मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परेड की सलामी ली। उन्होंने होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग की स्मारिका 2024 और विभागीय कैलेंडर 2025 का भी विमोचन किया।

एसडीआरएफ और पुलिस की तर्ज पर अब होमगार्ड्स जवानों को भी नौ हजार फीट से ऊंचाई वाले स्थानों पर तैनाती में 200 रुपये प्रतिदिन प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह घोषणा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा संगठन के स्थापना दिवस पर की। इसके अलावा भी मुख्यमंत्री ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने होमगार्ड्स के कर्तव्यनिष्ठा को सराहते हुए कहा कि होमगार्ड्स जवान जहां कम वहां हम की भावना से काम करते हैं। यह देखकर उन्हें बहुत प्रसन्नता होती है।

ननूरखेड़ा स्थित होमगार्ड्स मुख्यालय परिसर में स्थापना दिवस परेड का आयोजन हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परेड की सलामी ली। उन्होंने होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग की स्मारिका 2024 और विभागीय कैलेंडर 2025 का भी विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रसेवा का अद्वितीय उदाहरण अगर कहीं स्पष्ट देखने को मिलता है तो वह जवानों के बीच आकर ही मिलता है।

होमगार्ड्स संगठन राज्य में सामाजिक सुरक्षा और व्यवस्था नियंत्रण के लिए सक्रिय रूप से काम करता है। हर स्थिति में अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए तत्पर रहते हैं। होमगार्ड्स जवान कानून व्यवस्था बनाए रखने, यातायात नियंत्रण करने, चारधाम यात्रा, कुंभ मेला और कांवड़ यात्रा जैसे धार्मिक आयोजनों में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये जवान जहां कम वहां हम की भावना से काम करते हैं। प्राकृतिक आपदाओं के समय भी इनका योगदान महत्वपूर्ण रहता है।

इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार संगठन के उत्थान के लिए कई कार्य कर रही है। होमगार्ड्स के लिए प्रेमनगर में अत्याधुनिक इंडोर फायरिंग रेंज का निर्माण किया जा रहा है। इससे होमगार्ड्स को शस्त्र प्रशिक्षण में लाभ मिलेगा। सेना के जवानों की तर्ज पर सीएसडी कैंटीन की सुविधा भी शुरू की गई है। होमगार्ड्स को 12 आकस्मिक अवकाश, नौ स्थानों पर कंपनी कार्यालय और इमरजेंसी एवं रेस्क्यू सेंटर स्थापित करने जैसे निर्णय भी सरकार ने लिए हैं। इस मौके पर विधायक उमेश शर्मा काऊ, खजान दास, पूर्व मेयर सुनील उनियाल गामा, गृह सचिव शैलेश बगोली, डीजीपी दीपम सेठ, कमांडेंट जनरल होमगार्ड्स पीवीके प्रसाद, मुख्य राज्य सूचना आयुक्त विवेक शर्मा आदि उपस्थित रहे।

ये भी की घोषणाएं

एसडीआरएफ जवानों के साथ प्रशिक्षित होमगार्ड्स को तैनाती होने पर 100 रुपये प्रतिदिन प्रोत्साहन राशि मिलेगी।
होमगार्ड्स विभाग के राजपत्रित और अराजपत्रित अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रत्येक तीन वर्ष के स्थान पर अब हर साल वर्दी भत्ता दिया जाएगा।

60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूरी करने वाले प्रत्येक होमगार्ड्स को होमगार्ड्स कल्याण कोष से दी जाने वाली अनुग्रह राशि में 50 हजार रुपये की बढ़ोत्तरी की जाएगी।

उत्तराखंड के देहरादून में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूसीसी नियमावली एवं क्रियान्वयन समिति की बैठक लेंगे। राज्य में यूसीसी (UCC) लागू करने की नियमावली लगभग तैयार हो चुकी है। वहीं इस बैठक के दौरान यूसीसी (UCC) कानून लागू करने की प्रक्रिया पर विस्तृत चर्चा होगी।

वहीं यूसीसी समिति की बैठक दोपहर एक बजे सचिवालय में शुरू होगी। इस बैठक में यूसीसी से संबंधित सभी 17 विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा ने उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक, 2024 पारित कर दिया है, जिसका उद्देश्य विवाह और संपत्ति उत्तराधिकार से संबंधित कानूनों को समेकित करना है।

देहरादूनः उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चारों धामों के कपाट खुलने वाले दिन श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्पवर्षा की जाएगी। आगामी 10 तारीख से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है और इस दिन केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलेंगे जबकि इसके दो दिन बाद बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने बाबा केदारनाथ डोली यात्रा के साथ चलने वाले ‘मुख्य सेवक भंडारा कार्यक्रम’ के 300 सेवादारों की टीम को दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन से डिजिटल माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह दल देहरादून से रवाना हुआ है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा की सभी तैयारियां 10 मई तक हर हाल में पूरी कर ली जाएं, जिससे वहां आने वाले श्रद्धालु अच्छा संदेश लेकर जाएं। इस बार भी यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जिस दिन धामों के कपाट खुलेंगे, उस दिन हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी।

वहीं पुष्कर सिंह धामी ने कहा, “उत्तराखंड मेजबान है तथा हमारा दायित्व बनता है कि चारधाम यात्रा के पिछले अनुभवों से सीख लेकर इस वर्ष यात्रा को और अच्छे ढंग से आयोजित करें। यह यात्रा किसी व्यक्ति की न होकर पूरे देश की यात्रा है।” उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा का उत्सव पूरे उत्तराखंड, देशवासियों, भक्तगणों और श्रद्धालुओं के लिए होता है और सब लोग अपने-अपने तरीके से इस पुण्य में सम्मिलित होते हैं। सीएम ने इस मौके पर पिछले वर्ष आयोजित किए गए ‘मुख्य सेवक भंडारा कार्यक्रम’ का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले वर्ष यह कार्यक्रम बहुत ही शानदार रहा, जहां हजारों श्रद्धालुओं ने इस भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया और इसके सफल आयोजन का संदेश पूरे देश में गया।

भगवान केदारनाथ के कपाट खुलने से पहले उनकी पंचमुखी भोगमूर्ति चल विग्रह उत्सव डोली यात्रा ऊखीमठ स्थित शीतकालीन गद्दीस्थल ओंकारेश्वर से अपने धाम के लिए प्रस्थान करती है। इस दौरान बाबा केदार की उत्सव डोली यात्रा में आने वाले सभी श्रद्धालुओं के भोजन आदि की व्यवस्था के लिए युवाओं द्वारा भंडारे का आयोजन किया जाता है। पिछले साल की तरह इस साल भी युवा पांच मई से 10 मई तक इस भंडारे का आयोजन कर रहे हैं।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई टिहरी स्थित प्रताप इंटर कॉलेज बौराड़ी में आयोजित ‘बेटी-ब्वारयूं कु कौथिग’ में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने 415 करोड़ की 160 विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान इन्वेस्टर्स समिट के दौरान टिहरी में हुए 3900 करोड़ के एमओयू में से 2400 करोड़ की ग्राउंडिंग का भी शुभारंभ किया।

धामी ने 201 करोड़ की 44 योजनाओं का लोकार्पण तथा 214 करोड़ की 116 योजनाओं का शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जनपद के महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों हस्तशिल्प और हस्तकला प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। उन्होंने स्वयं जॉन्दरा चलाकर महिलाओं को प्रोत्साहित भी किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने इन्वेस्टर्स समिट के दौरान टिहरी में हुए 3900 करोड़ के एमओयू में से 2400 करोड़ की ग्राउंडिंग का भी शुभारंभ किया। उन्होंने जनपद में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को सम्मानित कर स्कूली छात्र-छात्राओं को 2025 तक ड्रग्स फ्री देवभूमि बनाने की भी शपथ दिलाई। उन्होंने बेटी ब्वारयूँ कु कौथिग की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मातृशक्ति के बिना राष्ट्र का विकास संभव नहीं है, उत्तराखंड राज्य निर्माण में मातृशक्ति का योगदान अमूल्य है।

धामी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के कार्य उत्तराखंड में विकास के रूप में स्पष्ट नज़र आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र का विकास करना है उन्होंने कहा कि प्रदेशभर की महिला उद्यमियों ने पारंपरिक उत्पादों पर आधारित आकर्षक प्रदर्शनी तथा स्टॉल लगाकर ये बता दिया है कि प्रदेश के विकास में महिलाओं का योगदान किसी से भी कम नहीं है। श्री धामी ने कहा कि हमारा देश महिला विकास से आगे बढ़कर महिला नेतृत्व की बात कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में जो काम देशभर में हो रहे हैं वे नए भारत की शानदार तस्वीर को प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने कहा कि आज गांव-गांव में महिलाओं को घर, शौचालय, गैस, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है। बेटियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण और दूसरी आवश्यक जरूरतों पर भी सरकार पूरी संवेदनशीलता से कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री नें कहा कि आज देश में लगभग 70 लाख स्वयं सहायता समूह हैं, जिनसे लगभग आठ करोड़ बहनें जुड़ी है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में भी महिला स्वयं सहायता समूहों की बहनों ने प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किया है, जिसका जीता जागता उदाहरण आज के कार्यक्रम में उनके द्वारा प्रदर्शित उत्पादों की प्रदर्शनी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मातृशक्ति के सम्मान में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण देने के साथ ही मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, लखपति दीदी योजना, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी योजना, नंदा गौरा मातृवंदना योजना और महिला पोषण अभियान जैसी योजनाएं प्रारंभ की हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महाराणा प्रताप स्पोर्टस कॉलेज रायपुर में आयोजित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के चौथे राष्ट्रीय सांस्कृतिक उत्सव 2023 में प्रतिभाग किया। नेशनल एजुकेशन सोसायटी फॉर ट्राइबल स्टूडेन्ट तथा स्टेट एकलव्य विद्यालय संगठन समिति उत्तराखण्ड द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में देश के 22 राज्यों से आए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) के छात्र एवं शिक्षकों द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न राज्यों से आये छात्रों की उपस्थिति में यह उत्सव भारत की विविधता में सांस्कृतिक एकता का जश्न मनाने का एक मंच बन गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह चार दिवसीय आयोजन ईएमआरएस में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के सर्वांगीण विकास को गति देने के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के अनुरूप है, जो निरंतर सांस्कृतिक जुड़ाव को बढ़ावा देगा, और समृद्ध भारत की सांस्कृतिक परंपराओं और विरासत को राष्ट्रीय एकीकरण के माध्यम से विविधता में एकता की मिशाल बनेगा। उन्होंने कहा कि यह अवसर वास्तव में छात्रों के बीच उत्साह की भावना, सांस्कृतिक जुड़ाव और विभिन्न राज्यों से आने वाले छात्रों के बीच राष्ट्रीय एकता के भाव को भी मजबूत करेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि उत्तराखण्ड में मुख्य रूप से पांच प्रकार की जनजातियाँ निवास करती हैं। उनकी भौगोलिक, आर्थिक तथा ऐतिहासिक स्थितियाँ लगभग समान है। उन्होंने स्वयं जीवन का एक महत्वपूर्ण कालखंड थारू जनजाति के बीच में बिताया है। उन्होंने कहा कि जनजाति समुदाय के पंडित नैन सिंह रावत के जीवन की शुरुआत भी एक महान सर्वेयर के रूप में इसी देवभूमि से हुई है, जिन्होंने तिब्बत की यात्रा के दौरान अपने कदमों की नाप से दुनिया को बताया कि ल्हासा की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है साथ ही दुनिया को तिब्बत के कई अनदेखे और अनसुलझे रहस्यों से भी रूबरू कराया तथा तिब्बत के नक्शे को दुनिया के सामने रखा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विगत 09 वर्षों के कार्यकाल में देश में अनुसूचित जनजातियों का समेकित सामाजिक-आर्थिक विकास हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज़ादी के इस अमृतकाल में भारत की जनजातीय परम्पराओं एवं शौर्य गाथाओं को भव्य पहचान दिलाई है। जनजातीय समाज के अस्तित्व, अस्मिता और आत्मनिर्भरता का सपना साकार किया है।

मुख्यमंत्री ने सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में एक अतिरिक्त एकलव्य विद्यालय की स्थापना हेतु केन्द्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा से अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण एवं उनके जीवन स्तर में सुधार को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। इनका आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक उत्थान और सर्वांगीण विकास कर उन्हें समाज के मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में चार एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, कालसी, मेहरावना, बाजपुर व खटीमा में संचालित है। प्रतियोगी परीक्षा पूर्व कोचिंग की निःशुल्क व्यवस्था के साथ युवक-युवतियों को प्रतिमाह छात्रवृत्ति भी प्रदान की जा रही है। अनुसूचित जनजाति की पुत्रियों की शादी हेतु 50 हजार का अनुदान प्रदान किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा जनजातीय संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु प्रतिवर्ष राज्य जनजाति महोत्सव तथा खेल महोत्सव आयोजित किये जाने का निर्णय लिया गया है। जनजातीय शोध संस्थान के लिये 01 करोड के कार्पस फण्ड की भी व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की गई है। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा एवं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने भी इस आयोजन में अपने विचार रखे।

उन्होंने कहा कि राज्य में जनजातीय छात्रों को शिक्षा के प्रति प्रेरित करने हेतु उन्हें प्राइमरी से स्नातकोत्तर स्तर तक छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। शैक्षिक उत्थान एवं विकास हेतु वर्तमान में 16 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है, शैक्षिक विकास हेतु धारचूला, गोपेश्वर, काशीपुर, खटीमा एवं धनपौ (चकराता) में छात्रावास संचालित है, अनुसूचित जनजाति के शिक्षित बेरोजगार युवक/युवतियों को तकनीकी शिक्षा हेतु प्रदेश में 03 आई.टी.आई. का संचालन किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि गत वर्ष कर्नाटक में आयोजित ईएमआरएस राष्ट्रीय सांस्कृतिक उत्सव के तीसरे संस्करण में, देवभूमि के जनजातीय छात्रों की अद्वितीय प्रतिभा और क्षमताओं के बल पर उत्तराखण्ड राज्य समग्र श्रेणी में प्रथम स्थान पर रहा। उन्होंने इस उत्सव के चौथे संस्करण में देवभूमि के छात्रों को सभी श्रेणियों में बेहतर प्रदर्शन की भी शुभकामना दी।