उत्तर प्रदेश में पीडब्ल्यूडी में 106 जेई और 104 एई का तबादला किया गया है। वहीं बीएसए के तबादले अगले आदेश तक नहीं करने का निर्णय लिया गया है।

उत्तर प्रदेश में पीडब्ल्यूडी में 106 अवर अभियंताओं और 104 सहायक अभियंताओं का तबादला किया गया है। उच्चपदस्थ सूत्रों के मुताबिक, 36 एक्सईएन और एक मुख्य अभियंता भी स्थानांतरण नीति के दायरे में आ रहे हैं, लेकिन उनका तबादला बाद में किया जाएगा। यहां बता दें कि पीडब्ल्यूडी मंत्रालय सीएम के पास ही है, इसलिए 15 जून के बाद भी यहां तबादला करने में कोई समस्या नहीं आएगी।

वन विभाग में बाबुओं का तबादला
वन मुख्यालय पर एक ही कार्यालय में लंबे समय से जमे 10 बाबुओं को हटाया गया है, जबकि स्थानांतरण नीति के दायरे में आ रहे शेष बाबुओं के पटल परिवर्तन का आदेश दिया गया है। फील्ड में वन संरक्षकों के प्रस्ताव पर 25 बाबुओं को हटाया गया है, जबकि यहां भी स्थानांतरण नीति के दायरे में आ रहे बाबुओं का पटल परिवर्तन किया गया है। सभी ट्रांसफर विभागाध्यक्ष सुनील चौधरी के अनुमोदन से किए गए हैं।

बीएसए के तबादले अगले आदेश तक नहीं करने का निर्णय
इसके अलावा प्रदेश में शिक्षकों के अंतरजनपदीय स्थानांतरण, स्कूल चलो अभियान सहित विभिन्न विभागीय कार्यों/कार्यक्रमों के सुचारु संपादन के लिए बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के तबादले अगले आदेश तक नहीं होंगे।

बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह के अनुसार मुख्यमंत्री की मंशा के अनुसार विभागीय कार्यों को बेहतर तरीके से पूरा करने उद्देश्य से बेसिक शिक्षा अधिकारी सहित सभी विभागीय अधिकारियों का स्थानांतरण अग्रिम आदेशों तक नहीं करने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि रविवार को इस सत्र के तबादले की आखिरी तिथि होने की वजह से काफी लोग तबादले की उम्मीद लगाए हुए थे।

पीडब्ल्यूडी विभाग के ईई अनिल कुमार अठ्या ने बताया कि 26 प्रपोजल में मुख्य प्रापोजल मढ़ियादो-वर्धा-किशनगढ़ का है। इसके बनने से छतरपुर और दमोह के बीच सड़क कनेक्टविटी सुधारनी थी, लेकिन फिलहाल प्रपोजल भोपाल में अधिकारियों के पास लंबित है।

दमोह जिले में पीडब्ल्यूडी की 26 सड़कों के प्रपोजल दो साल से भोपाल में पेंडिंग हैं। इन्हें प्रशासकीय स्वीकृति ही नहीं मिली है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण दमोह-छतरपुर मार्ग का प्रपोजल भी शामिल है। जिले की सीमा जोड़ने वाला 24 किमी लंबा यह मड़ियादो-बर्धा-किशनगढ़ मार्ग वर्तमान में संकरा है और इसे 7 मीटर चौड़ा करने के लिए प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा गया था, लेकिन वहां से स्वीकृति ही नहीं मिली। जबकि तकनीकी स्वीकृति मिले दो साल से ज्यादा का समय बीत गया है। स्वीकृति न मिलने से यह प्रक्रिया अटकी हुई है।

बता दें कि जिले की चारों विधानसभा में इन सड़कों का निर्माण कराए जाने के लिए शासन ने पीडब्ल्यूडी विभाग को मंजूरी तो पहले ही दे दी थी, लेकिन बाद में तकनीकी स्वीकृति न मिलने से मामला उलझ गया। जबकि इन सड़कों का निर्माण 150 करोड़ रुपए की लागत से कराया जाएगा। जिसके लिए जल्द ही टेंडर प्रक्रिया पूर्ण कराई जानी थी, लेकिन भोपाल से प्रक्रिया आगे ही नहीं बढ़ी। एक भी काम स्वीकृत होकर नहीं आया। जबकि इन सभी प्रपोजल में सड़कों का काम शामिल है।

25 सड़कें भी पड़ी हैं पेंडिंग
2023 में विभाग ने जो प्रपोजल भेजे थे। उनमें अन्य सड़कें बनाए जाने के लिए पहले ही डीपीआर तैयार कर शासन को भेज दिए गए थे। इन सड़कों को बनाए जाने के लिए शासन ने अनुमति तो दे दी थी, लेकिन तकनीकी स्वीकृति नहीं दी। जबकि यह सभी मार्ग कच्चे होने के कारण इन पर वाहन गुजरते ही धूल के गुबार उड़ रहे हैं। जिसके कारण इन मार्गों के आसपास बने हुए घरों में मिट्टी भर जाती थी। साथ ही छोटे वाहन चालकों को सामने से आ रहे वाहन दिखाई नहीं देते थे और दुर्घटना होने का खतरा बना रहता था।

पीडब्ल्यूडी विभाग के ईई अनिल कुमार अठ्या ने बताया कि 26 प्रपोजल में मुख्य प्रापोजल मढ़ियादो-वर्धा-किशनगढ़ का है। इसके बनने से छतरपुर और दमोह के बीच सड़क कनेक्टविटी सुधारनी थी, लेकिन फिलहाल प्रपोजल भोपाल में अधिकारियों के पास लंबित है। वहां से स्वीकृति मिलने पर टेंडर प्रक्रिया होगी। यह सड़क 72 करोड़ रुपए से बनाई जानी है।

लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने इन परियोजनाओं को तब तक स्थगित करने का फैसला किया है, जब तक कि दिल्ली सरकार के वित्त विभाग से आवश्यक फंड के लिए सैद्धांतिक मंजूरी नहीं मिल जाती।

राजधानी को जाम मुक्त करने की बड़ी और महत्वाकांक्षी परियोजनाएं धन की कमी के कारण फाइलों में सिमट गई हैं। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने इन परियोजनाओं को तब तक स्थगित करने का फैसला किया है, जब तक कि दिल्ली सरकार के वित्त विभाग से आवश्यक फंड के लिए सैद्धांतिक मंजूरी नहीं मिल जाती।

अधिकारियों का मानना है कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, नार्थ साउथ कॉरिडोर, सिग्नेचर ब्रिज से डीएनडी तक रिंग रोड हाईवे और अरबिंदो मार्ग पर आइआइटी से महरौली तक पौने तीन किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर दिल्ली में आवागमन में मील का पत्थर साबित होंगी। इन परियोजनाओं का खाका कई साल पहले ही तैयार कर लिया गया था, लेकिन विभिन्न कारणों से यह परियोजनाएं फाइलों में सिमट कर रह गई हैं।

पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों का कहना है कि इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भारी मात्रा में फंड की जरूरत होगी। ऐसे में इन परियोजनाओं को तभी आगे बढ़ाया जाएगा जब फंड की उपलब्धता सुनिश्चित हो जाएगी, अन्यथा उन्हें छोड़ दिया जाएगा।

दो परियोजनाओं में 10 हजार करोड़ से अधिक होंगे खर्च
नार्थ साउथ कॉरिडोर और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को पूरा करने के लिए 10 हजार करोड़ से अधिक की लागत आने का अनुमान है। नार्थ साउथ कॉरिडोर यह जखीरा से शुरु होकर आईजीआई एयरपोर्ट के पश्चिमी तरफ अर्बन एक्सटेंशन रोड -2 पर समाप्त होगा। इसकी लंबाई 19 किलोमीटर है। इसमें दो टनल और एक एलिवेटेड कॉरिडोर है।

इसके निर्माण में 6,500 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इसकी मदद से उत्तरी दिल्ली के रहने वालों लोगों को बिना रुकावट दक्षिणी की तरफ जा सकेंगे। वहीं ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर कई वर्षों से लंबित है। यह कॉरिडोर आनंद विहार और टिकरी बॉर्डर के बीच प्रस्तावित है। न्यू पटपड़गंज रोड, नोएडा लिंक रोड, रिंग रोड, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग और अन्य से गुजरने वाले इस कॉरिडोर में टनल और एलिवेटेड दोनों हिस्से शामिल हैं। इस परियोजना की लागत 4,100 करोड़ रुपये आंकी गई है। पूर्वी दिल्ली को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को जोड़ने के चलते यह योजना और अधिक महत्वपूर्ण है।

यह परियोजनाएं भी हैं लंबित
उक्त दो परियोजनाओं के अलावा रिंग रोड पर वाहन चालकों को जाम से राहत देने के लिए सिग्नेचर ब्रिज से डीएनडी तक रिंग रोड हाईवे बनाने की योजना भी लंबित है। परियोजना का करीब छह किलोमीटर हिस्सा डबल-डेकर होगा। डबल-डेकर फ्लाईओवर के ऊपर के भाग में तेज रफ्तार बड़े वाहन चलेंगे। जबकि नीचे के भाग में कम रफ्तार वाले वाहन चलेंगे।

इसके बनने से रिंग रोड पर कश्मीरी गेट बस अड्डे से लेकर मैटकाफ हाउस और मजनूं का टीला तक वाहन चालकों को जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं दक्षिणी दिल्ली के अरबिंदो मार्ग पर आइआइटी के पास रिंग रोड फ्लाईओवर के नीचे अंडरपास बनेगा। फ्लाईओवर के नीचे लालबत्ती हटाने के लिए यह करीब 400 मीटर लंबा छह लेन का अंडरपास होगा। इससे करीब 200 मीटर की दूरी पर मदर इंटरनेशनल स्कूल से पौने तीन किलोमीटर लंबा छह लेन वाला कॉरिडोर बनाया जाएगा। इससे वहां रोजाना जाम में फंसने वाले वाहन चालकों को राहत मिलेगी।