कृषि विभाग की बदली रणनीति के तहत बिना किसान रजिस्ट्री कराए किस्त नहीं मिलेगी। इसके लिए सम्मान निधि वाले किसानों की अलग से गांववार सूची तैयार हो रही है।

उत्तर प्रदेश के किसानों की पीएम सम्मान निधि की अगली किस्त दिलाने के लिए कृषि विभाग को पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि बिना किसान रजिस्ट्री हुए संबंधित किसान को किस्त नहीं मिलेगी। ऐसे में कृषि विभाग ने अपनी रणनीति बदल दी है। अब गांववार पीएम सम्मान निधि वाले किसानों की सूची तैयार की जा रही है।

प्रदेश में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर (एग्रीस्टैक) के तहत किसानों की रजिस्ट्री होनी है। इसमें किसानों व उसके खेत से जुड़े सभी डाटा एप पर अपडेट किए जाएंगे। किसान को आधार नंबर की तरह ही अभी किसान नंबर दिया जाएगा। फिर आधार कार्ड जैसा कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। यह प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन दिनों 10 जिले के 125 गांवों में किसानों का पंजीयन किया जा रहा है लेकिन कहीं आधार से जुड़ी समस्या तो कहीं नेटवर्क की वजह से किसान रजिस्ट्री की गति धीमी है।

वहीं, केंद्र सरकार की ओर से निर्देश है कि दिसंबर की पीएम सम्मान निधि के लिए किसान रजिस्ट्री होना अनिवार्य है। ऐसे में रजिस्ट्री का काम 30 सितंबर तक पूरा होना जरूरी है। पीएम सम्मान निधि के लिए सिर्फ ढाई माह का वक्त है, जबकि उत्तर प्रदेश में निधि पाने वाले किसानों की संख्या 2.10 केरोड़ है। इसके मद्देनजर कृषि विभाग में माथापच्ची चल रही है।

विभाग ने रणनीति बनाई है कि निधि के 2.10 करोड़ लाभार्थियों की अलग से सूची तैयार कर ली जाए। गांव में लगने वाले शिविर में पीएम किसान सम्मान निधि वाले किसानों की रजिस्ट्री पहले की जाए। अन्य किसानों की दूसरे चरण में की जाए। अभी तक हर गांव में दो- दो कर्मचारियों की टीम लगाकर रजिस्ट्री की शुरुआत की गई है, लेकिन अब टीम की संख्या बढ़ाई जाएगी।

इस तरह की आ रहीं दिक्कतें
विभागीय अधिकारियों की मानें तो किसान रजिस्ट्री के लिए संबंधित किसान का आधार नंबर की भी जरूरत पड़ती है। एप पर आधार नंबर दर्ज करने पर वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) की जरूरत पड़ती है, लेकिन ज्यादातर किसानों के मोबाइल नंबर बदल गए हैं। ऐसे में ओटीपी नहीं मिल पा रही है। वहीं, तमाम गांवों में मोबाइल नेटवर्क की भी समस्या है। इनके समाधान के लिए भी लगातार नई तरकीब ढूंढी जा रही है।

क्यों जरूरी है किसान रजिस्ट्री
केंद्र सरकार की ओर से तैयार किए गए एप पर किसानों के नाम, पता, खसरा नंबर सहित सभी तरह की जानकारी अपडेट की जाएगी। इससे किसानों को ऋण लेने अथवा किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा। वह किसान रजिस्ट्री से मिले नंबर के आधार पर अपनी पूरी जानकारी हासिल कर सकेगा।

कृषि निदेशक डॉ. जितेंद्र कुमार तोमर का कहना है कि प्रदेश के किसानों को हर हाल में पीएम किसान सम्मान निधि दिलाया जाएगा। योजना के क्रियान्वयन में आ रहीं दिक्कतों से केंद्र सरकार को वाकिफ कराया गया है। एप में कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। अभियान चलाकर निर्धारित समय पर हर किसान की रजिस्ट्री की जाएगी।

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक 11 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों को तीन लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम उनके खाते में ट्रांसफर की जा चुकी है। प्रधानमंत्री नमो शेतकारी महासम्मान निधि की लगभग 3800 करोड़ रुपये की दूसरी और तीसरी किस्त भी वितरित करेंगे। इससे पूरे महाराष्ट्र में लगभग 88 लाख किसान लाभान्वित होंगे।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मंगलवार और बुधवार को केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। वे 28 फरवरी को महाराष्ट्र के यवतमाल में आयोजित एक समारोह के दौरान किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) के तहत 21,000 करोड़ रुपये से अधिक की 16वीं किस्त जारी करेंगे।

योजना के तहत अब तक 11 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों को तीन लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम उनके खाते में ट्रांसफर की जा चुकी है। प्रधानमंत्री ‘नमो शेतकारी महासम्मान निधि’ की लगभग 3,800 करोड़ रुपये की दूसरी और तीसरी किस्त भी वितरित करेंगे। इससे पूरे महाराष्ट्र में लगभग 88 लाख किसान लाभान्वित होंगे।

4900 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण

इस योजना के तहत महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को प्रति वर्ष 6000 रुपये की अतिरिक्त राशि मिलती है। इसके साथ ही पीएम राज्य में 4,900 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पीएमओ के अनुसार, प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के 5.50 लाख महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को 825 करोड़ रुपये का रिवाल्विंग फंड भी वितरित करेंगे। यह राशि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के तहत भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले रिवाल्विंग फंड के अतिरिक्त है।

आयुष्मान कार्डों के वितरण की शुरुआत

ग्रामीण स्तर पर महिलाओं के नेतृत्व वाले सूक्ष्म उद्यमों को बढ़ावा देकर गरीब परिवारों की वार्षिक आय बढ़ाने के लिए ये रिवाल्विंग फंड दिया जाता है। प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में एक करोड़ आयुष्मान कार्डों के वितरण की शुरुआत भी करेंगे। प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में ओबीसी श्रेणी के लाभार्थियों के लिए मोदी आवास योजना का शुभारंभ करेंगे। वे इस योजना के तहत 2.50 लाख लाभार्थियों को 375 करोड़ रुपये की पहली किस्त हस्तांतरित करेंगे। यही नहीं, पीएम महाराष्ट्र में 1,300 करोड़ रुपये से अधिक की कई रेल परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे।

मोदी गगनयान मिशन की भी करेंगे समीक्षा

प्रधानमंत्री मंगलवार सुबह केरल के तिरुअनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (वीएसएससी) का दौरा करेंगे। इस दौरान वे 1800 करोड़ रुपये की लागत वाली अंतरिक्ष की तीन बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में पीएसएलवी एकीकरण सुविधा (पीआइएफ), महेंद्रगिरि में इसरो प्रोपल्शन काम्प्लेक्स में नई सेमी-क्रायोजेनिक्स इंटीग्रेटेड इंजन और स्टेज टेस्ट फेसिलिटी और वीएसएससी तिरुवनंतपुरम में ट्राइसोनिक विंड टनल शामिल हैं।

17300 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन

इस दौरान प्रधानमंत्री गगनयान मिशन की प्रगति की भी समीक्षा करेंगे। गगनयान मिशन भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है जिसके लिए विभिन्न इसरो केंद्रों पर व्यापक तैयारी चल रही है। इसके अगले दिन यानी 28 फरवरी को पीएम तमिलनाडु के थूथुकुडी में लगभग 17,300 करोड़ रुपये की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। फिर वे दोपहर बाद महाराष्ट्र पहुंचेंगे और यवतमाल कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे।