रॉयटर्स के मुताबिक इस साल कुछ बड़े राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं। इसके अलावा 2019 के आम चुनावों की भी तैयारी शुरू होने वाली है। ऐसे में रेकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी तेल की कीमतों ने मोदी सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। दक्षिण एशिया के देशों की तुलना में देखें तो भारत में पेट्रोल और डीजल काफी महंगा है। ईंधन की इस बेहिसाब बढ़ती कीमतों के लिए 40-50 फीसदी तक टैक्स जिम्मेदार हैं। 

ऑइल मिनिस्ट्री के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हम केवल उत्पाद शुल्क में कटौती का सुझाव दे सकते हैं। अब वित्त मंत्रालय पर है कि वह इसपर क्या फैसला लेता है। हालांकि आगामी बजट में उत्पाद शुल्क घटाना इतना आसान भी नहीं है। सरकार पहले से ही राजकोषीय घाटे से जूझ रही है। जुलाई के बाद जीएसटी प्रभावी होने की वजह से टैक्स रेवेन्यू भी गिरा है। 

वित्तीय वर्ष 2016-17 में पेट्रोलियम सेक्टर ने सरकार के लिए 81 अरब डॉलर (52 खरब रुपये) का राजस्व जुटाया था। केद्र और राज्यों के कुल राजस्व का एक तिहाई हिस्सा पेट्रोलियम सेक्टर से ही आता है। वैश्विक तेल बाजार में गिरावट के बीच भारत ने नवंबर 2014 से जनवरी 2016 के दौरान 9 बार उत्पाद शुल्क को बढ़ाया था। सरकार के वित्तपोषण को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया था। पिछले अक्टूबर में सरकार ने उत्पाद शुल्क में 2 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से कटौती की।