मेडिकल कोर्सों में प्रवेश के लिए आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी) पेपर लीक और अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (यूजीसी-नेट) के पेपरों में गड़बड़ियों के बाद एनटीए ने प्रश्नपत्र तैयार करने से लेकर उसका अनुवाद करने वाले करीब 600 विशेषज्ञों और प्रोफेसरों की टीम को हटा दिया है।

उनकी जगह अब विशेषज्ञों की नई टीम गठित की जाएगी। इसके साथ ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने प्रश्नपत्र तैयार करने की प्रक्रिया को भी और सख्त करने का फैसला लिया है। इसमें आगे से चार स्तरीय जांच प्रणाली लागू की जाएगी ताकि प्रश्नपत्रों के लीक होने से लेकर उसमें गड़बड़ियों की कोई गुंजाइश ही न रहे।

शिक्षा मंत्री ने एनटीए को लगाई फटकार

एनटीए ने यह कदम सोमवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रल्हाद जोशी की फटकार और परीक्षाओं में लगातार मिल रही गड़बड़ियों के मुद्दे पर बुलाई गई बैठक के बाद उठाया है। जोशी ने पिछले महीने शिक्षा मंत्री का कार्यभार उस वक्त संभाला था, जब नीट-यूजी प्रश्नपत्र विवाद को लेकर हुए विरोध-प्रदर्शनों के बाद उनके पूर्ववर्ती धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा था

हाल ही में यूजीसी-नेट के अंग्रेजी, कॉमर्स व समाजशास्त्र के प्रश्नपत्रों में मिली ढेरों गड़बड़ियों के बाद इन्हें भी रद कर दिया गया था। इसके चलते भी एनटीए के प्रश्नपत्र तैयार करने के तरीके पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे थे।

मंत्री के निर्देशों के बाद एनटीए महानिदेशक अभिषेक सिंह ने मंत्रालय को एजेंसी की ओर से की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि परीक्षा टीम में बदलाव किया गया है, जिसके तहत 600 विशेषज्ञों को हटाते हुए उनकी जगह नए विशेषज्ञ शामिल किए जा रहे हैं। इसके साथ ही एनटीए ने अगले दो से तीन हफ्तों के भीतर 20 से 25 नए अधिकारियों की तैनाती होने की भी जानकारी दी है।

सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ की होगी तैनाती

शिक्षा मंत्रालय ने इस बीच बताया है कि एनटीए के कार्यालय राष्ट्रीय राजधानी में ओखला से मिंटो रोड पर स्थानांतरित किया जाएगा। वहां सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ की तैनाती की जाएगी। अभी एनटीए की सुरक्षा व्यवस्था निजी एजेंसियों के हाथों में थी। ऐसे में वहां आसानी से किसी की भी आवाजाही हो जाती है।

दर्जनों परीक्षा कराती है एनटीए, एक करोड़ छात्र होतें है शामिल

एनटीए के जिम्मे नीट-यूजी, यूजीसी नेट, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (सीयूईटी), ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन-मेन (जेईई मेन) सहित दर्जनों प्रवेश परीक्षाओं का जिम्मा है। इसमें हर साल करीब एक करोड़ छात्र शामिल होते हैं। इससे पहले एनटीए अपने यहां संविदा पर तैनात करीब 50 अधिकारियों-कर्मचारियों को भी हटा चुकी है।

स्थापित परीक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश

शिक्षा मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि स्थापित परीक्षा प्रोटोकल का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए। गोपनीयता और तकनीकी संचालन को लीक-प्रूफ बनाने के लिए सुरक्षित कमरों, एयर-गैप्ड कंप्यूटर सिस्टम का युद्ध स्तर पर क्रियान्वयन किया जाए।

एनटीए को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं का एक व्यापक ऑडिट करने और उठाए गए सुधारात्मक कदमों पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भी कहा गया है। यहां यह भी बता दें कि नीट पेपर लीक विवाद के बाद उठाए गए कदमों के तहत एनटीए ने जुलाई में 47 अधिकारियों को बर्खास्त किया था। बाद में उसने तीन और अधिकारियों को सेवामुक्त किया।

देश के युवाओं और विद्यार्थियों का भविष्य और सुरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार पेपर लीक रोकने वाले दो साल पुराने कानून में बदलाव कर इस कानून और सख्त करेगी।

सरकार ने ‘सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024’ में सात अहम बदलावों का प्रस्ताव रखा है। इन बदलावों में तय समय में जांच, तेजी से सुनवाई, कड़ी सजा और मजबूत सिस्टम बनाने का प्रविधान शामिल है।

सोमवार को लोकसभा में ‘सार्वजनिक परीक्षाएं (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026’ पेश किया जा सकता है। शुक्रवार को केंद्रीय कैबिनेट ने ‘सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 में प्रस्तावित संशोधनों को मंजूरी दे दी थी।

इन बदलावों का मकसद सार्वजनिक परीक्षाओं से जुड़े अपराधों की जांच और सुनवाई में तेज़ी लाना है, साथ ही जवाबदेही बढ़ाना और पेपर लीक व परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में रोकथाम को मज़बूत करना है।

एक अहम प्रविधान के तहत राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को यह अधिकार देने का प्रस्ताव है कि वे इस कानून के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए किसी भी ‘सेशन कोर्ट’ को ‘स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट’ के तौर पर नामित कर सकें।

प्रस्तावित संशोधनों में यह भी जरूरी किया गया है कि ऐसी अदालतों में कार्यवाही रोजाना हो और चार्जशीट दाखिल होने की तारीख से तीन महीने के अंदर ट्रायल पूरे हो जाएं।

यह प्रस्ताव है कि केंद्र सरकार को जरूरत पड़ने पर इस कानून के तहत अपराधों की जांच के लिए स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) बनाने का अधिकार दिया जाए। जांच तेजी से पूरी हो, इसके लिए विधेयक में यह प्रस्ताव है कि इस कानून के तहत अपराधों की जांच दो महीने के अंदर पूरी कर ली जाए।

एक अन्य संशोधन के तहत राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को इस कानून के तहत मामले चलाने के लिए एक या ज़्यादा विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने का अधिकार देने का प्रस्ताव है।

प्रस्तावित कानून का मकसद इस कानून के तहत किए गए अपराधों के लिए जेल की सज़ा और जुर्माने को बढ़ाना भी है। इसके साथ ही विधेयक में अपील करने की व्यवस्था भी है, जिसके तहत किसी भी फैसले, सज़ा या आदेश के खिलाफ अपील हाई कोर्ट की खंडपीठ के सामने की जा सकेगी।

प्रस्ताव है कि अपील स्वीकार होने के तीन महीने के भीतर उसका निपटारा कर दिया जाए। नीट- यूजी पेपर लीक को लेकर जंतर-मंतर सहित देश के विभिन्न हिस्सों में छात्रों के भारी विरोध प्रदर्शनों के बीच, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा छात्रों से किए गए वादे को निभाते हुए यह कदम उठाया गया है।

प्रस्तावित विधेयक के अनुसार, परीक्षा में गड़बड़ी या पेपर लीक में संलिप्त पाए जाने पर पांच से 10 साल तक की कैद और 50 लाख रुपये तक के जुर्माने की सजा का प्रविधान है। वहीं, यदि यह अपराध किसी संगठित गिरोह द्वारा किया जाता है, तो न्यूनतम सात साल की सजा और 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

संसद के मानसून सत्र की शुरुआत के बीच बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती ने देश में पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी, शिक्षा व्यवस्था और युवाओं की बेरोजगारी को लेकर केंद्र व राज्य सरकारों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सदन से लेकर सड़कों और दिल्ली के जंतर-मंतर तक में विभिन्न ज्वलंत मुद्दों को लेकर टकराव की स्थिति है। परीक्षा प्रणाली में लगातार सामने आ रही अनियमितताओं से करोड़ों युवाओं का भविष्य अधर में है। सरकारों को इस पर सख्त कदम उठाने चाहिए।

मायावती ने सोशल मीडिया पर जारी लंबी पोस्ट में कहा कि मेडिकल और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं समेत विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक और रद्द होने की घटनाओं से युवाओं में भारी नाराजगी है। उन्होंने मांग की कि परीक्षा व्यवस्था से जुड़े दोषियों और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई तय की जाए। ताकि, युवाओं का भविष्य असुरक्षा और अंधकार से बचाया जा सके।

शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने की अपील
बसपा सुप्रीमो ने कहा कि सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी के कारण निजी स्कूलों और कोचिंग संस्थानों का तेजी से विस्तार हो रहा है। महंगाई के दौर में भी परिवार अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए आर्थिक बोझ उठाने को मजबूर हैं। उन्होंने सरकारों से कोचिंग संस्थानों पर भ्रष्टाचार-मुक्त निगरानी रखने और प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक सरकारी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने की अपील की।

आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होंगे लोग
भीमायावती आगे ने कहा कि युवा आउटसोर्सिंग जैसी अस्थायी और कम वेतन वाली नौकरियों के बजाय सम्मानजनक एवं स्थायी रोजगार चाहते हैं। भीमराव आंबेडकर के आदर्शों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षित, सुरक्षित और कल्याणकारी भारत का निर्माण ही देश की प्रगति का आधार है। यदि समय रहते समाधान नहीं निकाला गया तो जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के हो रहे आंदोलन की तरह का ही रास्ता अपनाने के लिए युवाओं को मजबूर होना पड़ेगा।

यूकेएसएसएससी की परीक्षा में पेपर लीक के आरोप के बाद एसआईटी का गठन किया गया था। .जांच के लिए बना एकल सदस्यीय आयोग कल करेगा जनसुनवाई करेगा।

पेपर लीक मामले की जांच के लिए बना एकल सदस्यीय आयोग देहरादून में आठ अक्तूबर को जनसुनवाई व संवाद करेगा। इस दौरान आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी इससे संबंधित सभी लोगों की शिकायतें और तथ्यों को जानेंगे। इससे पहले आयोग हल्द्वानी और टिहरी में जनसुनवाई कर चुका है।

देहरादून में सर्वे चौक स्थित आईआरडीटी सभागार में जनसुनवाई के लिए लोगों को बुलाया जाएगा। बता दें कि 21 सितंबर को यूकेएसएसएससी की परीक्षा में पेपर लीक के आरोप के बाद एसआईटी का गठन किया गया था। इसमें युवाओं ने आठ दिन तक प्रदर्शन किया।

इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं के बीच जाकर सीबीआई जांच की संस्तुति की थी। इसकी जांच के लिए पूर्व न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की अध्यक्षता में एक एकल सदस्यीय आयोग का गठन भी किया गया था।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पेपर लीक या साल्वर गैंग जैसी अराजक गतिविधियों को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। ऐसे अपराध में संलिप्त हर अपराधी के खिलाफ ऐसी कठोरतम कार्रवाई की जाए, जो नजीर बने।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि युवाओं के हित संरक्षण के लिए राज्य सरकार संकल्पित है। हर एक युवा की मेहनत, मेधा और प्रतिभा का सम्मान है। पेपर लीक या साल्वर गैंग जैसी अराजक गतिविधियों को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। ऐसे अपराध में संलिप्त हर अपराधी के खिलाफ ऐसी कठोरतम कार्रवाई की जाए, जो नजीर बने। ऐसे प्रकरणों में अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए कठोर कानून लाया जाना आवश्यक है। इसके लिए यथाशीघ्र आवश्यक कार्यवाही की जाए। सीएम ने पेपर सेट करने से लेकर ओएमआर सीट स्कैनिंग और परिणाम तैयार करने के लिए अलग-अलग एजेंसियों की मदद लेने के निर्देश भी दिए।

मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर चयन प्रक्रिया तेज करने के लिए शनिवार को विभिन्न चयन आयोगों के अध्यक्षों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। चयन परीक्षाओं की शुचिता, पारदर्शिता और गोपनीयता सुनिश्चित करने पर बल देते हुए मुख्यमंत्री ने इस दौरान चयन प्रक्रियाओं में व्यापक सुधार पर जोर दिया। इसके अलावा चयन प्रक्रिया की समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने आयोगों में प्रचलित चयन प्रक्रियाओं और भावी कार्यक्रमों के बारे में भी जानकारी ली। 

एक दिन में होगी एक ही परीक्षा
सीएम ने कहा, चयन आयोगों से अपेक्षा है कि वे परीक्षाओं के लिए कैलेंडर समय से जारी करें और कड़ाई के साथ उसका अनुपालन करें। सभी चयन आयोग परस्पर समन्वय से यह सुनिश्चित करें कि एक दिन में एक ही परीक्षा आयोजित की जाए। कुछ पदों के लिए शैक्षिक अर्हता निर्धारण में ‘समकक्ष योग्यता’ के संबंध में विसंगतियों की सूचना प्राप्त हुई है।

संबंधित विभाग प्रकरण का समाधान कर आयोग को सही जानकारी उपलब्ध कराएं। चयन परीक्षाओं के सेंटर के लिए राजकीय माध्यमिक, डिग्री कॉलेज, विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज या साफ-सुथरे ट्रैक रिकॉर्ड वाले वित्त पोषित शैक्षिक संस्थान ही सेंटर बनाए जाएं।

गड़बड़ होने पर डीएम और डीआईओएस भी होंगे जवाबदेह

सीएम ने कहा कि एडेड कॉलेज को सेंटर बनाया जाता है तो संबंधित प्रबंधक परीक्षा व्यवस्था में कहीं से भी शामिल न हों। केंद्र व्यवस्थापक के रूप में दूसरे संस्थान के प्रधानाचार्य को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। जिलाधिकारी और जिला विद्यालय निरीक्षक को भी व्यवस्था से जोड़ें। गड़बड़ी हुई तो इनकी भी जिम्मेदारी तय की जाएगी। सीएम ने कहा कि शिक्षक चयन की प्रक्रिया में बड़ा सुधार करते हुए हाल ही में शिक्षा सेवा आयोग का गठन किया गया है। इसके सदस्य नामित किए जा चुके हैं। अध्यक्ष की नियुक्ति भी यथाशीघ्र कर दी जाएगी। नवगठित आयोग से चयन की कार्यवाही समय से प्रारंभ करने की अपेक्षा है।

अब एक ही एजेंसी नहीं कराएगी पूरी परीक्षा
योगी ने कहा कि पेपर सेट करने की प्रक्रिया, उनकी छपाई, कोषागार तक पहुंचाने, कोषागार से परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने, परीक्षा केंद्र की व्यवस्था, परीक्षा के बाद ओएमआर आयोग तक पहुंचाने, ओएमआर की स्कैनिंग, परिणाम तैयार करने सहित पूरी व्यवस्था में व्यापक सुधार की आवश्यकता है। अलग-अलग कार्यों के लिए अलग-अलग एजेंसियों का उपयोग करें। एजेंसी के रिकॉर्ड की भलीभांति जांच करने के बाद ही दायित्व दें।

अलग एजेंसी से छपवाए जाएंगे अलग-अलग पेपर
उन्होंने कहा कि हर पाली में दो या अधिक पेपर सेट जरूर होने चाहिए। प्रत्येक सेट के प्रश्नपत्र की छपाई अलग-अलग एजेंसी का माध्यम से कराया जाना चाहिए। पेपर कोडिंग को भी और व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। तलाशी लेने के लिए महिला कर्मियों की तैनाती जरूर हो।

एसटीएफ के संपर्क में रहें चयन आयोग
सीएम ने कहा कि शुचिता और गोपनीयता के लिहाज से चयन आयोगों को शासन स्तर के शीर्ष अधिकारियों और एसटीएफ के संपर्क में रहना चाहिए। परीक्षाओं की शुचिता के संबंध में आवश्यक सुधार की यह प्रक्रिया तत्काल प्रभाव में लानी होगी। नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग चयन आयोगों से संवाद कर यथाशीघ्र इसे लागू कराए।