बीते दिनों अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के पास हुए हमले के बाद ट्रंप प्रशासन ने जांच नियमों और सुरक्षा प्रक्रियाओं को और सख्त करने का फैसला किया है। इसके तहत अब ट्रंप की प्रशासन ने अमेरिका में आव्रजन (इमिग्रेशन) नीतियों को और कड़ा करने की तैयारी कर रहा है। इसी बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रशासन के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि वे शरण देने की प्रक्रिया को लंबे समय के लिए रोकना चाहते हैं।

एयर फोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि कई ऐसे लोग देश में आ रहे हैं जिन्हें अमेरिका में नहीं होना चाहिए। ट्रंप ने हाल ही में व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी करने वाले अफगान नागरिक का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसे लोग देश के लिए खतरा हैं। उन्होंने कहा कि हम ऐसे लोगों को अमेरिका नहीं चाहते। इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो अच्छे नहीं है। हमारे पास पहले से ही काफी समस्याएं हैं।

व्हाइट हाउस के पास हमला
बता दें कि यह कदम उस अफगान प्रवासी की गिरफ्तारी के बाद आया है जिस पर व्हाइट हाउस के पास एक नेशनल गार्ड सदस्य की हत्या का आरोप है। बुधवार को हुए हमले में स्पेशलिस्ट सारा बेकस्ट्रॉम की मौत हो गई, जबकि स्टाफ सार्जेंट एंड्रयू वोल्फ गंभीर रूप से घायल हैं। इस घटना के बाद ट्रंप प्रशासन ने जांच नियमों और सुरक्षा प्रक्रियाओं को और सख्त करने का फैसला किया है।

सोमालिया जैसे देशों पर साधा निशाना
ट्रंप ने सोमालिया जैसे देशों पर तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि ये ऐसे देश हैं जहां न सरकार है, न सेना, न पुलिस। लोग एक-दूसरे को मारते रहते हैं और फिर हमारे देश आकर बताते हैं कि हमें कैसे चलाना चाहिए। हमें इनकी जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि 19 से ज्यादा देशों पर कड़े प्रतिबंध लग सकते हैं, क्योंकि वे अपराध से भरे हुए हैं।

नेशनल गार्ड पर हमले का जिक्र
इस दौरान ट्रंप ने व्हाइट हाउस के पास हुए हमले में घायल दो नेशनल गार्ड सैनिकों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एंड्रयू वोल्फ अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जबकि दूसरी सैनिक सारा बेकस्ट्रॉम की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि हमले के आरोपी अफगान नागरिक रहमनुल्लाह लाकनवाल पर योजना बनाकर और जानबूझकर की गई हत्या का मामला दर्ज किया गया है।

पूर्व राष्ट्रपति बाइडन पर भी बोला बड़ा हमला
इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस पर भी गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उन्होंने बिना जांच-पड़ताल के लोगों को देश में आने दिया, जिससे आज यह स्थिति बनी। ट्रंप ने यह भी कहा कि होमलैंड सिक्योरिटी विभाग (डीएचएस) ने भी कहा कि बाइडन प्रशासन ने देश के खिलाफ आत्म-नुकसान करने जैसा काम किया। गौरतलब है कि लाकनवाल 2021 में ऑपरेशन एलाइज वेलकम के तहत अमेरिका आया था, जब अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के दौरान कई नागरिकों को अमेरिका लाया गया था।

भारत और जर्मनी हेलिकॉप्टर अवरोध बचाव प्रणाली विकसित करेंगे। एचएएल और जर्मन कंपनी हेंसोल्ट ने दुबई एयर शो में समझौता किया, जिसमें डिजाइन, तकनीक हस्तांतरण, निर्माण और मरम्मत शामिल हैं। यह प्रणाली कम दृश्यता और कम ऊंचाई पर उड़ान के दौरान हादसों का खतरा कम करेगी।

भारत-जर्मनी मिलकर हेलिकॉप्टर अवरोध बचाव प्रणाली का निर्माण करेंगे। इसके लिए हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लि. (एचएएल) और जर्मनी की रक्षा उपकरण निर्माता कंपनी हेंसोल्ट सेंसर्स ने दुबई एयर शो में समझौता किया है। यह प्रणाली कम दृश्यता और कम ऊंचाई पर उड़ान के दौरान हेलिकॉप्टर दुर्घटना के जोखिम को कम कर देगी। ऐसे ही एक हादसे में भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत का निधन हो गया था।

एचएएल ने बताया कि दोनों कंपनियों में हुए समझौते में प्रणाली की डिजाइन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, बौद्धिक संपदा अधिकार, निर्माण व मरम्मत शामिल हैं। समझौते पर एचएएल के कार्यकारी निदेशक रवि प्रकाश और हेंसोल्ट के बिक्री प्रमुख यूजेन मायर ने हस्ताक्षर किए। इस मौके पर एचएएल के प्रबंध निदेशक डॉ. डीके सुनील ने कहा कि यह साझेदारी भारत में हेलिकॉप्टर अवरोध बचाव प्रणाली के तकनीकी विकास के लिए स्वदेशी पारितंत्र को मजबूत बनाएगी। यह ऐसी क्षमता है जो दुनिया के कुछ ही देशों ने हासिल की है।

भारत के लिए इसलिए जरूरी

भारत में हेलिकॉप्टर संचालन हिमालय, पूर्वोत्तर, घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्र, रेगिस्तान और तटीय इलाकों के चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में किया जाता है। यहां पायलटों को तेजी से मौसमी बदलाव और खराब दृश्यता से सामना करना पड़ता है। साथ ही केबल, टॉवर जैसे दूसरे खतरे भी होते हैं। यह प्रणाली 1 किमी दूरी पर तार, रिजलाइन और अन्य अवरोध पता लगा लेती है और फौरन पायलट को सूचना देती है।

अमेरिकी श्रम विभाग ने विदेशी श्रम आवेदन गेटवे (FLAG) प्रणाली को फिर से शुरू कर दिया है। इससे अब लोग H-1B, H-2A, H-2B और PERM वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस बहाली से यूएस वीजा आवेदनों को गति मिलेगी और नियोक्ताओं को अपने विदेशी कर्मचारियों के लिए वीजा आवेदनों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

दरअसल, विदेशी श्रम प्रमाणन कार्यालय (ओ.एफ.एल.सी.) विदेशी श्रम प्रमाणन कार्यालय ने अस्थायी और स्थायी रोजगारों के लिए श्रम प्रमाणन निर्धारण के अनुरोधों पर कार्रवाई फिर से शुरू कर दी है। इससे नियोक्ताओं को नए आवेदन दाखिल करने, लंबित मामलों पर नजर रखने और लंबित मामलों को निर्णय की ओर ले जाने में मदद मिलेगी।

विदेशी श्रम प्रमाणन कार्यालय ने पुष्टि की है कि यह प्लेटफॉर्म सक्रिय और क्रियाशील है। सिस्टम के पुनः ऑनलाइन होने के साथ ही विभाग ने अस्थायी और स्थायी दोनों प्रकार के रोजगारों के लिए प्रचलित मजदूरी और श्रम प्रमाणन निर्धारण के अनुरोधों पर कार्रवाई पुनः शुरू कर दी है।

अपनी घोषणा में विभाग ने कहा कि विदेशी श्रम प्रमाणन कार्यालय (ओएफएलसी) की विदेशी श्रम आवेदन गेटवे (एफएलएजी) प्रणाली अब सुलभ है और यह प्रणाली उपयोगकर्ताओं को नए आवेदन तैयार करने और प्रस्तुत करने के साथ-साथ अंतिम निर्णय तक अपने आवेदन से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करने और प्राप्त करने की अनुमति देती है।

इसमें यह भी कहा गया है कि हम इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए क्षमा चाहते हैं और OFLC के पूर्ण परिचालन स्थिति में वापस आने तक आपके धैर्य की सराहना करते हैं।

ओएफएलसी क्या है?

ओएफएलसी श्रम प्रमाणन चरण को संभालता है, जिसे अमेरिकी नियोक्ताओं को एच-1बी, एच-2ए, एच-2बी और पीईआरएम जैसे वीजा कार्यक्रमों के तहत विदेशी श्रमिकों को काम पर रखने से पहले पूरा करना होता है। इसके आवेदनों को फ्लैग पोर्ट के माध्यम से संसाधित किया जाता है, जो कि आवेदन दाखिल करने, सहायक दस्तावेज अपलोड करने और आवेदन की स्थिति की निगरानी के लिए उपयोग की जाने वाली आधिकारिक ऑनलाइन प्रणाली है।

क्या भारतीयों को मिलेगा लाभ

यह पोर्टल SeasonalJobs.dol.gov से भी जुड़ा है, जहां H-2A और H-2B कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रमाणित अस्थायी पदों की सूची दी गई है। ओएफएलसी की मंजूरी न मिलने पर, नियोक्ता अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा (यूएससीआईएस) के पास रोजगार-आधारित वीजा याचिकाओं को आगे नहीं बढ़ा सकते। फ्लैग प्रणाली के फिर से शुरू हो जाने से इसका लाभ उन भारतीयों को भी मिलेगा, जो अमेरिका जाने के लिए वीजा का आवेदन करेगा।

सिस्टम को पहले क्यों रोक दिया गया था?

गौरतलब है कि साल की शुरुआत में शटडाउन के कारण प्रोसेसिंग को रोक दिया गया था। यह संघीय फंडिंग की समाप्ति के कारण हुआ था, इसके कारण सरकार द्वारा विभिन्न कार्यों पर रोक लगा दी गई थी। इस साल 30 सितंबर के आसपास, जब श्रम विभाग का आवंटन समाप्त हो गया, तो OFLC ने अपनी गतिविधियाँ स्थगित कर दीं और FLAG पोर्टल और SeasonalJobs.dol.gov, दोनों ही ऑफलाइन हो गए। इसी के चलते नियोक्ता नए आवेदन नहीं कर सके और मौजूता आवेदनों को अपडेट नहीं कर सकते।

ईटी की रिपोर्ट के अनुसार, अब सेवाएं बहाल होने के साथ ओएफएलसी ने जमा किए गए आवेदनों के निपटारे में देरी की चेतावनी दी है। FLAG पोर्टल के फिर से चालू होने के साथ, नियोक्ता H-1B मामलों और PERM श्रम प्रमाणन के लिए श्रम स्थिति आवेदन फिर से जमा कर सकते हैं। विभाग ने आवेदकों से सिस्टम के प्रदर्शन और प्रसंस्करण समय-सीमा पर अपडेट के लिए आधिकारिक OFLC चैनलों की निगरानी जारी रखने का आग्रह किया है।

नई दिल्ली: भारत में चिकित्सा विशेषज्ञों ने एक वैश्विक शोध के निष्कर्ष का समर्थन किया है, जिसमें कहा गया है कि ज्यादा वजन वाली महिलाओं को गर्भधारण करने में थोड़ा अधिक समय लगता है. सर्जन डॉ. एम.जी. भट्ट ने बताया कि अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ (एनआईएच) में हाल ही में हुए एक शोध के अनुसार, अगर पति-पत्नी दोनों ही वजनी या मोटे हैं, तो पत्नी को गर्भधारण करने में सामान्य लोगों से 55 से 59 फीसदी ज्यादा समय लगता है. 

उन्होंने कहा कि एनआईएच का शोध भारत के लिए भी काफी प्रासंगिक है, क्योंकि देश में बहुत से लोग मोटापे के शिकार हैं. एनआईएच की ओर से किया गया यह शोध ‘मून रिप्रोडक्शन’ जनरल में प्रकाशित हुआ है. 

एनआईएच के वरिष्ठ शोधकर्ता राजेश्वरी सुंदरम ने कहा, “प्रजनन और शारीरिक बनावट पर किए गए बहुत से शोध महिलाओं को केंद्र में रखकर ही किए गए हैं, लेकिन हमारी खोज से पता चलता है कि गर्भावस्था के लिए स्त्री और पुरुष दोनों की शारीरक बनावट का अध्ययन करना महत्वपूर्ण है.”

“हमारे शोध के नतीजे यह भी संकेत देते हैं कि प्रजनन विशेषज्ञ नि:संतान दंपतियों से चर्चा के दौरान दोनों की शारीरिक बनावट पर विचार करना चाहते हैं.”

60 की उम्र में भी 20 जैसा दिमाग पाना है तो पीजिये यह जूस

डॉ. भट्ट ने बताया, “मोटापे से शरीर का हार्मोन की प्रणाली बदल जाती है और इंसुलिन बनने में रुकावट आती है. ज्यादा वजन वाली महिलाएं मासिक धर्म में गड़बड़ी और पीसीओडी के साथ सामाजिक, सामान्य और मनोवैज्ञानिक समस्याएं भी झेलती हैं.”

उन्होंने कहा, “इन महिलाओं पर बांझपन या गर्भावस्था धारण न करने के इलाज का अच्छा असर नहीं होता. उन्हें गर्भधारण करने में भी समस्या होता है. उचित खान-पान के साथ वजन कम करने और व्यायाम से उनके गर्भधारण करने की संभावना में नाटकीय रूप से सुधार आता है. वजन कम करने के लिए किए जाने वाले ऑपरेशन और वजन कम करने के बाद कई ज्यादा वजन की महिलाएं गर्भवती हो सकी हैं.”

चीन और अमेरिका ने उत्तर कोरिया के परमाणु एवं मिसाइल कार्यक्रमों से पैदा हुए खतरों से संयुक्त रूप से निपटने को लेकर आज सहमति जताई. अमेरिकी विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन ने आगाह किया कि इस क्षेत्र में तनाव खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है.

पदभार संभालने के बाद अपने पहले चीन दौरे पर पहुंचे टिलरसन ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ बातचीत के बाद कहा कि हमने पिछले 20 सालों में किए गए उन प्रयासों का संज्ञान लिया है, जो उत्तर कोरिया के गैरकानूनी हथियार कार्यक्रमों पर अंकुश लगाने में सफल नहीं रहें. 

पाकिस्तान: हिंदू विवाह विधेयक बना कानून, राष्ट्रपति ने दी मंजूरी

ट्रंप ने कल ट्विटर पर कहा था, ‘उत्तर कोरिया बहुत बुरा व्यवहार कर रहा है. वह वर्षों से अमेरिका के साथ खेल रहा है. चीन ने मदद करने के लिए कुछ खास नहीं किया.’ चीन ने गुस्से में पलटवार करते हुए अमेरिका पर आरोप लगाया है कि उसने दक्षिण कोरिया में मिसाइल विरोधी प्रणाली तैनात करके और सोल के साथ सैन्य अभ्यास करके तनाव बढ़ाया है.

टिलरसन ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की. अमेरिकी विदेश मंत्री के कल राष्ट्रपति शी चिनफिंग से भी मुलाकात करने की संभावना है.