दिल्ली सरकार पुरानी पॉलिसी को मार्च 2025 तक आगे बढ़ाएगी। इसके लिए जल्द कैबिनेट में प्रस्ताव पेश किया जाएगा। साथ ही, नए ई-वाहन की खरीद के बाद सब्सिडी और रोड टैक्स में छूट जैसे अन्य लाभ भी मिलेंगे।

राजधानी में ई-वाहनों को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई ईवी पॉलिसी 2.0 के लिए दिल्लीवासियों को अगले साल तक इंतजार करना पड़ेगा। दिल्ली सरकार पुरानी पॉलिसी को मार्च 2025 तक आगे बढ़ाएगी। इसके लिए जल्द कैबिनेट में प्रस्ताव पेश किया जाएगा। साथ ही, नए ई-वाहन की खरीद के बाद सब्सिडी और रोड टैक्स में छूट जैसे अन्य लाभ भी मिलेंगे।

पुरानी पॉलिसी को कैबिनेट में पेश करने के साथ ही नई पॉलिसी 2.0 को लागू करने की तैयारियां भी तेजी से की जा रही हैं। दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत का कहना है कि नई पॉलिसी का मसौदा तैयार होने में अभी दो से तीन माह का समय लगेगा। ऐसे में पुरानी पॉलिसी को आगे बढ़ाया जाएगा, ताकि दिल्ली की सड़कों पर ई-वाहनों की संख्या बढ़ती रहे। जिन लोगों ने छह माह में सब्सिडी के लिए आवेदन किया है, उन्हें लाभ होगा।

राजधानी में 7 अगस्त 2020 को ईवी पॉलिसी लागू की गई थी, जो बीते वर्ष समाप्त हो चुकी है। इसे दो बार आगे बढ़ाया जा चुका है। इस दौरान दिल्ली में ई-वाहनों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। मौजूदा समय में कोई पॉलिसी लागू नहीं होने से नए वाहनों के खरीदारों को पहले की तरह अब सरकार से कोई सब्सिडी नहीं मिल रही है। पुरानी पॉलिसी ने दिल्ली में ई-वाहनों के लिए दिल्ली में जमीन तैयार की। इसके तहत चार्जिंग स्टेशन समेत दूसरी बुनियादी सुविधाओं का विकास हुआ। इसी क्रम में वाहनों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई।

खराब हो रहे चार्जिंग प्वाइंट
दिल्ली में जगह-जगह ई-वाहनों को चार्ज करने के लिए प्वाइंट बनाए गए हैं, जो विभिन्न निजी संस्थाओं की ओर से बनाए गए हैं। इनकी देखरेख करने के लिए दिल्ली सरकार की ओर से सब्सिडी दी जाती है, लेकिन प्वाइंट के संचालकों को सब्सिडी नहीं मिली है। ऐसे में वह परेशान हैं।

दूसरी तरफ चार्जिंग प्वाइंट खराब हो रहे हैं। दिल्ली सरकार का कहना है कि कुल 4793 चार्जिंग प्वाइंट हैं। इनमें 31000 चार्जिंग स्टेशन और 318 बैटरी स्वीपिंग स्टेशन बने हुए हैं।