आज से जुलाई महीने की शुरुआत हो गई है। जुलाई के शुरुआत के साथ कई ऐसे बड़े बदलाव हो गए हैं, जिसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। 1 जुलाई 2026 से LPG, ITR, क्रेडिट कार्ड, आधार, पासपोर्ट और कई अन्य सेवाओं से जुड़े नए नियम लागू हो गए हैं।

इसका सीधा असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, खर्च और जरूरी सेवाओं पर पड़ने वाला है। हालांकि, कुछ नियमों में आम लोगों को राहत भी मिलने वाला है। ऐसे में यह निमय जानना हम सभी के लिए जरुरी हो गया है। आइए जानते हैं आज यानी 1 जुलाई से होने वाले इन बदलावों से किस नियम से मिलेगी राहत मिलेगी और किस बदलाव से खर्च बढ़ सकता है।

LPG सिलिंडर हुआ सस्ता

जुलाई महीने की शुरुआत गुड न्यूज से हुई है। यह इस साल में पहला ऐसा मौका है, जब कमर्शियल सिलिंडर के दाम कम हुए हैं। आज से 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलिंडर की कीमतों में 183.50 रुपये तक की कटौती कर दी है।

इंडियन ऑयल के नए रेट के अनुसार, 19 किलो वाले कमर्शियल सिलिंडर जो अब तक 3,113.50 रुपये में मिल रहा था, वो अब 2,930 रुपये में ही मिल जाएगा। हालांकि, घरेलू एलपीजी सिलिंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

डीजल पेट्रोल के गिरे दाम

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट के बाद प्राइवेट फ्यूल रिटेलर नायरा एनर्जी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती करने का एलान किया है। इस कटौती के तहत देश भर में नायरा एनर्जी के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल के दाम में 5 रुपये प्रति लीटर और डीजल के दाम में 3 रुपये प्रति लीटर की कमी की गई है।

पट्रोल-डीजल से हटाई गई लिमिट

देश में पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति सामान्य हो गई है। इसके साथ ही अब सरकार ने पेट्रोल-डीजल की बिक्री पर लगे अस्थायी प्रतिबंध 1 जुलाई से हटा दिए हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के खुदरा पेट्रोल पंपों पर अब सामान्य व्यवस्था के तहत ईंधन की बिक्री होगी।

बता दें कि पश्चिम एशिया संकट के दौरान कीमतों को स्थिर रखने और कालाबाजारी रोकने के लिए प्रति वाहन रोज अधिकतम 200 लीटर डीजल की सीमा तय की गई थी, जिसे अब वापस ले लिया गया है।

फ्री में अपडेट होगा आधार अपडेट

आज यानी 1 जुलाई से आधार कार्ड के नियमों में बदलाव हुआ है। अभी तक आधार कार्ड में ईमेल आईडी अपडेट करने के लिए 75 रुपये शुल्क देना पड़ता था, लेकिन अब नए नियम के तहत 1 जुलाई से आधार में ईमेल आईडी अपडेट करने की सुविधा पूरी तरह फ्री हो गई है।

हालांकि, यह छूट केवल आधार मोबाइल ऐप के जरिए किए गए ईमेल अपडेट पर लागू होगी। UIDAI ने लोगों को mAadhaar App की जगह नया Aadhaar App डाउनलोड करने और उसी का इस्तेमाल करने की सलाह दी है।

क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव

1 जुलाई से एसबीआई और एचडीएफसी समेत कई बैंक क्रेडिट कार्ड के नियम बदल रहे हैं। SBI क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स स्ट्रक्चर में बदलाव कर सकता है। वहीं, HDFC क्रेडिट कार्ड में एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस के लिए खर्च की शर्तें को तय करेगा। यानी अब लाउंज एक्सेस के लिए पिछली तिमाही में तय खर्च करना जरूरी हो सकता है।

पासपोर्ट बनवाना हुआ महंगा

आज यानी 1 जुलाई 2026 से पासपोर्ट बनाना महंगा हो रहा है। अब आपको 36 पेज वाला पासपोर्ट बनवाने के लिए 1,500 की जगह 2,500 देने होंगे। वहीं, अगर आपको तत्काल सेवा के तहत 36 पेज का पासपोर्ट चाहिए, तो आपको 5,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे।

अगर आप 60 पेज का बड़ा पासपोर्ट बनवाते हैं, नए नियम के मुताबिक अब उन्हें अब 2,000 की जगह 3,500 रुपये देने होंगे। अगर आपको तत्काल बनवाना होगो तो इसके लिए 6,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे।

नई ईवी पॉलिसी

आज यानी 1 जुलाई से राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में नई ईवी पॉलिसी लागू होने जा रही है। इस नियम के तहत EV गाड़ी खरीदीने वाले लोगों को भारी छूट और सब्सिडी दी जाएगी। सरकार इस नीति पर अगले चार सालों में 7,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करेगी। नई ईवी पॉलिसी 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगा।

रेलवे ने सख्त किए नियम

1 जुलाई से रेलवे अपने नियमों को और सख्त कर दिया है। नए निमय के तहत बिना टिकट यात्रा करने पर जुर्माना बढ़ाया जा सकता है। जहां पहले ट्रेन में बिना यात्रा करने पर यात्रा का पूरा किराया और 250 रुपये लगते थे, लेकिन अब इसमें 500 रुपये का जुर्माना लगेगा वहीं, ट्रेन में प्रतिबंधित सामान ले जाने पर जुर्माना बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया है।

ITR भरने की डेडलाइन

नए वित्तीय वर्ष के लिए ITR फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तय की गई है। यदि आप इस तारीख के बाद रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको पेनाल्टी देना पड़ सकता है। ITR देरी से फाइलिंग करने पर 1000 से 5000 तक का जुर्माना लग सकता है। ऐसे में आखिरी समय का इंतजार किए बिना तुरंत रिटर्न फाइल कर लें।

फसल बीमा माह की शुरुआत

1 जुलाी से से ‘फसल बीमा माह’ अभियान की शुरुआत भी हो गई है। इस अभियान का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) से जोड़ना है। ताकि प्राकृतिक आपदाओं, अनियमित वर्षा, ओलावृष्टि एवं अन्य जोखिमों से होने वाले नुकसान की भरपाई आसानी से की जा सके। यह अभियान देशभर में 1 जुलाई से शुरू होकर 31 जुलाई तक चलेगा।

वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूकंप ने भारत के तेजी से बढ़ते तेल व्यापार के लिए नई चिंताएं खड़ी कर दी हैं। दरअसल, मिडिल ईस्ट में जारी संकट के बीच भारत ने वेनेजुएला से कच्चे तेल का आयात तेजी से बढ़ाया था, लेकिन यहां आए भूकंप के चलते बिजली कटौती, परिवहन व्यवस्था में बाधा और बंदरगाहों पर आपातकालीन प्रतिबंधों के कारण माल ढुलाई कई दिनों या हफ्तों तक धीमी हो सकती है।

वेनेजुएला में यह आपदा ऐसे समय में आई है, जब मिडिल ईस्ट (स्ट्रेट ऑफ होर्मुज) में तनाव के कारण भारत तेल आपूर्ति में व्यवधान का सामना कर रहा था। कुछ दिन पहले ही अमेरिका और ईरान ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया है, जिसके कारण उम्मीद जगी थी कि तेल आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जारी व्यवधान आखिरकार कम हो जाएगा। लेकिन अब वेनेजुएला में आए तूफान ने भारत के लिए नई चुनौती खड़ी कर दी है।

ईडीएमई इंश्योरेंस ब्रोकर्स लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और ग्लोबल हेड ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कुणाल खन्ना के अनुसार, भारतीय रिफाइनरियों के लिए वेनेजुएला हाल ही में कच्चे तेल के एक प्रमुख स्रोत के रूप में उभरा है। भारतीय रिफाइनरियों के लिए वेनेजुएला बहुत कम समय में एक महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता बन गया है।

लेकिन यहां आए भूंकप से हुए नुकसान के कारण तेल आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। इसका असर भारत के साथ-साथ दुनिया के अन्य देशों पर भी पड़ सकता है।

वेनेजुएला से तेल आयात में आई थी बड़ी बढ़ोतरी

मिडिल ईस्ट संकट के बीच भरतीय रिफाइनरी कंपनियों ने हाल के महीनों में वेनेजुएला से कच्चे तेल की खरीद में भारी वृद्धि की है। अप्रैल और मई के दौरान वेनेजुएला से कच्चे तेल की खरीद में भारी उझाल आया, जिससे वेनेजुएला भारत के सबसे महत्वपूर्ण कच्चे तेल आपूर्तिकर्ताओं में से एक बन गया है।

कुणाल खन्ना के अनुसार, वेनेजुएला में आए भूकंप के कारण भले निर्यात टर्मिनल सुरक्षित हैं, लेकिन बिजली गुल होने, सड़क और परिवहन नेटवर्क क्षतिग्रस्त होने और बंदरगाहों पर आपात प्रतिबंध लगने से जहाजों की आवाजाही प्रभावित हो सकती है। वेनेजुएला के प्रमुख कार्गो बंदरगाह ला गुआइरा को आपदा क्षेत्र घोषित किया जा चुका है। इससे शिपिंग और पोर्ट संचालन को लेकर चिंता बढ़ गई है।

क्या पेट्रोल-डीजल के बढ़ेंगे दाम?

अब लोगों के मन में सवाल यह है कि क्या इससे पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ सकते हैं, इसका सीधा जवाब नहीं है। लेकिन इसके कारण जहाजों को माल लोड करने में अधिक समय तक इंतजार करना पड़ सकता है। रूट बदलने के कारण डेमरेज शुल्क भी बढ़ सकता है।

शिपिंग में होने वाली देरी के कारण जहाजों का किराया और बीमा मिलकर तेल की लागत बढ़ा सकते हैं। इन अतिरिक्त खर्चों का सीधा असर कारोबारियों, रिफाइनरियों और बीमा कंपनियों पर पड़ेगा। इसके कारण सीधे तौर पर तो पेट्रोल-डीजल के दाम नहीं बढ़ सकते। लेकिन अगर भंकप के कारण उत्पन्न हुआ यह गतिरोध लंबा खींचता है तो भारतीय रिफाइनरी कंपनियों को वैकल्पिक रास्तों की तलाश करनी होगी।

बीमा कंपनियों के लिए भी चुनौती

कुणाल खन्ना के अनुसार, वेनेजुएला से आने वाले जहाजों के लिए बीमा पॉलिसियां अब तक मुख्य रूप से भू-राजनीतिक और प्रतिबंधों से जुड़े जोखिमों को ध्यान में रखकर बनाई गई थीं. लेकिन अब भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं भी जोखिम का बड़ा कारण बन गई हैं। क्योंकि अब इस समुद्री मार्ग का आकलन प्राकृतिक आपदाओं के नजरिए से भी करना होगा।

भारत के आर्थिक और परिचालन हितों पर असर

इसके अलावा भारत की सरकारी कंपनी ओएनजीसी विदेश ने भी वेनेजुएला के तेल परियोजनाओं में निवेश किया हुआ है। यदि लंबे समय तक उत्पादन या निर्यात प्रभावित रहता है तो भारत के आर्थिक और परिचालन हितों पर भी असर पड़ सकता है।

पीएम मोदी और वेनेजुएला के बीच बातचीत

हाल ही में पीएम मोदी ने वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की थी। पीएम मोदी और रोड्रिगेज ने भारतीय कंपनियों के लिए वेनेजुएला के खनन, महत्वपूर्ण खनिज, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में निवेश के अवसरों पर भी चर्चा की थी। हालांकि, अब भूकंप के कारण इन योजनाओं में बदलाव संभावना दिख रही है।

अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हो गया है और शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में इस डील पर साइन होंगे। इसमें स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोलने और व्यापार फिर से शुरू करने का एलान भी शामिल है।

होर्मुज से शिपिंग फिर से शुरू होने या सामान्य होने से भारत को बड़ी राहत मिलेगी। भारत दुनिया के सबसे बड़े कच्चे तेल के आयातकों में से एक है। ऐसे में तेल की सप्लाई को लेकर चिंता कम होने, माल ढुलाई का खर्च घटने और महंगाई का दबाव कम होने से उसे फायदा होगा।

क्यों अहम है होर्मुज स्ट्रेट?

ईरान और ओमान के बीच के इस संकरे जलमार्ग से दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाले तेल का लगभग पांचवां हिस्सा सप्लाई होता है और खाड़ी के प्रमुख उत्पादक देशों जैसे सऊदी अरब, इराक, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात और कतर के लिए निर्यात का मुख्य रास्ता है। ये सभी देश भारत को ऊर्जा की सप्लाई करने वाले अहम देश हैं।

फरवरी के आखिर में अमेरिका-ईरान के बीच युद्ध की वजह से इस स्ट्रेट से कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की सप्लाई में रुकावट आई। इंडस्ट्री से जुड़े सूत्रों और एनालिस्ट्स का कहना है कि दोबारा खुलने और तनाव कम होने से ग्लोबल एनर्जी मार्केट में स्थिरता आने और भारत जैसे एनर्जी इम्पोर्ट करने वाले देशों के लिए हालात बेहतर होने की संभावना है।

तेल की कीमतों में आई गिरावट

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के एलान के बाद रविवार को तेल की कीमतों में गिरावट आई। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने ईरान के साथ युद्धविराम समझौता कर लिया है और होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की टोल-फ्री आवाजाही हो सकेगी।

डोनल्ड ट्रंप ने पोस्ट किया, “मैं इसके जरिए होर्मुज स्ट्रेट को बिना किसी रोक-टोक के खोलने की पूरी मंजूरी देता हूं और साथ ही अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी को तुरंत हटाने का भी आदेश देता हूं। दुनिया भर के जहाजों अपने इंजन चालू करो। तेल का प्रवाह शुरू होने दो!”

युद्धविराम की खबर से तेल की कीमतों में गिरावट आई। तेल के लिए ग्लोबल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत 4 प्रतिशत गिरकर लगभग 84 डॉलर प्रति बैरल हो गई। युद्ध की वजह से आई रुकावटों के बाद ग्लोबल ऑयल की कीमतें फरवरी में 70-72 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर 119 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई थीं।

मई के मध्य तक सरकार ने रिटेल कीमतों में नहीं किया था बदलाव

इससे पेट्रोल और डीजल बनाने की लागत बढ़ गई, लेकिन सरकार ने मई के मध्य तक रिटेल कीमतों में बदलाव नहीं किया। सरकार ने 27 मार्च को पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपये प्रति लीटर की कटौती की, ताकि पश्चिम बंगाल समेत पांच अहम राज्यों में चुनाव के दौरान रिटेल कीमतों में बढ़ोतरी से बचा जा सके।

विधानसभा चुनावों के बाद बढ़े तेल के दाम

विधानसभा चुनावों के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में प्रति लीटर लगभग 7.50 रुपये की बढ़ोतरी की गई, जबकि सीएनजी के दाम 6 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ाए गए। एलपीजी की कीमतों में भी दो किस्तों में 14.2 किलोग्राम वाले सिलेंडर पर 89 रुपये की बढ़ोतरी की गई।

कीमतें बढ़ने के बावजूद, सरकारी तेल कंपनियों को रोजाना लगभग 650 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है क्योंकि रिटेल कीमतें लागत से कम हैं। इंडस्ट्री के सूत्रों और एनालिस्ट्स का कहना है कि तेल की कीमतों में नरमी और स्ट्रेट के फिर से खुलने के साथ, ये धीरे-धीरे कम हो जाएंगी।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की सख्ती के बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में आने वाले प्रदेश के 14 जिलों में संचालित पेट्रोल पंपों पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्रिशन (एएनपीआर) कैमरे लगाए जाएंगे। इसके बाद एक अक्तूबर से बिना पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (पीयूसीसी) के तेल नहीं मिलेगा। जिन पेट्रोल-डीजल के वाहनों की अवधि पूरी हो चुकी है उन्हें भी तेल देने पर पाबंदी रहेगी। पहले चरण में यह योजना दिल्ली से सटे 4 शहरों में लागू होगी। इसके बाद शेष शहरों में इसे शुरू किया जाएगा।

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। एनसीआर में शामिल 14 जिलों में 2780 पेट्रोल पंप चिह्नित किए गए हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देश पर परिवहन विभाग ने हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड (हारट्रोन) को कैमरे लगाने का जिम्मा सौंपा है। हारट्रोन ने पेट्रोल पंपों पर 5000 एएनपीआर कैमरे लगाने के लिए करीब 177 करोड़ रुपये का प्रस्ताव तैयार किया है।  

 पेट्रोल पंपों पर 30 सितंबर तक कैमरे लगाए जाएंगे
वाहन सॉफ्टवेयर से सभी वाहनों के नंबर जोड़े जाएंगे। एनसीआर के पेट्रोल पंपों पर 30 सितंबर तक कैमरे लगाए जाएंगे। जब बिना पीयूसीसी या मियाद पूरी कर चुके वाहन पेट्रोल पंप पर एंट्री करेंगे तो कैमरा संबंधित वाहनों के नंबरों का फोटो खींचेगा। पेट्रोल पंपों पर तेल भरने से पहले ही ऐसे वाहनों का नंचर बड़ी स्क्रीन पर डिस्प्ले और अनाउंस होगा। मियाद पूरी कर चुके वाहनों को तेल नहीं दिया जाएगा और ऐसे वाहनों का ब्योरा विभाग तैयार करता रहेगा। संबंधित वाहन चालकों को वाहन स्क्रैप कराने का संदेश दिया जाएगा। ऐसे वाहनों को एनसीआर के शहरों में ट्रैफिक पुलिस जब्त करके स्क्रैप के लिए भेज सकती है।

फरीदाबाद, सोनीपत, गुरुग्राम व झज्जर से होगी शुरुआत
राज्य में एनसीआर में गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, नूंह (मेवात), पलवल, पानीपत, महेंद्रगढ़, भिवानी, चरखी दादरी, जींद व करनाल जिले शामिल हैं। फरीदाबाद, सोनीपत, गुरुग्राम व झज्जर दिल्ली के सबसे निकट हैं। इन्हीं चार शहरों में संचालित पंपों पर सबसे पहले कैमरे लगाकर योजना को लागू करने की तैयारी है।

 केंद्र सरकार ने डीजल-पेट्रोल की कीमतों के लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। सरकार द्वारा जारी नए आदेश के अनुसार, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल यूजर्स को पेट्रोल पंप से पेट्रोल-डीजल खरीदने पर तत्काल रोक लगा दी गई है। आइए जानते हैं सरकार ने पेट्रोल पंप से डीजल-पेट्रोल खरीदने के लिए यह पाबंदी क्यों लगई है और इसके नियम क्या हैं?

यह पाबंदी शुरुआती तौर पर 90 दिनों के लिए लागू की गई है। इस अवधि के दौरान औद्योगिक (Industrial), व्यावसायिक (Commercial) और संस्थागत (Institutional) जैसे बड़े उपभोक्ताओं को तेल अब पेट्रोल पंप से नहीं मिलेगा। इन्हें अपनी जरूरत का ईंधन केवल ‘बल्क सेल पॉइंट्स’ (थोक केंद्रों) से ही खरीदना होगा।

दरअसल, मिडिल ईस्ट में जारी संकट के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें अचानक बहुत बढ़ गईं। आम जनता को इस महंगाई से बचाने के लिए सरकारी तेल कंपनियों ने आम पेट्रोल पंपों (रिटेल) पर कीमतें बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाईं, लेकिन थोक ग्राहकों के लिए कीमतें बढ़ा दी।

नतीजतन, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जहां आम पेट्रोल पंप पर डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर है, वहीं थोक (बल्क) में इसकी कीमत 134.50 रुपये प्रति लीटर हो गई। डीजल में 39 रुपये से अधिक के भारी अंतर के कारण टेलीकॉम टावर, फैक्ट्रियां और बड़े उद्योग नुकसान से बचने के लिए आम पेट्रोल पंपों से भारी मात्रा में तेल खरीदने लगे।

जिसके कारण आम जनता के लिए तेल की किल्लत और आवश्यक सेवाओं में रुकावट उत्पन्न होने लगा था। इसी को रोकने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है और पेट्रोल पंप से थोक पेट्रोल-डीजल खरीदने पर रोक लगा दी है।

सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के क्या हैं नियम?

सरकार द्वारा लगाए गए नए पाबंदी नियम के अुसार, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल यूजर्स अब पेट्रोल पंपों से पेट्रोल-डीजल नहीं खरीद सकते। उन्हें सीधे थोक डीलरों से ही महंगा (बाजार भाव पर) तेल लेना होगा।

नए नियम के तहत पेट्रोल पंपों पर डीजल की बिक्री केवल वाहनों के मुख्य ईंधन टैंक या फिर ‘पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन’ (PESO) द्वारा प्रमाणित विशेष कंटेनरों में ही की जा सकेगी। पेट्रोल पंप से खरीदे गए इस डीजल को कोई भी इसे आगे मुनाफे के लिए दोबारा नहीं बेच सकता।

अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ ‘आवश्यक वस्तु अधिनियम’ (Essential Commodities Act) के तहत सख्त कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। केंद्र ने राज्य सरकारों को जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के निर्देश दिए हैं।

एक दिन में कितना खरीदा जा सकता तेल?

सरकार ने नए आदेश के तहत बड़े और संदिग्ध खरीदारों पर लगाम लगाने के लिए प्रतिदिन की लिमिट तय कर दी गई है।  नए नियमों के मुताबिक, कोई भी संदिग्ध ग्राहक या वाहन एक पेट्रोल पंप से एक दिन में अधिकतम 200 लीटर ही डीजल खरीद सकता है। इससे अधिक तेल एक बार में पेट्रोल पंप से नहीं दिया जाएगा।

क्या है नियम?

फैक्ट्रियां, उद्योग, व्यावसायिक संस्थाएं और बड़े ग्राहक अब आम पेट्रोल पंपों (रिटेल आउटलेट्स) से पेट्रोल या डीजल नहीं खरीद सकते।
कोई भी ग्राहक या वाहन एक दिन में अधिकतम 200 लीटर ही डीजल खरीद सकता है।
पेट्रोल पंप से खरीदे गए इस डीजल को कोई भी व्यक्ति आगे मुनाफे के लिए दोबारा नहीं बेच सकता।
यदि कोई भी व्यक्ति, पेट्रोल पंप डीलर या संस्था इन नियमों का उल्लंघन करती है, तो उसके खिलाफ ‘आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955’ तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जांच और जब्ती के अधिकार

नियमों का पालन करवाने के लिए सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी, डीएसपी (DSP) रैंक या उससे ऊपर के पुलिस अधिकारी, और तेल कंपनी के सेल्स ऑफिसर रैंक या उससे बड़े अधिकारियों के पास पेट्रोल पंपों की तलाशी लेने और गड़बड़ी पाए जाने पर सामान जब्त करने का पूरा अधिकार होगा।