़ाने पर फोकस है। – आनंद बर्द्धन, अपर मुख्य सचिव (वित्त)

एथलेटिक्स के मैदान में देश के लिए पदक जीतने वाली उत्तराखंड की गोल्डन गर्ल मानसी नेगी अब जंगल की जिम्मेदारी संभालने को तैयार हैं। वहीं पान सिंह खेल विभाग तो सूरज पंवार युवा कल्याण विभाग से जुड़ने जा रहे हैं। इसके साथ ही अन्य खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को भी विभागों से पत्र भेजने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

खेल के मैदान में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर देश के लिए पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी देने की तैयारी कर ली है। इसके लिए छह विभागों में 156 पदों के लिए आवेदन मांगा था। इनमें 120 आवेदनों में से 31 का चयन किया गया है। 12वें साउथ एशियन गेम्स 2016 में स्वर्ण पदक जीतने वाले मान सिंह को खेल विभाग में उप क्रीड़ाधिकारी पद के लिए चुना गया है। वहीं एसबीसी एशियन महिला चैपिंयनशिप में देश को कांस्य पदक दिलाने वाली काशीपुर की बॉक्सिंग खिलाड़ी प्रियंका चौधरी और कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में ताइक्वांडो में स्वर्ण पदक जीतने वाली अल्मोड़ा की शुभांगिनी साह को खेल विभाग में सहायक प्रशिक्षक के रूप में नियुक्ति दी जा रही है।

वहीं पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालीफाई कर चुके देहरादून के वॉक रेसर सूरज पंवार को युवा कल्याण विभाग में क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी बनाया जा रहा है। सूरज पंवार ने बीते दिनों चंडीगढ़ में आयोजित नेशनल 20 किमी वॉक रेस प्रतियोगिता में रजत पदक जीता था। यूथ ओलंपिक में सूरज रजत पदक जीत चुके हैं।

वहीं 20 किमी वॉक रेस में उत्तराखंड की गोल्डन गर्ल कही जाने वाली चमोली की मानसी नेगी को अब वन विभाग में नियुक्ति दी जा रही है। वन विभाग में मानसी नेगी अब दरोगा के पद पर रहेंगी। मानसी नेगी हाल ही में चीन में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में कांस्य पदक जीता था। इनके साथ ही पिथौरागढ़ की बॉक्सिंग खिलाड़ी शोभा कोहली को वन विभाग में वन दरोगा पद दिया गया है, शोभा अभी तक सीआईएसएफ में तैनात है। वहीं देहरादून के बैडमिंटन खिलाड़ी शशांक क्षेत्री और हिमांशु तिवारी को उत्तराखंड पुलिस में तैनाती दी जा रही है। जुजित्सु खिलाड़ी हल्द्वानी की भव्या पांडे को वन विभाग में नियुक्ति दी जाएगी।

नहीं मिल डीएसओ, सीओ पद के आवेदक 
पदक विजेताओं को आउट ऑफ टर्न नियुक्ति के आवेदनों में कई पदों के लिए पात्र उम्मीदवार ही नहीं मिले हैं। जिला क्रीड़ा अधिकारी और युवा कल्याण अधिकारी के एक-एक पद के लिए कोई भी आवेदन पात्र नहीं पाया गया, जबकि पुलिस उप अधीक्षक के 2, उप निरीक्षक के 10, सहायक वन संरक्षक के 1, वन क्षेत्राधिकारी के 2, सहायक अध्यापक व्यायाम के 50 और सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के एक पद के लिए कोई भी आवदेक खेल नीति के अनुरूप नहीं मिला है।