सूत्रों का कहना है कि कोरोना वैक्सीन के वितरण में भारत सरकार बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और अफगानिस्तान जैसे पड़ोसी देशों को तवज्जो देगी. इस बाबत विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव कहते हैं कि भारत शुरू से ही COVID-19 महामारी के खिलाफ आम लड़ाई में वैश्विक प्रतिक्रिया में सबसे आगे रहा है. हम इस दिशा में सहयोग करने को अपने कर्तव्य के तौर लेते हैं. 

वहीं कोरोना वैक्सीन के लिए चल रही चर्चा के बीच, पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को भारत की भूमिका को दोहराया. उन्होंने कहा कि भारत में दो वैक्सीन (कोविशील्ड-कोवैक्सीन) के आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी जा चुकी है. पीएम ने कहा कि पहले भारत बाहर से पीपीई किट, मास्क, वेंटिलेटर और टेस्टिंग किट आयात करता था, लेकिन आज हमारा राष्ट्र आत्मनिर्भर है. 

बता दें कि कई देशों ने भारत से अनुरोध किया है कि वे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट (G2G) के आधार पर या सीधे वैक्सीन डेवलपर्स के साथ आदेश दें, जो भारत में वैक्सीन का निर्माण कर रहे हैं. 

खबरों के मुताबिक, नेपाल ने भारत से 12 मिलियन कोरोना वैक्सीन के डोज की मांग की है. वहीं, भूटान ने पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) में निर्मित की जा रही वैक्सीन की 1 मिलियन डोज की मांग की है. म्यांमार ने भी सीरम के साथ एक खरीद अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं. उधर, बांग्लादेश ने कोविशील्ड की 30 मिलियन डोज के लिए अनुरोध किया है. 
 
गौरतलब है कि सिर्फ एशियाई देश ही नहीं बल्कि और कई देशों ने भारत से कोरोना वैक्सीन को लेकर संपर्क साधा है. ऐसे में भारत वैक्सीन का एक बड़ा आपूर्तिकर्ता बन सकता है.