पिछले चार चुनावों के मुकाबले इस बार 75 प्रतिशत मतदान का लक्ष्य है। पोलिंग पार्टियों को गंतव्य तक पहुंचाने की कसरत भी कम नहीं है।

राज्य में 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव होने वाला है। मैदानी इलाकों में गर्मी ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया है तो वहीं पहाड़ों में अभी भी ठंड का माहौल है। चुनाव में इस बार प्रत्याशियों के साथ ही चुनाव आयोग की भी परीक्षा होगी। हालांकि इन मुश्किल हालात में 75 प्रतिशत मतदान पहुंचाने का मुश्किल लक्ष्य पाने के लिए आयोग ने काफी तैयारियां की हैं।

मौसम : कहीं गर्मी, कहीं ठंड

प्रदेश में इस समय मौसम के दोनों रूप देखने को मिल रहे हैं। मैदानी जिलों हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और देहरादून में जहां गर्मी ने पसीना छुड़ाना शुरू कर दिया है तो वहीं पहाड़ी जिलों में ठंड का सिलसिला बरकरार है। ऐसे हालात में चुनाव आयोग को दोनों जगह पोलिंग पार्टियों को सुरक्षित पहुंचाना है। लू से बचाने की चुनौती है तो ठंड से सुरक्षित रखने की भी चुनौती है। मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने शहरी विकास विभाग और जल संस्थान को निर्देश दिए हैं कि वह चुनाव के लिए पर्याप्त इंतजाम करे। ताकि 19 अप्रैल को मौसम की वजह से कोई मुश्किल पेश न आए।

मतदान प्रतिशत बढ़ाने की चुनौती

राज्य में मतदान प्रतिशत बढ़ाना आयोग के लिए बड़ी चुनौती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड उन राज्यों में शामिल था, जिनका मतदान प्रतिशत(61.50), राष्ट्रीय औसत (67.40 प्रतिशत) से भी कम है। वहीं, उत्तराखंड की दो लोकसभा गढ़वाल व अल्मोड़ा सीटें ऐसी थी, जिनका मतदान प्रतिशत राज्य के औसत मतदान प्रतिशत से भी कम था। 2004 के चुनाव में राज्य का मतदान प्रतिशत 49.25, 2009 में 53.96, 2014 में 62.15 प्रतिशत रहा। इस बार चुनाव आयोग ने 75 प्रतिशत मतदान का लक्ष्य रखा है, जिस तक पहुंचना मुश्किल जरूर है लेकिन असंभव नहीं।

पोलिंग पार्टियों की पहुंच

राज्य में विषम भौगोलिक और मौसमी हालात हैं। ऐसे में पोलिंग पार्टियों को गंतव्य तक पहुंचाना बड़ी चुनौती है। गढ़वाल लोकसभा के अंतर्गत बदरीनाथ विधानसभा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डुमक पोलिंग स्टेशन तक पहुंचना सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। यहां गोपेश्वर से पहले सड़क मार्ग से 55 किमी और फिर पैदल 20 किमी की दूरी तय करनी होगी। इसी प्रकार अल्मोड़ा लोकसभा की धारचूला विधानसभा के अंतर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालय कनार पोलिंग स्टेशन तक पहुंचने के लिए पोलिंग पार्टियों को पहले 80 किमी पिथौरागढ़ से सड़क मार्ग से जाना होगा। इसके बाद 18 किमी पैदल दूरी तय करनी पड़ेगी। इसी प्रकार, टिहरी लोकसभा की चकराता विधानसभा के अंतर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालय डांगूठा की मुख्यालय से दूरी 250 किमी है जबकि राजकीय प्राथमिक विद्यालय ओसला उत्तरकाशी से 200 किमी दूर है, जिसमें चार किमी पैदल भी चलना पड़ेगा। करीब 35 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं, जहां के लिए पोलिंग पार्टियां चुनाव से तीन दिन पहले रवाना कर दी जाएगी। बड़ी संख्या उनक पोलिंग स्टेशन की भी है, जहां दो दिन पहले पार्टियां रवाना करनी हैं।

आयोग की परीक्षा पास करने को ये तैयारियां

चुनाव आयोग ने इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ाने जैसे मुश्किल लक्ष्य को पार पाने के लिए कई कवायदें भी की हैं। इसके तहत जहां टर्नआउट इंप्लीमेंटेशन प्लान कमेटी का गठन किया गया है, जो हर जिले के मुख्य विकास अधिकारी की अगुवाई में एक-एक बूथ तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रही है। इसी प्रकार, पिछले चुनाव में अपेक्षाकृत कम मतदान प्रतिशत वाले बूथों को चिह्ति करके वहां स्वीप के माध्यम से जागरुकता का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। महिलाओं, दिव्यांगों व युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए इनके अलग-अलग मॉडल बूथ बनाए गए हैं। सर्विस मतदाताओं से शत प्रतिशत मतदान का लक्ष्य रखा गया है।

भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति (सीईसी) ने गुरुवार देर रात तक बैठक की और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी समेत इसके सदस्यों ने लोकसभा चुनावों के लिए प्रत्याशियों की पहली सूची को अंतिम रूप देने पर मंथन किया। आगामी लोकसभा चुनाव अप्रैल-मई में संभावित हैं।

बैठक में हिस्सा लेने वालों में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल थे। साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत समेत विभिन्न राज्यों के नेता भी बैठक में पहुंचने वालों में शामिल थे।

चुनाव में हारी हुई सीटों की आ सकती है लिस्ट

राज्यों के नेतागण केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में तभी शामिल होते हैं जब उनके राज्य के संसदीय क्षेत्रों के प्रत्याशियों पर चर्चा होती है। सूत्रों का कहना है कि प्रत्याशियों की शुरुआती सूचियों में बड़ी संख्या में ऐसी सीटें शामिल हो सकती हैं जिन पर भाजपा 2019 के चुनाव में पराजित हुई थी और जिन पर उसने अपनी संभावनाएं सुधारने का लक्ष्य तय किया है।

इन केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतार सकता है पार्टी

भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान और मनसुख मांडविया समेत कई केंद्रीय मंत्रियों को पार्टी आम चुनाव में उतार सकती है क्योंकि हालिया राज्यसभा चुनाव में पार्टी ने उन्हें संसद के उच्च सदन का प्रत्याशी नहीं बनाया।

पार्टी नए चेहरों को मौका देती है

भाजपा प्रत्याशियों की सूची अक्सर इसलिए खास होती है क्योंकि पार्टी नए चेहरों को मौका देती है, लिहाजा सभी की निगाहें सूची पर हैं कि पार्टी जाने-माने चेहरों का टिकट काटकर प्रत्याशियों के चयन में कुछ नए प्रयोग करती है या नहीं। मालूम हो कि केंद्रीय चुनाव समिति में अंतिम रूप से विचार से पहले शाह और नड्डा समेत पार्टी के ‘ब्रेन ट्रस्ट’ ने संभावितों की सूची तैयार करने के लिए राज्यों के अपने नेताओं के साथ कई बैठकें की हैं।