उत्तराखंड: बदरीनाथ धाम में कपाट बंद करने से पहले होने वाली पंच पूजाओं का विशेष धार्मिक महत्व है। लोक मान्यता के अनुसार पंच पूजाओं के दौरान धाम में देवताओं का आगमन शुरू हो जाता है और कपाट बंद होने के बाद छह माह तक बदरीविशाल की पूजा-अर्चना का अधिकार देवताओं का होता है।

बदरीनाथ धाम में कपाट बंद होने से पांच दिन पहले पंच पूजाएं शुरू हो जाती हैं। विभिन्न मंदिरों में इस सीजन की अंतिम पूजाएं करने के बाद उन मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इसे ही पंच पूजाएं कहा जाता है। बदरीनाथ की पंच पूजाएं अनूठी होती हैं। मंदिर में पंच पूजाओं की शुरुआत गणेश मंदिर से होती है। सभी मंदिरों में अंतिम दिन पूजा-अर्चना रावल की ओर से की जाती है। विभिन्न पूजाएं करने के बाद गणेश मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं।

दूसरे दिन आदिकेदारेश्वर मंदिर में अन्नकूट का आयोजन होता है। भगवान भोलेनाथ को पके चावलों का भोग लगाया जाता है और शिवलिंग को अन्नकूट से ढक दिया जाता है। इसके बाद मंदिर के कपाट बंद कर लिए जाते हैं। तीसरे दिन खड़क पुस्तक पूजन और वेद ऋचाओं का वाचन बंद होगा, चौथे दिन माता लक्ष्मी को कढ़ाई भोग अर्पित किया जाएगा। इसके बाद विधि विधान से बदरीनाथ मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं।

छह माह मनुष्य और छह माह देवता करते हैं पूजा

बदरीनाथ के पूर्व धर्माधिकारी भुवन चंद्र उनियाल का कहना है कि शास्त्रों के अनुसार पौराणिक काल से चली आ रही परंपराओं के अनुसार बदरीनाथ में छह माह मनुष्य की ओर से और छह माह देवताओं की ओर से भगवान बदरीनाथ की पूजा की जाती है। मान्यता है कि जैसे ही पंच पूजाएं शुरू होती हैं धाम में देवताओं का आगमन शुरू हो जाता है। शीतकाल में कपाट बंद होने के बाद पूजाओं का दायित्व देवताओं को दिया जाता है। फिर अगले साल वैशाख माह शुरू होने पर पूजा का अधिकार मनुष्यों के पास वापस आ जाता है।

आज से शुरू हुई मंदिर के कपाट बंद होने की प्रक्रिया

बदरीनाथ मंदिर के कपाट बंद होने की प्रक्रिया आज 21 नवंबर से शुरू हो गई है। सुबह बदरीनाथ भगवान के अभिषेक के साथ गणेश मंदिर में भी विशेष पूजाएं शुरू हुई। इसके बाद विधि-विधान से मंदिर के कपाट बंद कर लिए जाएंगे। 22 को आदिकेदारेश्वर मंदिर के कपाट बंद होंगे। 23 को बदरीनाथ मंदिर के सभा मंडप में धार्मिक पुस्तक पूजन व वेद ऋचाओं का वाचन बंद हो जाएगा। 24 को धाम परिसर में माता लक्ष्मी को कढ़ाई भोग अर्पित किया जाएगा। लक्ष्मी मंदिर में विशेष पूजाएं भी होंगी। 25 नवंबर को दोपहर दो बजकर 56 मिनट पर विधि-विधान के साथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे।

उत्तर प्रदेश में मंगलवार से विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रारंभ होगा। इसमें बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) 4 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच कुल 15.44 करोड़ मतदाताओं के पतों पर जाएंगे। बीएलओ, मतदाताओं को भरने के लिए गणना फॉर्म दो प्रतियों में देंगे। वहीं, एक फॉर्म मतदाताओं से साइन करवाकर अपने पास रखेंगे। बीएलओ कम से कम 3 बार मतदाता के घर जाकर गणना प्रपत्र वितरण और इन्हें संग्रह करने का काम करेंगे।

गणना प्रपत्र में मतदाता का नाम, एपिक संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या, विधानसभा क्षेत्र का नाम और राज्य की प्रविष्टियां पहले से ही भरी होंगी। फोटो भी पहले से छपा होगा। हालांकि, मतदाता अपने नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो भी गणना प्रपत्र पर चस्पा कर सकते हैं। मतदाता गणना प्रपत्र में विवरणों को भरने में बीएलओ की मदद ले सकते हैं।

मतदाता चुनाव आयोग के पोर्टल voters.eci.gov.in से वर्ष 2003 की मतदाता सूची में अपना या अपने संबंधी का नाम देख सकते हैं। इसका विवरण भी गणना प्रपत्र में भर सकते हैं। गणना प्रपत्र वितरण एवं संग्रहण के दौरान मतदाताओं को किसी प्रकार का कोई दस्तावेज नहीं देना है। जो मतदाता गणना प्रपत्र भरकर अपना विवरण बीएलओ के पास जमा करेंगे, उन मतदाताओं का नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा।

विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूचियों के प्रारूप का प्रकाशन 9 दिसंबर को होगा। इन पर दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि 9 दिसंबर से 8 जनवरी तक रहेगी। नोटिस का चरण 9 दिसंबर से 31 जनवरी तक चलेगा। इसमें नोटिस जारी करने, सुनवाई और सत्यापन, गणना प्रपत्रों पर निर्णय और दावे व आपत्तियों का निस्तारण होगा। मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 7 फरवरी को होगा। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के निर्णय से क्षुब्ध किसी मतदाता की ओर से दाखिल की गई प्रथम अपील की सुनवाई जिला मजिस्ट्रेट करेंगे और जिला मजिस्ट्रेट के निर्णय के विरुद्ध द्वितीय अपील की सुनवाई प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी करेंगे।

जिनका नाम 2003 की सूची में नहीं, उन्हें मिलेगा नोटिस
ऐसे सभी मतदाता जिनका नाम 2003 में हुए एसआईआर की मतदाता सूची में नहीं मिलेगा, उन्हें संबंधित विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सुनवाई के लिए नोटिस जारी करेंगे। यहां बता दें कि जिनका नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में होगा, उनका सत्यापन संबंधित ब्योरा देने पर स्वतः हो जाएगा। आयोग के मुताबिक, ऐसे मतदाता करीब 70 प्रतिशत होंगे, जिनके नाम 2003 की मतदाता सूची में होगा।

नोटिस की सुनवाई के दौरान इनमें से कोई एक दस्तावेज होगा मान्य
केंद्र व राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रम का पहचान पत्र व पेंशन भुगतान आदेश, जन्म प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त बोर्ड व विवि का मैट्रिकुलेशन व शैक्षणिक प्रमाणपत्र, स्थायी निवास प्रमाणपत्र, वन अधिकार प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, परिवार रजिस्टर, सरकार द्वारा जारी कोई भी भूमि या मकान आवंटन प्रमाणपत्र और आधार।

उत्तराखंड में जमीनों का भू-उपयोग परिवर्तन (सीएलयू) अब आसान, पारदर्शी और समयबद्ध होगा। इसके लिए सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल पर सुविधा उपलब्ध करा दी है। 18 चरणों में यह प्रक्रिया पूरी होगी। जमीनों के भू-उपयोग के लिए कई-कई साल का इंतजार खत्म होगा।

आवास विभाग ने भू-उपयोग परिवर्तन के लिए जो ताजा गाइडलाइंस जारी की है, उसमें जमीनों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है। तीनों श्रेणियों के लिए नियमों में थोड़ा अंतर है लेकिन सभी के लिए 18-20 चरणों की प्रक्रिया निर्धारित समयावधि में पूरी करनी होगी। 4000-10,000 वर्ग मीटर का भू-उपयोग परिवर्तन प्राधिकरण स्तर, 10,000-50,000 वर्ग मीटर का उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण और 50,000 वर्ग मीटर से ऊपर के लिए प्राधिकरण व शासन समिति की प्रक्रिया भी शामिल होगी।

सभी चरणों को मिलाकर यह प्रक्रिया लगभग छह से 12 माह में पूरी की जा सकेगी। आवास विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, ऑनलाइन पोर्टल से पारदर्शिता बढ़ेगी, फाइलें लंबित नहीं रहेंगी और आम नागरिकों को अब भू-उपयोग परिवर्तन के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया अब अंतिम दौर में पहुंच गई है। सभी राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों के नामों को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। इस बार राज्य में दो चरणों में मतदान (Two-phase voting in Bihar) होना है — पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा 11 नवंबर को। वहीं 14 नवंबर को नतीजों की घोषणा की जाएगी।

पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग
पहले चरण में बिहार के 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों (121 Assembly seats in Bihar) पर मतदान होगा। इन जिलों में गोपालगंज, सीवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, पटना, भोजपुर और बक्सर शामिल हैं।

इनमें कई politically sensitive constituencies हैं, जहाँ नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है। प्रशासन ने मतदान केंद्रों की तैयारियां तेज कर दी हैं और security arrangements को लेकर कवायद जारी है।

किन सीटों पर रहेगा मुकाबला दिलचस्प?
पहले चरण में कुछ हॉट सीटें हैं जो पूरे प्रदेश की सियासत की दिशा तय कर सकती हैं — इनमें दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, बेगूसराय, खगड़िया, नालंदा और पटना साहिब (Hot Seats in Bihar Election) प्रमुख हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि स्नातक स्तरीय परीक्षा प्रकरण की सीबीआई जांच कराई तो सारी भर्ती प्रक्रिया स्थगित हो जाएगी। एससीईआरटी सभागार में आयोजित समारोह के दौरान सीएम ने कहा कि कुछ लोग प्रदेश में भर्तियां लटकाने का षडयंत्र रच रहे हैं। वो पेपर लीक का आरोप लगा भर्तियों को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, ये लोग चाहते हैं कि पारदर्शी तरीके से भर्तियां न हों।

ये वही लोग हैं जो कई मामलों में किसी अन्य प्रकरण पर कहते हैं कि सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए। ऐसा कहते हुए राज्य के कुछ नेताओं को भी देखा होगा लेकिन स्नातक स्तरीय परीक्षा प्रकरण में वे चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो। सीएम ने कहा कि सीबीआई जांच की लंबी प्रक्रिया होती है। जो कई साल तक चलती रहती है। ऐसा हुआ तो सारी भर्तियां कई साल तक स्थगित हो जाएंगी। इससे राज्य के उन युवाओं का नुकसान होगा, जो भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा के नजदीक हैं।

सीएम ने कहा कि चार जुलाई 2021 को मुख्य सेवक के पद और गोपनीयता की शपथ ली थी। उसी दिन पहला संकल्प यह लिया था कि सरकारी विभागों में जितने भी पद खाली हैं, राज्य के युवाओं से उन्हें भरा जाएगा। उस संकल्प को पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार भर्ती परीक्षाओं को रुकने न देने के लिए संकल्पबद्ध है।