भारत और कनाडा के बीच निवेश सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा के प्रमुख पेंशन कोष, सावरेन और संस्थागत निवेशकों के साथ बैठकें कीं।

इन बैठकों में गोयल ने निवेशकों को भारत के साथ स्वच्छ ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, डिजिटल ढांचे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) और मैन्यूफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में भागीदारी का न्योता दिया। गोयल तीन दिन की आधिकारिक यात्रा पर कनाडा में हैं।

पीयूष गोयल ने इंटरनेट मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, ‘कनाडा-भारत निवेश गोलमेज’ की कनाडा के अंतरराष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ अध्यक्षता की।’ इस दौरान उन्होंने भारत में निवेश के बढ़ते अवसरों पर विस्तार से चर्चा की।

बैठक में गोयल ने कहा कि भारत बुनियादी ढांचे, वित्तीय क्षेत्र सुधारों और कारोबार सुगमता पर लगातार काम कर रहा है, जिससे वैश्विक निवेशकों के लिए नए अवसर पैदा हो रहे हैं।

उन्होंने निवेशकों को स्वच्छ ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, डिजिटल ढांचे, एआई और विनिर्माण क्षेत्रों में भारत के साथ साझेदारी के लिए आमंत्रित किया।

गोयल ने कई प्रमुख कारोबारी दिग्गजों के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें कीं। इनमें फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंगस के वी प्रेम वत्स, मनुलाइफ फाइनेंशियल कारपोरेशन के प्रेसिडेंट और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) फिलिप विदरिंगटन, सनलाइफ कनाडा के प्रेसिडेंट और सीईओ केविन स्ट्रेन, टोरंटो डोमिनियन बैंक ग्रुप के प्रेसिडेंट और सीईओ रेमंड चुन, नियो परफार्मेंस मैटिरियल्स के प्रेसिडेंट और सीईओ रहीम सुलेमान और मैक्केन फूड्स के प्रेसिडेंट और सीईओ मैक्स कोइयून शामिल हैं।

गोयल ने कहा, ‘विशेष रूप से सनलाइफ फाइनेंशियल के प्रमुख केविन स्ट्रेन के साथ हुई बैठक में बीमा, सेवानिवृत्ति समाधान, स्वास्थ्य वित्तपोषण और भारत के तेजी से बढ़ते वित्तीय सेवा क्षेत्र में दीर्घकालिक निवेश के अवसरों पर चर्चा हुई।’

राहुल गांधी ने भारत-अमेरिका ट्रेड डील को ‘संपूर्ण सरेंडर’ बताते हुए PM मोदी पर किसानों के साथ विश्वासघात का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इन आरोपों को बेबुनियाद और झूठ करार दिया, राहुल गांधी पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। गोयल ने कहा कि राहुल गांधी को भारत की कोई चिंता नहीं है और PM मोदी हमेशा किसानों के हितों को सर्वोपरि रखते हैं।

भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर देश में सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी ने अमेरिका से ट्रेड डील को ‘संपूर्ण सरेंडर’ करार देते हुए कहा कि सरकार ने ‘भारत माता को बेच दिया और आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने अमेरिका के दबाव में आकर भारतीय किसानों के साथ विश्वासघात किया है।

केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने राहुल गांधी के आरोपों को बेबुनियाद और झूठ करार देते हुए उन पर जोरदार हमला बोला है। पीयूष गोयल ने कहा कि राहुल गांधी को कहा कि वे झूठ बोलने और निराधार आरोप लगाने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वे अपने झूठे बयान से हमारे किसानों को गुमराह कर रहे हैं और उन्हें भड़काने की कोशिश कर रहे हैं।

भारत की कोई चिंता नहीं
मंत्री पीयूष गोयल ने आगे कहा कि राहुल गांधी को भारत की कोई चिंता नहीं है। उन्होंने कभी हमारी मातृभूमि की परवाह नहीं की और न ही हम उनसे भारत के मजबूत और समृद्ध भविष्य के लिए काम करने की उम्मीद कर सकते हैं।

किसानों के हित सर्वोपरि
पीयूष गोयल ने भारत अमेरिका ट्रेड डील का बचाव करते हुए कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से हमारे किसानों के प्रति सहानुभूति रखते आए हैं। उन्होंने हमेशा किसानों के हितों को सर्वोपरि रखा है और उनकी समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सभी निर्णय लिए हैं।”

क्या बोले थे राहुल गांधी
पीएम मोदी पर दबाव में डील पर हस्ताक्षर करने का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने कहा, ‘मुझे नहीं लगता कि भारत का कोई भी प्रधानमंत्री जिसमें पीएम मोदी भी शामिल हैं, ऐसी डील पर तब तक हस्ताक्षर करेगा जब तक उस पर कोई दबाव न हो।’

सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि दुखद है कि भाजपा के वित्तीय ढांचे को बचाने के लिए 140 करोड़ भारतीयों के हितों का सरेंडर किया गया है और किसानों की रोजी-रोटी, कपड़ा, देश की ऊर्जा सुरक्षा से लेकर डाटा और उसका सोर्स कोड जैसे बेहद अहम क्षेत्रों को गिरवी रख दिया गया है।

मोदी ने देश को बेच दिया है
X पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में राहुल ने कहा, “नरेंद्र मोदी जी ने देश को बेच दिया है, किसानों को बेच दिया है। मेरे खिलाफ केस दर्ज करें, गाली-गलौज करें, जो चाहें करें, अगर विशेषाधिकार प्रस्ताव लाना चाहें तो लाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने संसद में सच बोला है, अगर आपको सच पसंद नहीं है तो यह दूसरी बात है, देश सच समझता है, जो चाहें करें, मैं किसानों के साथ खड़ा हूं, हम इस अन्याय को नहीं होने देंगे।”

केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने संकेत दिया है कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौते में भारतीय कपड़ा उद्योग को बांग्लादेश जैसी शून्य टैरिफ सुविधा मिल सकती है। इससे भारतीय निर्यातकों की चिंता कम होगी, क्योंकि अमेरिका भारत के वस्त्र निर्यात का सबसे बड़ा बाजार है। गोयल ने राहुल गांधी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि अंतिम समझौते में भारत के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा, जिससे भारतीय टेक्सटाइल सेक्टर को बड़ा फायदा होगा।

भारत और अमेरिका के बीच चल रही व्यापार वार्ता के बीच भारतीय कपड़ा उद्योग के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने संकेत दिया है कि अंतिम व्यापार समझौते में भारत के टेक्सटाइल सेक्टर को भी बांग्लादेश जैसी शून्य टैरिफ की सुविधा मिल सकती है।

यह बयान ऐसे समय में आया है जब हाल ही में जारी अंतरिम व्यापार समझौते के बाद दोनों देशों के बीच शर्तों को लेकर चर्चा जारी है। इससे पहले अमेरिका ने भारत पर लगाए गए टैरिफ को 50% से घटाकर 18% कर दिया था, जिससे निर्यातक को राहत मिली थी।

लेकिन, इस बीच खबर आई कि अमेरिका ने बांग्लादेश को विशेष छूट दी है, जिससे वहां से अमेरिकी कपास से बने वस्त्रों के निर्यात पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसी वजह से भारतीय निर्यातकों में चिंता बढ़ गई थी।

क्या है बांग्लादेश को मिली सुविधा?
पीयूष गोयल ने साफ कहा कि जिस तरह बांग्लादेशको यह सुविधा दी गई है कि अगर वह अमेरिका से कच्चा माल खरीदकर कपड़ा तैयार करे और फिर उसे अमेरिका में निर्यात करे तो उस पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा, वैसे ही भारत को भी यह सुविधा मिल सकती है।

उन्होंने कहा कि यह प्रावधान पिछले सप्ताह जारी अंतरिम समझौते के फ्रेमवर्क में शामिल नहीं है, लेकिन इसे अंतिम समझौते में जोड़ा जा सकता है। गोयल के अनुसार, अभी व्यापार समझौता अंतिम रूप में नहीं है और जब पूरी तरह तैयार हो जाएगा तब इसकी सभी शर्तें स्पष्ट हो जाएंगी।

कांग्रेस के आरोपों पर जवाब
इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा था कि यह समझौता डोनल्ड ट्रंप के सामने भारत का आत्मसमर्पण है और इससे बांग्लादेश को भारत से ज्यादा फायदा मिला है।

पीयूष गोयल ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि संसद में गलत जानकारी फैलाई गई है। उनका कहना है कि भारत को भी वही सुविधा मिलेगी जो बांग्लादेश को दी गई है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अंतिम समझौते में भारत के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा।

भारत के लिए क्यों अहम है यह फैसला?
अमेरिका, भारत के कपड़ा निर्यात का सबसे बड़ा बाजार है। भारत से होने वाले कुल वस्त्र परिधान निर्यात का करीब 30% हिस्सा अमेरिका जाता है। हाल ही में टैरिफ को 50% से घटाकर 18% करना बड़ी राहत थी।

लेकिन अगर बांग्लादेश को शून्य मिलता और भारत 18% टैरिफ बना रहता, तो भारतीय उत्पाद प्रतिस्पर्धा में पीछे रह सकते थे। अब यदि भारत को भी जीरो यूएस टैरिफ की सुविधा मिलती है, तो टेक्सटाइन सेक्टर को बड़ा फायदा होगा और अमेरिका के बाजार में प्रतिस्पर्धा मजबूत होगी।

मुंबई के दहिसर के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। यहां लगा एएआई का हाई-फ्रीक्वेंसी रडार अब गोराई शिफ्ट किया जाएगा। इससे करीब 1,000 एकड़ जमीन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए खाली होगी, जिसपर करीब 50 हजार घर बनेंगे।

मुंबई के दहिसर इलाके के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) का हाई-फ्रीक्वेंसी रडार, जो अभी दहिसर में लगा है, उसे अब गोराई में शिफ्ट किया जाएगा। इससे दहिसर में सैकड़ों एकड़ जमीन खाली होगी, जहां किफायती (अफोर्डेबल) हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू किए जा सकेंगे।

यह फैसला नागरिक उड्डयन मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार, एएआई और अन्य संबंधित विभागों की बैठक के बाद लिया गया। इस बात की जानकारी नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने दी। उन्होंन बताया कि रडार को शिफ्ट करने के लिए कैबिनेट से मंजूरी ली जाएगी, ताकि जल्द से जल्द निर्माण कार्य शुरू हो सके।

बनेंगे 50 हजार से ज्यादा घर
जमीनों पर बनने वाले घर को लेकर केंद्रीय मंत्री और उत्तर मुंबई के सांसद पीयूष गोयल ने कहा कि अगले पांच साल में करीब 50,000 घर बनाए या फिर पुराने घरों का पुनर्विकास किया जाएगा। इससे लोगों को पक्के घर, बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि यह फैसला कई वर्षों की कोशिशों और केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से संभव हो पाया है। इससे दहिसर की पहचान अब ‘आखिरी उपनगर’ के बजाय तेजी से विकसित होते क्षेत्र के रूप में होगी।

1,000 एकड़ जमीन होगी उपलब्ध
नागरिक उड्डयन मंत्री नायडू ने आगे कहा कि रडार हटने से दहिसर में करीब 1,000 एकड़ जमीन (6 किलोमीटर क्षेत्र में) हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए उपलब्ध होगी। इससे दहिसर के लोगों का अपने घर का सपना पूरा होगा और यह इलाका आसान और बेहतर जीवन का केंद्र बनेगा।

रडार की वजह से रुक रहा था विकास?
बता दें कि दहिसर और जुहू में लगे रडार की वजह से इमारतों की ऊंचाई पर रोक लगी हुई थी। इससे आस-पास के कई शहरी विकास परियोजनाएं अटकी हुई थीं और लाखों लोग जर्जर इमारतों में रहने को मजबूर थे। इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में बताया कि राज्य सरकार ने दहिसर और जुहू दोनों जगहों से रडार हटाने का फैसला किया है। दहिसर का रडार गोराई शिफ्ट होगा और इसका पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी, साथ ही केंद्र सरकार को बिना किसी कीमत के जमीन भी दी जाएगी।

जुहू रडार पर भी काम जारी
गौरतलब है कि मामले में राज्य सरकार ने जुहू (डीएन नगर) के रडार को शिफ्ट करने के लिए भी एक वैकल्पिक जगह सुझाई है। तकनीकी जांच पूरी होने के बाद वहां भी रडार हटाने की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके बाद जुहू इलाके में भी रीडेवलपमेंट आसान हो जाएगा। कुल मिलाकर अब यह कहना गलत नहीं होगा कि फैसला हाउसिंग, रोजगार और शहरी विकास के लिहाज से मुंबई के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल बुधवार को यहां निर्यातक समुदाय के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान देश के निर्यात को और बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की जाएगी। देश का निर्यात सितंबर में 6.74 प्रतिशत बढ़कर 36.38 अरब डालर पर पहुंच गया।

निर्यातकों ने कहा-हम अमेरिका के साथ व्यापार समझौते का कर रहे इंतजार

यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का अपने सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार अमेरिका को निर्यात पिछले महीने लगभग 12 प्रतिशत घटकर 5.46 अरब डॉलर रह गया है। ऐसा 27 अगस्त से अमेरिका में प्रवेश करने वाले भारतीय सामान पर 50 प्रतिशत का भारी शुल्क लगाए जाने के कारण हुआ।

अधिकारी ने कहा, ‘वाणिज्य मंत्री बुधवार को निर्यात संवर्धन परिषदों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे।’ निर्यातक ने कहा कि उद्योग भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते का इंतजार कर रहा है।

शुल्कों में कटौती से निर्यात बढ़ाने में मदद मिलेगी

उन्होंने कहा, ‘हम इस समझौते का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि शुल्कों में कटौती से निर्यात बढ़ाने में मदद मिलेगी।’ अमेरिका के उच्च आयात शुल्क से कपड़ा, समुद्री और चमड़ा जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों से निर्यात प्रभावित हो रहा है।

व्यापार घाटा 154.99 अरब डॉलर रहा

इस वर्ष अप्रैल-सितंबर के दौरान कुल निर्यात 3.02 प्रतिशत बढ़कर 220.12 अरब डॉलर हो गया, जबकि आयात 4.53 प्रतिशत बढ़कर 375.11 अरब डॉलर हो गया। इससे व्यापार घाटा 154.99 अरब डॉलर रहा।