पंजाब सरकार के फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन (ड्रग्स विंग) ने कोल्ड्रिफ सीरप की बिक्री, वितरण और उपयोग पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है। इस दवा को नॉन-स्टैंडर्ड क्वालिटी घोषित करने के बाद विभाग ने यह कदम उठाया है।

यह रिपोर्ट मध्य प्रदेश ड्रग्स टेस्टिंग लैबोरेटरी की तरफ से जारी की गई थी। साथ ही पंजाब में इस कंपनी की बाकी दवाओं के इस्तेमाल पर भी फिलहाल रोक लगा दी है। जांच में पाया गया कि इस में सीरप डायथिलीन ग्लाइकोल की अत्यधिक 46.28% मात्रा पाई गई है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यह सीरप स्रेसन फार्मास्युटिकल्स कांचीपुरम तमिलनाडु की ओर से तैयार किया गया है।

विभाग के अनुसार यह दवा मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में बच्चों की हालिया मौतों से जुड़ी बताई जा रही है जिसके चलते पंजाब में इसे तुरंत प्रतिबंधित किया गया है। आदेश में सभी खुदरा विक्रेता, वितरक, अस्पतालों और डॉक्टरों को निर्देश दिया गया है कि वे इस सीरप को खरीदने, बेचने के साथ ही इसका उपयोग न करें। अगर सूबे में इस उत्पाद का कोई भी स्टॉक पाया जाता है तो उसकी जानकारी drugcontrol.fda@punjab.gov.in पर दी जा सकती है।

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि खांसी की दवाई कोल्ड्रिफ मध्य प्रदेश में 16 बच्चों की मौत का कारण बनी है जो बहुत ही दुखदायी घटना है। सरकार ने पंजाब में कोल्ड्रिफ को बैन कर दिया है। प्रदेश में कहीं पर भी इसकी बिक्री नहीं हो पाएगी। ड्रग्स इंस्पेक्टरों और सिविल सर्जन और सभी केमिस्ट को जानकारी दे दी गई है कि तमिलनाडु की कंपनी की दवा कोल्ड्रिफ खरीदी व बेची न जाए। सरकारी अस्पतालों में आने वाली सभी दवाओं की पहले टेस्टिंग की जाती है, इसलिए बिना डरे दवाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है।

डॉ. बलबीर ने कहा कि घरेलू उपायों का अधिक इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसमें बच्चों को तुलसी का पानी, इलायची, अदरक, शहद और काढ़ा दे सकते हैं। जो भी कोल्ड्रिफ बेचता हुआ पाया गया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

राजस्थान और मध्य प्रदेश में कफ सीरप के कारण बच्चों की मौत और इस संबंध में केंद्र सरकार के एडवाइजरी जारी करने के बाद राज्यों ने सतर्कता बढ़ा दी है। तमिलनाडु के बाद मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और केरल ने कोल्ड्रिफ कफ सीरप के उपयोग पर रोक लगा दी है।

झारखंड में बिक्री पर प्रतिबंध
झारखंड ने इसकी बिक्री को प्रतिबंधित किया है तो उत्तराखंड में दवा की दुकानों पर छापेमारी की जा रही है। पंजाब, बंगाल और छत्तीसगढ़ में भी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। इस बीच, मध्य प्रदेश में एक और बच्ची की मौत से मृतकों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है तो राजस्थान में बालक की मौत से मृतकों की संख्या बढ़कर चार हो गई है। दोनों राज्यों ने सीरप निर्माता कंपनी के सभी उत्पादों पर रोक लगा दी है।

मप्र में बच्चों के लिए काल बनी कोल्ड्रिफ कफ सीरप
श्रीसन कंपनी बनाती है, जिसकी उत्पादन इकाई तमिलनाडु के कांचीपुरम में है। तमिलनाडु सरकार के औषधि प्रशासन विभाग ने कंपनी की उत्पादन इकाई से सीरप के सैंपल लेकर जांच की तो एसआर-13 बैच में हानिकारक केमिकल डायथिलीन ग्लाइकल (डीईजी) बहुत अधिक मात्रा में पाया गया। रिपोर्ट मिलते तमिलनाडु सरकार ने तत्काल दवा पर प्रतिबंध लगाया, अन्य राज्यों की सरकारें भी एक्शन में आईं।

मध्य प्रदेश सरकार का रवैया सवालों के घेरे में
मध्य प्रदेश सरकार का रवैया सवालों के घेरे में है। जिस कोल्ड्रिफ में हानिकारक डीईजी मिला, मप्र सरकार अब तक उसकी जांच नहीं करा पाई है। स्वास्थ्य विभाग देख रहे उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कह दिया था कि नौ सैंपलों की रिपोर्ट में कफ सीरप में हानिकारक तत्व नहीं मिले हैं। ताजा कार्रवाई भी तमिलनाडु सरकार की जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है।

बता दें कि छिंदवाड़ा में सर्दी-जुकाम, बुखार के बाद बच्चों को पेशाब रुकने की समस्या हुई। किडनी फेल होने से उनकी मौत का सिलसिला शुरू हुआ। चार सितंबर को पहली मौत सामने आई थी। शनिवार को एक बच्ची की नागपुर के अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। 12 बच्चों का उपचार चल रहा है।

स्वास्थ्य विभाग ने शुरू में गंभीरता नहीं दिखाई
स्वास्थ्य विभाग ने शुरू में गंभीरता नहीं दिखाई। पीडि़त बच्चों की किडनी की बायोप्सी में डीईजी मिलने के बाद मात्र छिंदवाड़ा में ही कफ सीरप को कलेक्टर के निर्देश पर प्रतिबंधित किया गया। एक सप्ताह पहले केंद्र व राज्य की टीम ने बच्चों को पिलाई गई सीरप के अलग-अलग ब्रांड के 19 सैंपल लिए गए थे, अब तक जिन नौ की रिपोर्ट आई है, जिनमें कोल्ड्रिफ शामिल नहीं है।

जांच रिपोर्ट में डायथिलीन ग्लाइकाल निर्धारित सीमा से बहुत अधिक मिली
मध्य प्रदेश के नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन दिनेश मौर्य ने बताया कि तमिलनाडु की रिपोर्ट में डाइथिलीन ग्लाइकाल की मात्रा 48.6 प्रतिशत पाई गई, जो निर्धारित सीमा 0.1 प्रतिशत से बहुत अधिक है। यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।

तीन अलग-अलग ब्रांड की सीरप की जांच रिपोर्ट आ गई
औषधि प्रशासन की तरफ से 13 सैंपल लिए गए थे, जिनमें तीन अलग-अलग ब्रांड की सीरप की जांच रिपोर्ट आ गई है, पर किसी में डीईजी नहीं मिला है। छह सीरप के सैंपल सेंट्रल ड्रग स्ट्रैंडर्ड एवं कंट्रोल आर्गनाइजेशन ने लिए थे, उनकी रिपोर्ट में भी डीईजी नहीं मिला।

राजस्थान में सीरप निर्माता कंपनी की सभी 19 दवाओं पर रोक
जयपुर संवादादाता के अनुसार, राजस्थान सरकार ने खांसी की सीरप (डेक्सट्रोमेथोरपन हाइड्रोब्रोमाइड) बनाने वाली जयपुर स्थित कंपनी कायसन फार्मा की सभी 19 दवाओं पर रोक लगा दी है। ये दवाएं मुख्यमंत्री की निश्शुल्क दवा योजना के तहत सरकारी अस्पतालों में वितरित की जाती थीं।

हालांकि, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने दावा किया कि किसी बच्चे की मौत खांसी की दवा से नहीं हुई है।
दवा की प्रदेश की लैब में जांच की गई है और यह सुरक्षित पाई गई है। उल्लेखनीय है कि सीरप पीने से एक बच्चे की मौत सीकर और दो की भरतपुर में हो चुकी है। चौथे बच्चे की मौत चुरू में हुई है। सीरप पीने से तीन दर्जन से अधिक बच्चे बीमार हो चुके हैं।

राज्यों ने बढ़ाई सतर्कता
उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सीरप को प्रतिबंधित करने का आदेश दिया है। उन्होंने बताया कि कोल्डि्रफ सीरप की सप्लाई सरकारी अस्पतालों में नहीं की जा रही है। निजी अस्पतालों में भी इसके उपयोग को रोकने के आदेश दिए जा रहे हैं। उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव डा. आर राजेश कुमार के अनुसार, प्रतिबंधित कफ सीरप व औषधियों को लेकर दवा की दुकानों पर छापेमारी की जा रही है। पंजाब के स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव कुमार राहुल ने कहा कि हमने सचेत कर दिया है कि कहीं भी इस कंपनी की और इस बैच की दवा न दी जाए।

बंगाल में स्वास्थ्य विभाग स्थिति पर नजर रख रहा है। झारखंड के संयुक्त निदेशक, औषधि सुमंत कुमार तिवारी ने सभी होलसेल एवं रिटेल दवा दुकानदारों को उक्त कफ सीरप की बिक्री को फिलहाल रोकने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आम नागरिकों से अपील की है कि वे अपने पास उपलब्ध उक्त कफ सीरप का उपयोग न करें तथा निकटतम दवा विक्रेता को उसे वापस करें।

हिमाचल में नेक्सा डीएस कफ सीरप के उत्पादन पर रोक
हिमाचल प्रदेश के बद्दी में तैयार होने वाले ‘नेक्सा डीएस’ कफ सीरप के उत्पादन पर दवा विभाग ने अस्थायी रोक लगा दी है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश व अन्य राज्यों को भेजी गई सप्लाई को भी वापस लाने का आदेश दिया है।

सप्लाई किए गए कफ सीरप के लाट और बैच की भी जांच की जा रही है। शनिवार को बद्दी में ‘नेक्सा डीएस’ सीरप बनाने वाली पांच कंपनियों से नमूने लिए गए। इन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है।

स्वास्थ्य सचिव एम सुधा देवी की निगरानी में राज्य और केंद्र की टीमों ने मिलकर ज्वाइंट सैंपलिंग की प्रक्रिया पूरी की। दवा नियंत्रक मनीष कपूर ने स्पष्ट किया है कि बच्चों की मौत का हिमाचल की किसी दवा से सीधा संबंध नहीं है। प्रदेश सरकार ने एहतियात के तौर पर नेक्सा डीएस के उत्पादन पर रोक लगाई है।

पंजाब सरकार ने बाढ़ आपदा के बीच नर्सिंग स्टाफ की हड़ताल पर कड़ा कदम उठाया है। ईस्ट पंजाब एसेंशियल सर्विसेज (मेंटेनेंस) एक्ट 1947 के तहत आदेश जारी कर सेहत कर्मचारियों को हड़ताल वापिस लेकर ड्यूटी पर लौटने को कहा गया है।

अब सरकारी मेडिकल काॅलेजों और उनके साथ जुड़े अस्पतालों में कार्यरत सभी नर्सिंग स्टाफ और अन्य आवश्यक चिकित्सा कर्मियों को तुरंत ड्यूटी ज्वाइन करने को कहा गया है।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश इस समय सबसे बड़ी बाढ़ आपदा से जूझ रहा है, लाखों लोग प्रभावित हुए हैं और सरकारी मेडिकल कालेज व अस्पताल प्रमुख चिकित्सा केंद्र के रूप में कार्य कर रहे हैं। बड़ी संख्या में बाढ़ प्रभावित मरीजों को इमरजेंसी, आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू और ऑपरेशन थिएटर जैसी सुविधाओं की जरूरत है।

सरकार ने कहा कि 25 सितंबर से नर्सिंग स्टाफ बिना पूर्व सूचना के हड़ताल पर चले गए, जिससे गंभीर रूप से आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हुई हैं। यह स्थिति न सिर्फ स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावित कर रही है, बल्कि आपदा राहत और जनहित के कार्यों में भी रुकावट पैदा कर रही है।

विभाग के प्रमुख सचिव कुमार राहुल की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सभी नर्सिंग स्टाफ और अन्य चिकित्सा कर्मी बिना देर किए अपनी ड्यूटी पर लौटें और तब तक ड्यूटी से अनुपस्थित न हों जब तक सरकार की ओर से आगे आदेश न आ जाएं। आदेश की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

Japan आरोप है कि इन कंपनियों ने व्यापार प्रतिबंधों से बचने में रूस की मदद की। इन कंपनियों के नाम की जानकारी नहीं मिल सकी है। जापान के विदेश मंत्रालय ने संपत्ति जब्ती और निर्यात प्रतिबंध सहित इन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की घोषणा की है। इन कंपनियों में भारत चीन कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात की कंपनियां शामिल हैं।

जापान ने रूस की मदद करने के आरोप में एक भारतीय प्रौद्योगिकी कंपनी समेत कई देशों की 10 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है। पश्चिमी देशों और उसके सहयोगियों ने यूक्रेन पर आक्रमण को लेकर रूस के खिलाफ सख्त व्यापार और आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं।

आरोप है कि इन कंपनियों ने व्यापार प्रतिबंधों से बचने में रूस की मदद की। इन कंपनियों के नाम की जानकारी नहीं मिल सकी है। जापान के विदेश मंत्रालय ने संपत्ति जब्ती और निर्यात प्रतिबंध सहित इन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की घोषणा की है। इन कंपनियों में भारत, चीन, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात की कंपनियां शामिल हैं।

जी-7 में किया था एलान

जापानी विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा कि जापान ने विदेशी मुद्रा और विदेशी व्यापार अधिनियम के तहत यह कार्रवाई की है। पिछले हफ्ते जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने इटली में जी-7 शिखर सम्मेलन में कहा था कि उनकी सरकार उन कंपनियों पर प्रतिबंध लगा रही है, जो रूस को आर्थिक प्रतिबंधों से बचने में मदद कर रही हैं।

कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने युवाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पूरे प्रदेश में हुक्के पर प्रतिबंध का ऐलान किया है। एक्स पर एक पोस्ट में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, “सार्वजनिक स्वास्थ्य और युवाओं की रक्षा के लिए हुक्का पर राज्यव्यापी प्रतिबंध। हुक्का धूम्रपान से जुड़े गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों को देखते हुए हमने राज्य भर में हुक्का धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाकर निर्णायक कार्रवाई की है।”

उन्होंने कहा, “हुक्का धूम्रपान से जुड़े गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों को देखते हुए हमने पूरे राज्य में हुक्का धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाकर निर्णायक कार्रवाई की है। इस चिंता के आलोक में हम सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (सीओटीपीए) में संशोधन करके कर्नाटक में हुक्का धूम्रपान पर प्रतिबंध लागू कर रहे हैं। हमारी सरकार हमारी भावी पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण बनाने के लिए काम कर रही है।”

कर्नाटक स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई को डब्ल्यूएचओ ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे -2016-17 (जीएटीएस -2) के चौंकाने वाले डेटा का समर्थन प्राप्त है, जिसमें कहा गया है कि कर्नाटक में 22.8 प्रतिशत वयस्क तंबाकू का उपयोग करते हैं, जिनमें से 8.8 प्रतिशत धूम्रपान करने वाले हैं।

रिपोर्ट से पता चलता है कि 23.9 प्रतिशत वयस्क सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान के संपर्क में आते हैं, जो राज्य में तंबाकू सेवन के व्यापक खतरे को दर्शाता है। यह प्रतिबंध पिछले साल कोरमंगला में एक हुक्का बार में आग लगने की घटना की पृष्ठभूमि में भी लगाया गया है, जिसमें आग और सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया था।

कर्नाटक सरकार ने हुक्का बिक्री और उपभोग पर प्रतिबंध की घोषणा करते हुए अपनी अधिसूचना में कहा, “हुक्का बार राज्य में आग के खतरों का कारण है और राज्य अग्नि नियंत्रण और अग्नि सुरक्षा कानूनों का उल्लंघन करता है। होटल-बार और रेस्तरां में हुक्के का सेवन खाद्य पदार्थों को सार्वजनिक उपभोग के लिए असुरक्षित बनाता है और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।”

अधिसूचना में कहा गया,”सामान्य तौर पर हुक्का उत्पादों की बिक्री, खपत और विज्ञापन, जिन्हें हुक्का तम्बाकू या निकोटीन के रूप में जाना जाता है – जिसमें निकोटीन-मुक्त, तम्बाकू-मुक्त, स्वादयुक्त, बिना स्वाद वाला हुक्का गुड़, शीशा और अन्य सामान नाम होते हैं, और उसी का उत्पादन, खरीद, व्यापार होता है। राज्य में सार्वजनकि स्वास्थ्य के हित में तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है।”