पाकिस्तान अपने को ग्रे सूची में डाले जाने से खासा परेशान है, अब वो अपने को इस सूची से हटाने के लिए तमाम तरह के जतन कर रहा है। अब पाकिस्तान नेअमेरिका से फिर अपने को एफएटीएफ (वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स) की ग्रे सूची से हटाने का आग्रह किया है। एफएटीएफ आतंकी वित्तपोषण और वैश्विक धन शोधन (money laundering) पर नजर रखता है।

विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने शुक्रवार रात को इसके बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को उम्मीद है कि अमेरिका अगले महीने एफएटीएफ की बीजिंग बैठक में इसे सूची से हटाने के अपने प्रयासों को वापस ले लेगा। उनका कहना है कि अमेरिका पाकिस्तान को इस सूची से बाहर कर देगा। उन्होंने बताया कि यह बैठक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अप्रैल में पेरिस में बैठक होने वाली है जहां विश्व निकाय तय करेगा कि पाकिस्तान सूची में बना रहे या उसे हटा दिया जाए।

एफएटीएफ ने पाकिस्तान को उन देशों की सूची में रखा है जो मनी लॉन्ड्रिंग को खत्म करने में विफल रहे हैं और जहां आतंकवादी अभी भी अपनी गतिविधियों के लिए धन जुटा सकते हैं। अगर अप्रैल तक सूची से नहीं हटाया गया, तो पाकिस्तान ईरान जैसे गंभीर आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करने वाले देशों की एक काली सूची में जा जाएगा।

उन्होंने अमेरिका के मुख्य सांसदों और अधिकारियों के साथ कई बैठकों के बाद शुक्रवार को संयुक्त राज्य अमेरिका की अपनी तीन दिवसीय यात्रा समाप्त की, जिसमें राज्य के सचिव माइक पोम्पिओ और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओ’ब्रायन शामिल थे। विदेश मंत्री ने एक राजनयिक मिशन पर ईरान, सऊदी अरब और अमेरिका का दौरा करने वाले सप्ताह को वाशिंगटन और तेहरान के बीच तनाव को कम करने के लिए खर्च किया।

उन्होंने अमेरिका से पाकिस्तान के लिए अपनी यात्रा सलाह की समीक्षा करने और देश में निवेश को प्रोत्साहित करने का भी आग्रह किया। अमेरिका की यात्रा अभी भी पाकिस्तान को एक देश के रूप में प्रस्तुत करती है क्योंकि अमेरिकियों को आतंकवाद के खतरों के कारण यात्रा करने से बचना चाहिए। पाकिस्तान में पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता है। उन्होंने वाशिंगटन को याद दिलाते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में पाकिस्तान को 10 शीर्ष पर्यटन स्थलों में शामिल किया है। संयुक्त राष्ट्र और कई यूरोपीय देशों ने भी एक बार फिर राजनयिकों और उनके परिवारों के लिए इस्लामाबाद को एक सुरक्षित शहर घोषित किया था। उन्होंने वाशिंगटन को भी ऐसा करने के लिए कहा।

यह पूछे जाने पर कि एफएटीएफ की बीजिंग बैठक महत्वपूर्ण क्यों थी? उन्होंने कहा कि चीन की राजधानी में लिए गए फैसले का असर सेना की पेरिस योजना पर भी पड़ेगा, जो यह तय करेगा कि पाकिस्तान ग्रे सूची में शामिल था या नहीं। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारे अमेरिकी मित्र हमें बताएं कि उनकी नीति क्या है। आप हमारे साथ साझा करते हैं कि आपने क्या उपाय किए हैं या करने का इरादा है। मंत्री ने स्वीकार किया कि एफएटीएफ सूची से हटाना रातोंरात नहीं हो सकता है लेकिन कहा कि अमेरिका हटाने के इंतजार के दौरान पाकिस्तान के साथ अपनी व्यस्तता बढ़ा सकता है।

उन्होंने कहा कि कृपया विचार करें कि आप पाकिस्तान के निर्यात को बेहतर बनाने में कैसे मदद कर सकते हैं, हमारे विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ा सकते हैं, हमें आपके मार्गदर्शन की भी आवश्यकता है। हमें पर्यटन उद्योग में भी आपके निवेश की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पिछले साल प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ अपनी बैठकों में, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा था कि वह पाकिस्तान को एफएटीएफ ग्रे सूची से देखना चाहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अमेरिकी अधिकारी अब इसके लिए काम करेंगे।

विदेश मंत्री ने कहा कि इस्लामाबाद ने एफएटीएफ की मांगों को पूरा करने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं और अमेरिका के लिए राष्ट्रपति ट्रम्प की प्रतिज्ञा को पूरा करने का समय आ गया है। श्री कुरैशी ने कहा कि जब सचिव पोम्पेओ 2018 में इस्लामाबाद आए थे। उनसे कहा कि हम अपने द्विपक्षीय संबंधों को फिर से कायम करने में रुचि रखते हैं। श्री पोम्पेओ ने कहा कि यह केवल काबुल के माध्यम से चलाया जा सकता है। मैंने उससे कहा कि हमने अपना वादा पूरा किया। तालिबान मेज पर आ गया। फिर आपने कहा कि प्रतिनिधिमंडल आधिकारिक और शक्तिशाली होना चाहिए, हमने ऐसा ही किया।

जब पाकिस्तान ने ऐसा किया, तो उन्होंने कहा कि तालिबान को यह समझ देनी चाहिए कि वे रक्त-त्याग और शत्रुता को रोकेंगे। यह एक आसान काम नहीं था, लेकिन यह भी हुआ है। उन्होंने कहा कि तालिबान सभी शत्रुता को समाप्त करने के लिए तैयार हैं। अफगान संघर्ष का कोई सैन्य समाधान नहीं है। ईरान सहित सभी क्षेत्रीय शक्तियाँ इसका समर्थन कर रही हैं। तो, इसका लाभ उठाएं और एक समझौते पर हस्ताक्षर करें। इस समझौते से एक अंतर-अफगान वार्ता होगी। उन्हें इस पैटर्न का पालन करना चाहिए। उन्होंने वाशिंगटन को याद दिलाया कि पाकिस्तान ने आपकी उम्मीदों को पूरा किया।