पाकिस्तान ने सऊदी अरब में हज और उमराह के लिए जाने वाले अपने नागरिकों को सख्त चेतावनी दी है। पाकिस्तानी दूतावास ने कहा है कि भीख मांगना, बिना अनुमति पैसे इकट्ठा करना और वीजा नियमों का उल्लंघन न करें, वरना गिरफ्तारी, हिरासत और देश निकाला हो सकता है।

सऊदी अरब स्थित पाकिस्तानी दूतावास ने उमराह यात्रियों और मजदूरों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि सऊदी कानूनों और वीजा शर्तों का पूरा पालन करें। उल्लंघन करने पर सऊदी अधिकारी गिरफ्तार कर सकते हैं, जेल भेज सकते हैं या वापस देश भेज सकते हैं।

दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक एआई-जनरेटेड वीडियो भी शेयर किया है। इसमें एक व्यक्ति को सऊदी अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार कर जेल ले जाते हुए दिखाया गया है। वीडियो का कैप्शन है कि पाकिस्तान से आने वाले सभी उमराह यात्रियों और वर्कर्स के नाम महत्वपूर्ण संदेश।

दूतावास के अनुसार, सऊदी अधिकारियों ने मक्का और मदीना के पवित्र स्थलों के आसपास भीख मांगने और अवैध रूप से पैसे मांगने पर जीरो टॉलरेंस अपनाया है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अवैध स्थानीय सेवाओं का इस्तेमाल न करें और कोई भी वित्तीय सहायता केवल कानूनी तरीकों से ही लें।

वीजा की शर्तों और अवधि का भी सख्ती से पालन करने को कहा गया है। ओवरस्टे करने या वीजा कैटेगरी से बाहर की गतिविधियां करने से बचने की सलाह दी गई है। पिछले साल कुल 16,73,320 हज यात्री सऊदी अरब पहुंचे थे, जिनमें 15,06,576 विदेश से आए थे।

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कई खुफिया जानकारी के आधार पर सुरक्षा बलों ने 10 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है, जबकि 16 अन्य घायल हुए हैं।

बुधवार को पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, आतंकवादियों के ठिकानों की निरंतर निगरानी के बाद खुफिया इनपुट के आधार पर बुधवार को बन्नू जिले में अभियान शुरू किया गया था।

यह कार्रवाई बन्नू में बढ़ाई गई सुरक्षा गतिविधियों के बीच हुई है। इससे पहले मंगलवार को भी सुरक्षा बलों ने जानी खेल इलाके में अदनान क्रिकेट स्टेडियम के पास चलाए गए खुफिया-आधारित अभियान में दो आतंकवादियों को मार गिराया था।

मदरसे में छिपे थे आतंकी

पुलिस के मुताबिक, आतंकवादी इस्लामिक मदरसे को अपने छिपने के ठिकाने के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। सैन्य कार्रवाई से पहले नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे परिसर को सुरक्षित तरीके से खाली करा लिया गया था।

इसके बाद, जब आतंकवादियों की तरफ से फायरिंग की गई, तब सुरक्षा बलों ने मदरसे के अंदर मौजूद आतंकियों पर जवाबी कार्रवाई की।

हाईटेक हथियारों से बनाया 

पुलिस ने बताया कि बुधवार के अभियान के दौरान अलग-अलग जगहों पर छिपे आतंकवादियों को सटीक निशाना बनाने के लिए ड्रोन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। बाद की कार्रवाइयों में, पेड़ों के नीचे छिपे और मोटरसाइकिल पर यात्रा कर रहे आतंकवादियों पर भी क्वाडकॉप्टर के जरिए हमले किए गए।

पुलिस के अनुसार, बुधवार के इन ऑपरेशनों में आतंकवादियों के कई ठिकानों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है और मौके से भारी मात्रा में हथियार तथा गोला-बारूद बरामद किया गया है। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च और क्लीयरेंस ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है।

 पाकिस्तान इस समय गहरे सुरक्षा और राजनीतिक संकट के दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तान के प्रमुख प्रांतों बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में बगावत की आग भड़क चुकी है।

पाकिस्तान में हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि कई इलाकों में पाकिस्तानी सेना और सरकार का नियंत्रण पूरी तरह से खत्म हो गया है। इन इलाको में विद्रोही गुट अपनी समानांतर सत्ता चला रहे हैं।

बलूचिस्तान में BLA और विद्रोहियों ने जमाया कब्जा

बलूचिस्तान में अलगाववादी बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) और पश्तून विद्रोहियों ने देश के लगभग 45 प्रतिशत क्षेत्रफल में फैले इस सूबे के करीब 70 प्रतिशत हिस्से पर कब्जा जमा लिया है। क्वेटा, खुजदार और मस्तुंग जैसे शहरों में हथियारबंद BLA लड़ाके बैखौफ और खुले आम घूमते हैं।

यह लड़ाके पुलिस थानों पर हमले कर रहे हैं और सड़कों पर नाके लगाकर गाड़ियों से वसूली कर BLA के लिए फंड जुटा रहे हैं। स्थानीय लोगों में चीन और अमेरिका के हस्तक्षेप को लेकर भारी गुस्सा है।

ग्वादर पोर्ट पर चीन के करीब 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश और बड़ी चीनी बोट्स के कब्जे के कारण स्थानीय बलूच मछुआरे बेरोजगार हो रहे हैं। वहीं सोने, तांबे और गैस जैसे खनिज खजाने से समृद्ध होने के बावाजूद बलूच नागरिकों का आरोप है उन्हें अपने ही घर में द्वितीय दर्जे का नागरिक बनाकर रखा गया है।

BLA का गठन 1970 के दशक में हुआ था, जिसे पाकिस्तान, ब्रिटेन और अमेरिका एक आतंकी संगठन मानते हैं। 1947-1948 से ही बलूचिस्तान के नागरिक पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, क्योंकि उनका आरोप है कि पाकिस्तान उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक मानता है।

इसी वजह से BLA एक अलग मुल्क की मांग को लेकर पाकिस्तान में लगातार आतंकी हमले करता आ रहा है, जबकि वर्ष 1973 में तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने भारत, इराक, अफगानिस्तान और सोवियत रूस पर BLA को समर्थन देने का आरोप भी लगाया था।

खैबर पख्तूनख्वा में TTP का दबदबा

दूसरी तरफ, अफगानिस्तान की सीमा से लगे खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान और उससे जुड़े आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान-पाकिस्तान (TTP) का खौफनाक दबदबा है। यहां पाकिस्तानी कानून नहीं, बल्कि तालिबान का शरिया और कबिलाई लोया जिरगा की हुकूमत चलती हैं।

TTP के लगातार बढ़ते हमलों से पस्त होकर पाकिस्तानी सेना को डूरंड लाइन पर अपनी 50 फौजी चौकियां खाली करनी पड़ी हैं। इस साल TTP द्वारा किए गए 145 से ज्यादा हमलों में दर्जनों सैनिक मारे जा चुके हैं, जिसके कारण पंजाब और सिंध के कर्मचारी इस इलाके में पोस्टिंग लेने से कतरा रहे हैं।

एक्सपर्ट्स का मानना है कि TTP और आईएसकेपी जैसे संगठनों के आपसी तालमेल ने खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी तंत्र की जड़ें हिला दी हैं।

तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) की शुरुआत दिसंबर 2007 में हुई थी। इसे बैतुल्लाह महसूद ने लगभग 13 से 40 चरमपंथी कबीलाई गुटों को मिलाकर बनाया था।

इसका मुख्य मकसद पाकिस्तान की लोकतांत्रिक सरकार और सेना को हटाकर वहां अपनी कट्टर शरिया (इस्लामी कानून) व्यवस्था लागू करना है। TTP के लड़ाके पाकिस्तानी सेना और पुलिस को अपना दुश्मन मानकर उन पर लगातार खूनी आतंकवादी हमले है।

PoK में सरकार के दमन के खिलाफ आक्रोश

वहीं, PoK में भी लोगों के अंदर पाकिस्तान सरकार के खिलाफ जनता का आक्रोश चरम पर है। इस्लामाबाद ने 45 लाख की आबादी को दबाने के लिए करीब 1 लाख फौजी तैनात कर दिए हैं। पूरे इलाको को फौजी पिंजरे में तब्दील कर दिया है।

यहां हर जगह सख्त चेकिंग और पाबंदियों के बावजूद, पाकिस्तानी सेना की भारी गोलीबारी और दमनकारी नीतियों के सामने स्थानीय जनता अब पीछे हटने को तैयार नहीं है। अपने हक के लिए सड़कों पर उग्र प्रदर्शन कर रही है।

PoK में हिंसक प्रदर्शनों का मुख्य कारण बढ़ती महंगाई, बिजली और आटे की भारी किल्लत, तथा शरणार्थियों के लिए आरक्षित 12 सीटों से जुड़ा विवादास्पद चुनावी और राजनीतिक ढांचा है।

तीनों सीमाओं पर एक साथ भड़की इस बगावत ने पाकिस्तान की सेना और हुकूमत के पसीने छुड़ा दिए हैं। पाकिस्तान सरकार तीन तरफ से उठ रहीं विद्रोह की आवाजों को संभालने में नाकाम साबित हो रही है। 

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में तथाकथित विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। इस दौरान बर्बरता, हिंसा और अशांति की खबरें सामने आ रही हैं। मानवाधिकार और प्रेस की आजादी पर नजर रखने वाली वैश्विक संस्थाओं ने प्रदर्शनकारियों और मीडिया पर बढ़ती सख्ती को लेकर चिंता जताई है।

एमनेस्टी इंटरनेशनल और कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स (सीपीजे) जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने सरकार समर्थित हिंसा, स्वतंत्र रिपोर्टिंग पर रोक, पत्रकारों के जबरन गायब होने और लंबे समय तक इंटरनेट बंद रहने जैसे आरोपों पर चिंता जाहिर की है।

‘गैर-कानूनी हिंसा पाकिस्तान का पुराना इतिहास’

इन संस्थाओं ने पाकिस्तानी अधिकारियों से सख्ती खत्म करने, संचार सेवाएं बहाल करने और कथित मानवाधिकार उल्लंघनों की पारदर्शी जांच सुनिश्चित करने की अपील की है। रावलकोट में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अत्यधिक बल प्रयोग की खबरों का जिक्र करते हुए एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि ये घटनाएं प्रदर्शनकारियों के खिलाफ गैर-कानूनी हिंसा के पाकिस्तान के पुराने रिकॉर्ड को दर्शाती हैं।

एमनेस्टी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, “रावलकोट से आ रही परेशान करने वाली खबरें, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पाकिस्तानी अधिकारियों की गैरकानूनी हिंसा के लंबे इतिहास से मेल खाती हैं। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सुरक्षा बलों द्वारा बल प्रयोग की तुरंत, स्वतंत्र और पारदर्शी जांच का आदेश दिया जाना चाहिए। जब तक इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं बंद रहेंगी, तब तक जमीनी हालात की पूरी जानकारी की स्वतंत्र पुष्टि में भारी बाधा आएगी। हम पाकिस्तानी अधिकारियों से आग्रह करते हैं कि वे सभी संचार सेवाएं बहाल करें और मीडिया तथा स्वतंत्र पर्यवेक्षकों को उस इलाके में जाने दें।”

सीपीजे रख रहा बिगड़ती स्थिति पर नजर

इसी तरह की चिंता जताते हुए सीपीजे ने कहा कि वह पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में प्रेस की आजादी की बिगड़ती स्थिति पर नजर रख रहा है। उसने इंटरनेट बंद होने, टेलीकम्युनिकेशन सेवाएं ठप होने, रिपोर्टिंग पर पाबंदियों और पत्रकारों को हिरासत में लेने व उनके लापता होने का हवाला दिया।

प्रेस की आजादी पर नजर रखने वाली इस संस्था ने स्वतंत्र पत्रकार राजी ताहिर और उनके सहयोगी मुहम्मद सैफ के लापता होने की खबरों पर भी चिंता जताई। आरोप है कि 1 अगस्त को इस्लामाबाद में उनके दफ्तर से पुलिस की वर्दी पहने लोगों ने उन्हें उठा लिया था।

सीपीजे ने उन खबरों पर गहरी चिंता जताई है जिनके मुताबिक, आजाद पत्रकार राजी ताहिर और उनके साथी मुहम्मद सैफ 1 अगस्त से लापता हैं। खबरों के अनुसार, उन्हें इस्लामाबाद में उनके दफ़्तर से पुलिस की वर्दी पहने लोगों ने उठा लिया था और अभी तक उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है।

सीपीजे ने लिखा, “पाकिस्तानी अधिकारियों को यह बताना चाहिए कि क्या वे सरकारी हिरासत में हैं, कानूनी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए और अगर उन्हें बिना किसी ठोस वजह के हिरासत में रखा गया है तो उन्हें तुरंत रिहा करना चाहिए।”

दो पत्रकार अभी भी लापता

बाद के एक अपडेट में सीपीजे ने कहा कि दो पत्रकार अभी भी लापता हैं, जबकि कश्मीरी पत्रकार राजा इकराम, जिन्हें 1 अगस्त को इस्लामाबाद में हिरासत में लिया गया था, उन्हें रिहा कर दिया गया है।

सीपीजे ने यह भी कहा कि मीडिया पर की जा रही कार्रवाई इस इलाके से बाहर भी फैलती दिख रही है, क्योंकि बड़े न्यूज आउटलेट्स के खिलाफ कार्रवाई की खबरें आ रही हैं और साथ ही टेलीकम्युनिकेशन में भी रुकावटें जारी हैं।

यह आलोचना ऐसे समय में हो रही है जब जारी विरोध प्रदर्शनों के दौरान मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। पीओके की मानवाधिकार परिषद द्वारा रविवार तक जारी आंकड़ों के अनुसार, कम से कम 80 लोगों की मौत हुई है। इनमें 27 जुलाई से पहले मारे गए 33 आम नागरिक, 27 जुलाई के बाद रावलकोट, मीरपुर और मुजफ्फराबाद में मारे गए 43 लोग और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर पुलिस के चार जवान शामिल हैं।

पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (PoK) में चल रही अशांति की बड़े पैमाने पर मीडिया कवरेज के बाद पाकिस्तान ने कई न्यूज वेबसाइट्स रोक लगा दी है और डिजिटल सेंसरशिप बढ़ा दी है।

न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, स्थानीय और क्षेत्रीय न्यूज वेबसाइट्स को ब्लॉक करने की खबरों के साथ-साथ पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में यूजर्स के लिए इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर्स तक पहुंच भी बंद हो गई है।

किन वेबसाइट्स पर लगाई गईं पाबंदियां

ये पाबंदियां उन प्लेटफॉर्म्स पर लगाई गई हैं जो पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (PoK) में हालिया विरोध-प्रदर्शनों, कथित सुरक्षा कार्रवाई और लोगों में बढ़ते असंतोष को कवर कर रहे हैं। हालांकि, पाकिस्तानी अधिकारियों ने इन पाबंदियों की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की है।

24 जून के अदालती आदेश के अनुसार, जिन चैनलों को ब्लॉक किया जा सकता है उनमें पाकिस्तान की मुख्य विपक्षी पार्टी, उसके नेता और जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से जुड़े चैनल, साथ ही सरकार की आलोचना करने वाले कई पत्रकार शामिल हैं।

कई यूट्यूब चैनल भी हुए ब्लॉक

इससे पहले जुलाई में अल जजीरा ने रिपोर्ट दी थी कि इस्लामाबाद की एक न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने पाकिस्तान की नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NCCIA) की 2 जून की रिपोर्ट के आधार पर कई यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक करने का आदेश दिया था।

अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, डिजिटल अधिकारों के लिए काम करने वाले समूहों ने चेतावनी दी है कि प्रस्तावित प्रतिबंधों से पाकिस्तान में अभिव्यक्ति की आजादी और सीमित हो सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि टेलीविजन और प्रिंट मीडिया पर भारी पाबंदियों के बीच सोशल मीडिया ही सार्वजनिक बहस और असहमति जाहिर करने के कुछ बचे हुए मंचों में से एक है।

ब्रॉडकास्टर ने यह भी बताया कि यूट्यूब ने 27 कंटेंट क्रिएटर्स को सूचित किया है कि अगर वे कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो उनके चैनल ब्लॉक किए जा सकते हैं। ये प्रतिबंध पीओके में राजनीतिक हालात और स्थानीय विरोध-प्रदर्शनों से जुड़ी जानकारी के प्रसार को लेकर बढ़ी हुई संवेदनशीलता के बीच लगाए गए हैं।

पीओके में चुनावी प्रक्रिया को लेकर चिंता

पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (PoK) में चुनाव के दूसरे चरण में बड़े पैमाने पर व्यवधान, लॉजिस्टिकल चुनौतियां और लगातार विरोध-प्रदर्शन देखने को मिले, जिससे चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर नए सिरे से चिंताएं पैदा हो गई हैं।

21 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हुआ, जिनमें पीओके के मुजफ्फराबाद डिवीजन के नौ और पाकिस्तान के अलग-अलग हिस्सों में स्थित शरणार्थियों के 12 निर्वाचन क्षेत्र शामिल थे। कई निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान में बाधा आई। सड़क जाम और विरोध-प्रदर्शनों के कारण मतदान केंद्रों तक पहुंचना मुश्किल हो गया और चुनाव प्रक्रिया में देरी हुई।