एक अनोखे मामले में अवमानना की कार्यवाही का सामना कर रहा व्यक्ति कोर्ट की हिरासत में उसका पासपोर्ट होने के बावजूद अमेरिका भाग गया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच करने और उसकी गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं।

पीठ ने उठाए सवाल
जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने अतिरिक्त सालिसिटर जनरल केएम नटराज से कोर्ट की सहायता करने और यह बताने को कहा कि व्यक्ति को बिना पासपोर्ट के इस देश से बाहर जाने की अनुमति कैसे दी गई।

पीठ ने कहा, ”भारत सरकार के गृह मंत्रालय की सहायता से वह यह भी पता लगाएं और अदालत को बताएं कि प्रतिवादी को देश से भागने में किसने मदद की और इसमें कौन-कौन अधिकारी और अन्य लोग शामिल थे।”

बिना पासपोर्ट के अमेरिका या कोई अन्य देश कैसे जा सकता है- कोर्ट
पीठ ने कहा, ”हम इस बात से हैरान हैं कि कथित अवमाननाकर्ता/प्रतिवादी बिना पासपोर्ट के अमेरिका या कोई अन्य देश कैसे जा सकता है, जबकि उसका पासपोर्ट इस कोर्ट की हिरासत में है। जो भी हो, अब हमारे पास कथित अवमाननाकर्ता के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

”पीठ ने उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है।यह व्यक्ति अपने बच्चे की कस्टडी के लिए अपनी अलग रह रही पत्नी से कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। पत्नी ने अपने पति के खिलाफ अवमानना याचिका दायर कर रखा है जिस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था। आठ फरवरी, 2006 को उनकी शादी हुई थी और वे अमेरिका चले गए।\

उनका एक 10 वर्षीय बच्चा भी है। हालांकि, वैवाहिक कलह के कारण पति ने 12 सितंबर, 2017 को मिशिगन (अमेरिका) की एक अदालत से तलाक का आदेश प्राप्त कर लिया। दूसरी ओर, पत्नी ने भी भारत में अलग हुए पति के खिलाफ कई कार्यवाही शुरू की।

सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय को दिया यह निर्देश
बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय को निर्देश दिया कि वह प्रतिवादी को गिरफ्तार करने और उसे न्याय के कठघरे में लाने के लिए कानून के तहत हर संभव कदम उठाए। यह आदेश तब आया जब अवमाननाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने बताया कि वह विदेश चला गया है। पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 19 फरवरी के लिए तय की।

NEW DELHI: पासपोर्ट बनवाने के लिए परेशान हो रहे लोगों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। पासपोर्ट के लिए अब एक महत्वपूर्ण दस्तावेज कम लगेगा।

सरकार ने संसद को जानकारी देते हुए बताया कि अब पासपोर्ट ने के लिए अलग से जन्म प्रमाण पत्र की अलग से आवश्यक्ता नहीं होगी। बर्थ सर्टिफिकेट की जगह अब पैन कार्ड या आधार कार्ड से ही उम्र और जन्म तिथी वेरीफाई की जाएगी, लेकिन पासपोर्ट नियम 1980 के मुताबिक 26-01-1989 के बाद जन्मे लोग बर्थ सर्टिफिकेट के तौर पर मान्यता प्राप्त शैक्षिक बोर्ड, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पहचान पत्र, या एलआईसी पॉलिसी बॉन्ड को भी प्रूफ के तौर पर यूज कर सकते हैं। 

वहीं 60 से कम और 8 वर्ष से अधिक उम्र वाले आवेदकों को पासपोर्ट फीस पर 10 प्रतिशत छूट भी मिलेगी। ऑनलाइन आवेदकों को केवल एक अभिभावक या अभिभावक का नाम ही बताना होगास इससे एकल माता-पिता के परिवारों की मदद हो सकेगी। नए पासपोर्ट हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में बनाए जाएंगे। अपने मोबाइल पर पासपोर्ट जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप अपने स्मार्ट फोन पर mPassport सेवा एप्लिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इस एेप पर हर तरह की जानकारी आपके लिए उपल्बध है।

राज्यसभा में केंद्रीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी कुलभूषण जाधव की सजा पर निंदा जताई. सुषमा ने विपक्षी दलों को भरोसा दिलाया कि सरकार जाधव को बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है. उन्होंने बताया कि जाधव के परिवार से तीन बार मुलाकात हो चुकी हूं. राष्ट्रपति से भी जाधव को बचाने के लिए बात करेंगे. साथ ही सुषमा ने कहा कि जाधव के खिलाफ पाकिस्तान के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं हैं.

इससे पहले केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा पर लोकसभा में बयान दिया. उन्होंने कहा कि कुलभूषण की मदद के लिए भारत सरकार जो भी कर सकती है करेगी. राजनाथ ने कहा है कि कुलभूषण के साथ न्याय होगा. अगर जाधव के पास भारत का वैध भारतीय पासपोर्ट था तो वो जासूस कैसे हो सकते हैं?

गृहमंत्री राजनाथ ने पाकिस्तान के फैसले पर निंदा करते हुए लोकसभा में कहा कि कुलभूषण जाधव भारतीय नेवी के अधिकारी थे. वह ईरान के चाबहार नेवी पोर्ट पर व्यापार करते हैं, उनका ईरानी व्यापारी पार्टनर भी है. गृहमंत्री ने कहा कि कुलभूषण जाधव के खिलाफ पाकिस्तान के पास कोई सबूत नहीं है. कुलभूषण के पास वैलिड भारतीय पासपोर्ट भी है इसलिए पाकिस्तान का फैसला गलत है और जाधव को बचाने के लिए भारत हर संभव कोशिश करेगा.

इससे पहले कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा का मुद्दा संसद में उठाया. लोकसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूछा कि सरकार इस मसले पर चुप क्यों है? साथ ही उन्होंने कहा कि अगर जाधव को फांसी होती है तो इसे सोची समझी हत्या समझा जाएगा.

कुलभूषण जाधव मामले पर PAK के खिलाफ मोदी ने दिए सख्त निर्देश, अब भी हैं ये बड़े 4 ऑप्शन

खड़गे ने कहा प्रधानमंत्री अगर पाकिस्तानी पीएम की बेटी की शादी में बिना बुलाए जा सकते हैं तो ये मुद्दा क्यों नहीं उठा सकते? वहीं, सत्ता पक्ष ने कांग्रेस पर जाधव मामले में राजनीति करने का आरोप लगाया है.

एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में कुलभूषण जाधव के मुद्दे पर पाकिस्तान को खरी-खोटी सुनाई. ओवैसी ने पाकिस्तान की सेना अदालत को बनाना अदालत बताया, जहां किसी नियम का पालन नहीं किया जाता.

इससे पहले सोमवार को भी देश में जाधव का मुद्दा छाया रहा. सियासी जमात ने एक सुर से पाकिस्तानी मिलिट्री कोर्ट के जाधव को फांसी की सजा देने के फैसले का विरोध किया है. उन्होंने इसे पाकिस्तान की बदनीयती का उदाहरण भी करार दिया जा रहा है. बता दें कि जासूसी, साजिश रचने और तोड़फोड़ के आरोप में पाकिस्तान ने जाधव को फांसी की सजा दी है.