नेताओं ने बताया कि कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई के लिए हरियाणा सिविल सेवा (दंड एवं अपील) नियमावली 2016 लागू है। इसके अनुसार केवल सक्षम अधिकारी ही किसी कर्मचारी को निलंबित कर सकता है और मंत्री का मौखिक आदेश किसी अधिकारी को यह अधिकार नहीं देता।

कैथल में आयोजित कष्ट निवारण समिति की बैठक में परिवहन मंत्री अनिल विज के कथित गैरकानूनी रवैये को लेकर सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी।

राज्य सचिव जोगेन्द्र करौंथा और पूर्व महासचिव जीवन सिंह ने घटना को अलोकतांत्रिक बताते हुए कहा कि पुलिस अधीक्षक को नियमानुसार अपना पक्ष रखने पर बैठक से जाने के लिए कहना किसी वरिष्ठ मंत्री के पद के अनुरूप नहीं है।

नेताओं ने बताया कि कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई के लिए हरियाणा सिविल सेवा (दंड एवं अपील) नियमावली 2016 लागू है। इसके अनुसार केवल सक्षम अधिकारी ही किसी कर्मचारी को निलंबित कर सकता है और मंत्री का मौखिक आदेश किसी अधिकारी को यह अधिकार नहीं देता। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 2016 के तहत उच्च अधिकारी के मौखिक आदेश की लिखित पुष्टि जरूरी होती है।

कर्मचारी नेताओं ने आरोप लगाया कि मौखिक आदेश देकर कानून व्यवस्था को कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की कि गैरकानूनी हस्तक्षेप बंद कर नियमों के अनुसार शासन चलाया जाए और प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए।

हरियाणा में अंत्योदय परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए हैप्पी कार्ड उपलब्ध कराने की योजना मार्च 2024 में शुरू की गई थी। इस योजना में एक वर्ष के लिए लाभार्थी प्रति कार्ड 1000 किलोमीटर तक हरियाणा रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा कर सकते हैं।

हरियाणा परिवहन निगम की बसों में एक हजार किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा के लिए अंत्योदय परिवारों को मिलने वाले नए हैप्पी कार्ड फिलहाल जारी नहीं होंगे।

राज्य के परिवहन मंत्री ने हैप्पी कार्ड योजना की जांच शुरू करा दी है, हालांकि यह स्पष्ट नहीं किया है कि किन कारणों से जांच कराने का निर्णय लिया है। कुछ महीनों से हरियाणा रोडवेज के 37 डिपो और उप डिपो पर कार्ड पहुंच गए हैं, लेकिन उन्हें उठाने के लिए लाभार्थी नहीं पहुंच रहे हैं। ऐसे लाभार्थियों की संख्या करीब 1.44 लाख के करीब है।

मार्च 2024 में शुरू हुई थी योजना
हरियाणा में अंत्योदय परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए हैप्पी कार्ड उपलब्ध कराने की योजना मार्च 2024 में शुरू की गई थी। इस योजना में एक वर्ष के लिए लाभार्थी प्रति कार्ड 1000 किलोमीटर तक हरियाणा रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। परिवहन निगम के अनुसार आठ जुलाई 2025 तक दिल्ली, चंडीगढ़ सहित 37 डिपो व सब डिपो पर 19.75 लाख से अधिक हैप्पी कार्ड भेज दिए गए थे, जिनमें से करीब 18.31 लाख लाभार्थियों को कार्ड उपलब्ध करा दिए गए थे। शेष लाभार्थियों ने कार्ड नहीं लिए हैं।

डिपो पर डिलीवरी के लिए पड़े हैं 1.44 लाख कार्ड
राज्य परिवहन निगम के अनुसार प्रदेश में हैप्पी कार्ड बनवाने वाले लाभार्थियों का पंजीकरण किया जाता है। अंत्योदय परिवारों को प्रति कार्ड प्राप्त करने के लिए 50 रुपये शुल्क देना होता है और संबंधित निजी बैंक को कार्ड उपलब्ध कराने के लिए करीब 150 रुपये का भुगतान किया जाता है।

कार्ड प्राप्त करने के दाैरान ही पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आता है। डिपो या सब डिपो पर कार्ड लेने पहुंचने वालों के ओटीपी डालने के बाद ही हैप्पी कार्ड लाभार्थियों को दिए जाते हैं और इसके बाद 365 दिनों के लिए यह कार्ड सफर के लिए संचालित हो जाता है।

इस वक्त करीब 1.44 लाख कार्ड डिपो पर डिलीवरी के लिए पड़े हैं। इनमें हिसार में सर्वाधिक 20701, भिवानी में 13689, रोहतक में 9980, सिरसा में 7363, करनाल में 6373, कुरुक्षेत्र में 6953, अंबाला में 5588 कार्ड पड़े हैं। इसके अलावा कई अन्य डिपो पर भी कार्ड पड़े हैं।

मेट्रो से लेकर एटीएम में भी इस कार्ड का कर सकते हैं उपयोग
हैप्पी कार्ड को एक निजी बैंक मुहैया कराता है। इस कार्ड का उपयोग दूसरे राज्यों की परिवहन बस सेवाओं से लेकर मेट्रो में भी किया जा सकता है, हालांकि दूसरे राज्यों की बसों और मेट्रो में सफर के लिए वहां के निर्धारित किराए के अनुसार भुगतान करना पड़ेगा। इस कार्ड के माध्यम से एटीएम (ऑटोमेटेड ट्रेलर मशीन) से रुपयों की निकासी भी कर सकते हैं। इस कार्ड के माध्यम से किसी रेस्टोरेंट में भुगतान भी कर सकते हैं। यदि 365 दिनों के अंदर एक हजार किलोमीटर का मुफ्त सफर पूरा कर लिया है तो आप इस कार्ड को रीचार्ज कराकर उपयोग कर सकते हैं।

हैप्पी कार्ड योजना को लेकर जांच शुरू करा दी है, फिलहाल नए कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे। आगामी सभी बिंदुओं पर जांच के बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट होगी। – अनिल विज, परिवहन मंत्री, हरियाणा