आपदा ने दून में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। सड़कों-पुलों, घरों के अलावा पेयजल लाइनों को भी नुकसान हुआ। जगह-जगह पेयजल लाइनें टूटने या बहने से दून के विभिन्न क्षेत्रों में करीब 35 हजार लोग बूंद-बूंद पानी के लिए तरस गए है। पांच दिन बीतने के बाद भी जल संस्थान शिखर फॉल से बाधित हुई पेयजल आपूर्ति को भी सुचारू नहीं कर पाया है।

इससे राजपुर, जाखन, मालसी के हजारों लोग पेयजल के लिए प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर हैं। स्रोतों पर लोग सुबह से लाइन लगा रहे हैं। शिखर फॉल की लाइन पूरी तरह क्षतिग्रस्त है। राजपुर क्षेत्र के वार्ड-एक, चार, मालसी, कुठालगेट, सपेरा बस्ती, सुमन नगर और कैरवान गांव समेत कई मोहल्लों में पानी की आपूर्ति ठप है। लोगों को ओल्ड मसूरी रोड किनारे बह रहे प्राकृतिक स्रोतों से पानी भरकर काम चलाना पड़ रहा है। सचिव पेयजल शैलेश बगौली ने 17 सितंबर को निरीक्षण के दाैरान निर्देश दिए थे कि 19 सितंबर तक सभी घरों में आपूर्ति बहाल की जाए लेकिन अब तक आपूर्ति सुचारू नहीं हो सकी है।

हालात ये हैं कि लोग घर से स्कूटर, बाइक में पानी के केन, डिब्बे लेकर राजपुर क्षेत्र में स्वामी विवेकानंद तपस्थली के सामने खाई में प्राकृतिक स्रोत पर लाइन में लग जाते हैं। कुछ युवा ऐसे भी हैं जो यहीं नहा रहे हैं। महिलाएं कपड़े धो रही हैं। बता दें कि शिखर फॉल से राजपुर और देहरादून शहर की अन्य काॅलोनियों में भी पेयजल आपूर्ति की जाती है। वहीं, शनिवार को भी जल संस्थान की टीमें आपूर्ति बहाल करने में जुटी रहीं। देर शाम तक दिलाराम बाजार से ऊपर के क्षेत्रों में जलापूर्ति ठीक कर दी गई। प्रभावित इलाकों में टैंकरों से आपूर्ति की जा रही है लेकिन जहां रास्ते टूटे हैं वहां टैंकर भी नहीं पहुंच रहे हैं।

डीएम वंदना सिंह ने शहर और आसपास के क्षेत्रों में हो रही पेयजल किल्लत को गंभीरता से लिया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह शहर में पेयजल की मांग के अनुसार आपूर्ति का मूल्यांकन करें।

जिलाधिकारी वंदना सिंह ने शहर और आसपास के क्षेत्रों में हो रही पेयजल किल्लत को गंभीरता से लिया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह शहर में पेयजल की मांग के अनुसार आपूर्ति का मूल्यांकन करें ताकि भविष्य की जरूरतों को पूरा किया जा सके और लोगों को पेयजल संकट का सामना न करना पड़े। उन्होंने पेयजल संबंधी शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने और कंट्रोल रूम को 24 घंटे एक्टिव मोड पर रखने के निर्देश दिए।

कैंप कार्यालय में पेयजल अधिकारियों के साथ हुई बैठक में डीएम ने कहा कि बार-बार खराब होने वाले ट्यूबवेलों की सूची बनाते हुए उनकी तकनीकी समस्या को चिह्नित कर उसका स्थायी रूप से समाधान कराने के निर्देश दिए। कहा कि हल्द्वानी के जिन क्षेत्रों में दूषित पेयजल की आपूर्ति होने और डायरिया आदि की शिकायत आ रही है, वहां पानी के साथ-साथ संबंधित पेयजल लाइन की जांच कराई जाए। 

कहा कि पेयजल की शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाए ताकि पेयजल संबंधी बीमारियां न हो। उन्होंने जल संस्थान और जल निगम के अधिकारियों को पर्याप्त संख्या में टैंकरों की व्यवस्था कराने, पंप हाउसों में मोटर समेत अन्य जरूरी उपकरणों की व्यवस्था एडवांस में कराने और पंप हाउसों को पर्याप्त वोल्टेज उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए।

लाइन बिछाकर पानी देना भूल गया विभाग
पहाड़पानी में जल जीवन मिशन योजना से ग्रामीणों को पानी उपलब्ध कराने के दावे जल संस्थान और जल निगम विभाग के धरातल पर उतरते नजर नहीं आ रहे हैं। धारी ब्लॉक की ग्राम पंचायत दीनी मल्ली गांव में बिछाई गई पेयजल लाइन में अभी तक पानी सुचारु नहीं हो पाया है। ऐसे में ग्रामीणों को डेढ़ किमी दूर स्थित जलस्रोतों से घोड़े के सहारे पानी लाने को मजबूर होना पड़ रहा है। गांव के प्रकाश चंद्र ने बताया कि सालभर में छह महीने तो घोड़े के सहारे ही पानी लाना पड़ता है। 

कहा कि एक खच्चर तो पानी लाने के लिए ही खरीदा है। वहीं गांव के भुवन चंद्र ने कहा कि बच्चों को भी पानी के लिए ले जाना पड़ता है। इससे उनकी शिक्षा भी प्रभावित होती है। ग्रामीणों ने कहा कि दीनी तल्ली, नगदल, महतोलिया गांव, मजयूली, जोलपोखरा गांव में भी जलस्रोत सूखने से पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है। जलसंस्थान के जेई हरीश द्विवेदी ने बताया कि दीनी मल्ली में पेयजल लाइन का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। पांच माह से काम चल रहा है। अभी घरों में पेयजल आपूर्ति करना संभव नहीं है। दीनी मल्ली पंपिंग योजना का स्रोत भी सूखने लगा है। बरसात में ही पानी की सप्लाई सुचारू हो पाएगी।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद से ही सीएम आदित्यनाथ योगी एक्शन मोड में नज़र आ रहे हैं। ताजा मामले में उन्होंने घट रहे जल स्थर पर चिंता जाहिर करते हुए जल-संरक्षण की दिशा में अहम कदम उठाया। रविवार को उन्होंने इस मामले में एक्शन लेते हुए मकान का नक्शा पास कराने के लिये वर्षाजल संचयन प्रणाली (रेनवॉटर हार्वेस्टिंग) लगाना अनिवार्य कर दिया।

योगी एक्शन मोड में…

मुख्यमंत्री ने शनिवार रात नगर विकास विभाग के कामकाज के प्रस्तुतीकरण के दौरान सूबे के घटते भूजल स्तर पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि रेनवाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से भी जल की कमी को पूरा किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अब यह व्यवस्था सुनिश्चित की जाए कि मकानों का नक्शा तभी पास होगा, जब उनमें रेनवाटर हार्वेस्टिंग का इंतजाम हो। उल्लेखनीय है कि लखनऊ समेत विभिन्न विकास प्राधिकरणों में नक्शे पास कराने के लिये ऐसी व्यवस्था लागू है, लेकिन इसका सख्ती से पालन नहीं किया जाता।

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योगी ने कहा कि सरकार की मंशा है कि ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्र के निवासियों को गर्मी के मौसम के साथ-साथ वर्षभर पेयजल मिलने में कोई कठिनाई ना हो। उन्होंने कहा कि जल निगम अपने कार्यकलापों में सुधार लाते हुए सभी योजनाओं को भलीभांति पूरा करे। मुख्यमंत्री ने कहा कि गर्मी की स्थिति को देखते हुए सभी स्थानों पर शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। आवश्यकता पड़ने पर हैण्डपम्पों, नलकूपों को ‘रिबोर’ कराया जाए।

उन्होंने कहा कि 100 दिन के अन्दर नगरों में पूर्ण साफ-सफाई सुनिश्चित करने के साथ ही सड़कों को गड्ढामुक्त किया जाए। उन्होंने कानपुर, मेरठ, अलीगढ़, बरेली, गोरखपुर, झांसी, मुरादाबाद सहित प्रदेश के विभिन्न जनपदों में चलायी जा रही जलापूर्ति योजनाओं को जल्द से जल्द मुकम्मल करने के निर्देश दिये, ताकि लोगों को पेयजल की उपलब्धता आसानी से सुनिश्चित की जा सके।