प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की बेंगलुरु यात्रा से पहले उनके काफिले के रास्ते के पास जिलेटिन स्टिक बरामद होने के मामले में कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में छह पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है।

10 मई को आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री के आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर के दौरे से पहले निरीक्षण के दौरान पुलिस कांस्टेबल को सर्किट और टाइमर लगी जिलेटिन की छड़ें मिलीं थीं।

किन पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज

सूचना मिलते ही राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की टीम ने भी मामले की जांच की थी। इस मामले में बेंगलुरु दक्षिण जिले के पुलिस अधीक्षक आर. श्रीनिवास गौड़ा ने एक सब-इंस्पेक्टर, एक सहायक सब-इंस्पेक्टर और चार कांस्टेबलों को निलंबित कर दिया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पांच देशों के दौरे के अंतिम पड़ाव पर इटली की राजधानी रोम पहुंच गए है। जहां इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया।

वैसे तो इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच की दोस्ती को लेकर कई खास बातें सामने आईं, लेकिन इसमें सबसे चर्चा का पल रहा जब पीएम मोदी ने मेलोनी को भारत की बेहद लोकप्रिय टॉफी ‘मेलोडी’ गिफ्ट में दिया।

इसको लेकर इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कहा। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी उनके लिए गिफ्ट के तौर पर भारत की बेहद लोकप्रिय टॉफी ‘मेलोडी’ लाए थे। मेलोनी ने इस टॉफी की तारीफ करते हुए इसे “बहुत, बहुत अच्छी टॉफी” बताया है।

पीएम मोदी ने मेलोनी को गिफ्ट में दी टॉफी
यह वीडियो दोनों नेताओं के बीच की मजबूत और दोस्ताना केमिस्ट्री की एक और झलक है। इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वह पीएम मोदी द्वारा गिफ्ट की गई ‘मेलोडी’ टॉफी की तारीफ कर रही हैं।

मालूम हो कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को अपने पांच देशों के दौरे के अंतिम पड़ाव पर इटली की राजधानी रोम पहुंचे है। यहां मेलोनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया था।

इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने कहा था कि भारत और इटली के बीच संबंध अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं, जो एक सौहार्दपूर्ण दोस्ती से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी में बदल गए हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को स्वीडन के गोथेनबर्ग शहर में ‘यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री’ में हिस्सा लिया। इसके साथ ही,उनके पांच देशों के दौरे का एक अहम पड़ाव भी पूरा हो गया, जिसमें इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात और नीदरलैंड्स की उच्च-स्तरीय यात्राएं शामिल थीं।

गोथेनबर्ग शहर में 17 मई को आयोजित हुआ यह कार्यक्रम, जिसकी सह-मेजबानी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने की थी।

कूटनीति और व्यापार के क्षेत्र में भारत-यूरोप के हालिया सबसे प्रमुख कार्यक्रमों में से एक रहा। X पर एक पोस्ट में, PM मोदी ने कहा कि व्यापार जगत के नेताओं के साथ हुई चर्चाओं का मुख्य जोर भारत-स्वीडन के आर्थिक संबंधों को मजबूत करने पर था, विशेष रूप से भविष्य की प्रौद्योगिकियों, अनुसंधान और विकास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे उभरते क्षेत्रों में।

भारत-स्वीडन संबंधों को मिलेगी गति: पीएम मोदी  

उन्होंने यूरोपीय कंपनियों को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, AI, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, डीप-टेक मैन्युफैक्चरिंग और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में भारत के साथ सहयोग करने के लिए भी आमंत्रित किया।

X पर एक पोस्ट में, PM मोदी ने कहा, “इन परिणामों से भारत-स्वीडन संबंधों को नई ऊर्जा और गति मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भारत-स्वीडन साझेदारी एक अधिक समृद्ध और भविष्य में दुनिया के निर्माण में सार्थक योगदान देगी।” इसके साथ ही विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने X पर एक पोस्ट में PM मोदी की स्वीडन यात्रा के मुख्य परिणामों को बताने का काम किया।

स्वीडन यात्रा की मुख्य बातें

1. भारत-स्वीडन संबंधों को ‘रणनीतिक साझेदारी’ का दर्जा मिला:

भारत और स्वीडन ने 2026–2030 के लिए एक ‘संयुक्त वक्तव्य’ और ‘संयुक्त कार्य योजना’ को अपनाया, जिससे दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को ‘रणनीतिक साझेदारी’ के स्तर तक पहुंचा दिया गया। इस रूपरेखा का उद्देश्य आर्थिक और सुरक्षा संबंधी लचीलेपन को मजबूत करना है, साथ ही रणनीतिक संवाद, अगली पीढ़ी के आर्थिक संबंधों, उभरती प्रौद्योगिकियों, विश्वसनीय कनेक्टिविटी, स्थिरता और लोगों के बीच आपसी जुड़ाव के क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करना है।

2. ‘भारत-स्वीडन संयुक्त नवाचार साझेदारी 2.0’ की शुरुआत:

इस पहल में एक वर्चुअल ‘भारत-स्वीडन संयुक्त विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र’ स्थापित करने की योजनाएं शामिल हैं। इसका लक्ष्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 6G, क्वांटम कंप्यूटिंग, सतत खनन, महत्वपूर्ण खनिजों, अंतरिक्ष और जीवन विज्ञान के क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करना है, जबकि नवीकरणीय ऊर्जा और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करना है।

3. ‘भारत-स्वीडन प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉरिडोर’ को मंजूरी:

दोनों पक्षों ने ‘भारत-स्वीडन प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉरिडोर’ (SITAC) के संयुक्त विकास को मंजूरी दी। इस पहल का उद्देश्य AI, डिजिटल परिवर्तन और उन्नत प्रौद्योगिकी अनुसंधान के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना है, साथ ही उद्योगों और स्टार्टअप्स के बीच मज़बूत साझेदारियों को प्रोत्साहित करना है।

4. पांच वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को दोगुना करने का लक्ष्य:

भारत और स्वीडन अगले पांच वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को दोगुना करने की दिशा में काम करने पर सहमत हुए हैं। इस कदम से व्यावसायिक विकास को बढ़ावा मिलने, व्यापार को आसान बनाने और ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम के तहत भारत की विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) संबंधी महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने की उम्मीद है।

5. रोजगार बढ़ाने के लिए SME और स्टार्टअप प्लेटफॉर्म:

दोनों देश उद्यमिता, नवाचार और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए, विशेष रूप से युवाओं के बीच, एक ‘भारत-स्वीडन SME और स्टार्टअप प्लेटफॉर्म’ विकसित करेंगे।

6. ‘टैगोर-स्वीडन’ व्याख्यान श्रृंखला की घोषणा:

‘टैगोर-स्वीडन’ व्याख्यान श्रृंखला को ‘विकास भी, विरासत भी’ विषय के तहत शुरू किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य सांस्कृतिक, बौद्धिक और लोगों के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करना है।

उत्तराखंड: प्रधानमंत्री मोदी के आभूषणों की खरीदारी न करने की अपील का असर स्वर्ण कारोबारियों और निर्माताओं पर पड़ता दिख रहा है। सोना न खरीदने की बात ने कारोबार को आर्थिक नुकसान की ओर धकेल दिया है।नाराज सराफा कारोबारी आज प्रदेशभर में सांकेतिक विरोध प्रदर्शन करेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोना न खरीदने के बयान के विरोध में प्रदेशभर में सराफा कारोबारी सांकेतिक प्रदर्शन करेंगे। बुधवार को ज्वैलर्स एसोसिएशन ऑफ उत्तरांचल ने इसका ऐलान किया। दून में भी सराफा मंडल में विरोध जताया जाएगा।

प्रदेश महासचिव गुरजीत सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के आभूषणों की खरीदारी न करने की अपील का विपरीत असर स्वर्ण कारोबारियों और निर्माताओं पर पड़ता दिख रहा है। सोना न खरीदने की बात ने इस कारोबार को आर्थिक नुकसान की ओर धकेल दिया है। सोना भारत की सभ्यता का प्रतीक है और हर त्योहार में सोने-चांदी की खरीदारी को शुद्धता और धार्मिक आस्था का प्रतीक माना जाता है।

उत्तराखंड के सभी सराफा कारोबारी बृहस्पतिवार को अपने-अपने क्षेत्रों में मोमबत्ती जलाकर इस आयात शुल्क की बढ़ोतरी और सोना न खरीदने की अपील के प्रति सांकेतिक विरोध करेंगे। सराफा मंडल देहरादून के अध्यक्ष सुनील मैंसोन ने बताया कि देहरादून में शाम सात बजे धामावाला स्थित सराफा बाजार में कैंडल जलाकर विरोध जताया जाएगा।

सोना हुआ 10 हजार महंगा, व्यापारियों की बढ़ी चिंता
बुधवार को एक ही दिन में सोने के दाम 10 हजार रुपये तक बढ़ गए। दरअसल, सोने पर आयात शुल्क छह से बढ़ाकर 15 प्रतिशत तक बढ़ाया गया। इसके कारण सोना दस हजार रुपये तक महंगा हो गया। सराफा मंडल, दून के अनुसार, बुधवार को 24 कैरेट सोने के दाम 1.66 लाख 500 रुपये तक पहुंच गए।

जबकि एक दिन पहले इसके दाम 1.55 लाख रुपये तक थे। इसे लेकर व्यापारियों में भी चिंता बढ़ गई। सराफा मंडल के अध्यक्ष सुनील मैंसोन ने बताया कि एक ही दिन में आयात शुल्क बढ़ने के कारण 10 हजार रुपये तक बढ़ गए। इससे लोगों को सोना खरीदने में दिक्कतें होंगी। आगे सोने के दाम और बढ़ने की संभावना रहेगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी खर्च में कटौती और मितव्ययिता को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठाते हुए अपने काफिले का आकार आधिकारिक रूप से आधा करने का निर्देश दे दिया है। यह पहल न केवल सरकारी संसाधनों की बचत करेगी बल्कि मंत्रियों और अधिकारियों के लिए भी उदाहरण बनेगी।

सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री ने अपनी सुरक्षा के लिए तैनात विशेष सुरक्षा दल (SPG) को काफिले में वाहनों की संख्या 50 फीसदी तक कम करने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने काफिले में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाने की इच्छा जताई है, लेकिन नए वाहन खरीदने पर रोक लगा दी है ताकि अतिरिक्त खर्च से बचा जा सके।

एसपीजी ने इस निर्देश का पालन शुरू कर दिया है। हाल ही में प्रधानमंत्री की दिल्ली के बाहर की यात्राओं में काफिले का आकार काफी छोटा देखा गया। सुरक्षा एजेंसी यह सुनिश्चित कर रही है कि ब्लू बुक में निर्धारित सुरक्षा मानकों से कोई समझौता न हो।

रविवार को हैदराबाद दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से सीधे अपील की थी कि ईंधन और सोने की खपत कम की जाए। सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री द्वारा खुद यह पहल शुरू करना पूरे सरकारी तंत्र के लिए मितव्ययिता अपनाने का स्पष्ट संकेत है।

सरकारी विभागों को भी खर्च घटाने के उपाय सुझाने को कहा गया है। इस कदम से उम्मीद की जा रही है कि केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय और विभाग भी अपने खर्चों की समीक्षा करेंगे और अनावश्यक खर्चों पर अंकुश लगाएंगे।

यह फैसला ऐसे समय में आया है जब सरकार आर्थिक अनुशासन और आत्मनिर्भरता पर जोर दे रही है। प्रधानमंत्री का यह कदम प्रतीकात्मक रूप से काफी मजबूत माना जा रहा है, जो कहता है कि जो हम कहते हैं, उसे पहले खुद करके दिखाते हैं।